जलयुक्त महाराष्ट्र घडवूया!

जलयुक्त महाराष्ट्र घडवूया! महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई, घटती भूजल पातळी आणि मातीची धूप यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने जलसंधारणाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक भागांत भूजल पातळी खालावत असून पाणीटंचाईचे आव्हान निर्माण होत आहे. मोठ्या धरणांवरील अवलंबित्व कमी करून पाणलोट विकास आणि भूजल पुनर्भरणावर भर देण्याची गरज शासन निर्णयात अधोरेखित करण्यात आली आहे. याच उद्देशाने माजी मुख्यमंत्री सुधाकररावजी नाईक यांनी दिलेला ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा मूलमंत्र जलसंधारण चळवळीचा आधार मानण्यात आला आहे. त्यांच्या जलसंधारण क्षेत्रातील योगदानाच्या स्मरणार्थ २१ ऑगस्ट हा दिवस राज्यात ‘जलसंधारण दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माती आणि पाणी ही परस्परांशी जोडलेली नैसर्गिक संसाधने आहेत. शेती, पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाचा पाया असलेल्या या दोन्ही संसाधनांचे संरक्षण भविष्यातील पिढ्यांसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ सरकारी यंत्रणेपुरते मर्यादित न राहता नागरिक, युवक, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था आणि विविध सामाजिक संघटनांचा सहभाग वाढविण्यावर शासनाने भर दिला आहे. जलसंधारण दिनानिमित्त २१ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ आयोजित करण्यात येणार आहे. ‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ ही या उपक्रमाची थीम असून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा’ हा संदेश देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात कमाल तीन किलोमीटरचे चालण्याचे आयोजन करून मृद व जलसंधारणाची शपथ घेतली जाणार आहे. या उपक्रमात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी, NCC, NSS, युवा संघटना, स्वयंसेवी संस्था, खेळाडू, उद्योजक, कलाकार, सामाजिक संस्था तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. १५ वर्षे व त्यावरील पुरुष व महिला सहभागी होऊ शकतील. जिल्हाधिकाऱ्यांवर या उपक्रमाच्या आयोजनाची प्रमुख जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जलसंधारण सप्ताहात युवकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ‘Reel for Soil and Water Conservation’ ही राज्यव्यापी स्पर्धाही आयोजित करण्यात आली आहे. १५ ते ३० वर्षे वयोगटातील युवक-युवतींना ३० ते ६० सेकंदांच्या Instagram Reels तयार करून माती आणि पाणी संवर्धनाचा संदेश देण्याची संधी मिळणार आहे. मातीची धूप रोखणे, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, शेततळी, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र विकास, वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संरक्षण अशा विविध विषयांवर रील्स तयार करता येणार आहेत. या स्पर्धेत विषय व संदेश, कल्पकता, सामाजिक परिणाम, सादरीकरण व तांत्रिक गुणवत्ता तसेच सोशल मीडिया सहभागाच्या आधारे गुणांकन केले जाणार आहे. जिल्हास्तरावर प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांना अनुक्रमे २५ हजार, १५ हजार आणि १० हजार रुपयांचे पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. जलसंधारण अभियान २६ जानेवारी २०२७ पर्यंत सुरू राहणार असल्याने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. निबंध, चित्रकला, पोस्टर आणि वादविवाद स्पर्धांसोबत ‘एक शाळा-एक शोषखड्डा’ हा उपक्रम राबविण्याची सूचना देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना पाणी बचतीचे महत्त्व समजावून सांगणे, जलमित्र किंवा जलदूत घोषित करणे आणि २१ ऑगस्ट रोजी मृद व जलसंधारणाची शपथ देणे यावरही भर आहे. अभियानाच्या कालावधीत ग्रामीण तसेच शहरी भागात जलसंधारणाच्या कामांना लोकसहभागाची जोड देण्यात येणार आहे. मृद व जलसंधारणाच्या कामांचे भूमिपूजन, लोकार्पण आणि जलपूजन, अमृत सरोवरांना भेट, तलाव परिसरात वृक्षारोपण, ‘एक पेड मॉं के नाम’ अभियान आणि नाला, तलाव, विहीर व पाझर तलावांच्या स्वच्छतेसारखे उपक्रम राबविण्याचे निर्देश आहेत. शेततळी, शेतबंधारे, CCT आणि Deep CCT यांची पाहणी करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कृषी, ग्रामविकास, महसूल व वन, जलसंपदा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, रोजगार हमी योजना आणि शिक्षण विभागांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रात विविध कार्यक्रम आयोजित करून जनजागृती करण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. जलसंधारण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवणे, भूजल पुनर्भरण करणे, मातीची धूप रोखणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे ही काळाची गरज आहे. शासनाच्या या अभियानातून जनसहभाग, युवकांची ऊर्जा आणि आधुनिक डिजिटल माध्यमांची ताकद एकत्र आल्यास जलसंधारणाची चळवळ अधिक व्यापक होऊ शकते. ‘माती वाचवा, पाणी जपा, सुरक्षित भविष्य घडवा’ या विचारातून जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त आणि शाश्वत महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने हे अभियान महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. संकलन-अतुल पांडे सहायक संचालक (माहिती)

िव्यांग शिबिराच्या माध्यमातून 2 हजार 773 लाभार्थ्यांना विविध साहित्यांचे वाटप दिव्यांगांना सक्षम आणि स्वावलंबी करणारा उपक्रम 4 हजार दिव्यांगाना शिबिराच्या माध्यमातून लाभ मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील शिबिराला उत्स्फुर्त प्रतिसाद

दिव्यांग शिबिराच्या माध्यमातून 2 हजार 773 लाभार्थ्यांना विविध साहित्यांचे वाटप दिव्यांगांना सक्षम आणि स्वावलंबी करणारा उपक्रम 4 हजार दिव्यांगाना शिबिराच्या माध्यमातून लाभ मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील शिबिराला उत्स्फुर्त प्रतिसाद नागपूर, दि. 12 : दिव्यांगांच्या जीवनात आनंद निर्माण करतानाच त्यांना स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या दिव्यांग शिबिराच्या माध्यमातून सुमारे 4 हजारपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. विविध प्रकारची प्रकारच्या अपंगत्वावर मात करण्यासाठी 2 हजार 773 अपंगांना विविध साहित्य नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील या शिबिराला उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला तसेच दिव्यांग व्यक्तींसाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती जयपुर फूट यांनी 36 तंत्रज्ञ आणि तज्ञ डॉक्टरांची चमू यासाठी तब्बल चार दिवस उपलब्ध करून देण्यात आली होती. कविवर्य सुरेश भट सभागृह येथे दिनांक 7 ते 10 ऑगस्टपर्यंत दिव्यांगांसाठी विशेष साहित्याच्या वाटपातून सोबतच तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कार्यालय, नागपूर महानगरपालिका व जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. कृत्रिम अवयव आणि कॅलिपर्सची निर्मिती शिबिराच्या ठिकाणीच करून अवघ्या तीन तासात लाभार्थ्यांना हे साहित्य बसविण्यात आले. त्यामुळे 147 लाभार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची किमया या शिबिराच्या माध्यमातून पूर्ण झाली आहे. या शिबिरामध्ये आलेल्या प्रत्येक दिव्यांगांची तपासणी करण्यात आली असून त्यांना दिव्यांगावर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेले साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले. दिव्यांग तपासणी व साहित्य वाटप या शिबिरामध्ये 2 हजार 673 दिव्यांगानी नोंदणी केली होती तसेच शिबिरादरम्यान एवढेच लाभार्थी तपासणीसाठी उपस्थित होते. तीन तासात उभे राहण्याची किमया दिव्यांग तपासणी व साहित्य वाटप या शिबिरामध्ये दिव्यांग व्यक्तींनी दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी तज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेतली. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर 147 लाभार्थ्यांना कृत्रिम पाय बसविण्यात आले, तसेच 462 लाभार्थ्यांना कॅलिपर व 641 लाभार्थ्यांना वाकर आधी साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दोन्ही पायांनी अपंग असलेल्या लाभार्थ्यांना 696 तसेच 116 अंध व्यक्तींना ब्लाइंड स्टिक, 1हजार 072 लाभार्थ्यांना कर्णबधिर हेअरिंग एड्स उपलब्ध करून देण्यात आले. दिव्यांग व्यक्ती यांना विविध योजनांच्या लाभासाठी आवश्यक असलेले युडीआयडी प्रमाणपत्र तसेच संजय गांधी निराधार योजनेची नोंदणी व सीआरसी अशा एकूण 1हजार 311 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. या शिबिराच्या माध्यमातून एकूण 2 हजार 673 लाभार्थ्यांना विविध साधनांचे वाटप करण्यात आले. दिव्यांग तपासणी शिबिराच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील व बाहेरील अशा चार हजार 84 लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. दिव्यांगांच्या जीवनात आनंद फुलविणारा हा उपक्रम ठरला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या मानधनांमध्ये अडीच हजार रुपये पर्यंतची वाढ तसेच दहा वर्षाखालील सर्वांना दोष असलेल्या मुलांची ओळख पटविण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे या उपक्रमामुळे त्यांना ऐकण्याची व बोलण्याची क्षमता निर्माण होणार आहे. भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती आणि नागपूर महानगरपालिकेने या शिबिरामध्ये दिव्यांगांसाठी आवश्यक असलेले साहित्य उपलब्ध करून दिले तसेच शिबिरासाठी उपस्थित असलेल्या दिव्यांगांना इस्कॉन अन्नमृत संस्था तसेच प्रशांत उगेमोगे यांच्या सहकार्याने शिबिरासाठी उपस्थित सर्व लाभार्थ्यांची भोजनाची व्यवस्था केली.दिव्यांग व्यक्ती युडीआयडी कार्ड पासून वंचित राहणार नाही तसेच या कार्डाच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. 0000

िव्यांगांना रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात प्राधान्य देण्यासाठी शासन कटिबद्ध -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दिव्यांगांना रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात प्राधान्य देण्यासाठी शासन कटिबद्ध -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिव्यांगांना साहित्याचे निःशुल्क वाटप दिव्यांगांना स्वावलंबी होण्यास मदत होणार भविष्यातही शिबिरांचे सातत्य राखण्याची ग्वाही नागपूर, दि. 10 : दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यासाठी आवश्यक सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांना प्राधान्य देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. दिव्यांगांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यात येत आहे. सहाय्यक साधने उपलब्ध झाल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी कमी होऊन स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी भविष्यातही अशा शिबिरांचे सातत्याने आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नागपूर महानगरपालिका, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती जयपूर, जिल्हा परिषद नागपूर व जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागपूर जिल्ह्यातील अस्थिव्यंग व कर्णबधिर दिव्यांग व्यक्तींसाठी निःशुल्क जयपूर फूट साहित्य व सहाय्यक साधने मोजमाप व वाटप शिबिर कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, महापौर नीता ठाकरे, उपमहापौर लीला हाथीबेड, आमदार संजय भेंडे, आ. राजीव पोतदार, आ. कृपाल तुमाने, आमदार चरणसिंग ठाकूर, आ. मोहन मते, मनपा सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, सहसचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आशा पठाण आदी यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजेनुसार जयपूर फूट साहित्य तसेच विविध सहाय्यभूत साधनांचे मोजमाप करून त्यांचे निःशुल्क वितरण करण्यात आले. आवश्यक साधने मिळाल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी कमी होऊन त्यांना अधिक स्वावलंबी होण्यास मदत होणार आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या शिबिराला अपेक्षेपेक्षा मोठा प्रतिसाद मिळाला असल्याचे समाधान त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री कार्यालयातून दिव्यांगांसाठी अशा प्रकारचे शिबिर आयोजित करण्याची संकल्पना पुढे आली. त्यानंतर नागपूर महानगरपालिका स्तरावर आवश्यक तयारी करण्यात आली. भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीने या आयोजनासाठी विशेष योगदान दिले आहे. ही समिती 1975 पासून दिव्यांगांसाठी कार्यरत असून ‘जयपूर फूट’च्या माध्यमातून दिव्यांगांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडविण्याचे काम करीत असल्याचे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारकडून दिव्यांगांसाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. राज्य शासनाकडूनही दिव्यांगांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दिव्यांगांसाठी मानधन 2500 रुपये करण्यात आले असून विविध योजनांच्या माध्यमातूनही त्यांना मदत केली जात आहे. घरकुलासह अन्य शासकीय योजनांमध्ये दिव्यांगांना प्राधान्य कसे देता येईल, याबाबत शासन सकारात्मक प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री . फडणवीस यांनी सांगितले. ‘विकलांग’ऐवजी ‘दिव्यांग’ या सकारात्मक दृष्टिकोनातून त्यांच्या क्षमतांना संधी देणे आवश्यक आहे. दिव्यांगता कमी करण्यासाठी तसेच दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. दिव्यांग व्यक्तींच्या UDID कार्डसाठी झोननिहाय कामकाज करण्यात यावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन भविष्यातही सातत्याने काम करीत राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तत्पूर्वी, महापौर नीता ठाकरे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. प्रास्ताविकात त्यांनी आयोजनाच्या यशस्वी वाटचालीची माहिती दिली. शिबिराच्या यशस्वी आयोजनाची माहिती देणारी ध्वनिचित्रफीतही यावेळी दाखविण्यात आली. भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीचे पी. आर. मेहता यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तिरंगा वंदे मातरम प्रदर्शनाचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. प्रशांत उगेमुगे आणि डॉ. विजय कुमार शर्मा यांचाही सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमाचे आभार मनपा सत्तापक्ष नेते नरेंद्र बोरकर यांनी मानले. 000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना2026 #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #MahaDGIPR