ग्रामस्थांना पारदर्शक, जबाबदारीपूर्ण सेवा पुरवा
नागपूर, दि.31 : पंचायतराज संस्थेमार्फत नागरिकांना दैनंदिन व सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या 13 सेवांचा महाराष्ट्र लोकसेवाहक्क अध्यादेशामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामस्थांनी मागणी केल्यानंतर अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा कालमर्यादेतसंबंधित अधिकाऱ्याने उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असल्याचे प्रतिपादन मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी केले.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेशाच्या अंमलबजावणी संदर्भात मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांच्याअध्यक्षतेखाली विभाग प्रमुख, गटविकास अधिकारी, उपअभियंता यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या.यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण निंबाळकर उपस्थित होते.
ग्रामस्थांना लोकसेवा हक्क अध्यादेशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात कोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही. याचीदक्षता घेण्याचे निर्देश देतांना मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. बलकवडे म्हणाले की, हा अध्यादेश एप्रिलपासून लागू करण्यात आला आहे.ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामस्थांना देण्यात येणाऱ्या सेवा 10 जुलै 2015 च्या अधिसूचनेनुसार लागू करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने अर्जाचानमुना, अर्जासोबत जोडावयाची प्रमाणपत्रे, सेवा ज्या प्रमाणपत्र व दाखल्याद्वारे उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे त्यासंदर्भात आवश्यक मदतकरण्यात यावी. या संदर्भात संपूर्ण सेवांचा तपशिल ग्रामपंचायतच्या सूचना फलकावर लावावयात अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात.
नागरिकांनी मागणी केलेल्या सेवा संबंधित अधिकाऱ्याने विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करुन न दिल्यास संबंधित अर्जदाराला प्रथमअपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येईल. यावर लोकसेवा हक्क कलम 9/2 प्रमाणे कार्यवाही करावी. त्यानंतर अर्जदारास नमूदकालावधीत द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याकडे करता येईल. पदनिर्देशित किंवा प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सोपविलेल्या जबाबदारीमध्येकसूर केल्यास त्यांना दंड करण्याची तरतूद महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेशाच्या कलम 10 मध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधितअधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
सेवा पुरविण्यासंदर्भात सेवे संबंधी फी निश्चित करुन देण्यात आली आहे. ती अर्ज सादर करतेवेळी संबंधित अधिकाऱ्याकडे जमाकरणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींकडे लोकसेवांसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जाकरीता स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे आवश्यक असून ऑनलाईनकार्यप्रणालीद्वारे पात्र वैयक्तिंना सेवा उपलब्ध करुन देता येईल. ज्या ठिकाणी ही प्रणाली नाही त्या ठिकाणी विहित नमुन्यामध्ये सुध्दा सेवाउपलब्ध करुन देण्याचे बंधन आहे. यासाठी पदनिर्देशीत अधिकारी ग्रामसेवक आहे. त्यानंतर प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गटविकासअधिकारी असून द्वितीय अपील प्राधिकारी गटविकास अधिकारी यांना या कायद्यान्वये नियुक्त करण्यात आले आहे.
0000000
No comments:
Post a Comment