मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) मंगळवार, दि. १ सप्टेंबर, २०२६. मंत्रिमंडळ निर्णय (एकूण – ४) (गृह विभाग) महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे सन २०२९ पर्यंत समूळ उच्चाटन नशामुक्त भारत अभियानात पुढचे पाऊल, सर्वसमावेशक धोरण नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्र राज्याने पुढचे पाऊल टाकले आहे. सन २०२९ पर्यंत राज्यातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले सर्वसमावेशक धोरण आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. व्यापक जनजागृती आणि अंमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई असे हे धोरण असेल. यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. हे सर्वसमावेशक धोरण यशस्वी व्हावे यासाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. नशामुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने अशाप्रकारे सर्वसमावेशक अभियान राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. केंद्र शासनाने विविध केंद्रीय व राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय साधून सन २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय पातळीवर "नशामुक्त भारत अभियान" प्रभावीपणे राबविले जात आहे. केंद्र शासनाच्या या धोरणाला गती देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला सन २०२९ पर्यंत पूर्णपणे अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी "सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन" (A Whole-of-Government Approach) असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. याअंतर्गत राज्यातील अवैध अंमली पदार्थाच्या निर्मितीला कारणीभूत असणारी पिकांची शेती, लागवड, नैसर्गिक व सिंथेटिक अंमली पदार्थांचे उत्पादन - वाहतूक, विक्री व सेवनावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवित येणार आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांना "अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (ANTF)" यांच्याशी समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे. यासाठी मंत्रालय स्तरावरून समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंलबजावणीसाठी विविध विभागांना कार्यवाहीचे मुद्दे – अँक्शन प्लॅन निश्चित करण्यात आला आहे. यात शालेय शिक्षणात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२७) इयत्ता पाचवीपासून अंमली पदार्थाबाबत जनजागृतीबाबत किमान एक धडा समाविष्ट करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा टप्पा – ३ मध्ये अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृतीसाठी वाढीव गुण दिले जाणार आहेत. सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर ड्रग फ्री कॅम्पस ठेवण्याकरिता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला कार्यवाही करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान, माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियानातही वाढीव गुण दिले जाणार आहेत. याशिवाय दरवर्षी २६ जून रोजी अंमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा म्हणून पुरस्कार घोषित केले जातील. यात त्या – त्या जिल्ह्याची २ ऑक्टोंबर ते ३० एप्रिल कालावधीतील या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल. या धोरणात अंमली पदार्थ नियंत्रणाकरीता प्रभावी अंमलबजावणी, अंमली पदार्थ पुरवठ्यात तीव्र घट करणे, अंमली पदार्थांच्या मागणीत प्रभावी घट करणे, व्यसनमुक्ती, उपचार व पुनर्वसन असे चार स्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थ नियंत्रणाकरिता प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी गृह,परिवहन, बंदरे, विधि व न्याय या विभागांवर असेल. अंमली पदार्थांच्या पुरवठ्यास आळा घालण्याची जबाबदारी महसूल, कृषि, वन विभाग यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. तर कृत्रिमरित्या निर्माण करण्यात येणाऱ्या अवैध अंमली पदार्थांबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग यांना कारवाई करावी लागणार आहे. अंमली पदार्थांच्या मागणीत प्रभावी घट व्हावी या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा विभाग, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, कौशल्य व उद्योजकता, माहिती व जनसंपर्क विभाग यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. व्यसनमुक्ती व उपचार पुनर्वसनासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, नगर विकास तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्याकडे जबाबदारी राहील. --००-- (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) सोलापूरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्ग प्रकल्पाला गती वाहतूक गतिमान होणार; निकडीचा प्रकल्पाचा दर्जा सोलापूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाक्यापर्यंतच्या चार पदरी उन्नत मार्गिकेस आवश्यक निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प ( Vital Public Project) म्हणून घोषित करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. प्रकल्पासाठी विविध शासकीय विभागाच्या जमिनी कोणताही भोगवटा मूल्य न आकारता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हस्तांतरित होणार असल्यामुळे हा प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निर्देश होते. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या निकडीची आणि अनुषंगिक बाबींची पडताळणी करून, हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सोलापूर शहर, जिल्ह्यांतील वाहतुकीसह, आंतरराज्यीय वाहतूक सुरळीत होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वरील सोलापूर शहरातून जाणारा जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्ग सोलापूर शहरातील आणि आंतरराज्य वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. या मार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान चार पदरी उन्नत मार्ग आणि आवश्यक तिथे सेवा रस्ता आणि पोच मार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या उन्नत मार्गामुळे सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असणारी बहुतांश जमीन राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या ताब्यात आहे. सार्वजनिक हिताच्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी शासकीय जमीन संबंधित विभागाला वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्प आवश्यक निकडीचा सार्वजनिक म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर विविध शासकीय विभागांच्या ताब्यातील जमीन कोणताही भोगवटा मूल्य न आकारता भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यासही मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाबाबत माहिती प्रकल्पाची लांबी - ९.६६० किलोमीटर चार पदरी उन्नत मार्ग रँम्प – सहा, छोटे पुल – तीन किंमत – १०२०.५० कोटी रुपये. प्रकल्पामुळे होणारे फायदे - सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडीत घट होणार. राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास आधिक सुरक्षित आणि जलद होणार. इंधनाची बचत होणार, पर्यावरण प्रदूषणात कपात होणार. औद्योगिक, व्यापारी आणि कृषि विकासाला चालना मिळणार. तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, सोलापूर या धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या स्थळांकडे जाणारी वाहतूक सुरळीत होणार. तसेच सोलापूर शहराच्या नियोजित विकासास, वस्त्रोद्योग आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कापड उद्योगास गती मिळणार. --००-- (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) शासकीय, निमशासकीय बैठक, कार्यक्रम, उपहारगृहात आरोग्यदायी अन्नपदार्थ, संतुलित मेनू बंधनकारक शासकीय, निमशासकीय बैठका, शासकीय कार्यक्रम व उपहारगृहात आरोग्यदायी अल्पोपहार आणि जेवण उपलब्ध करून देण्याचा आणि तशाच पद्धतीचा मेनू ठेवणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बैठका, कार्यक्रम आणि प्रशिक्षणाच्या वेळी संतुलित व पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. आरोग्यदायी जीवनशैली आणि पोषक आहाराची सवय ही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग व्हावी, या उद्देशाने सर्व विभागांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. बैठका, कार्यक्रम, प्रशिक्षण संस्था, परिषदा तसेच उपहारगृहांमध्ये अल्पोपहार अथवा भोजन देताना आरोग्यदायी पर्यायांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये हंगामी फळे, केळी, सफरचंद, पेरू, पपई यांसारखी फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, मागणीनुसार गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी, नाचणीची भाकरी, ज्वारी-बाजरीची भाकरी, ताक, कोशिंबीर, विविध भाज्या, डाळी व उसळी यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अल्पोपहारामध्ये तेलकट व अति-प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच पौष्टिक घटक असलेल्या स्थानिक व पारंपरिक खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. जेवणामध्ये डाळ, उसळ, पालेभाज्या, ताक, कोशिंबीर, भाजी आणि आवश्यकतेनुसार संतुलित धान्यांचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. संबंधित कार्यालयांच्या नवीन खानपान (केटरिंग) करारामध्ये आरोग्यदायी मेनूचा समावेश करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी करण्यापूर्वी संबंधित शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांशी आरोग्यविषयक भूमिकेबाबत चर्चा करावी, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासकीय व निमशासकीय संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आरोग्यदायी जीवनशैली आणि पौष्टिक आहाराबाबत आवश्यक जनजागृती करावी तसेच संतुलित आहाराचे मेनू उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. आरोग्यदायी मेनू निश्चित करताना ICMR-NIN यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उपयोग करता येणार आहे. मंत्रालयातील उपहारगृहात सध्या फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि ग्रीन टी यांसारखे आरोग्यदायी पदार्थ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पोपहारातील तेलकट खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत झाली असून, डाळ, उसळ, पालेभाजी, ताक, कोशिंबीर, पुलाव यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचाही जेवणात समावेश करण्यात येत आहे. --००-- (जलसंपदा विभाग) कुकडी प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी रुपयांची तरतूद पुणे, अहिल्यानगरसह सोलापूर जिल्ह्यातील १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टरला सिंचन पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील सिंचन सुविधांना बळकटी मिळणार आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच धरणांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. या पाच धरणांची एकूण उपयुक्त पाणीसाठा क्षमता ३०.५२ टीएमसी असून प्रकल्पाचा पाणीवापर ३९.३६ टीएमसी इतका आहे. प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा या सात टंचाईग्रस्त तालुक्यांतील एकूण १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. दरसूचीतील वाढ, जादा दराच्या निविदांची स्वीकृती, भूसंपादनाच्या खर्चातील वाढ, विशेषतः नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे झालेली वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, नवीन अथवा वगळलेल्या तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी तसेच अन्य अनुषंगिक खर्चामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यानुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने हा चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. बांधकामविषयक उच्चाधिकार समितीनेही प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मान्यता देण्याची शिफारस केली होती. मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी ४ हजार ९४६ कोटी २० लाख रुपये, तर अनुषंगिक खर्चासाठी ७५८ कोटी ३० लाख रुपयांचा समावेश असेल. प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित भूसंपादनासाठी केवळ आवश्यक क्षेत्राचेच भूसंपादन करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सर्व मुद्द्यांची पूर्तता करणे तसेच मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरित अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे. ००००

र्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले

सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले नागपूर विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचा घेतला आढावा रस्ते, पूल, वृक्ष लागवड आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर असणार विशेष लक्ष नागपूर,- नागपूर विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते, पूल आणि शासकीय इमारतींच्या कामांना गती देऊन ती निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री( सार्वजनिक उपक्रम वगळून) शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिले आहेत. नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयात आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहाही जिल्ह्यांतील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुख्य अभियंता संभाजी माने, अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांच्यासह संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. या बैठकीत रस्ते, पूल, खड्डे दुरुस्ती, इमारती, हायब्रीड ॲन्युईटी, नाबार्ड, केंद्रीय मार्ग निधी, पूरहानी, वृक्ष लागवड आणि विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीदरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विभागातील सर्व प्रमुख प्रकल्प, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते, जोडणी आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेतली. ज्या प्रकल्पांचे काम संथ गतीने सुरू आहे, त्या कामांना गती देऊन कंत्राटदारांनी वेळेची मर्यादा पाळावी, असे त्यांनी निर्देश दिले. नागपूर प्रादेशिक विभागाच्या कार्यक्षेत्रात सहा जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांचे विस्तीर्ण जाळे आहे. विभागाच्या ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या आकडेवारीनुसार एकूण रस्त्यांची लांबी ३८,२७९.१७ किलोमीटर नोंदविण्यात आली आहे. या कार्यक्षेत्रात ४४७ मोठे पूल, २,१४४ लहान पूल आणि २,५९१ मोऱ्या आहेत. जिल्हानिहाय पाहता नागपूरमध्ये १३०, भंडाऱ्यात १८, गोंदियात ३४, वर्ध्यात ५४, चंद्रपुरात ९४ आणि गडचिरोलीत ११७ मोठे पूल आहेत. वृक्षलागवड टप्पा-२ अंतर्गत नागपूर प्रादेशिक विभागाला ४८,६४१ वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून ३४,२०५ वृक्षांची लागवड झाली आहे. पावसामुळे वाहतूक खंडित झालेल्या रस्त्यांची माहितीही बैठकीत मांडण्यात आली. बैठकीत १५ कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या इमारतींची कामे, अर्थसंकल्पीय कामे, केंद्रीय मार्ग निधी, अमृतकाल रस्ते विकास योजना, मायनिंग कॉरिडॉर, एआयआयबी प्रकल्प तसेच प्रलंबित देयके आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला. विभागातील रिक्त पदांची सद्यस्थिती, नागपूर शहरातील मानेवाडा चौक व म्हाळगीनगर चौक येथील उड्डाणपूल आणि त्यांना जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाच्या कामाची सद्यस्थितीही बैठकीत मांडण्यात आली. तसेच चंद्रपूर येथील एसएनडीटी महिला विद्यापीठ प्रकल्प, नागपूर येथील महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, वारंगा टप्पा-२ , कल्याणेश्वर मंदिर विकास आणि अन्य महत्त्वाच्या इमारत प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत सहा जिल्ह्यांतील सार्वजनिक बांधकामांच्या प्रगतीचा एकत्रित आढावा घेत रस्ते दुरुस्ती, वृक्ष लागवड, पूल व इमारतींची कामे आणि सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. नागपुरातील 'सारथी' आणि 'स्पोर्ट्स हब'च्या कामाची पाहणी नागपुरात प्रस्तावित असलेल्या विभागीय छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या ('सारथी') बांधकामाची तसेच नागपूर स्पोर्टस हबची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. या बहुप्रतीक्षित दोन्ही प्रकल्पाचे बांधकाम दर्जेदार आणि ठरवून दिलेल्या मुदतीत पूर्ण व्हावे, या दृष्टीने त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. पाहणीदरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दोन्ही इमारतीचा आराखडा, उपलब्ध जागा, प्रस्तावित सोयी-सुविधा आणि बांधकामाची सद्यस्थिती याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. 'सारथी' संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन आणि संशोधनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व आधुनिक सुविधा या इमारतीमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच नागपूर स्पोर्टस हबच्या माध्यमातून अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या इमारतीचे बांधकाम अत्याधुनिक आणि मजबूत स्वरूपाचे असावे, यावर त्यांनी भर दिला.

नेत्रदान सामाजिक चळवळ बनवूया!

नेत्रदान सामाजिक चळवळ बनवूया! नेत्रदान ही केवळ एक सामान्य वैद्यकीय प्रक्रिया नसून मानवी संवेदनेचे, त्यागाचे आणि सामाजिक जबाबदारीचे एक अत्यंत उदात्त रूप आहे. आपल्या मृत्युनंतरही आपले डोळे या जगात जिवंत राहून कोणाचे तरी आयुष्य उजळवू शकतात, ही भावनाच अत्यंत समाधान देणारी आहे. भारतात दरवर्षी 25 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर या कालावधीत 'राष्ट्रीय नेत्रदान पंधरवडा' साजरा केला जातो. या पंधरवड्याचा मुख्य उद्देश लोकांमध्ये नेत्रदानाबद्दल असलेली भीती आणि गैरसमजांचे निरसन करणे आणि या चळवळीत अधिकाधिक लोकांना सहभागी करून घेणे हा असतो. या दिनानिमित्त हा लेख… निसर्गाने दिलेली एक अद्वितीय आणि अमूल्य देणगी म्हणजे मानवी जीवन होय. आपल्या सुंदर आणि संवेदनशील डोळ्यांमुळे या जीवनाचा खऱ्या अर्थाने आनंद घेता येतो. ऋतुचक्राचे बदलणारे विविध रंग, निसर्गाची अद्भूत जादू, सृष्टीचे विलोभनीय सौंदर्य आणि आपल्या प्रियजनांच्या चेहऱ्यावरील हास्य डोळ्यांमुळेच पाहाता येते. डोळे हे केवळ एक अवयव नसून मानवी भावना व्यक्त करण्याचे आणि बाह्य जगाशी नाते जोडणारे मुख्य माध्यम आहेत. परंतु आपण सर्वजण या निसर्गदत्त प्रकाशाचा आनंद घेत असताना नशिबाच्या किंवा वैद्यकीय कारणांमुळे अंधाराच्या सावटाखाली जगत असलेलेही अनेक लोक आहेत. ज्यांच्या आयुष्यात सूर्योदय आणि रात्रीचे चांदणे या दोन्ही गोष्टी केवळ एक न अनुभवलेली संकल्पना आहेत, त्या दृष्टिहीन बांधवांच्या अंधारमय आयुष्यात आशेचा किरण पसरवण्याचा आणि त्यांना पुन्हा हे जग स्वतःच्या डोळ्यानी ‘याची देही, याची डोळा’ पाहण्याची संधी देण्याचा सर्वोत्तम व पवित्र मार्ग म्हणजेच 'नेत्रदान' हा होय. आपल्या देशात कॉर्नियल अंधत्व म्हणजेच डोळ्यातील पारदर्शक पटलाच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. डोळ्यातील पारदर्शक पटलाला (कॉर्निया) कोणत्याही प्रकारची इजा झाल्यामुळे, संसर्ग झाल्यामुळे किंवा कुपोषण व जन्मापासूनच्या दोषांमुळे दृष्टी गमावलेल्या लोकांना 'कॉर्निया प्रत्यारोपण' या सोप्या शस्त्रक्रियेद्वारे पुन्हा दृष्टी मिळवता येते. दुर्दैवाने, भारतात नेत्रदानाची गरज आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध होणारे कॉर्निया यांमध्ये एक खूप मोठी तफावत आहे. दरवर्षी देशात लाखांहून अधिक कॉर्नियाची गरज भासते, परंतु प्रत्यक्षात केवळ काही हजार नेत्रदानेच पार पडतात. या दरीमुळे हजारो दृष्टिहीन व्यक्तींना, ज्यांमध्ये लहान मुलांचा आणि तरुण वर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे, आयुष्यभर अंधारात राहावे लागते किंवा वर्षांनुवर्षे दात्याच्या प्रतीक्षेत राहावे लागते. मृत्यू ही निसर्गाची अटळ घटना आहे. परंतु मृत्यूनंतर आपले हे मौल्यवान अवयव मातीत मिसळून जाण्याऐवजी किंवा अग्नीत भस्म होण्याऐवजी जर कोणाचे निरस आयुष्य प्रकाशमान करत असतील, तर त्याहून मोठे पुण्य कार्य किंवा जिवंतपणाचे लक्षण दुसरे कोणतेही असू शकत नाही. समाजात नेत्रदानाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असण्यामागे वैद्यकीय सुविधांची कमतरता हे कारण नसून, जनजागृतीचा अभाव आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले गैरसमज हेच मुख्य कारण आहे. अनेक लोकांना अशी भीती वाटते की नेत्रदान केल्यामुळे मृतदेह विद्रुप दिसेल किंवा अंत्यसंस्कारास विलंब होईल. परंतु हे पूर्णपणे वास्तवविरोधी आहे. नेत्रदानाची प्रक्रिया अतिशय वैज्ञानिक, सुटसुटीत आणि सन्मानपूर्वक केली जाते. प्रशिक्षित डॉक्टरांची तज्ज्ञ टीम मृतदेहाच्या ठिकाणी येऊन अवघ्या 15 ते 20 मिनिटांत ही प्रक्रिया पूर्ण करते. यामध्ये डोळ्यातील केवळ आवश्यक असा कॉर्नियाचा भागच काढला जातो आणि त्या जागी कृत्रिम पटल किंवा कापूस ठेवून पापण्या अत्यंत काळजीपूर्वक बंद केल्या जातात. त्यामुळे चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचा डाग किंवा विद्रुपपणा येत नाही. याशिवाय, पुढील जन्मात व्यक्ती अंध जन्माला येईल असा अंधश्रद्धेवर आधारित विचारही समाजातील काही घटकांमध्ये दिसून येतो. वैद्यकीय आणि अध्यात्मिक दोन्ही दृष्टिकोनातून हा विचार पूर्णपणे फोल आहे; उलटपक्षी, मृत्यूनंतर अवयवदान करून दुसऱ्याचे आयुष्य उजळवणे हा सर्वात मोठा धर्म मानला गेला आहे. नेत्रदान ही अत्यंत संवेदनशील आणि वेळेवर आधारित असलेली प्रक्रिया आहे, म्हणूनच यामध्ये वेळेचे नियोजन सर्वात महत्त्वाचे ठरते. व्यक्तीच्या मृत्युनंतर साधारणपणे चार ते सहा तासांच्या आत नेत्रदान होणे अनिवार्य असते. जितक्या लवकर कॉर्निया काढला जाईल, तितकी त्याची गुणवत्ता उत्तम राहते आणि शस्त्रक्रिया यशस्वी होण्याची शक्यता वाढते. मृत्युनंतर नातेवाईकांनी तत्काळ जवळची नेत्र पेढी किंवा रुग्णालयाशी संपर्क साधणे आवश्यक असते. डॉक्टर येईपर्यंत मृत व्यक्तीचे डोळे उघडे राहू नयेत म्हणून त्यावर ओल्या कापसाच्या पट्ट्या ठेवाव्यात, पंखा बंद ठेवावा आणि डोक्याखाली उशी ठेवून डोके थोडे उंच ठेवावे, जेणेकरून डोळ्यांमधील रक्तप्रवाह नियंत्रित राहतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, मृत व्यक्तीने आपल्या हयातीत नेत्रदानाचा संकल्प केला असो वा नसो, मृत्युनंतर त्याच्या निकटवर्तीयांची संमती ही कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या अनिवार्य असते. अनेकदा व्यक्ती हयातीत फॉर्म भरते, परंतु मृत्यूच्या वेळी कुटुंबातील सदस्यांना याबद्दल माहिती नसल्यामुळे किंवा ऐनवेळी घेतलेल्या भावनावश निर्णयामुळे नेत्रदान राहून जाते. म्हणूनच, जर आपण नेत्रदानाचा संकल्प करत असू, तर त्याची स्पष्ट कल्पना आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना देणे आणि त्यांना या निर्णयामध्ये सहभागी करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेवटी, नेत्रदान ही केवळ काही डॉक्टरांची किंवा शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी नसून ती एक व्यापक सामाजिक चळवळ बनली पाहिजे. आपण आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाचे प्रसंग, जसे की वाढदिवस, लग्नाचे वाढदिवस किंवा प्रियजनांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ नेत्रदानाचा संकल्प करून समाजापुढे एक नवा आदर्श ठेवू शकतो. रक्तदान हे जसे श्रेष्ठदान मानले जाते, तसेच नेत्रदान हे महादान आहे. आपण या जगात नसतानाही आपल्या डोळ्यांच्या माध्यमातून हे जग पाहू शकतो आणि कोणाच्या तरी अंधारमय विश्वात कायमचा प्रकाश पसरवू शकतो. नेत्रदान पंधरवड्याच्या निमित्ताने आपण सर्वजण एकत्र येऊ या, अंधश्रद्धा व गैरसमज बाजूला सारूया, नेत्रदानाचा संकल्प करू या आणि इतरांनाही या महान कार्यासाठी प्रेरित करू या. अतुल पांडे, सहायक संचालक (माहिती)

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) सोमवार, दि. २४ ऑगस्ट, २०२६. मंत्रिमंडळ निर्णय (एकूण - ४)

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) सोमवार, दि. २४ ऑगस्ट, २०२६. मंत्रिमंडळ निर्णय (एकूण - ४) (क्रीडा विभाग) नॅशनल गेम्स, खेलो इंडिया स्पर्धेसह, दिव्यांगांच्या आणखी सहा स्पर्धांचा रोख पारितोषिक योजनेत समावेश राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या पारितोषिकांच्या रकमेत भरीव वाढ आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्या खेळाडू व त्यांचे मार्गदर्शक यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याच्या योजनेत नॅशनल गेम्सह, खेलो इंडिया तसेच दिव्यांगाच्या आणखी सहा स्पर्धांचा समावेश करण्यास तसेच रोख पारितोषिक योजनेत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंची कठोर मेहनत, समर्पण आणि त्यांच्या यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांच्या योगदानाचा यथोचित सन्मान करण्याच्या दृष्टीने ही पारितोषिक योजना सुधारीत करण्यात आली आहे. यात आता केंद्र शासन आणि इतर क्रीडा-प्रगत राज्यांच्या धर्तीवर रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठीच्या रोख पारितोषिकात भरीव वाढ करण्यात आली असून सुवर्ण पदकासाठी सात लाख (पूर्वी 5 लाख), रौप्यसाठी पाच लाख (पूर्वी 3 लाख) तर कांस्यसाठी तीन लाख (पूर्वी दीड लाख) अशी वाढ करण्यात आली आहे. वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्ससाठी सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य पदकासाठी अनुक्रमे १० लाख, ७ लाख, ५ लाख रुपये तर नॅशनल गेम्ससाठी अनुक्रम ७ लाख,५ लाख, ३ लाख रुपये आणि खेलो इंडियातील पदकासाठी अनुक्रम ३ लाख,२ लाख,१लाख रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. युथ ऑलिम्पिक आणि युथ पॅरा ऑलिंपिक स्पर्धेतील विजेत्यांच्या पारितोषिकांच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. सुवर्ण पदासाठी २२.५० वरून ५० लाख, रौप्यसाठी १५ वरून ३० लाख तर कांस्य पदासाठी ७.५ वरून २० अशी वाढ करण्यात आली आहे. टेनिस, बॅडमिंटन आणि हॉकी संदर्भातील स्पर्धांचाही यात समावेश करण्यात आला. टेनिसच्या चार वेगवेगळ्या ग्रॅण्ड स्लॅम स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूला तीन कोटी रुपये तर उपविजेत्यास दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे. बॅडमिंटन स्पर्धेतील थॉमस कप, उबर कप, सदीरमन कप या स्पर्धांतील विजयी खेळाडूला ४० लाख तर उपविजेत्यास २० लाख अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हॉकी स्पर्धांत अझलन शाह कप (वरिष्ठ) आणि चॅम्पीयन ट्रॉफीसाठी विजेत्यास ४० लाख तर उपविजेत्यास २० लाख आणि सुलतान जोहर कप (कनिष्ठ) विजेत्यास २० लाख तर उपविजेत्यास १० लाख रुपये पारितोषिक मिळणार आहे. खेळाडूंना यशात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांचाही यथोचित सन्मानाची तरतूद यात करण्यात आली. क्रीडा मार्गदर्शकास खेळाडूच्या रोख पारितोषिक रकमेच्या १० टक्के रक्कम बक्षिस म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खेळाडूने प्रमाणित केलेल्या मार्गदर्शकांना हे पारितोषिक दिले जाणार आहे. जास्तीत जास्त तीन क्रीडा मार्गदर्शकांना हे पारितोषिक विभागून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राथमिक प्रशिक्षण देणाऱ्यास ३० टक्के, कौशल्य विकास करणाऱ्यास ३० टक्के तर अंतिम व प्रगत प्रशिक्षण देणाऱ्यास ४० टक्के असे पारितोषिक सूत्र ठरवण्यात आले आहे. बदलत्या काळानुसार आणि क्रीडा क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेनुसार, या योजनेचा पुनर्विचार करून ती अधिक सर्वसमावेशक, तर्कसंगत आणि खेळाडू-केंद्रित बनवता त्यात अनेक क्रीडा स्पर्धांचाही समावेश करण्यात आला आहे. वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्स, नॅशनल गेम्स आणि खेलो इंडिया (सर्व प्रकार) स्पर्धेचा यात समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कर्णबधीर (डेफ), अंध आणि विशेष ऑलिम्पिकसाठी नव्याने स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये कर्णबधीर (डेफ) ऑलिम्पिक, आयबीएसए वडर्ल् चॅम्पियनशिप, वर्ल्ड कप,वर्ल्ड गेम्स, अंध क्रिकेट वर्ल्ड कप, विशेष ऑलिंम्पिक, वर्ल्ड गेम्स फॉर मेंटली चॅलेन्जड, डेफ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, वर्ल्ड कप (वरिष्ठ गट) या स्पर्धांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या आठ देशांचा सहभाग असलेल्या स्पर्धांची अट शिथिल करून देशांच्या सहभागानुसार पारितोषिकाची रक्कम ठरवली जाणार आहे. सांघिक प्रकारात १२ देशांचा तर वैयक्तिक प्रकारात १६ देशांचा समावेश असणाऱ्या स्पर्धेतील विजयासाठी १०० टक्के पूर्ण रक्कम, सांघिक ६ ते १२ देशांचा आणि वैयक्तीक ८ ते १२ देशांचा सहभाग असलेल्या स्पर्धांसाठी ५० टक्के रक्कम तर सांघिक ४ ते ५ देशांचा समावेश आणि वैयक्तिकमध्ये ४ ते ७ देशांचा सहभाग असलेल्या स्पर्धांसाठी २५ टक्के रक्कम पारितोषिक म्हणून दिली जाणार आहे. यामुळे जास्तीत जास्त खेळाडूंना याचा लाभ होणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही लवकरच काढण्यात येणार आहे. --००— (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) नागपूर येथे लता मंगशेकर विद्यापीठ, अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ दोन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांना मंजूरी नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ तर अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ अशी दोन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. नागपूर येथे व्ही.एस.पी.एम अँकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन या संस्थेने खासगी आरोग्य विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठात वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग विद्याशाखांमधील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरु होणार. संस्थेकडे १ हजार १३८ खाटांचे सूसज्ज रुग्णालय आहे. तर अहिल्यानगर येथे डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाऊंडेशन या संस्थेने असे विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठाकडे वैद्यक विद्याशाखेतील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम शिकवण्याची व्यवस्था आहे. तसेच सर्व सुविधांनी युक्त असे ८३० खाटांचे रुग्णालय देखील आहे. या दोन्ही संस्थाच्या विद्यापीठ स्थापनेच्या प्रस्तावांची राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार निरीक्षण समितीने पडताळणी करण्यात आली. समितीच्या शिफारसीवर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली. --००— (महसूल व वन विभाग) जत नगरपरिषदेस प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेस प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मौजे जत येथील सर्व्हे क्रमांक ५१०/२३/१ मधील एकूण ६६०० चौ.मी. क्षेत्रापैकी २५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जत नगरपरिषदेस देण्यात येणार आहे. ही जमीन नगर विकास विभागामार्फत कब्जेहक्काने, भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त किंमतीने, भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यास देण्यात आली आहे. या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठी करणे बंधनकारक राहणार असून, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित, गहाण अथवा तारण ठेवता येणार नाही. तसेच जमिनीवर अन्य व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीचे हक्क निर्माण होतील अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत आणि पूर्वमान्यतेशिवाय जमिनीचे पोटविभाजन करता येणार नाही. जमीन प्रदानाच्या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत करारनामा करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक असेल. मंजूर प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर बंद झाल्यास ती जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागेल. जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याची किंवा त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करण्याची तसेच मंजूर जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी जत नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची राहणार आहे. या जमिनीच्या संदर्भात कोणताही न्यायालयीन अथवा अन्य प्रकारचा वाद निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारीही जत नगरपरिषदेची राहील. --००— (विधि व न्याय विभाग) पिंपळगाव बसवंत येथे होणार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पिंपळगाव बसवंत व परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन सेवा अधिक सुलभ आणि जलद उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. या न्यायालयासाठी मंजूर न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियमित पदांमधून तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पदांमधून आवश्यक पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरासाठी एक दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, एक अधीक्षक, दोन सहाय्यक अधीक्षक, एक लघुलेखक ग्रेड-२, दोन वरिष्ठ लिपिक आणि आठ कनिष्ठ लिपिक, अशी एकूण १५ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय न्यायालयाच्या कामकाजासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे चार मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये दोन शिपाई, एक पहारेकरी आणि एक सफाईगार यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे पिंपळगाव बसवंत आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरच्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. ००००