नागपूर सुधार प्रन्यासने नागपूर क्रीडा संकुलाचे काम तातडीने पूर्ण करावे - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामार्फत नागपूर येथील उमरेड रोड येथील क्रीडा संकुलाचे काम हाती घेऊन तातडीने पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील कामगार क्रीडा संकुलासंदर्भातील बैठक आज विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सर्वश्री आमदार सुधाकर कुवळे, सुधाकर देशमुख, विकास कुंभारे, कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार,नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे अध्यक्ष अश्विन मुदगल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले,  क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामार्फत निविदा काढण्यात आली असून या निविदेची अंमलबजावणी आणि पुढील कार्यवाही नागपूर सुधार प्रन्यासमार्फत करण्यात यावी. तसेच नागपूर सुधार प्रन्यासने क्रीडा संकुलाचे अपूर्ण राहिलेले काम तातडीने पूर्ण करावे. नागपूर सुधार प्रन्यासने उभारण्यात आलेल्या क्रीडा संकुलामध्ये महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या कामगारांना, त्यांच्या मुलांनाही क्रीडा संकुलामध्ये सभासदत्व द्यावे.

००००

विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना : संगणक परिचालकांच्या प्रश्नांबाबत लवकरच निर्णय - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 30 : संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळात सामावून घेण्याचा विषय हा धोरणात्मक विषय असून याबाबत संबंधित सर्व विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

या बाबतची लक्षवेधी सूचना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीस उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, संगणक परिचालकांमार्फत शासनाच्या अनेक योजना व सुविधा ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामस्थांना पुरविण्यात येतात. संगणक परिचालकांच्या काही अडचणी आहेत. या अडचणी ग्रामविकास विभागामार्फत सोडविण्यात येत आहेत. 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून संगणक परिचालकांचे मानधन देण्यात येते. संगणक परिचालकांच्या मानधनाचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सोडविण्यात आला असून काही ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीमूळे मानधनाचा विषय प्रलंबित आहे. तोही सोडविण्यात येईल. तसेच संगणक परिचालकांच्या अन्य प्रलंबित विषयाबाबतही निर्णय घेण्यात येईल.

०००

विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना : जात पडताळणी समितीतील अनियमिततेची चौकशी करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 30 : जात पडताळणी समितीतील अनियमिततेची सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करुन संबधितांवर कारवाई करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

परभणी जिल्हा जात पडताळणी समितीतील अनियमिततेबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य अब्दुल्लाह खान दुर्राणी यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीस उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, जात पडताळणी समितीतील अनियमिततेची सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना लक्षात घेता याबाबत सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी करुन चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबधितांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली जात पडताळणी समिती नियुक्त करण्याबाबत तपासणी करु.

 या लक्षवेधी चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, अनिल परब, शरद रणपिसे आदींनी सहभाग घेतला.

००००

मीरा भाईंदरमध्ये होणार बायो डायव्हर्सिटी पार्क - पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल

           मुंबई, दि. 30 : मीरा भाईंदरमध्ये बायो डायव्हर्सिटी पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित  करण्यात आले आहे. 120 कोटी रुपयांच्या या पर्यटन प्रकल्पासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याबरोबरच प्रशासकीय मंजुरी त्वरित देण्याच्या सूचना पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी आज प्रशासनाला दिल्या.

           देशभरातील पर्यटकांच्या पसंतीला उतरेल असे बायो डायव्हर्सिटी पार्क मीरा भाईंदर महापालिका आणि पर्यटन विभाग, एमटीडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यासंदर्भात शुक्रवारी मंत्रालयात पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. आमदार नरेंद्र मेहता, महापौर डिंपल मेहता, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी  राजेश नार्वेकर आदींसह जिल्हा प्रशासन, महापालिका आणि एमटीडीसीचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            जिल्हा प्रशासनातर्फे या प्रकल्पाला ३१ हेक्टर जमीन देण्यास संमती देण्यात आली आहे. महापालिका, राज्य सरकारच्या निधीतून इथे थीम रिसॉर्ट, सी फेस हॉटेल, आर्टिफिशियल लेक, बटरफ्लाय पार्क, योग केंद्र सह अनेकविध मनोरंजन, पर्यटन प्रकल्प इथे उभारले जाणार आहेत. समुद्रकिनारा जवळ असलेले एस्सेल वर्ल्ड आदींमुळे हे बायो डायव्हर्सिटी पार्क देशभरातील पर्यटकांना एक नवे डेस्टिनेशन म्हणून उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात यावी, असे निर्देश मंत्री श्री .रावल यांनी यावेळी दिले.

                                                                        ००००

विधानसभा : इतर कामकाज- रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवानगीचे अधिकार

मुंबई, दि. 30 : रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरण नसलेल्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्राकरीता संबंधित ग्रामपंचायतींची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींना आपल्या क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजना लागू असल्याने ग्रामीण भागातील  बांधकाम  परवानगीबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम लागू आहेत. रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग  जिल्ह्यामध्ये  गावठाण अस्तित्वात नसून गाव हे वाड्या- वस्त्यांमध्ये विखुरलेले आहे.  तेथील ग्रामीण भागातील लोकांना बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागत होते. हा त्रास होऊ नये म्हणून बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे प्राधिकृत तहसीलदारांऐवजी ग्रामपंचायतीस देण्याची मागणी त्या भागातून होत होती.

नगर विकास विभागामार्फत आज या अनुषंगाने शासन अधिसूचना काढण्यात आली असून महारष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966  च्या कलम 40 (1बी) मधील तरतुदीनुसार रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरण नसलेल्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्राकरीता संबंधित ग्रामपंचायतींची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

                                                                             0000

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे- राज्यातील आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी भागांमध्ये ग्राम बालविकास केंद्र - महिला व महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 30 : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर स्तनदा माता यांना नियमित पूरक पोषण आहार देण्यात येतो. या व्यतिरिक्त सॅम बालकांसाठी राज्यातील आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी भागांमध्ये ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करण्यात आले असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरात सांगितले.

सदस्य जगन्नाथ शिंदे यांनी राज्यात बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्याबाबचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.आदिवासी प्रकल्पांमध्ये अमृत आहार योजना सुरू असून ह्या योजनेंगर्तत गरोदर स्तनदा मातांना एक वेळचा चैारस आहार देण्यात येतो. तसेच सहा महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना आठवड्यातून चार दिवस अंडी व केळी पुरविण्यात येतात. या अंतर्गत प्रतिदिन शाकाहारी बालकांना दोन केळी व मांसाहारी बालकांसाठी १ अंडी देण्यात येत असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत प्रकाश गजभिये यांनी भाग घेतला.   

                                                                             ००००

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे- कोकण पर्यटन विकास मंडळाच्या कामाला लवकरच सुरुवात - पर्यटन मंत्री जयकमार रावल

मुंबई, दि. 30 : कोकणातील पर्यटनासाठी महत्वपूर्ण ठरणा-या कोकण पर्यटन विकास मंडळाच्या कामाला लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे. यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, अधिकारी-कर्मचारी यासाठी पुरेशी वित्तीय तरतूद करण्यात येईल. येत्या दोन महिन्यात हे मंडळ सुरू होईल, असे पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सिंधुदुर्ग पर्यटन विकासाचा सी वर्ल्ड प्रकल्पाच्या प्रलंबित कामाविषयीचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना श्री. रावल बोलत होते. सी वर्ल्ड हा प्रकल्प ओरलँडो मियामी येथील प्रकल्पाच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार आहे. मात्र, सी वर्ल्ड प्रकल्पासाठी लागणा-या जमिनी देण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. प्रकल्पग्रस्तांना अधिकाधिक मोबदला देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र हा विरोध कायम राहिल्यास हा प्रकल्प सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यायी जागेत हलविण्यात येईल, असे श्री. रावल यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रसाद लाड, किरण पावसरकर, जयंत पाटील यांनी भाग घेतला.

००००

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे- कालवा फुटीप्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती – विजय शिवतारे

मुंबई, दि. 30 : पुण्यातील खडकवासला प्रकल्पाच्या नवीन मुठा उजवा कालवा फुटीप्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी अधीक्षक अभियंता (पुणे) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पाच सदस्यीय ही उच्चस्तरीय चौकशी समिती १५ डिसेंबरपर्यंत आपला अहवाल शासनास सादर करणार असल्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य अनंत गाडगीळ यांनी  पुणे येथील खडकवासला धरणाच्या मुठा उजवा कालव्याची भिंत फुटल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्री. शिवतारे बोलत होते. कालवा फुटीमुळे ७३० कुटुंबे बाधीत झाली आहे. शासनाने विशेष बाब म्हणून बाधित झालेल्या आपदग्रस्तांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना तीन कोटी रुपये रक्कम मंजूर केली आहे. कालव्याच्या सुरक्षिततेसाठी फुटलेल्या ठिकाणाची दुरुस्ती करून उर्वरित १४ धोक्याच्या ठिकाणांची दुरुस्ती (भरावाचे मजबुतीकरण) यांत्रिकी विभागाच्या मशिनरी मार्फत करण्यात आली असल्याचे श्री. शिवतारे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री किरण पावसकर, हेमंत टकले, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

                                                                        ०००

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे- केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१९ पासून – दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 30 : राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी  लागू करण्याबाबत नेमलेल्या के.पी. बक्षी समितीचा अहवाल शासनास पाच डिसेंबरपर्यंत प्राप्त होणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल व १ जानेवारी २०१९ पासून केंद्राच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येईल, असे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी  विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य कपील पाटील यांनी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी तसेच शिक्षक यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.

कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याबाबत नेमलेल्या खटुआ समितीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे श्री. केसरकर पुढे म्हणाले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री श्रीकांत देशपांडे, नागो गाणार यांनी सहभाग घेतला.

                                                                             ०००

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे- राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील त्रुटी दूर करण्यात येतील - दीपक केसरकर

मुंबई, दि. ३० : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील त्रुटी  दूर करण्यात येतील. यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य डॅा. सुधीर तांबे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. मात्र, परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना ही २७ ऑगस्ट २०१४ पासून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन निधी  विनियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्या १० जानेवारी २०१८ च्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतून अंशतः पैसे काढण्याची सुविधा अपवादात्मक परिस्थितीत उपलब्ध आहे. सभासदाच्या संपूर्ण सेवा कालावधीत तीन वेळा जमा रकमेच्या २५ टक्के मर्यादेत (कर्मचाऱ्याच्या जमा अंशदान लाभासह) रक्कम काढण्याची तरतूद असल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

       यावेळी झालेल्या चर्चेत श्रीमती मनीषा कायंदे, सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, कपील पाटील, नागो गाणार, दत्तात्रय सावंत, किरण पावसकर यांनी सहभाग घेतला.

                                                                             ०००

विधानसभा : इतर कामकाज विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी विजय औटी यांची निवड

मुंबई, दि. 30 : राज्य विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी विजय भास्करराव औटी यांची अविरोध  निवड झाल्याचे आज अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे  यांनी जाहीर केले.

उपाध्यक्षपदासाठी विजय औटी यांची दोन नामनिर्देशनपत्रे, बच्चू कडू आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांचे प्रत्येकी एक नामनिर्देशनपत्र अशी तीन उमेदवारांची नामनिर्देशनपत्रे दाखल झाली होती. त्यापैकी आज श्री. कडू आणि श्री. सपकाळ  यांनी आपले नामनिर्देशनपत्र विहित वेळेत मागे घेतले. त्यामुळे श्री. औटी यांची अविरोध निवड झाल्याचे अध्यक्ष श्री. बागडे यांनी जाहीर केले.

निवडीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी श्री. औटी यांचे अभिनंदन करुन त्यांना उपाध्यक्षांच्या आसनापर्यंत घेऊन गेले. श्री. फडणवीस, श्री. विखे पाटील यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंधारणमंत्री राम शिंदे,  सदस्य  सर्वश्री अजित पवार, गणपतराव देशमुख यांनी मनोगताद्वारे श्री. औटी यांचे अभिनंदन केले.

                                                                     0000

नागपुरातील शिवराज मुद्रणालय कर्मचाऱ्यांना शासकीय वेतन लागू करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ३० : नागपूर येथील शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्स या शासकीय मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय पगार लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. शिवराज मुद्रणालयातील कार्यरत ५५ कर्मचाऱ्यांसाठी या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संबंधीत सचिवांना  दिले.

विधानभवन येथे आज या संदर्भात बैठक झाली. बैठकीस आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार विकास कुंभारे, आमदार सुधाकर देशमुख, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, शिवराज मुद्रणालयाचे संचालक मनोहर गायकवाड, व्यवस्थापक रु. दी. मोरे, लिथो प्रेस कामगार युनियनचे उपाध्यक्ष हरिनारायण शाहू, महासचिव श्रीराम मछले, सहसचिव शेखर मेश्राम, सदस्य उकंडराव सेवतकर आदी उपस्थित होते.

नागपूर येथील शिवराज मुद्रणालयाचे १९८४ मध्ये राष्ट्रीयीकरण करुन हे मुद्रणालय शासनाच्या मालकीचे घोषीत करण्यात आले आहे. पण या मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांना अद्याप शासकीय निकषानुसार वेतन देण्यात येत नाही. त्यामुळे इतर शासकीय मुद्रणालयांप्रमाणे शासकीय निकषानुसार वेतन द्यावे, अशी येथील कामगारांची मागणी होती. त्याअनुषंगाने आज मुख्यमंत्र्यांकडे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. संबंधित विभागाने सुचविल्यानुसार अधिसंख्य पदे निर्माण करुन या मुद्रणालयातील कामगारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, तसेच त्यांना शासकीय निकषाप्रमाणे वेतन सुरु करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी संबंधित दोन्ही सचिवांना दिले.

                                                                               ००००

साखर निर्यातीसाठी बँक आणि साखर कारखाने यांनी समन्वय साधावा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 30 : साखरेची मागणी आणि पुरवठा यांच्यात समतोल राहण्यासाठी साखर कारखाने आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांनी समन्वय साधून नो लिन खाते उघडावे. हे खाते काढत असताना केंद्र शासनाचे आणि साखर आयुक्त यांचे संमतीपत्र बँकांना द्यावे. साखर कारखान्यांना साखर निर्यातीस प्रोत्साहन आणि मदत देण्यास शासन सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधानभवनात साखर कारखान्यांच्या विविध समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषी मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार दिलीप वळसे-पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील, राजेश टोपे, हसन मुश्रीफ, बबनराव शिंदे, चंद्रदीप नरके, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राहुल कुल, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख, राज्य शिखर बँकेचे संचालक अविनाश महागावकर, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या वर्षीचे पावसाचे प्रमाण पाहता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी सहकार्य करावे. साखर कारखान्यांना मदत व्हावी यासाठी ज्या कारखान्यांच्या वाहतुकीचे अंतर जास्त आहे, त्यावर सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून चालू गाळप हंगाम 2018-19 मध्ये ऊस बिल अदा करण्यासाठी माल तारण खात्यावर उपलब्ध होणाऱ्या उचल दराबाबत, गाळप हंगाम 2018-19 साठी एफआरपी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे साखर मुल्यांकन दर यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

                                                                   ०००

विधानसभा : प्रश्नोत्तरे- प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर चालविणार - पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर

मुंबई, दि. 30 : राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत यापुढे राज्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर करण्यात येणार आहेत, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

            नाशिक जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांसाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्याबाबत सदस्य छगन भुजबळ यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. लोणीकर बोलत होते. ते म्हणाले, लासलगाव विंचूरसह 13 व येवला तालुक्यातील 38 गावांतील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना पथदर्शी प्रकल्प म्हणून सौर ऊर्जेवर करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने नाशिकच्या जिल्हा नियोजन समितीमार्फत या योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्याबाबतचा प्रस्ताव आहे.

            श्री. लोणीकर म्हणाले, राज्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना मोठ्या वीज बिलामुळे चालविण्यात अडचणी  येतात. त्यावर उपाय  म्हणून या योजना सौरऊर्जेवर रुपांतरित करण्यात येतील.  रात्रंदिवस पंप चालविणे आवश्यक असणाऱ्या मोठ्या योजनांमध्ये सौर ऊर्जा व महावितरणची वीज अशा दुहेरी पद्धतीने या योजना चालविण्यात येतील.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, गणपतराव देशमुख, बाळासाहेब मुरकुटे, बच्चू कडू, पांडुरंग बरोरा यांनीही सहभाग घेतला.

                                                                                0000

विधानसभा : प्रश्नोत्तरे- शिक्षकभरती प्रक्रिया ‘पवित्र’ पोर्टलद्वारे - शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

मुंबई, दि. 30 : राज्य शासनामार्फत यापुढे शिक्षक भरतीसाठी ‘पवित्र’ या पोर्टलचा वापर करण्यात येणार आहे.  ऑनलाईनरित्या पारदर्शक पद्धतीने शिक्षकभरती होणार असल्याने शिक्षणाच्या दर्जातही वाढ होणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्यांची मान्यता रद्द करण्याच्या अनुषंगाने सदस्य दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना श्री. तावडे बोलत  होते. श्री. तावडे म्हणाले, उच्च न्यायालयाने ‘पवित्र’ प्रणालीला मान्यता दिली आहे. या प्रणातीलअंतर्गत शिक्षकभरती प्रक्रियेत राज्य शासन उमेदवारांना गुणवत्ता क्रमांकानुसार शाळांकडे शिफारस करेल. राज्य शासनाकडून रिक्त जागांच्या प्रमाणात शिफारस झालेल्या उमेदवारांची मुलाखत घेऊन नियुक्तीचे अधिकार शाळांना असणार आहेत. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिळणार असल्याने शिक्षणाचा दर्जा वाढण्यास मदत होणार आहे.

            राज्यभरात 2012 नंतर शाळांमध्ये 4 हजार 11 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देताना अनियमितता झाल्याचे  आढळून आले. त्यापैकी 3 हजार शिक्षकांची चौकशी पूर्ण झाली असून 600 हून अधिक शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या. उर्वरित 1 हजार 11 नियुक्त्यांच्या बाबत सुनावनी घेऊन निर्णय देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

            श्री. तावडे म्हणाले, राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदांच्या भरतीच्या अनुषंगाने उच्चाधिकारी समितीमार्फत आकृतिबंध तयार करण्यात आला असून लवकरच भरतीप्रकिया सुरु करण्यात येईल. कालच विधीमंडळात संमत झालेल्या विधेयकानुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी या भरतीमध्ये  राखीव जागांची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

            या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, डॉ. सुनील देशमुख, एकनाथ खडसे, ॲड. आशिष शेलार, वैभव पिचड, सुभाष पाटील यांनी  सहभाग घेतला.

                                                                    0000

विधानसभा : प्रश्नोत्तरे- बोगस पटसंख्या दाखविलेल्या शाळांवर लवकरच कारवाई - शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

मुंबई, दि. 30 : शाळांच्या पटपडताळणी मोहिमेमध्ये बोगस पटसंख्या दाखवून गैरप्रकार केलेल्या शाळांवर येत्या दोन महिन्यात गुन्हे दाखल करण्यात येतील. आता राज्यातील शाळांमध्ये ‘सरल’ प्रणाली सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडणी करुन भरण्यात येत आहे. त्यामुळे बोगस पट दाखविण्यास आता वाव राहिलेला नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत  सांगितले.

            राज्यातील बोगस पटसंख्या दाखविणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्री. तावडे  म्हणाले, 2011 मध्ये विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. यामध्ये राज्यातील 1 हजार 404 शाळांमध्ये  50 टक्क्यापेक्षा कमी पटसंख्या आढळून आली होती. त्यानुसार त्या शाळांवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. त्यादरम्यान संबंधित शाळा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने राज्य शासनाकडे काही स्पष्टीकरणे मागविली होती. ती केल्यानंतर पुन्हा कारवाई सुरु करुन 11 शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले. पुन्हा या शाळा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर नैसर्गिक न्यायतत्वाची आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया अवलंबण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले. त्यानुसार सर्व आवश्यक कार्यवाही करुन येत्या दोन महिन्यात  गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे श्री. तावडे म्हणाले.

            ‘सरल’ प्रणालीमध्ये माहिती भरण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 85 टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक प्रणालीशी जोडण्यात आले असून ही प्रक्रिया शंभर टक्के व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असेही श्री. तावडे म्हणाले. या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनीही सहभाग घेतला.

0000

दिलखुलास मध्ये अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे

मुंबई, दि. 30 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित दिलखुलास कार्यक्रमात अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे यांची मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून शनिवार दि. 1 आणि सोमवार दि.3 डिसेंबर रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक नरेंद्र बेडेकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

राज्यातील अल्पसंख्यांकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी शासनस्तरावर करण्यात येणारे प्रयत्न, अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्र्यांचा 15 कलमी कार्यक्रम व तज्ज्ञ संस्थांच्या अभ्यासगटांचे स्वरूप, मौलाना आझाद मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी राज्य शासनाची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती योजना, दुर्बल घटक व वंचित गटांतील शाळाबाह्य मुलींच्या शिक्षणासाठी निवासी शाळा, डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या कामकाजाचे स्वरूप, हज यात्रेस जाणाऱ्या यात्रेकरुंच्या सोयीसाठीचे निर्णय, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शहरी भागात वसतीगृहांची सुविधा तसेच अल्पसंख्यांक लोकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष हेल्पलाईन सेवा याबाबतची सविस्तर माहिती श्री. तागडे यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून दिली आहे.

                                                                            ००००

विधानपरिषद इतर कामकाज : रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना तत्काळ वैद्यकीय सेवा देणार - डॉ. दीपक सावंत

मुंबई, दि. 30 : स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेअंतर्गत राज्यातील रस्त्यामधील अपघातांमध्ये जखमी झालेल्या व तत्काळ वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता असलेल्या व्यक्तीस अधिवासाच्या अटीशिवाय परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या 74 उपचारांच्या वैद्यकीय सेवा नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून पहिल्या 72 तासांसाठी देण्यात येणार असल्याची महिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

या बाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रसाद लाड यांनी मांडली होती. यावेळी डॉ. सावंत बोलत होते.

डॉ. सावंत म्हणाले, या वैद्यकीय सेवामध्ये आर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी,न्युरो सर्जरी, नेत्र तज्ज्ञांच्या, कान नाक घसा, ट्रॉमा या तज्ज्ञ सेवांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत अपघात रुग्णास पूर्णपणे मोफत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देण्यात येईल. प्रति रुग्ण प्रति अपघात 30 हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च या योजनेअंतर्गत अंगिकृत रुग्णालयास अदा करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्त व्यक्तीस सेवा देण्यासाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट राहणार नाही. अपघाताच्या जागेपासून नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयात स्थलांतरीत करण्यासाठी राज्यात उपलब्ध असलेल्या 108 रुग्णवहिकेचा, ती उपलब्ध नसल्यास शासकीय रुग्णवाहिकेचा किंवा ती उपलब्ध नसल्यास खाजगी रुग्णहिकेचा वापर करण्याचे प्रस्तावित आहे. स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राबविणे, शासनाच्या विचाराधिन असून यावर कार्यवाही सुरु आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधीर तांबे यांनी सहभाग घेतला.

                                                                      ००००

विधानपरिषद इतर कामकाज : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तैलचित्र व संविधानाचे प्रास्ताविक कायमस्वरुपी मंत्रालयात लावण्याबाबत कार्यवाही सुरु - मदन येरावार

मुंबई, दि. 30 : मंत्रालय इमारतीमध्ये दर्शनी भागावर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तैलचित्र (पोट्रेट) व संविधानाचे प्रास्ताविक कायमस्वरुपी लावण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            या बाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी मांडली होती. त्यावेळी श्री. येरावार बोलत होते.

            यावेळी श्री. येरावार म्हणाले, सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांनी मुख्य वास्तूशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या समवेत पाहणी करुन जागा निश्चित करावी व त्याअनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पुढीलआवश्यक ती कार्यवाही सुरु आहे. तसेच या संबंधित लवकरच कार्यवाही होईल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य हेमंत टकले यांनी सहभाग घेतला.

0 0 0

            

विधानपरिषद इतर कामकाज : माणगाव येथील चेतक एंटरप्रायजेसच्या प्रकल्पासंदर्भात चौकशी करुन कार्यवाही करणार - प्रवीण पोटे-पाटील

मुंबई, दि. 30 : रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथील चेतक एंटरप्रायजेसच्या प्रकल्पासंदर्भात आलेल्या तक्रारीसंबंधी चौकशी करुन संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही करणार असल्याची माहिती पर्यावरण राज्यमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            या बाबतची लक्षवेधी सूचना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडली होती. त्यावेळी श्री. पोटे-पाटील बोलत होते.

            यावेवळी श्री. पोटे-पाटील म्हणाले, मे. चेतक एंटरप्राईजेस लि. यांच्या सदर प्रकल्पामुळे परिसरातील नागरीकांना धुळीचा व आवाजाचा त्रास होत असल्याबाबतच्या मुख्याधिकारी, माणगांव नगरपंचायत यांच्याकडे प्राप्त तक्रारी त्यांच्याकडून दि. 20.11.2018 रोजीच्या पत्रान्वये उप-प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, महाड, जि. रायगड यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत सदर प्रकल्पास दि. 22.11.2018 रोजी समजपत्र देण्यात येऊन दि. 28.11.2018 रोजी प्रकल्प बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

            या चर्चेत सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला होता.

                                                                     000

            

विधानपरिषद इतर कामकाज : कफ परेड येथील कोळीवाड्याचे सिमांकन लवकरच करणार - चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 30 : कफ परेड येथील कोळीवाड्याचे सिमांकन लवकरच करणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदंत दिली.

            या बाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य राहूल नार्वेकर यांनी मांडली होती. त्यावेळी श्री. पाटील बोलत होते.

             यावेळी श्री.पाटील म्हणाले, मुंबई शहरातील कोळीवाड्यांच्या सर्वेक्षण व सिमांकनाच्या कार्यवाहीबाबत नेमलेल्या समितीने मुंबई शहर हद्दीतील 7 कोळीवाड्यांची बाहेरील हद्द मोजणीचे काम पुर्ण केले आहे. या मोजणीचे काम सुरु असताना कुलाबा येथील कफ परेड येथे मच्छिमारांची मोठी वसाहत असल्याने या कोळीवाड्याची खास बाब म्हणून कोळीवाडा घोषित करुन त्यांचे सिमांकन व मोजणी करण्यात येणार आहे. मत्स्य विभागील अधिकाऱ्यांशी विचार विनिमय करुन उपलब्ध अभिलेखाची पडताळणी करुन याबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल. तसेच मच्छिमार नगर येथील कोळीवाड्यांच्या अन्य समस्यांबाबतही लवकरच संबंधितांची बैठक आयोजित करण्यात येईल. 

            या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, रमेश पाटील व अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

                                                                          000

            

विधानपरिषद इतर कामकाज : मौजे इंदलगाव ता. अंबड येथील वाळूसाठा प्रकरणी संबंधितांची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करणार - चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 30 : मौजे इंदलगाव ता. अंबड जि. जालना येथील गट क्र. 46 व वाळकेश्वर गट क्र. 76 येथील जप्त वाळूसाठा प्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्यामार्फत चौकशी करुन संबंधितांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

            या बाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य विनायक मेटे यांनी मांडली होती. यावेळी श्री. पाटील बोलत होते.

            यावेळी श्री.पाटील म्हणाले, राज्यातील अवैध वाळू तस्करी प्रकरणी कडक कारवाई करण्यात येते आहे. अवैध वाळू रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. लवकरच या संबंधी बैठक आयोजित केली जाईल.

            या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सतीश चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

000

            

विधानपरिषद इतर कामकाज : खालापूर तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई देणार - मदन येरावार

मुंबई, दि. 30 : मौजे अंजरुण ता. खालापूर जि. रायगड येथील गट क्र.53, 66 व 68 मधील बाधित शेतकऱ्यांना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी विधान परिषदेत दिली.

            याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी मांडली होती. यावेळी श्री. येरावार बोलत होते.

            यावेळी श्री. येरावार म्हणाले, मौजे अंजरुण ता. खालापूर येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरी करणासाठी गट क्र. 53, 66 व 68 या मिळकतीतील जमिनी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाद्वारे संपादित करण्यात आल्या आहेत. या भूसंपादनाच्या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीवर मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकारणाकडून कार्यवाही सुरु आहे.

            या वेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सहभाग घेतला.

000

        

विधानसभा : इतर कामकाज- मराठा आरक्षण आंदोलन भिमा कोरेगाव प्रकरण : गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 30 : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल 543 गुन्ह्यांपैकी गंभीर 46 गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे  घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच भिमा- कोरेगाव दुर्घटनेच्या अनुषंगाने दाखल 655 गुन्ह्यांपैकी 63 गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  विधानसभेत सांगितले.

            मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनादरम्यान राज्यभरात झालेल्या आत्महत्यांच्या अनुषंगाने सभागृहाला माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भावनेच्या भरात आपल्या मागण्यांसाठी आजची तरुणाई आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे या आंदोलनातून दिसून आले. आत्महत्या केल्या तरच मागण्या मान्य होतात व त्याच्याच पाठीशी सरकार उभे राहते असा संकेत जाणे योग्य होणार नाही. तथापि, या आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत देणे आवश्यक असून निश्चितपणे मदत केली जाईल.

            मराठा आंदोलनादरम्यान राज्यभरात 543 गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 66 गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया (ए- फायनल) अंतिम टप्प्यात आहे. चार्जशीट दाखल केलेल्या 117 गुन्ह्यांच्या प्रकरणात ते मागे घेण्यासंदर्भात (ए-फायनल) कोर्टाकडे शिफारस पाठविल्या आहेत. तपास सुरु असलेल्या 314 प्रकरणात चार्जशीट दाखल करुन ते परत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून तेही ‘ए-फायनल’ होतील. मात्र, 46 प्रकरणांमध्ये पोलीसांवरील हल्ले आदी  बाबतचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण आदी  सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने  ते परत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

            मुख्यमंत्री म्हणाले, भिमा- कोरेगाव दुर्घटनेनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने 655 गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी 159 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. 275 मध्ये चार्जशीट दाखल झाले होते. ती 275 प्रकरणे मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 158 प्रकरणे तपासांतर्गत असून त्यातही चार्जशीट दाखल करुन मागे घेण्याची कार्यवाही होईल. 63 गुन्ह्यांमध्ये पोलीसांवरील हल्ले व इतर अनुषंगाने सबळ  पुरावे उपलब्ध असल्याने ते मागे घेतले जाऊ  शकत  नाहीत.

            शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या  सर्व उपाय  योजना राज्य शासन करीत आहे. अशा कुटुंबांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी  संनियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण केली आहे.

            धनगर आरक्षणाबाबत राज्य  शासन योग्य पद्धतीने कार्यवाही करत आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची शिफारस केंद्र शासनाकडे  करण्यात येईल. केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल  पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल.

            धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची  तरतूद नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, मुस्लीम धर्मात प्रवेश केलेल्या येथील लोकांनी जाती सोडलेल्या नाहीत. अशा मुस्लीम धर्मांतर्गत मागास जातींची आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यास त्याबाबत राज्य  मागासवर्ग आयोगाला अभ्यास करण्याबाबत कळविण्यात  येईल तसेच  आयोगाकडून येणाऱ्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

            या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील, सदस्य सर्वश्री अजित पवार, इम्तियाज जलील, नसीम खान यांनी सहभाग घेतला.

                                                                               0000

विधान परिषद इतर कामकाज : लक्षवेधी माजी सैनिकांचा उचित सन्मान केला जाईल - माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर

मुंबई, दि. 30 : राज्यातील आजी, माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी, योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच त्यांच्या सन्मानासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे माजी सैनिक कल्याण मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या प्रश्नांच्या संदर्भाने उपस्थित झालेल्या चर्चेत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी उत्तर दिले.

श्री. निलंगेकर -पाटील आपल्या उत्तरात म्हणाले, राज्यात जिल्हा माजी सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांची 34 पदे मंजूर आहेत. या मंजूर पदांपैकी 16 पदे भरलेली आहेत. सेवा प्रवेश नियमानुसार अधिकारी उपलब्ध होऊ न शकल्यामुळे कार्यरत जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. युद्धात धारातीर्थ पडलेल्या सैनिकांना देण्यात येणारी रक्कम वाढवून 25 लाख वाढविण्यात आली आहे. ही रक्कम 48 तासांच्या आत सन्मानाने परिवारास सुपुर्द करण्याचे आदेश देण्यात आलेआहेत. त्याचप्रमाणे विर पत्नी विधवांना मिळणारे तीन हजार रुपयांचे पेंशन वाढवून सहा हजार करण्यात येणार आहे. माजी सैनिकांच्या वाहनांना टोल माफी मिळावी यासाठी शासन सकारात्मक असून बांधकाम विभागाकडे याचा पाठपुरावा करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

माजी सैनिकांना घर टॅक्स मध्ये सवलत देण्यात यावी यासाठीच्या मागणीसाठी सर्व जिल्हा परिषदांनी विचार करावा तसेच ग्रामसभेत ठराव घेण्यात यावा, यासाठी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

***

विधान परिषद इतर कामकाज : लक्षवेधी यवतमाळ येथे शासकीय अन्न तंत्रज्ञान पदवी महाविद्यालय - कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

मुंबई, दि. 30 : कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाची निकड लक्षात घेता डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत यवतमाळ येथे शासकीय अन्न तंत्रज्ञान पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज विधान परिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

श्री. खोत पुढे म्हणाले, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सन 2017-18 मध्ये घोषणा केल्यानुसार यवतमाळ येथे शासकीय कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने जमिनीची मागणी शासनाकडे सादर करण्यात आली होती. त्याच वेळी इथे पारंपरिक अभ्यासक्रम सुरु न करता नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश असावा यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमून अद्यावत अभ्यासक्रमासाठीचा प्रस्ताव मागविण्यात आला. या उपसमितीने दिलेल्या प्रस्तावानुसार शासकीय अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार आहे.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य ख्वाजा बेग यांनी लक्षवेधी उपस्थ‍ित केली होती.

                                                              ***

लोकसभा निवडणुकीसाठी नवीन 5 हजार 486 व्हीव्हीपॅट मतदान यंत्रे -अश्विन मुदगल

·        व्हीव्हीपॅटमुळे मतदानाची होणार खात्री

·        प्रथमस्तरीय तपासणीला सुरुवात

·        व्हीव्हीपॅटबद्दल माहिती करुन घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 नागपूर दि. 29  : लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नागपूर व रामटेक या लोकसभा मतदार संघात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रासोबतच व्हीव्हीपॅट या नवीन यंत्राचा वापर होणार आहे. बंगलुरु येथील भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या नवरत्न कंपनीद्वारे 5 हजार 486 व्हीव्हीपॅट प्राप्त झाले आहेत. या मतदान यंत्राची प्रथमस्तरीय तपासणी सुरु असून राजकीय पक्षांच्या प्राधिकृत प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून व्हीव्हीपॅटबद्दल माहिती करुन घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अश्विन मुदगल यांनी केले आहे.

व्हीव्हीपॅटसह मतदान यंत्राची प्रथमस्तरीय तपासणी कळमना मार्केट येथील वेअर हाऊसिंग गोडाऊन विंग-सी येथे पोलीस सुरक्षेत कार्यालयीन वेळात सुरु आहे. यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील रामटेक व नागपूर या दोन लोकसभा मतदार संघात 4 हजार 382 मतदान  केंद्रे निश्चित करण्यात आली असून या सर्व मतदार संघावर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे मतदान घेतल्या जाणार आहे. यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून 4 हजार 336 बॅलेट युनिट, 5 हजार 486 कंट्रोल युनिट व 5 हजार 486 व्हीव्हीपॅट ही नवीन एमतीन मतदान यंत्रे प्राप्त झाली आहेत. नवीन एमतीन मतदान यंत्रे केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिनस्त असलेल्या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या बंगलुरु या कंपनीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिली.

लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बॅलेट युनिट आणि कंट्रोल युनिटसह प्रथमच व्हीव्हीपॅट (व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) चा वापर करण्यात  येणार आहे. व्हीव्हीपॅट हे प्रिंटरप्रमाणे काम करणार असून मतदानाच्यावेळी मतदान कक्षामध्ये बॅलेट युनिटसोबत व्हीव्हीपॅट जोडलेले राहील. मतदानाच्यावेळी मतदार जेव्हा मतदान करतील तेव्हा व्हीव्हीपॅटचे स्क्रीनमध्ये सात सेकंदापर्यंत एक पेपरस्लीप डिस्प्ले होईल. त्यानंतर पेपरस्लीप व्हीव्हीपॅटच्या ड्रॉपबॉक्समध्ये जमा होईल. मतदारांना ही स्लीप सोबत नेता येणार नाही. या स्लीपमध्ये उमेदवाराचा बॅलेट युनिटवरील अनुक्रमांक, नाव व निवडणूक चिन्ह मुद्रित झाले असेल, अशाप्रकारे व्हीव्हीपॅटमुळे ज्या उमेदवाराला मत दिले आहे त्याच उमेदवाराला मत पडले आहे याची खात्री मतदार करु शकतो.

निवडणुकीपूर्वी मतदान यंत्रांची प्रथमस्तरीय तपासणी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आवश्यक आहे. जिल्ह्यासाठी प्राप्त झालेल्या मतदान यंत्रापैकी बॅलेट युनिट व कंट्रोल युनिट ही प्रथमस्तरीय तपासणी दिनांक 12 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच व्हीव्हीपॅटची प्रथमस्तरीय तपासणी 26 नोव्हेंबरपासून सुरु करण्यात आली आहे. ही तपासणी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडच्या  प्रशिक्षित अभियंत्यांकडून करण्यात येत आहे. प्रथमस्तरीय तपासणी दरम्यान योग्य आढळून आलेली मतदान यंत्रेच निवडणुकीसाठी वापरण्यात येतील. तसेच नादुरुस्त आढळून येणारी यंत्रे कंपनीकडे परत पाठविण्यात येतील, असेही जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

                                                                                      ****

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांचा तीन दिवसीय नागपूर दौरा

 नागपूर, दि 28 : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांचे रविवार, दिनांक 2 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5.50 वाजता मुंबई येथून नागपूर विमानतळावर आगमन होईल. रात्री मुक्काम असेल. सोमवार दिनांक 3 डिसेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी घेतील. मंगळवार, दिनांक  4 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5.50 वाजता नागपूर विमानतळ येथून मुंबईकडे प्रयाण.

                                                       ***

         

संगीता शंकर यांच्या 'गाणा-या व्हायोलिन'ने आणि परविन सुलताना यांच्या बहारदार गायनाने रसिक तृप्त

* कालिदास समारोहाचे समापन

* नागपूरच्या रसिकांनी अनुभवली सांगितिक पर्वणी

          नागपूर, दि 28 : कालिदास समारोहाच्या समारोप सत्रात संगीता शंकर यांच्या 'गाणा-या व्हायोलिन'ने आणि परविन सुलताना यांच्या बहारदार गायनाने रसिक तृप्त झाले. 

         कविवर्य सुरेश भट सभागृह येथे कालिदास समारोह आयोजन समिती, पर्यटन विकास महामंडळ व नागपूर महानगरपालिकेच्या सहयोगाने कालिदास समारोहाचे आयोजन करण्यात आले. समारोहाच्या आजच्या समारोप सत्रातही रसिकांची भरगच्च उपस्थिती होती. 

संगीता शंकर यांनी सुरुवातीला व्हायोलिनवर श्याम कल्याण राग सादर केला. विलंबित गत एकतालात तर द्रुत गत आडा चौतालात निबद्ध होती.

श्याम कल्याणच्या शांत रसात आणि संगीता शंकर यांच्या  'गाणा-या व्हायोलिन'च्या सुरावटींमध्ये रसिक न्हाऊन निघाले. त्यांना नंदिनी शंकर यांनी व्हायोलिनवर समर्पक साथ केली. तबल्यावर साथ अनुराधा पाल यांनी केली. त्यानंतर संगीता शंकर यांनी खमाज रागातील 'बनारसी दादरा' सादर केला. खमाज रागातील एक-एक जागा खुलवत त्यांनी रसिकांना मनमुराद स्वरानंद दिला. अनुराधा पाल यांनीही त्यांना बहारदार तबलासाथ दिली.

'नरवर कृष्णासमान' या नाट्यपदाने त्यांनी आपल्या व्हायोलिन वादनाचा समारोप केला. संगीता शंकर यांच्या गायकी अंगाच्या व्हायोलिन वादनाने रसिक तृप्त झाले. 

पद्मभूषण परविन सुलताना यांनी आपल्या गायनाचा प्रारंभ राग मारू बिहागने केला.'कैसे बिन साजन' ही विलंबित एकतालातील तर 'कवन न किन्हो' ही द्रुत तीनतालातील बंदिश त्यांनी सादर केली. त्यानंतर त्यांनी मलुहा-मांड या रागात झपतालात निबद्ध बंदिश व तराणा सादर केला. 'रसिका तुझ्याचसाठी मी एक गीत गाते' हे गीतही त्यांनी सादर केले. भवानी दयानी या भैरवीने त्यांनी आपल्या गाण्यांनी सांगता केली. त्यांना तबल्यावर साथ मुकुंदराज देव यांनी तर संवादिनीची समर्पक साथ श्रीनिवास आचार्य यांनी केली. तानपुऱ्यावर ऋतुजा लाडसे, शीतल भेंडारकर यांनी साथ केली. तिन्ही सप्तकात लिलया फिरणारा आवाज, सरगम व तानांनी त्यांनी रसिकांचे मन जिंकले.

विभागीय आयुक्त डॉ संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, महाराष्ट्र पर्यटन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यू काळे यांच्या हस्ते कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला. विभागीय आयुक्त डॉ संजीव कुमार म्हणाले, कालिदास समारोहाला नागपूरकर रसिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. ही परंपरा कायम राखण्यात येईल व असेच उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.

जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल म्हणाले, तीन दिवसीय कालिदास समारोह ही नागपूरकर रसिकांसाठी सांगितिक मेजवानी ठरली. महाराष्ट्र पर्यटन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यू काळे म्हणाले, 'शाकुंतल' हे प्रतिभेचा अत्युच्य अविष्कार आहे. कालिदास समारोहाचे उत्कृष्ट आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्र व देशाची संस्कृती जपणारे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीनेही आगामी वर्षात आयोजित करण्यात येणार असल्याचे अभिमन्यू काळे यांनी सांगितले.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी कालिदास समारोहाला शुभेच्छा संदेश दिला. सूत्रसंचालन श्रीमती रेणुका देशकर व श्रीमती श्वेता शेलगावकर यांनी केले. उपायुक्त सुधाकर तेलंग यांनी आभार मानले.

कालिदास समारोहामुळे नागपूरच्या सांस्कृतिक वैभवात भर पडली असून संगीतातील समृद्ध वारसा पुढच्या पिढीकडे पोहोचविण्यात कालिदास महोत्सवाचे आयोजन महत्त्वाची भुमिका बजावत असल्याचे मत रसिकांनी व्यक्त केले. 

                                                                 ***