राज्यात पशुपालनाच्या माध्यमातून समृद्धी आणणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रे’चा समारोप

• गोआधारीत अर्थव्यवस्थेला चालना देवू मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रे’चा समारोप नागपूर, दि.५ : पशुसंवर्धन विभागाला केंद्रस्थानी ठेवून विकास वाढीची योजना (ग्रोथ स्ट्रॅटेजी) तयार करण्यात आली असून याद्वारे 25 टक्के विकास दर गाठण्याचा प्रयत्न आहे. यातून शेतीपुरक अर्थव्यवस्था निर्माण करत राज्यात पशुपालनाच्या माध्यमातून समृद्धी आणता येईल व या प्रयत्नात राज्य गोसेवा आयोगाचे मोलाचे योगदान असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. गोआधारीत अर्थव्यस्थेला चालना देण्यात येईल व यातून शेतकऱ्यांना संकटात खंबीरपणे उभे राहण्याचे बळ मिळेल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. राज्य शासनाचा पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य गोसेवा आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित 'राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा-2026'च्या समारोप कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर,वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार माया इवनाते, नागपूरच्या महापौर नीता ठाकरे, पशु संवर्धन विभागाचे आयुक्त किरण पाटील, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा आदी यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारतदेशात समृद्ध कृषी संस्कृती होती व तिच्या केंद्रस्थानी गाय होती. गाय ही आधार देणारी आहे.गीर,थारपारकर,राठी,सहिवाल,लालसिंधी, देवणी, गवळावू असा भारतीय देशी गायींचा मोठा इतिहास आहे. देशी गायींच्या संवर्धनातून शेतीच्या प्रगतीला चालना मिळते असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ब्राझील देशाने भारतीय देशी गायींवर प्रयोग करून त्या देशात दूध उत्पादन वाढविण्याची क्रांती केली.जगातील १० देशांनी भारतीय देशी गायी नेवून संकरीत गायी तयार केल्या त्या देशांमधील गायींमध्ये ८० टक्के जीन हे भारतीय देशी गायींचे आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे गायी आहेत त्यांनी विपरीत परिस्थितीत डगमगून न जाता आत्महत्या न केल्याचे संशोधन व अहवाल प्रसिद्ध असल्याचे सांगून त्यांनी गायींचे महत्व अधोरेखीत केले. मोठया प्रमाणातील जागृती व विकसित पद्धतीतून देशात मोठया प्रमाणात दूध देणाऱ्या गायी तयार करता येतील असे चित्र आहे. याला संशोधनाची जोड देऊन मूल्य साखळी निर्माण करता येईल असेही त्यांनी सांगितले. गायींच्या संरक्षण व संवर्धनासोबतच संशोधनाची जोड देत प्रत्येक गोशाळा शक्ती केंद्र व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. गोपालनासोबतच गोआधारीत अर्थव्यवस्था उभी करता येईल व त्यातून मोठे परिवर्तन साधता येईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. गायीच्या शेणापासून निर्मित पेंट, विविध औषधांमध्ये गोमूत्र,शेण व दुधाचा वापर अशा गोआधारीत उत्पादनाचे योग्य ब्रँडींग करण्यात पुढाकार घ्यावा राज्यशासन अशा उत्पादनांना वेगवेगळया ठिकाणी सवलतीच्या दरात किंवा नाममात्र दरात स्टॉल्स उपलब्ध करून देईल असेही त्यांनी सांगितले. गोवंश संरक्षण व संवर्धनासाठी राज्य शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. भविष्यात गोआधारीत अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी निर्णय घेतले जातील. यातून या क्षेत्राला बळ मिळेल व यासाठी गोसेवा आयोग आणि गोपालकांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे उभे राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोवंश संरक्षणासाठी राज्य शासनाने कठोर निर्णय घेतले- डॉ. पंकज भोयर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे राज्यात गोवंश संरक्षण व संवर्धनासाठी कठोर निर्णय घेण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी सांगितले. गोतस्कारांवर (महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा )मकोका लावण्याचा निर्णय घेवून राज्यात गोतस्कारीला आळा घालण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले. तसेच ज्या वाहनांद्वारे वारंवार गोतस्करी घडते त्या वाहनांची नोंदणी कायम स्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या काळातही गोवंश संरक्षण व संवर्धनासाठी आवश्यक ते निर्णय घेण्यात येतील असेही डॉ.भोयर म्हणाले. चारा लागवडीसाठी महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमीत करून गोवंश संवर्धन– ॲड. आशिष जयस्वाल गोवंश संवर्धनासाठी राज्य शासनाने सक्रीय पुढाकार घेतला असून गायींचे सुयोग्य पोषण होऊन त्यांना चारा उपलब्ध होण्यासाठी १९ जून २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आल्याचे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले. या निर्णयाद्वारे गायींच्या चाऱ्यासाठी शासकीय जागा महिला बचत गटांना ३ वर्षासाठी पट्टा (लीज)करारावर देण्यात येणार असून गायींना चराईसाठी क्षेत्र राखीव होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्य गोसेवा आयोगाच्या त्रैवार्षिक कार्य अहवालाचे आणि गोसेवा आयोग योजना पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. राज्यातील गोशाळांनी तयार केलेल्या उत्पादनांसाठी गोटेन ब्रँड या बोध चिन्हाचे अनावरणही त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी प्रास्ताविकाद्वारे आयोगाच्या कार्याबाबत व राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रेची माहिती दिली. राज्यात २२ जून ते ५ जुलै २०२६ राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा राज्यात गोसंवर्धन, गोसेवा आणि भारतीय संस्कृतीतील गोमातेचे महत्त्व जनमानसापर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने ही राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रा २२ जून ते ५ जुलै २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली. या यात्रेदरम्यान राज्यातील २५ जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष भेटी देत सुमारे ६ हजार किलोमीटरचा प्रवास करण्यात आला. १ हजारहून अधिक गोशाळांचा सहभाग नोंदविण्यात आला. सुमारे १५ हजार गोशाळा संचालक, गोसेवक, गोपालक आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला. 0000000

विशेष लेख कर्जमुक्तीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत... शेतकऱ्यांच्या विकासाचा नवा अध्याय

विशेष लेख कर्जमुक्तीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत... शेतकऱ्यांच्या विकासाचा नवा अध्याय महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना सातत्याने नैसर्गिक आपत्तींनी छळले आहे. राज्यात व्यापक प्रमाणात सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या असल्या, तरी शेतीचा मोठा भाग पर्जन्यपोषित आहे. त्यामुळे खरीपाच्या (आणि रब्बीच्याही) उत्तम हंगामासाठी पर्जनमान हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. अर्थात, चांगला पाऊस पडूनही अनेकदा कीडींच्या प्रादुर्भावाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. या समस्या सुटल्यावर काहीवेळा अवकाळी पावसाचा फटका बसल्यावर हातचे पीक गमावण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर ओढवते. पीक चांगले आल्यावर शेतीमालाच्या दरांचा प्रश्नही सातत्याने भेडसावत असतो. शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या अशा विविध स्वरुपाच्या संकटांचा विचार करून राज्य शासनाने वेळोवेळी मदतीचा हात दिला आहे. कर्जमुक्ती योजनेचा निर्णय राज्य सरकारने अलिकडेच 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' जाहीर करून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१७ मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळी थेट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर करण्यात आली असून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे,तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचा या योजनेत समावेश आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कर्जाची रक्कम या मर्यादेपेक्षा अधिक असलेल्या शेतकऱ्यांनाही स्वतःच्या हिस्स्याची रक्कम भरल्यावर दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचे लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलाय. यामुळे शेतकरी पीककर्जासाठी अक्षम ठरणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली आहे. ‘त्या’ शेतकऱ्यांनाही लाभ कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही राज्य सरकारने प्रोत्साहनपर दिलासा दिला असून अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद या योजनेत आहे. नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील. कल्याणकारी योजनांची जोड राज्य सरकारचे कृषी धोरण शेतकरी केंद्रित आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, या त्रिसूत्रीवर कृषी विभागाच्या नेतृत्वात विविध योजना राबविल्या जात आहेत. सिंचन सुविधांचा विस्तार, ठिबक व तुषार सिंचनाला प्रोत्साहन, पीकविमा, कृषी यांत्रिकीकरण, फलोत्पादन, सेंद्रिय शेती आणि शेततळ्यांच्या उभारणीसाठीही विविध योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे. ऊर्जेच्या खर्चात बचत व्हावी आणि दिवसा अखंडित वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ महत्त्वाची ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर सौर पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, सिंचनासाठी शाश्वत ऊर्जेचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जातोय. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर जगभरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान सातत्याने प्रगतीची शिखरे गाठत असताना शेतीचे क्षेत्रही त्यातून सुटलेले नाही. शेतीसाठी लागणारे मानवी श्रम तुलनेने कमी व्हावे आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे ‘स्मार्ट’ पर्याय उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने ‘एआय’ म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या प्रसारवर मोठा भर दिला आहे. पीकांची लागवड, कीडींचे व्यवस्थापन, खत व पाण्याचे अचूक नियोजन, फवारणी, बाजारभावांचे अचूक विश्लेषण, पर्यायी बाजारपेठांची उपलब्धता, हवामानविषयक माहिती अशा अनेक बाबतीत आता ‘एआय’ साधने राज्यात शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध होत आहेत. याशिवाय शेतमाल साठवणूक, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन, तसेच डिजिटल सेवांद्वारे शासकीय योजनांची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान, आर्थिक सहाय्य आणि पायाभूत सुविधांचा संगम साधत शेतीला अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि शाश्वत स्वरूप देण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाकडून सुरु आहेत. कर्जमुक्तीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंतचा हा प्रवास महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचे द्योतक मानला जात आहे. रमाकांत दाणी ०००००० See less

'भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची' या उपक्रमांतर्गत 'चरण सेवा' सुरू

आषाढी वारीत सहभागी वारकऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचा उपक्रम #वारकरी #आषाढीवारी #चरणसेवा #भक्तीविठोबाचीसेवाआरोग्याची #मुख्यमंत्रीसहायतानिधी #आरोग्यसेवा #PandharpurWari

विशेष वृत्त :

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी 4 कोटींचा निधी मंजूर नागपूर, दि. 03 : आर्थिक वर्ष 2026-27 करिता राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीरकण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने 4 कोटींच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषी औजारे, यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणे व कृषी औजारे, यंत्रे बॅकांना अनुदान देवून त्याची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानूसार करण्यात येते. या योजनेसाठी आर्थिक वर्ष 2026-27 करिता 20 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे व त्यास प्रशासकीय मान्यताही प्रदान करण्यात आली आहे. याअंतर्गत कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या 2 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी 4 कोटींचा निधीस मंजूरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत निवडलेल्या लाभार्थ्यांनांच हा निधी वितरीत करणे बंधनकारक असल्याचे शासन निर्णयात नमुद आहे. योजनेंतर्गत लाभार्थ्याची निवड महाडिबीटी पोर्टलवरील विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात लाभाची रक्कम जमा करावी, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे. या योजनेच्या क्षेत्रीयस्तरावर अंमलबजावणीसाठी कृषी संचालक, कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, कृषी आयुक्तालय पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानूसार उद्दीष्टनिहाय अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. 0000