२५ हजारहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये तयार होणार परसबागा रिलायन्स फाउंडेशन आणि महिला - बालविकास विभाग यांच्यामध्ये सामंजस्य करार

कुपोषण निर्मुलनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

मुंबई, दि. २९ :  कुपोषण निर्मुलन करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये परसबागा (Kitchen or Backyard Gardens) निर्माण करण्याचा कार्यक्रम रिलायन्स फाउंडेशन आणि महिला - बालविकास विभागयांच्यामार्फत हाती घेण्यात आला आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील अंगणवाड्यांमध्ये २५ हजारहून अधिक परसबागा तयार करण्याच्या दृष्टीने आज महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रिलायन्सफाउंडेशन व महिला - बालविकास विभाग यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. राज्य शासनामार्फत राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही ही योजना राबविण्यात येईल, असे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

रिलायन्स फाउंडेशन आणि महिला - बालविकास विभागामध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारान्वये राज्यातील पुणे, ठाणे, पालघर, यवतमाळ, जळगाव, परभणी, उस्मानाबाद आणि वर्धा या ८ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ७ हजार३०० परसबागा तयार करण्यात आल्या आहेत. या बागांमध्ये पिकणारा भाजीपाला, फळे यांचा उपयोग सुमारे १ लाख ६५ हजारहून अधिक बालकांना पोषण आहारात होत आहे. आज या सामंजस्य कराराची व्याप्ती १६ जिल्ह्यांपर्यंतवाढविण्यात आली. आता ही योजना बीड, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, गोंदीया, सोलापूर, नंदूरबार आणि चंद्रपूर या नवीन ८ जिल्ह्यांमध्येही राबविण्यात येईल. या एकूण १६ जिल्ह्यांमध्ये २५ हजारहून अधिक अंगणवाड्यांमध्येपरसबागा तयार करण्याचे उद्दीष्ट आज निर्धारित करण्यात आले. याचा लाभ साधारणत: ७ लाख ५० हजार विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या योजनेसाठी रिलायन्स फाउंडेशन सीएसआरमधून सहकार्य करीत असून महिला - बालविकासविभागामार्फत तांत्रिक सहाय्य, प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या की, रिलायन्स फाउंडेशन आणि महिला – बालविकास विभाग यांच्यामार्फत अंगणवाड्यांमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या परसबागांच्या माध्यमातून बालकांना भाजीपाला, फळे मिळण्यासमदत होत आहे. कुपोषण निर्मुलनाच्या दृष्टीने ही फार महत्त्वाची योजना आहे. महिला -  बालविकास विभागामार्फत राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही ही योजना राबविण्यात येईल. शिवाय ग्रामीण भागात ज्या अंगणवाड्यांनापरसबागांसाठी जागा नाही, त्यांना ग्रामपंचायतींमार्फत जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

रिलायन्स फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ कुमार यावेळी म्हणाले की, एकीकडे आपण विकासाविषयी बोलत असताना दुसरीकडे देशात कुपोषित बालके असणे भुषणावह नाही. यासाठीच रिलायन्सफाऊंडेशनने महाराष्ट्र शासनाच्या सहयोगातून परसबागांच्या माध्यमातून कुपोषण निर्मुलनाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. महाराष्ट्रात या कार्यक्रमाला मिळालेल्या यशातून प्रेरणा घेऊन इतर राज्यातही आम्ही आता हा कार्यक्रम राबवितआहोत. महाराष्ट्रात येत्या काळात सुमारे २५ हजार अंगणवाड्यांमध्ये परसबागा तयार करण्यात आमचे उद्दीष्ट आहे.

यावेळी परभणी जिल्ह्यातील अंगणवाडी पर्यवेक्षिका बेबी यादव यांनी त्यांच्या भागात राबविण्यात आलेल्या परसबाग योजनेची यशोगाथा सांगितली. पोखर्णी या गावी परसबागेच्या माध्यमातून कुपोषणाचे प्रमाण १४बालकांवरुन शून्य बालकांवर आणण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. परसबागांमुळे बालके, गरोदर महिला, स्तनदा माता यांना भाजीपाला खाण्याची आवड लागत असून मुलांना फळेसुद्धा मिळत आहेत. त्यांना पोषक अन्नघटकमिळण्याच्या दृष्टीने परसबागांचा मोठा लाभ होत आहे, असे श्रीमती यादव यांनी सांगितले. वर्धा जिल्ह्यातील अंगणवाडी पर्यवेक्षिका ललिता सातकर यांनीही त्यांच्या भागात राबविण्यात आलेल्या परसबाग योजनेची यशोगाथा यावेळीसांगितली.

महिला – बालविकास विभागाच्या सचिव विनिता सिंगल आणि रिलायन्स फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ कुमार यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमाच्या वेळी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक इंद्रा मालो, रिलायन्स फाउंडेशनच्या असिस्टंट व्हॉईस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन) वसुधा झा,उप सरव्यवस्थापक करुणा सप्रु आदी मान्यवर उपस्थित होते.

००००००