मुंबई, दि. 4 : कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्याने जाहीर केलेल्या अन्न प्रक्रिया धोरणाला पूरक अशा सवलती देण्याबाबतचे निर्णय महसूल आणि जलसंपदा विभागाने घेतले आहे. यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी गती मिळणार असल्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे सांगितले.
कृषी विभागातर्फे ऑक्टोबर 2017 मध्ये अन्न प्रक्रिया धोरण लागू करण्यात आले. त्यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगास अकृषीक परवानगी देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने महसूल विभागाने नुकतीच अधिसूचना जारी करत कुठल्याही सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम अन्न प्रक्रिया औद्योगिक घटकांसाठी केला जाणारा जमिनीचा वापर हा शेतीच्या प्रयोजनासाठी केलेल्या जाणाऱ्या जमिनीचा वापर असे मानण्यात येईल. अशा प्रकारची सुधारणा करत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
याच अन्न प्रक्रिया धोरणात उद्योगांना पाणी उपसा परवाना घेण्याबाबतची तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने शेतीमालावर आधारित सूक्ष्म, लघू व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याकरिता मानीव पाणी आरक्षणाबाबतची कार्यपद्धती केली आहे. त्यासाठी अशा अन्न प्रक्रिया उद्योगांना जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पाणीसाठ्याचा स्त्रोत म्हणून वापर करावयाचा असल्यास जलसंपदा विभागाकडील पाणी आरक्षणाच्या मंजूरीची आवश्यकता राहणार नाही.
या तरतुदींमुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगांना गती येणार असून त्यानुसार प्रकल्पाचे नियोजन करावे, असे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले आहे.
००००
No comments:
Post a Comment