नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परावर्तन

राज्यातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे (एसईझेड) एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रामध्ये परावर्तन करण्यास राज्य सरकारने औद्योगिक धोरण-2013 नुसार मान्यता दिली होती. त्याअंतर्गत नवी मुंबई एसईझेडचे एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात परावर्तन करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

            केंद्र शासनाच्या नियंत्रण समितीने यापूर्वीच एसईझेड गैरअधिसूचित करण्याबाबत कार्यवाही सुरु केली होती. तथापि, राज्य शासनाने त्यास मुदतवाढ घेतली होती. 2013 च्या महाराष्ट्र औद्योगिक धोरणाप्रमाणे 60 टक्के औद्योगिक आणि 40 टक्के रहिवासी वापराची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या परावर्तनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यावर 85 टक्के औद्योगिक वापर आणि 15 टक्के रहिवासी वापर अशा सुत्रावर या निर्णयास तत्व:ता मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भातील अटी व शर्ती काय असाव्यात तसेच आर्थिक मुल्यांकनाप्रमाणे विविध शुल्क व किंमती किती असाव्यात हे निश्चित करून याबाबतचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये वित्त, उद्योग, नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश असेल. या समितीच्या अहवालानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

            नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पाचा विकास द्रोणागिरी, उलवे आणि कळंबोली क्षेत्रातील एकूण 2140 हेक्टर आर क्षेत्रावर करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी करण्यात आलेल्या विकास करारनाम्यानुसार या क्षेत्राचा विकास तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील विकासासाठी 1842 हेक्टर क्षेत्र भाडेपट्ट्याने देण्यात आले आहे. राज्य शासनाचा सेझ कायदा प्राधिकृत न झाल्याने तसेच जागतिक पातळीवरील आर्थिक मंदी विचारात घेऊन उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने त्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने मे 2013 मध्ये औद्योगिक धोरण-2013 घोषित केले. बाजारपेठेतील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे या औद्योगिक धोरणामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांतील विविध करांमध्ये देण्यात आलेल्या प्रोत्साहनात्मक बाबी कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या सेझच्या अधिसूचना रद्द किंवा मागे घेण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे नियोजनबद्ध विकास आणि औद्योगिक धोरणाला चालना देण्यासाठी पर्यायी धोरणाचा विचार करण्यात आला. त्यानुसार सिडकोच्या जागेवरील व सिडकोच्या सहभागाने स्थापन केलेली विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचना रद्द करून ही क्षेत्र एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकास करण्यास मान्यता देण्यात आली.   

-----०-----