*भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद*

• *सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी* • *विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद* मुंबई : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सर्व सहा विभागांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे. या भेटीदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत. *टास्क फोर्सच्या विभागनिहाय भेटींचे वेळापत्रक* पुणे विभाग — १२ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे ई-मेल : pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in नागपूर विभाग — १६ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर ई-मेल : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in अमरावती विभाग — १७ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : अमरावती ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in छत्रपती संभाजीनगर विभाग — २१ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर ई-मेल : csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in कोकण विभाग — २९ सप्टेंबर २०२६ स्थळ : चेतना महाविद्यालय व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई ई-मेल : konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in नाशिक विभाग — ३० सप्टेंबर २०२६ स्थळ : जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक ई-मेल : nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित विभागाच्या वरील ई-मेल पत्त्यावर पाठवू शकतात. या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील. भेटीची वेळ, सहभागाची प्रक्रिया तसेच इतर सविस्तर माहिती संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.

भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित करण्यासाठी नागपूर विभागातून सूचना आणि अभिप्राय मागविले

उच्चस्तरीय समिती १६ सप्टेंबरला नागपुरात नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात असणार विशेष कक्ष विद्यार्थी, परीक्षार्थी, पालकांसह सर्व संबंधित घटकांना अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन नागपूर, दि. ८ : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेनुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि अन्य संबंधित घटकांकडून परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने समितीचे अध्यक्ष व सदस्य बुधवार, दि. १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर येथे कामकाजाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहेत. त्यापूर्वी नागपूर विभागातील संबंधित घटकांकडून सूचना व अभिप्राय संकलित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा कक्ष बुधवार, दि. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजेपासून मंगळवार, दि. १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कार्यरत राहणार आहे. सूचना व अभिप्राय निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांच्याकडे सादर करता येतील. प्रत्यक्ष सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची स्वीय शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे स्वीकारण्यात येतील. तसेच nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवरही लेखी अभिप्राय पाठविता येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या नागरिकांनी विहित मुदतीत ई-मेलद्वारे आपले अभिप्राय सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विद्यमान परीक्षा प्रणाली व विविध विभाग, प्राधिकरणे तसेच परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा, परीक्षा अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शक व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल प्रक्रियेपर्यंतची सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकेचे मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी आणि मूल्यांकन याबाबत सूचना अपेक्षित आहेत. तसेच बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स आणि सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे याबाबतही अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. इतर राज्ये अथवा देशांतील यशस्वी व आधुनिक परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास, परीक्षा केंद्रांसाठी किमान पायाभूत व सुरक्षा मानके, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग आणि परीक्षा संस्थांमधील समन्वय तसेच उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण प्रणाली याबाबतही सूचना देता येणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात येणार आहेत. समिती या सूचना व शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनाला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या या प्रक्रियेत नागपूर महसूल विभागातील सर्व संबंधित घटकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व अभिप्राय सादर करावेत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) मंगळवार, दि. १ सप्टेंबर, २०२६. मंत्रिमंडळ निर्णय (एकूण – ४) (गृह विभाग) महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे सन २०२९ पर्यंत समूळ उच्चाटन नशामुक्त भारत अभियानात पुढचे पाऊल, सर्वसमावेशक धोरण नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्र राज्याने पुढचे पाऊल टाकले आहे. सन २०२९ पर्यंत राज्यातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले सर्वसमावेशक धोरण आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. व्यापक जनजागृती आणि अंमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई असे हे धोरण असेल. यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. हे सर्वसमावेशक धोरण यशस्वी व्हावे यासाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. नशामुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने अशाप्रकारे सर्वसमावेशक अभियान राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. केंद्र शासनाने विविध केंद्रीय व राज्य शासनाच्या विभागांमध्ये समन्वय साधून सन २०२९ पर्यंत संपूर्ण देशातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय पातळीवर "नशामुक्त भारत अभियान" प्रभावीपणे राबविले जात आहे. केंद्र शासनाच्या या धोरणाला गती देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला सन २०२९ पर्यंत पूर्णपणे अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी "सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन" (A Whole-of-Government Approach) असे धोरण तयार करण्यात आले आहे. याअंतर्गत राज्यातील अवैध अंमली पदार्थाच्या निर्मितीला कारणीभूत असणारी पिकांची शेती, लागवड, नैसर्गिक व सिंथेटिक अंमली पदार्थांचे उत्पादन - वाहतूक, विक्री व सेवनावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवित येणार आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांना "अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (ANTF)" यांच्याशी समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे. यासाठी मंत्रालय स्तरावरून समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंलबजावणीसाठी विविध विभागांना कार्यवाहीचे मुद्दे – अँक्शन प्लॅन निश्चित करण्यात आला आहे. यात शालेय शिक्षणात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून (सन २०२७) इयत्ता पाचवीपासून अंमली पदार्थाबाबत जनजागृतीबाबत किमान एक धडा समाविष्ट करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा टप्पा – ३ मध्ये अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृतीसाठी वाढीव गुण दिले जाणार आहेत. सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर ड्रग फ्री कॅम्पस ठेवण्याकरिता उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला कार्यवाही करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान, माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियानातही वाढीव गुण दिले जाणार आहेत. याशिवाय दरवर्षी २६ जून रोजी अंमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा म्हणून पुरस्कार घोषित केले जातील. यात त्या – त्या जिल्ह्याची २ ऑक्टोंबर ते ३० एप्रिल कालावधीतील या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल. या धोरणात अंमली पदार्थ नियंत्रणाकरीता प्रभावी अंमलबजावणी, अंमली पदार्थ पुरवठ्यात तीव्र घट करणे, अंमली पदार्थांच्या मागणीत प्रभावी घट करणे, व्यसनमुक्ती, उपचार व पुनर्वसन असे चार स्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थ नियंत्रणाकरिता प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी गृह,परिवहन, बंदरे, विधि व न्याय या विभागांवर असेल. अंमली पदार्थांच्या पुरवठ्यास आळा घालण्याची जबाबदारी महसूल, कृषि, वन विभाग यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. तर कृत्रिमरित्या निर्माण करण्यात येणाऱ्या अवैध अंमली पदार्थांबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग यांना कारवाई करावी लागणार आहे. अंमली पदार्थांच्या मागणीत प्रभावी घट व्हावी या दृष्टीने शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा विभाग, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, कौशल्य व उद्योजकता, माहिती व जनसंपर्क विभाग यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. व्यसनमुक्ती व उपचार पुनर्वसनासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, नगर विकास तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्याकडे जबाबदारी राहील. --००-- (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) सोलापूरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्ग प्रकल्पाला गती वाहतूक गतिमान होणार; निकडीचा प्रकल्पाचा दर्जा सोलापूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाक्यापर्यंतच्या चार पदरी उन्नत मार्गिकेस आवश्यक निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प ( Vital Public Project) म्हणून घोषित करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. प्रकल्पासाठी विविध शासकीय विभागाच्या जमिनी कोणताही भोगवटा मूल्य न आकारता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हस्तांतरित होणार असल्यामुळे हा प्रकल्प गतीने पूर्ण होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निर्देश होते. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या निकडीची आणि अनुषंगिक बाबींची पडताळणी करून, हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सोलापूर शहर, जिल्ह्यांतील वाहतुकीसह, आंतरराज्यीय वाहतूक सुरळीत होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वरील सोलापूर शहरातून जाणारा जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका उन्नत मार्ग सोलापूर शहरातील आणि आंतरराज्य वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. या मार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान चार पदरी उन्नत मार्ग आणि आवश्यक तिथे सेवा रस्ता आणि पोच मार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या उन्नत मार्गामुळे सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असणारी बहुतांश जमीन राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या ताब्यात आहे. सार्वजनिक हिताच्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी शासकीय जमीन संबंधित विभागाला वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्प आवश्यक निकडीचा सार्वजनिक म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर विविध शासकीय विभागांच्या ताब्यातील जमीन कोणताही भोगवटा मूल्य न आकारता भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यासही मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाबाबत माहिती प्रकल्पाची लांबी - ९.६६० किलोमीटर चार पदरी उन्नत मार्ग रँम्प – सहा, छोटे पुल – तीन किंमत – १०२०.५० कोटी रुपये. प्रकल्पामुळे होणारे फायदे - सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडीत घट होणार. राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास आधिक सुरक्षित आणि जलद होणार. इंधनाची बचत होणार, पर्यावरण प्रदूषणात कपात होणार. औद्योगिक, व्यापारी आणि कृषि विकासाला चालना मिळणार. तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, सोलापूर या धार्मिक पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या स्थळांकडे जाणारी वाहतूक सुरळीत होणार. तसेच सोलापूर शहराच्या नियोजित विकासास, वस्त्रोद्योग आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कापड उद्योगास गती मिळणार. --००-- (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) शासकीय, निमशासकीय बैठक, कार्यक्रम, उपहारगृहात आरोग्यदायी अन्नपदार्थ, संतुलित मेनू बंधनकारक शासकीय, निमशासकीय बैठका, शासकीय कार्यक्रम व उपहारगृहात आरोग्यदायी अल्पोपहार आणि जेवण उपलब्ध करून देण्याचा आणि तशाच पद्धतीचा मेनू ठेवणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बैठका, कार्यक्रम आणि प्रशिक्षणाच्या वेळी संतुलित व पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. आरोग्यदायी जीवनशैली आणि पोषक आहाराची सवय ही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग व्हावी, या उद्देशाने सर्व विभागांना कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. बैठका, कार्यक्रम, प्रशिक्षण संस्था, परिषदा तसेच उपहारगृहांमध्ये अल्पोपहार अथवा भोजन देताना आरोग्यदायी पर्यायांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यामध्ये हंगामी फळे, केळी, सफरचंद, पेरू, पपई यांसारखी फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, मागणीनुसार गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी, नाचणीची भाकरी, ज्वारी-बाजरीची भाकरी, ताक, कोशिंबीर, विविध भाज्या, डाळी व उसळी यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अल्पोपहारामध्ये तेलकट व अति-प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच पौष्टिक घटक असलेल्या स्थानिक व पारंपरिक खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. जेवणामध्ये डाळ, उसळ, पालेभाज्या, ताक, कोशिंबीर, भाजी आणि आवश्यकतेनुसार संतुलित धान्यांचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. संबंधित कार्यालयांच्या नवीन खानपान (केटरिंग) करारामध्ये आरोग्यदायी मेनूचा समावेश करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी करण्यापूर्वी संबंधित शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांशी आरोग्यविषयक भूमिकेबाबत चर्चा करावी, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासकीय व निमशासकीय संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आरोग्यदायी जीवनशैली आणि पौष्टिक आहाराबाबत आवश्यक जनजागृती करावी तसेच संतुलित आहाराचे मेनू उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. आरोग्यदायी मेनू निश्चित करताना ICMR-NIN यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उपयोग करता येणार आहे. मंत्रालयातील उपहारगृहात सध्या फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि ग्रीन टी यांसारखे आरोग्यदायी पदार्थ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे अल्पोपहारातील तेलकट खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत झाली असून, डाळ, उसळ, पालेभाजी, ताक, कोशिंबीर, पुलाव यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचाही जेवणात समावेश करण्यात येत आहे. --००-- (जलसंपदा विभाग) कुकडी प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी रुपयांची तरतूद पुणे, अहिल्यानगरसह सोलापूर जिल्ह्यातील १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टरला सिंचन पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील सिंचन सुविधांना बळकटी मिळणार आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच धरणांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. या पाच धरणांची एकूण उपयुक्त पाणीसाठा क्षमता ३०.५२ टीएमसी असून प्रकल्पाचा पाणीवापर ३९.३६ टीएमसी इतका आहे. प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा या सात टंचाईग्रस्त तालुक्यांतील एकूण १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. दरसूचीतील वाढ, जादा दराच्या निविदांची स्वीकृती, भूसंपादनाच्या खर्चातील वाढ, विशेषतः नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे झालेली वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, नवीन अथवा वगळलेल्या तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी तसेच अन्य अनुषंगिक खर्चामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यानुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने हा चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. बांधकामविषयक उच्चाधिकार समितीनेही प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मान्यता देण्याची शिफारस केली होती. मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी ४ हजार ९४६ कोटी २० लाख रुपये, तर अनुषंगिक खर्चासाठी ७५८ कोटी ३० लाख रुपयांचा समावेश असेल. प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित भूसंपादनासाठी केवळ आवश्यक क्षेत्राचेच भूसंपादन करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सर्व मुद्द्यांची पूर्तता करणे तसेच मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरित अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे. ००००

र्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले

सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले नागपूर विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचा घेतला आढावा रस्ते, पूल, वृक्ष लागवड आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर असणार विशेष लक्ष नागपूर,- नागपूर विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते, पूल आणि शासकीय इमारतींच्या कामांना गती देऊन ती निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री( सार्वजनिक उपक्रम वगळून) शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दिले आहेत. नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयात आयोजित विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहाही जिल्ह्यांतील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस मुख्य अभियंता संभाजी माने, अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांच्यासह संबंधित जिल्ह्याचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. या बैठकीत रस्ते, पूल, खड्डे दुरुस्ती, इमारती, हायब्रीड ॲन्युईटी, नाबार्ड, केंद्रीय मार्ग निधी, पूरहानी, वृक्ष लागवड आणि विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीदरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विभागातील सर्व प्रमुख प्रकल्प, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते, जोडणी आणि प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामाच्या सद्यस्थितीची माहिती घेतली. ज्या प्रकल्पांचे काम संथ गतीने सुरू आहे, त्या कामांना गती देऊन कंत्राटदारांनी वेळेची मर्यादा पाळावी, असे त्यांनी निर्देश दिले. नागपूर प्रादेशिक विभागाच्या कार्यक्षेत्रात सहा जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांचे विस्तीर्ण जाळे आहे. विभागाच्या ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या आकडेवारीनुसार एकूण रस्त्यांची लांबी ३८,२७९.१७ किलोमीटर नोंदविण्यात आली आहे. या कार्यक्षेत्रात ४४७ मोठे पूल, २,१४४ लहान पूल आणि २,५९१ मोऱ्या आहेत. जिल्हानिहाय पाहता नागपूरमध्ये १३०, भंडाऱ्यात १८, गोंदियात ३४, वर्ध्यात ५४, चंद्रपुरात ९४ आणि गडचिरोलीत ११७ मोठे पूल आहेत. वृक्षलागवड टप्पा-२ अंतर्गत नागपूर प्रादेशिक विभागाला ४८,६४१ वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून ३४,२०५ वृक्षांची लागवड झाली आहे. पावसामुळे वाहतूक खंडित झालेल्या रस्त्यांची माहितीही बैठकीत मांडण्यात आली. बैठकीत १५ कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या इमारतींची कामे, अर्थसंकल्पीय कामे, केंद्रीय मार्ग निधी, अमृतकाल रस्ते विकास योजना, मायनिंग कॉरिडॉर, एआयआयबी प्रकल्प तसेच प्रलंबित देयके आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला. विभागातील रिक्त पदांची सद्यस्थिती, नागपूर शहरातील मानेवाडा चौक व म्हाळगीनगर चौक येथील उड्डाणपूल आणि त्यांना जोडणाऱ्या उड्डाणपुलाच्या कामाची सद्यस्थितीही बैठकीत मांडण्यात आली. तसेच चंद्रपूर येथील एसएनडीटी महिला विद्यापीठ प्रकल्प, नागपूर येथील महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, वारंगा टप्पा-२ , कल्याणेश्वर मंदिर विकास आणि अन्य महत्त्वाच्या इमारत प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत सहा जिल्ह्यांतील सार्वजनिक बांधकामांच्या प्रगतीचा एकत्रित आढावा घेत रस्ते दुरुस्ती, वृक्ष लागवड, पूल व इमारतींची कामे आणि सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. नागपुरातील 'सारथी' आणि 'स्पोर्ट्स हब'च्या कामाची पाहणी नागपुरात प्रस्तावित असलेल्या विभागीय छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या ('सारथी') बांधकामाची तसेच नागपूर स्पोर्टस हबची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. या बहुप्रतीक्षित दोन्ही प्रकल्पाचे बांधकाम दर्जेदार आणि ठरवून दिलेल्या मुदतीत पूर्ण व्हावे, या दृष्टीने त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. पाहणीदरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी दोन्ही इमारतीचा आराखडा, उपलब्ध जागा, प्रस्तावित सोयी-सुविधा आणि बांधकामाची सद्यस्थिती याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. 'सारथी' संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन आणि संशोधनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व आधुनिक सुविधा या इमारतीमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच नागपूर स्पोर्टस हबच्या माध्यमातून अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या इमारतीचे बांधकाम अत्याधुनिक आणि मजबूत स्वरूपाचे असावे, यावर त्यांनी भर दिला.