Tuesday, 10 February 2026

अंधारवाडीत विकासाचा उजेड मधाच्या गावामुळे मिळाली नवी ओळख




 

विशेष लेख

अंधारवाडीत विकासाचा उजेड

मधाच्या गावामुळे मिळाली नवी ओळख

.

महाराष्ट्र तेलंगणा सीमेवरील अंधारवाडी या चिमुकल्या

आदिवासी गावाने मध संकलातून विकासाचा मार्ग साधला आहे.

राज्य सरकारने या गावाच्या हातात हात घालून त्याला ‘मधाचे गाव

ही नवी ओळख मिळवून दिली.

या गावाच्या ‘विकास वाटेवरील प्रवासाविषयी..

 

विदर्भाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर केवळ शहरं नाही तर गावपातळीवर देखील लहान- मोठे उद्योग उभे राहावे, राज्यातील प्रत्येक छोट्या- छोट्या गावांचा विकास होऊन ती स्वावलंबी व्हावी, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असलेले स्वप्न अंधारवाडीत पूर्ण होताना दिसत आहे. गतवर्षी खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या सहकार्याने विदर्भात सुरू झालेला अंधारवाडी ‘मधाचे गाव प्रकल्प हा त्याचाच एक भाग आहे. गावात रोजगार निर्माण करून पर्यटनाला हातभार लावण्याचे असे लहान – मोठे प्रयोग लक्षणीय ठरतात. हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत टिपेश्वरच्या जंगलाला लागून असलेल्या या गावात गोंड आणि कोलाम या आदिवासी जमातींचे वास्तव्य आहे. मधमाशांचा मुक्त संचार असलेल्या या परिसरातील झाडांवरच्या मधाच्या पोळ्यातील मध काढून ते 20 किमीवरील पांढरकवड्याला 50 रुपये किलो दराने विकायचे. मात्र येथील मधाची उपलब्धता पाहून राज्य शासनाने मधाचे गाव म्हणून अंधारवाडी विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि या गावाची वाटचाल स्वावलंबनातून समृद्धीकड़े सुरू झाली. दीड वर्षांपूर्वी पांढरकवडा येथील तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी सुहास गाडे यांनी गावकऱ्यांची बैठक घेऊन मधामुळे त्यांचे आयुष्य कसे बदलू शकते, हे समजावून सांगितले. गावकऱ्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि आता विद्यमान उपविभागीय अधिकारी अमित रंजन यांच्या नेतृत्वात अंधारवाडीची वाटचाल उजेडाकडे सुरू आहे.

येथे पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने मध गोळा केले जायचे. मात्र शासनाने त्यांना शास्त्रीय पद्धतीने मध गोळा करण्याच्या पद्धत शकविली. त्यासाठी दहा दिवसांच्या प्रशिक्षणासहच पुणे, महाबळेश्वर येथे त्यांचा अभ्यास दौराही केला. त्यामुळे मध संकलनात अन्यत्र काय सुरू आहे हे पाहून, मध आपले भाग्य बदलवू शकते, याची त्यांना खात्री पटली. आजवर 50 रुपये किलोने 20 किमी दूर जाऊन विकाव्या लागणाऱ्या मधाला आता गावातच 1000 रुपये  किलोचा दर मिळू लागण्याचा चमत्कार यामुळे घडला आहे.

त्यासाठी शासनाने येथे 200 मधुमक्षिका पालन पेट्या दिल्या. घराच्या परिसरात किंवा लगतच्या जंगलात या पेट्या ठेवण्यात आल्या आहेत. मधमाशांचे पोळे या पेट्यांमध्ये तयार होते आणि पोळे पूर्ण झाले की, त्यातून मध काढण्यात येते. एका पेटीतून साधारण एक ते दोन किले मध निघते, अशी माहिती येथील व्यंकटेश दळांजे यांनी दिली.

पूर्वी झाडावरील पोळ्यातून मध काढायचे म्हणजे झाडावर चढावे लागायचे. त्यातही कधी वन्यप्राणी तर  कधी मधमाशांच्या हल्ल्याची भीती, पण आता त्यातून सुटका झाली आणि या सुरक्षित शास्त्रीय पद्धतीने गावातील महिलाही मध संकलित करू लागल्या आहेत. मध उत्पादन वाढण्यासाठी लवकरच येथे मधुबनची निर्मिती केली जाणार असून, त्यासाठी 12 एकर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. आता फक्त मधावर आपला उदरनिर्वाह होऊ शकतो, याची खात्री गावकऱ्यांना पटली आहे. आजवर मध विकण्यासाठी फिरावे लागायचे, ती वणवण शासनाच्या प्रयत्नांनी थांबली आहे. या मधाला हक्काची बाजारपेठ नव्हती, मात्र आता टिपेश्वर अभयारण्यात येणारे पर्यटकच अंधारवाडीत येऊन मध खरेदी करतात, असे येथील विकास क्षीरसागर यांनी सांगितले.

मधाचे गाव ही ओळख मिळाल्यामुळे पर्यटकांचा ओघ येथे वाढला. गावात पोहचण्यासाठी पूर्वी

रस्ता नव्हता, तो राज्य शासनाने प्राधान्याने केला. अंगणवाडीची नवीन इमारत, नवीन घरकुले, गावकऱ्यांना बसण्यासाठी परंपरा जपत बांधलेला पार, घरांच्या भिंतीवरची मधमाशांची रंगीत चित्रे येणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतात.

मधामुळे उत्पन्न वाढून राहणीमान बदलले. आर्थिक स्थिती आता आधीसारखी राहिली नाही, अशी प्रतिक्रिया येथील पोलीस पाटील कविता दळांजे यांनी व्यक्त केली, तर प्रत्येक गोष्टीसाठी मोठ्या गावात जावे लागायचे. अडचणी यायच्या पण सरकारच्या या योजनेमुळे ते चित्र राहिले नसल्याचे लक्ष्मी टेकाम सांगतात.

येथील सरपंच लक्ष्मी भूजंग मेश्राम म्हणाल्या की, मधमाशांनी आमचे नशीबच बदलले. मधाला भाव तर मिळायला लागलाच पण अनेक सुविधा गावात आल्या. आधी रस्ता नसल्याने कोणतेही वाहन गावात येऊ शकत नव्हते. रुग्णाला खाटेवर दवाखान्यात न्यावे लागायचे. आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही. टिपेश्वरला येणाऱ्या पर्यटकांना येथे मध तर मिळतेच पण गावकरी त्यांना बैलबंडीची सफारी घडवितात. बैलबंडीचे अप्रुप असलेले पर्यटक त्यात बसून गावात चक्कर मारतात. त्याचे पाचशे रुपये मिळतात. याशिवाय पर्यटकांसाठी पारंपरिक गोंडी नृत्यही सादर करण्यात येते. त्याकरिता शासनाने एक खुले सभागृह बांधून दिले आहे.

मधाचे गाव प्रकल्पामुळे या गावात विकासगंगा पोहचली आणि येथील अर्थकारण लक्षणीय बदलले. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत या उपक्रमाला साह्य करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे शबरी आदिवासी अर्थ विकास महामंडळाच्या शबरी नॅचरल्समध्ये या मधाचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशात कुठूनही या मधाची खरेदी करता येईल. लवकरच गावात मध विक्रीचे केंद्र तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती पांढरकवडा येथील उपविभागीय अधिकारी अमित रंजन यांनी दिली.

मधाच्या गावाची ही सुरुवात आहे. कायमस्वरूपी मधुबन, मार्केटिंग, पॅकेजिंग आणि अन्य बाजारपेठ, प्रसिद्धी असे अनेक टप्पे बाकी आहेत. हे जरी खरी असले तरी सुरुवात होणे ही बाब देखील तेव्हढीच महत्त्वाची आहे. स्थानिक संसाधनांचा उपयोग करून गाव कसे समृद्धीकडे नेता येऊ शकते, याचा आदर्श अंधारवाडीने घालून दिला आहे हे निश्चित.

                                                                            -   अविनाश महालक्ष्मे

विभागीय आयुक्त कार्यालयात 'मराठी भाषा पंधरवडा' साजरा विविध स्पर्धांचे आयोजन आणि उत्स्फूर्त सहभाग




 

 विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज  विविध स्पर्धांचे आयोजन करून मराठी भाषा पंधरवडा  साजरा झाला. या कार्यक्रमात विविध शासकीय कार्यालयांचे अधिकारी-कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले.

 

         आयुक्तालयातील सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाचे उद्घाटन अपरआयुक्त सामान्य प्रशासन तेजुसिंग पवार यांच्या हस्ते  झाले. महसूल अपर आयुक्त राजेश खवले, रो.ह.यो. सहआयुक्त अविनाश हदगल, मागासवर्ग कक्षाच्या उपायुक्त डॉ. हंसा मोहने उपस्थित होत्या.

 

       कार्यक्रमाच्या संयोजक तथा सहायक आयुक्त भूसुधार शिल्पा सोनुले, स्पर्धेचे परीक्षक अध्यापक महाविद्यालयाचे प्रा.डॉ. शैलेश गायकवाड, बाया कर्वे होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटच्या प्राध्यापक अश्विनी बुजोणे, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या स्कूल ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी चे प्रा.डॉ.प्रवीण गेडाम यावेळी उपस्थित होते.

 

    श्री. राठोड आणि श्री. खवले यांनी मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात भाषेचा दर्जा, मराठीतील विविध भाषा व्यवहार आणि मराठीच्या संवर्धनासाठी आवश्यक प्रयत्न याबाबत विचार मांडले.

 

       मराठी भाषेच्या महत्वावर आधारित निबंध लेखन स्पर्धा, शासनस्तराहून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांवर आधारित चारोळी व घोषवाक्य स्पर्धा, शब्दकोडे आणि कविता वाचन स्पर्धा यावेळी घेण्यात आल्या. विभागीय आयुक्तालयातील  विविध विभाग, संचालक माहिती व जनसंपर्कम महासंचालनालय, लेखा व कोषागारे,नागरी हक्क संरक्षण, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पोलीस,वने,सार्वजनिक बांधकाम आदी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला.कार्यक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्र गीताने झाली. शिल्पा सोनुले यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार  मानले. लवकरच स्पर्धेचा निकाल जाहीर होणार असून बक्षीस वितरण होईल.

 

        

०००००

Monday, 9 February 2026

ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांची निवड


 

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्या नेतृत्वात नागपूर जिल्हा परिषद कार्यालयाने विविध 7 निकषांवर सरस कामगिरी करत 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम मूल्यमापनात एकूण 200 मधून 172.25 गुण मिळवत राज्यातील 34 मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपैकी सर्वोत्तम पाच मध्ये चौथा क्रमांक पटकावला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड आज समाज माध्यमाद्वारे जाहीर केली.

     150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत भारतीय गुणवत्ता परिषदेतर्फे राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी केलेल्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले व मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2026 रोजी विजेत्या कार्यालयांची नावे जाहीर केली होती. जिल्हा परिषद कार्यालयांचा निकाल निवडणूक आचार संहितेमुळे राखून ठेवण्यात आला होता हा निकाल आज जाहीर झाला आहे.

                             मुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदन

  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही निवड  जाहीर करताना अतिशय आनंद होत असल्याच्या भावना व्यक्त करत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या चमुचे अभिनंदन केले आहे.

                      सर्वंकष 7 मुद्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी

    कार्यालयाचे संकेतस्थळ, आपले सरकार प्रणाली, ई-ऑफीस, कार्यालयाचा डॅशबोर्ड, व्हॉट्सऍप चॅटबॉट, ए आय व ब्लॉकचेनचा शासकीय कामकाजात वापर आणि जीआयएस चा कामात वापर अशा एकूण ७ सर्वंकष मुद्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालयांची निवड करण्यात आली.

 

 

                    हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरले राज्यात अव्वल

 

       ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांमध्ये पुणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (196.25 गुण) पहिल्या क्रमांकावर, सांगली मुख्य कार्यकारी अधिकारी (195गुण) दुसऱ्या,ठाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (176.25 गुण) तिसऱ्या, नागपूर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (172.25 गुण) चौथ्या तर नाशिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (165.758 गुण) पाचव्या स्थानावर आहेत.

       सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या  सर्व विजेत्यांचा लवकरच राज्य शासनातर्फे गौरव करण्यात येईल.

                                                     ०००००

आगामी काळात महाराष्ट्राचा भर धोरण आधारित विकासावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन येत्या २-३ महिन्यांत भविष्योन्मुख धोरणे आणणार,















 

येत्या काळात महाराष्ट्राचा भर धोरण आधारित विकासावर राहणार आहे. यासाठी आम्ही अनेक धोरणे आखली असली, तरी काही धोरणे जुनी झाली असल्याने भविष्यातील गरजा, बदल आणि आव्हाने लक्षात घेऊन येत्या दोन-तीन महिन्यात विविध क्षेत्रांतील भविष्योन्मुख (फ्युचर रेडी पॉलिसी) धोरणे आणली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटद्वारे आयोजित अॅडव्हांटेज विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी इंटरनॅशनल बिझनेस कॉनक्लेव्हचे उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमचे जागतिक अध्यक्ष जितेंद्र जोशी, असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांच्यासह तब्बल २२ देशांचे राजदूत, उच्चायुक्त व बिझनेस प्रतिनिधींची प्रमुख उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे याच परिषदेत गुंतवणुकीचे तीन सामंजस्य करारही पार पाडण्यात आले.

याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे सध्या वेगाने विकसित होणारे राज्य आहे. त्यातल्या त्यात विदर्भाचा प्रदेश झपाट्याने विकसित होत आहे. महाराष्ट्रात सामंजस्य करार केवळ कागदावर होत नसून ते प्रत्यक्षात साकारले जात आहेत. लॉजिस्टिक्स, एआय, सोलर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे.

 राज्य सरकारने गेल्या काही महिन्यांमध्ये जीसीसी पॉलिसी, जेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसी, बांबू पॉलिसी जाहीर केली आहे. नवे औद्योगिक धोरण आले आहे. त्यानंतर आता सात नवीन धोरणांची घोषणा येत्या दोन-तीन महिन्यांत होणार आहे. यामध्ये टेक्सटाइल्स अँड अॅपरल, लेदर अँड फूटवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फॅब, एरोस्पेस अँड डीफेन्स, एमएसएमई, फार्मास्युटिकल बायोटेक अँड मेडिकल डीव्हायसेस, सर्क्युलर इकॉनॉमी, बायो प्लास्टिक या क्षेत्रांतील धोरणांचा समावेश असेल. या सातही धोरणांच्या निर्मितीचे काम सुरू असून येत्या तीन महिन्यांत ते जाहीर करण्यात येतील. यामुळे धोरणप्रेरित गुंतवणूक, उद्योगवाढ आणि आर्थिक विकास हेच महाराष्ट्राचं प्रमुख सूत्र ठरेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सोलर मॉड्यूलच्या क्षेत्रात नागपूर क्षेत्रात येणारी गुंतवणूक ही देशातील सर्वात मोठी सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूसिंग इकोसिस्टीम असून अद्यापही  गुंतवणुकीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात सुरुच आहे. कृषी प्रक्रियेसह अनेक निर्मितीक्षम क्षेत्रात नागपूर आणि विदर्भाची मोठ्या प्रमाणात आगेकूच सुरु आहे, अनेक क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या नव्या संधी येत आहेत. अगदी गडचिरोलीसारख्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होत असून भारताचे स्टील हब म्हणून ते पुढे येत आहे. पुढील दहा वर्षांत गडचिरोलीत पोलादनिर्मितीची सर्वाधिक मोठी क्षमता उभी राहणार आहे. एवढेच नाही, तर गडचिरोलीला पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन स्टीलहब म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेनेही आम्ही ठोस पावले उचलत आहोत.

 अदानी समूहाकडून काल कोल गॅसीफिकेशनच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणुक झाली आहे. देशातील अशा स्वरुपाच्या पहिल्याच गुंतवणुकीमुळे विदर्भातील कोल इकोसिस्टीमचे चित्र संपूर्णपणे बदलणार आहे. ईलेक्ट्रीक व्हेईकल्सच्या क्षेत्रात पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमध्ये सर्वात मोठी गुंतवणूक येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी प्रास्ताविकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात विदर्भाचा झपाट्याने विकास होत असल्याचे सांगितले. ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमने १५० देशांसोबत करार केला असून त्याचा लाभ विदर्भातील एमएसएमईंना स्वत:चा व्यवसाय वाढविण्यासाठी होणार असल्याची माहिती

ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमचे जागतिक अध्यक्ष जितेंद्र जोशी यांनी दिली. 

 

दुसऱ्या दिवशी १०,८३१ कोटींचे सामंजस्य करार

अॅडव्हांटेज विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी तीन महत्त्वाचे सामंजस्य करार झालेत. यामध्ये पहिला करार महामेट्रो आणि केअर हॉस्पिटलमध्ये झाला. यात कस्तुरचंद पार्कजवळ महामेट्रोच्या जागेवर पीपीपी मॉडेलवर आधारित सुमारे साडेतीनशेवर खाटांच्या बहुविशेषोपचार हॉस्पिटलचा समावेश असून त्यासाठी सुमारे सहाशे कोटींची गुंतवणूक होत आहे. या प्रकल्पातून सुमारे पंधराशे ते अठराशे रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे.

दुसरा करार गॅलक्सी सोलर कंपनीसोबत झाला. कंपनीद्वारे १० हजार कोटींची गुंतवणूक करत सोलर सेल, बॅटरी स्टोअरेज सिस्टीमची निर्मिती होईल. या प्रकल्पाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा सुमारे चार हजार रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. तिसरा करार टेलिकॉम टॉवरची निर्मिती करणाऱ्या जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबत झाला आहे. कंपनीने २०० कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली असून याद्वारे सुमारे पाचशे रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे.

मुख्यमंत्र्याचे आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी या करारांची माहिती दिली.

                                                     000000