शेतकऱ्यांना ‘पीएम किसान’वर आधार लिंक करण्याची शनिवारपर्यंत मुदत

नागपूर‍ दि.26 : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील पी.एम. किसान योजनेस पात्र लाभार्थ्यांचा डाटा आधार लिंक नसल्यामुळे पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी दिनांक 30 नोव्हेंबरपर्यंत डाटा आधार लिंक करण्यासाठी मुदत दिली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी दिली आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत किसान योजनेमध्ये नोंद न झालेल्या पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी पी.एम.किसान पोर्टलवर फार्मर्स कॉर्नरमध्ये नव्याने शेतकरी नोंदणी (न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन) ची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.
तसेच http://.www.pmkisan.gov.in/home.aspx या संकेत स्थळावर सीएससी  लॉग-इन ह्या सुविधेमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत लाभार्थ्यांना आधार दुरुस्ती व इतर सेवा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आलेत.  तरी सर्व लाभार्थ्यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत डाटा आधार लिंक करावे. याबाबत कोणतेही मुदतवाढ करण्यात येणार नाही याची सर्व लाभार्थ्यांनी दक्षता घ्यावी. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुक्यातील तहसील कार्यालय किंवा तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. 
*****

विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेसाठी संविधानाचाही अभ्यास करावा - श्रीकांत फडके

नागपूर, दि. 26: भारताचे संविधान हे जगात सगळ्यात मोठे लिखित संविधान आहे. आपले अस्तित्व, आपले सर्व अधिकार संविधानामुळे सुरक्षित आहेत. जगात भारतीय संविधान हे लिखित स्वरुपात आहे. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आपले जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य या संविधानामुळे मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना संविधानाचाही अभ्यास करावा, असे आवाहन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके यांनी केले.

जिल्हा माहिती कार्यालय व  विभागीय माहिती केंद्र, यांच्या संयुक्त विद्यमाने  आज संविधान  दिवसाचे आयोजन करण्यात आले होते.  यावेळी मुख्य अतिथी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके यांनी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात उपस्थित कर्मचारी  तसेच विद्यार्थ्यांना   भारतीय संविधानाचे महत्त्व याबाबत माहिती दिली.

यावेळी सांख्यिकी कार्यालयाचे सहसंचालक कृष्णा फिरके, जिल्हा माहिती अधिकारी श्रीमती शैलजा वाघ-दांदळे, जिल्हा माहिती अधिकारी (विशेष कार्य) अनिल गडेकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मोबाईल हे दुधारी तलवार आहे, मोबाईलचा वापर कसा करावा हे तुमच्यावर  अवलंबून आहे. आयुष्यात प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असून त्या क्षणाचा स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी यश मिळण्यासाठी उपयोग  केला तर तुम्हाला नक्की यश मिळेल,  असेही त्यांनी अनुभव कथन करताना सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी  हे संविधान सर्व सामान्य नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी, समस्या याचा विचार करुन तसेच इतर देशातील संविधानाचा अभ्यास करुन  तयार केले असल्याचे श्रीकांत फडके यावेळी म्हणाले.

विद्यार्थी कधीच अभ्यासापासून दूर जावू शकत नाही. प्रत्येकजण आपल्या संपूर्ण आयुष्यात विद्यार्थीच असतो. या स्पर्धेच्या युगात आपणाला आपल्या कर्तव्याची जाणीव व्हावी, यासाठी आपल्याला भारतीय संविधानाचा निश्चित उपयोग होईल आणि आपल्या आयुष्याची  स्पर्धा आपणास सहज जिंकता येईल असे सांख्यिकी विभागाचे सहसंचालक कृष्णा ‍फिरके यांनी  अधिकारी, व कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके यांच्यासोबत सांख्यिकी विभागाचे सहसंचालक कृष्णा फिरके तसेच अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांनी उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन केले. कार्यक्रमाचे संचालन श्रीमती नीलिमा भागवतकर यांनी तर आभार पूजा जांगडे यांनी मानले.

****

जिल्हा क्रीडा पुरस्कार 2019-20 करिता अर्ज आमंत्रित

            नागपूर‍ दि.26 : शालेय शिक्षण क्रीडा विभागातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सुधारित शासन निर्णयानुसार सन 2019-20 या वर्षासाठी गुणवंत क्रीडापटू, मार्गदर्शक व क्रीडा संघटकांकडून जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज आमंत्रित करण्यात येत आहेत, अशी माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड यांनी दिली आहे.

            जिल्ह्यातील उत्कृष्ट क्रीडापटू, गुणवंत मार्गदर्शक व क्रीडा कार्यकर्ता यांच्या कामाचे आणि योगदानाचे मूल्यमापन होऊन त्यांचा गौरव व्हावा या उद्देशने महाराष्ट्राच्या क्रीडा धोरणांतर्गत  हा पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वयीत आहे. त्यानुसार गुणवंत खेळाडू महिला व पुरुष असे दोन पुरस्कार तसेच गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक आणि क्रीडा संघटक असे प्रत्येकी एक पुरस्कार असे एकूण चार देण्यात येणार आहेत. प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह व रुपये 10 हजार रोख असे पुरस्काराचे स्वरुप असेल.

            अर्जदार सलग 15 वर्षे महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. या पुरस्काराचा कालावधी 1 जुलै ते 30 जून मधील ग्राह्य धरला जाईल. सदर पुरस्काराकरिता क्रीडा क्षेत्रातील पात्र अर्जदारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज 5 डिसेंबरपर्यंत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, विभागीय संकुल, मानकापूर कोराडी रोड येथे सादर करावा.

            अधिक माहिती आणि अर्जाचा नमुना महाराष्ट्र शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 201209261427360500 या क्रमांकावर उपलब्ध आहे. तरी जास्तीत-जास्त क्रीडा क्षेत्रातील गुणवंत मार्गदर्शक क्रीडा कार्यकर्ता आणि खेळाडू यांनी अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी अविनाश पुंड यांनी केले आहे.

*******

संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन

                विभागीय आयुक्त कार्यालयात

          नागपूर, दि 26 : विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज संविधान दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांच्या उपस्थितीत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी  भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन केले.

            यावेळी उपायुक्त सुधाकर तेलंग, अंकुश केदार, रमेश आडे, सुनील निकम, धनंजय सुटे, यांच्यासह विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

                                                            जिल्हाधिकारी कार्यालय

संविधान दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांच्या उपस्थितीत भारताच्या संविधान उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन सभागृहात करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे यांनी आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडविण्यासोबतच सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक, राजनितीक न्याय असलेल्या संविधान उद्देशिकेच्या सामूहिक वाचनाने सुरुवात केली. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र खजांजी, उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे, सहाय्यक अधीक्षक श्रीमती स्नेहल ढोके तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांनी यावेळी संविधान उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन केले.

***** 

संविधानाने दिलेल्या हक्कासोबत आपल्या कर्तव्याप्रती जागृती आवश्यक - डॉ.सिद्धार्थ गायकवाड

* संविधान दिनानिमित्त नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य जागरूकता मोहिमेचा शुभारंभ

नागपूर, दि. 26 : भारतीय संविधानाने सर्व जाती धर्माच्या नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. संविधानाने दिलेल्या हक्कासोबतच आपल्या कर्तव्यासंबंधी जागृत राहावे, असे प्रतिपादन समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड यांनी केले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), समाज कल्याण विभाग व जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने संविधान दिनानिमित्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाच्या दादासाहेब कुंभारे सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करतांना प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड बोलत होते.

यावेळी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीचे संचालक धनंजय वंजारी , डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयाचे संचालक सुधीर फुलझेले, प्राचार्य आर. व्ही. पाटील, सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, सहाय्यक संचालक रमेश कुंभारे, संशोधन अधिकारी अविनाश रामटेके, लेखाधिकारी श्रीमती अर्चना सोळंके आदी उपस्थित होते.

भारतीय संविधानाबाबत जागृती आणि सर्व नागरिकांना संविधानाची ओळख व्हावी यादृष्टीने संविधान दिन साजरा करण्यात येतो. नागरिकांच्या भारतीय संविधानात नमूद मूलभूत कर्तव्याविषयी जागरुकतेसाठी सामाजिक न्याय विभागातर्फे पुढील वर्षभर मोहीम राबविण्यात येणार आहे. उद्देशिका हा संविधानाचा आरसा असल्याचे सांगतांना प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिध्दार्थ गायकवाड म्हणाले, जगासाठी आदर्श ठरलेल्या भारतीय संविधानाने  देशाला समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. संविधानामुळे प्रत्येकाला खऱ्या अर्थाने जगण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या संविधानाचे रक्षण आणि सन्मान करण्याचे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. देशाला विद्यार्थी दशेपासूनच संविधानाचे संस्कार रुजविण्यासाठी संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. घटनेने भारतीय नागरिकाला अकरा मूलभूत अधिकार  दिले आहेत. त्यामध्ये शिक्षणाचा अधिकाराचा समावेश ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

संविधान हे परिवर्तनाचे साधन असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाच्या विकासासोबतच प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकांना कलम 32 नुसार घटनेने दिले आहे. समता, स्वातंत्र व बंधुता हे संविधानाच्या माध्यमातून दिल्यामुळे जगामध्ये भारतीय लोकशाहीची समृद्ध परंपरा आजही कायम आहे. संविधानाप्रती सर्वांनीच आदर राखून त्यानुसार कृतीत आणण्याच्या दृष्टीने स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचे राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीचे संचालक धनंजय वंजारी यांनी  यावेळी सांगितले.

 यावेळी संचालक सुधीर फुलझेले, प्राचार्य आर. व्ही. पाटील, सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, सहाय्यक संचालक रमेश कुंभारे, संशोधन अधिकारी अविनाश रामटेके तसेच विधी अधिकारी सारीका बोरकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प अधिकारी उपास वाघमारे सूत्रसंचालन बादल श्रीरामे तर आभार सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख यांनी मानले.                                                                   

                                                            *****

विधानसभा हंगामी अध्यक्षपदी ज्येष्ठ सदस्य कालीदास कोळंबकर

 मुंबई दि. 26 : महाराष्ट्र विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदाची ज्येष्ठ सदस्य कालीदास निळकंठ कोळंबकर यांनी शपथ घेतली असून त्यांना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी शपथ दिली.

राजभवनात पार पडलेल्या या शपथविधी समारंभाला मुख्य सचिव अजोय मेहता, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आर. एन लढ्ढा, विधानमंडळ सचिव (कार्यभार) राजेंद्र भागवत आदि उपस्थित होते. यावेळी राज्यपाल यांनी श्री.कोळंबकर यांचे अभिनंदन करुन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

००००

27 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन

राज्यपालांकडून अधिसूचना जारी

मुंबई, दि. 26 : राज्यपाल यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 174 अन्वये त्यांना प्रदान केलेले अधिकार वापरून महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन बुधवार, दि. 27 नोव्हेंबर 2019 रोजी सकाळी 8.00 वाजता विधान भवन, मुंबई येथे भरविण्याचे ठरविले आहे.

विधानसभेच्या या बैठकीत महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी घेण्यात येणार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना, आवाहनपत्र विधानसभेच्या सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची बैठक विधान भवन, मुंबई येथे सकाळी 8.00 वाजता सुरु होईल. तरी विधानसभेच्या सर्व सदस्यांनी विधान भवन, मुंबई येथील अधिवेशनासाठी उपस्थित रहावे असे आवाहन महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव (कार्यभार) राजेंद्र भागवत यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी याबाबतची अधिसूचना मंगळवार, दिनांक 26 नोव्हेंबर, 2019 रोजी काढली आहे.

००००

संविधान दिनानिमित्त राजभवनात संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन

मुंबई, दि. 26 : संविधान दिनानिमित्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राजभवन येथे भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन केले.

यावेळी उपसचिव रणजित सिंह यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी, राजभवनात तैनात असलेले पोलीस, राज्य राखीव दलाचे पोलीस आदींनीही संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन केले

000

मुंबई हल्ल्यातील शहीद पोलिसांना राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांची श्रद्धांजली

मुंबई, दि. 26 : मुंबई हल्ल्यातील शहीद पोलिसांना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पोलीस जिमखाना येथे श्रद्धांजली वाहिली.

माजी मंत्री आशिष शेलार, माजी आमदार राज पुरोहित, मुख्य सचिव अजोय मेहता, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्यासह शहीद पोलिसांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. शहीद कुटुंबीयांनी ही शहीद स्मारकास पुष्प चक्र वाहून श्रद्धांजली वाहिली.

यावेळी पोलिसांच्या पथकाने मानवंदना दिली.

000

भारतीय संविधान दिनानिमित्त मंत्रालयात उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन

मुंबई, दि. 26 : भारतीय संविधान दिनानिमित्त मंत्रालयामध्ये आज भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन करुन संविधान दिन साजरा करण्यात आला. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय महेता यांच्यासमवेत उपस्थित सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांनी उद्देशिकेचे वाचन केले.

सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस व्ही आर. श्रीनिवास, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भुषण गगराणी, कोकण विभागीय आयुक्त  शिवाजी दौंड, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव (रवका) अंशू सिन्हा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेशकुमार वाघमारे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.अनबलगन, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव ज. जी. वळवी, राजशिष्टाचार विभागाचे अवर सचिव राजेंद्र गायकवाड यांच्यासह मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000

आर्थिक गणना माहिती संकलन करण्यास नागरिकांनी सहकार्य करावे - जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे

            मुंबई, दि. 26 : केंद्र शासनाद्वारे देशामध्ये 7व्या आर्थिक गणनेचे काम सुरु करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई शहर जिल्ह्यात देखील आर्थिक गणना करण्याचे काम दि. 26 नोव्हेंबर 2019 पासून सुरु करण्यात येत आहे. यासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्या घरी आलेल्या प्रगणकास योग्य माहिती द्यावी, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी केले आहे.

            मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.जोंधळे बोलत होते. यावेळी जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती रेखा कुडमुलवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री.बोरकर आदी उपस्थित होते.

            आर्थिक गणना संदर्भात माहिती देताना श्री.जोंधळे यांनी सांगितले की, देशामधील सर्व आर्थिक घटकांची मोजणी या मोहिमेत करण्यात येणार आहे. आर्थिक गणनेची माहिती संकलित करणे, अहवाल जाहिर करणे, केंद्रस्तरावर निर्णय घेणे इ. बाबी सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेमार्फत करण्यात येणार आहे. माहिती संकलनाचे काम मोठ्या स्वरुपात असल्यामुळे हे काम केंद्र शासनाने CSC e-Governance Services India Ltd (CSC SPV) या संस्थेद्वारे पूर्ण करण्याचे निश्चित केले आहे. आर्थिक गणनेअंतर्गत माहिती संकलनाचे काम Collection of Statistical Act 2008 या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक घरोघरी तसेच व्यापारी प्रतिष्ठाने यांना प्रत्यक्ष भेट देवून यांची माहिती पेपरलेस पद्धतीने मोबाईल आज्ञावलीद्वारे संकलित करण्यात येणार आहे. गणना देशामधील असंघटीत क्षेत्रातील आर्थिक घटकांची एकत्रित माहितीचा मुख्य स्त्रोत असणार आहे. आर्थिक गणनेचे माहिती संकलन ग्रामपंचायत तसेच शहरातील प्रभाग स्तरावर होणार असून या माहितीचा उपयोग उद्योग, प्रामुख्याने सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकरीता धोरण तयार करणे तसेच स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्याकरीता होणार आहे.

            यापूर्वी वर्ष 2013 मध्ये सहावी आर्थिक गणना पुर्ण करण्यात आली होती. पेशांतर्गत चालू असलेल्या आर्थिक घडामोडी, त्यांचे भौगोलिक क्ष्‍ोत्रीय, कामगारांची संख्या व वितरण, मालकीचे प्रकार, आर्थिक स्त्रोत इ. माहितीचा समावेश आर्थिक गणनेमध्ये करण्यात येणार आहे. या गणनेमध्ये पिकांचे उत्पादन, वृक्षारोपण, बेकायदेशीर आर्थिक घडामोडी, सार्वजनिक प्रशासन व संरक्षण आणि बाह्य-प्रादेशिक संस्थांच्या आर्थिक घडामोडी या बाबी वगळण्यात आल्या आहेत.

            मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये आर्थिक गणनेच्या बाबतीत CSC e-Governance Services India Ltd यांना मार्गदर्शन करणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामावर (Filed Work) नियंत्रण ठेवणे तसेच राज्यस्तर व केंद्रस्तरावर समन्वय ठेवण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण व समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. संबंधित संस्थेने निश्चित संख्येप्रमाणे प्रगणक व पर्यवेक्षक यांची नोंदणी करणे, परीक्षा घेणे, उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती देणे, प्रशिक्षण देणे, ओळखपत्र देणे इ. बाबी तातडीने पुर्ण करण्यात आल्या आहेत.

            मुंबई जिल्ह्यामध्ये आर्थिक गणनेचे काम पुर्ण करण्याकरीता 650 प्रगणक व 283 पर्यवेक्षकांची आवश्यकता असून संबंधित संस्थेने आजपर्यंत 600 प्रगणक व 283 पर्यवेक्षकांनी नोंदणी पुर्ण केलेली आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडून राज्यामध्ये दिनांक 26 नोव्हेंबर 2019 पासून आर्थिक गणनेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीयकाम सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्या दृष्टीने CSC e-Governance Services India Ltd या संस्थेने प्रत्यक्ष क्षेत्रीयकाम सुरु करण्याकरीता तयारी केलेली आहे. आर्थिक गणनेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीयकाम तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये पुर्ण करण्यात येणार आहे.

चुकीची माहिती देऊ नका

            आर्थिक गणना Collection of Statistical Act 2008 या कायद्याअंतर्गत पुर्ण करण्यात येणार असून कुटुंबाची, आस्थापनेची संपूर्ण माहिती प्रत्येक स्तरावर गोपनीय राहणार आहे. तसेच आर्थिक गणनेच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामांतर्गत कुटुंबाने किंवा आस्थापनाने चुकीची किंवा माहिती देण्यास नकार दिल्यास या कायद्याअंतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतुद केलेली आहे. आर्थिक गणना अचुकपणे तसेच विहीत मुदतीमध्ये पुर्ण करण्याकरीता जिल्ह्यातील सर्व नागरीकांना तसेच सर्व आस्थापनांना सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी केले आहे.

००००

विकासाचे अचूक आणि परिपूर्ण नियोजन होण्यासाठी गणनेत संकलित माहिती अत्यंत उपयुक्त

प्रगणकांना सहकार्य करण्याचे देबाशिष चक्रवर्ती यांचे आवाहन

•          नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्या हस्ते नोंदणी करून शुभारंभ

•          मोबाईल ॲपद्वारे माहितीचे होणार संकलन

•          माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहणार

•          शंकेच्या निरसनासाठी टोल फ्री नंबर उपलब्ध

मुंबई, दि. 26 : विकास योजनांचे अचूक आणि परिपूर्ण नियोजन करण्यासाठी आर्थिक गणनेत संकलित होणारी माहिती ही अत्यंत महत्वाची असते, त्यामुळे विकास धोरणे अत्यंत लक्ष्यवेधीपणे निश्चित करता येतात व त्याचा लाभ अधिकाधिक लोकांना देणे शक्य होते.  त्यामुळे सातव्या आर्थिक गणनेचे प्रगणक तुमच्या घरी आले तर त्यांना आपल्या उद्योग, व्यवसाय, उपक्रम, मनुष्यबळाची सर्व माहिती देऊन सहकार्य करा असे आवाहन राज्याच्या नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी केले.

आज सातव्या आर्थिक गणनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम श्री. चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या उप-महानिर्देशक  सुप्रिया रॉय, राज्याच्या अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक र.र. शिंगे,  नियोजन विभागाच्या उपसचिव प्रज्ञा महाले, सह संचालक जयवंत सरनाईक, कॉमन सर्व्हिस सेंटरचे प्रमुख सल्लागार वैभव देशपांडे व इतर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी श्रीमती रॉय यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांनी  आर्थिक गणनेचे काम कशापद्धतीने करण्यात येणार आहे याची उपस्थितांना माहिती दिली.

राज्यात 26 नोव्हेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 या कालावधीत सातव्या आर्थिक गणनेचे काम होणार आहे. या आर्थिक गणनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी प्रथमच मोबाईल आज्ञावली (ॲप) विकसित करण्यात आली असून, त्यावर आर्थिक गणनेचा तपशील नोंदवला जाईल. राज्यात सातव्या आर्थिक गणननेदरम्यान ग्रामीण आणि शहरी भागात मिळून सुमारे 64,411 प्रगणक आणि 31,472 पर्यवेक्षक काम करणार आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागात मिळून अनुक्रमे 2,05,80,163 आणि 1,1624,830 घरांना हे प्रगणक भेट देतील. राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात विविध आर्थिक कार्य करणाऱ्या आस्थापनांची यात गणना केली जाईल. या आस्थापनांमध्ये कार्यरत कामगारांची माहिती  संकलित करण्यात येईल.

सातव्या आर्थिक गणनेची माहिती गोळा करण्याचे काम यावेळी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) यांच्याकडून नेमलेल्या प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांकडून होत आहे. तर दुसऱ्या स्तरावरील पर्यवेक्षणाचे काम राज्यातील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय व राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे अधिकारी कर्मचारी करतील.

            आर्थिक गणनेत प्रगणक आणि पर्यवेक्षक म्हणून काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. आर्थिक गणनेच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती, उप महानिर्देशक, एनएसओ (एफओडी) यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रकाम संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

टोल फ्री क्रमांक

क्षेत्रीय स्तरावरील प्रगणकांच्या तसेच नागरिकांच्या शंकांचे निराकरण करण्यासाठी स्थानिक भाषेत 1800-3000-3468) हा टोल फ्री क्रमांक निर्माण करण्यात आला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी व अंमलबजावणी मंत्रालयाने सातव्या आर्थिक गणनेतील विविध पैलूंवरील माहितीचा प्रसार सुलभ होण्यासाठी  http://mospi.nic.in/7theconomic-census  हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. 

                    

राज्यात आतापर्यंत झालेल्या आर्थिक गणना

आर्थिक गणनेचे विवरण	आस्थापनांची संख्या (लाख)	आस्थापनांमधील रोजगारित व्यक्तींची संख्या (लाख)
दुसरी 1980	18.39	67.50
तिसरी 1990	२६.२३	89.60
चौथी 1998	32.24	104.44
पाचवी2005	42.25	113.08
सहावी2014	61.37	145.12

००००