DIRECTOR INFORMATION NAGPUR

य

जिल्हा वार्षिक नियोजनातून भंडाऱ्यासाठी 150 कोटींची अतिरिक्त मागणी भंडारा, दि. 8 : कोविड महामारीमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर भार पडला असून, तब्बल 75 हजार कोटी रुपयांची तूट आहे. आगामी जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यात भंडारा जिल्ह्याने 150 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली आहे. मात्र मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करुन त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले. आज भंडारा जिल्ह्याची अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखडा बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, आमदार सर्वश्री डॉ. परिणय फुके, अभिजीत वंजारी आणि नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्कारी अधिकारी डॉ विनय मून, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड यावेळी उपस्थित होते. सद्यस्थितीत जिल्हा नियोजन आराखड्यानुसार भंडारासाठी 150 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्यात येईल. मात्र, भंडारा जिल्हा प्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वाढीव निधीच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी विचारविनिमय करुन वेगळ्या मार्गाने जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणा, त्यांच्या इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. भंडारा जिल्ह्यात धानाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. त्यातून दरवर्षी अवेळी येणारा पाऊस, अतिवृष्टी आदि नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मिती आपत्तीमुळे तसेच सदोष गोदामांमुळे मोठ्या प्रमाणावर धानाचे नुकसान होते. जिल्ह्यात जलसिंचनाची मोठी सोय असताना शेतकऱ्यांनी धानपिकापेक्षा इतर पिकांकडे वळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना प्रयत्न करण्याचे आवाहन श्री. पवार यांनी केले. जिल्ह्यात यावर्षी अतिवृष्टी झाली. मध्य प्रदेश सरकारच्या चुकीमुळे आलेल्या महापुरामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या धानपिकासह इतर पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, त्याच्या नुकसानभरपाईसाठी अतिरिक्त निधी लागेल. भंडारा जिल्हा रुग्णालय इमारत, वैद्यकीय सुविधा, आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यासाठी 160 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची आग्रही मागणी पालकमंत्री डॉ. कदम यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्याशी चर्चा करुन त्यातून सकारात्मक तोडगा काढण्याबाबत निर्णय घेऊ, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. मुळातच यंदा कोरोना महामारीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. असे असले तरीही आरोग्य यंत्रणेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, राज्यातील इतर विभागातील जिल्ह्यांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आली आहे. ही कपात विदर्भातील जिल्ह्यांच्या विकासनिधी वाढवून देण्यात येणार असला तरीही आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्री. कदम यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांना सांगितले. ग्रामीण भागात पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करणे, शालेय शैक्षणिक सुविधांमध्ये वाढ, आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण, सिंचनक्षमता वाढविणे, पर्यटनाला वाव देणे, पर्यटनस्थळी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजनांसाठी निधी राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यस्तरावरील पशुवैद्यकीय रुग्णालये, चिकित्सालयांचे बांधकाम, ग्रामीण विकास आणि शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधांसाठी जिल्ह्याने केलेल्या अतिरिक्त मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे श्री. पवार यांनी सांगितले. *****