विभागीय आयुक्तांचा आजीबाईंना दिलासा

Ø मुलांनी घरच हिसकावून घेतले आता कुठे जाणार ? आजीबाईंचा करुण सवाल Ø विभागीय लोकशाही दिनात तीन तक्रारी नागपूर,दि.13 : मुलाने गाफिल ठेवत अंगठ्याचे ठसे घेवून घर व दुकान स्वत:च्या नावावर करुन घेतले. आता डोक्यावरचे छप्पर गेले, रहायला जागा नाही, कुठे आसरा घेणार ! अशा करुण भावना जरीपटका भागातील भोजवंताबाई शेंडे (८०) यांनी विभागीय आयुक्तांपुढे मांडल्या. या प्रकरणातील पोलीस चौकशीची सद्यस्थितीची माहिती घेवून आणि संबंधीत प्राधिकरणास अर्ज करण्यास सांगत तत्काळ मदतीसाठी विभागीय आयुक्तांनी या आजीबाईंना सोबत कर्मचारी देत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात पाठविले. दरम्यान, विभागीय लोकशाही दिनात आज तीन तक्रारी प्राप्त झाल्या. या आजीबाईंचा प्रश्न विभागीय लोकशाही दिनाशी संबंधीत नव्हता तरीही तो समजून घेवून त्यावर उचित तोडगा काढून दिलासा देण्यात आला. संबंधित पोलीस उपायुक्तांकडून माहिती घेण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. जेष्ठ नागरिक निर्वाह अधिनियमांतर्गत आजीबाईंना मदत देण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या. उपायुक्त प्रदीप कुलकर्णी यांनी नागपूर शहराच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना थेट दूरध्वनीहून सूचना केल्या. सर्व सामान्यांना प्रशासनाकडून दिल्या जात असलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाचा हा अनुभव घेताना आजीबाईंच्या डोळयात समाधान व चेहऱ्यावर प्रसन्नता दिसून आली. असा आहे अधिनियम राज्य शासनाने माता-पिता व जेष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ लागू केला आहे. त्यामध्ये माता-पित्यांच्या व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण यासाठी हमी दिली आहे. या कायद्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकाचे अथवा माता-पिता यांना मूलभूत गरज व सुविधा त्यांची मुले देत नसल्यास अगदी त्यांना आई वडिलांकडून प्राप्त मालमत्तेचे हस्तांतरण सुद्धा रद्द करण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतूद आहे. तसेच मासिक निर्वाह भत्ता प्राप्त करण्यासाठी सुद्धा तरतूद करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, भंडारा जिल्ह्यातील कोटांगले येथील नागरिकाची जुनी तक्रार आणि नागपूर महानगरपालिकेसंबंधीत आलेल्या दोन तक्रारी आजच्या विभागीय लोकशाही दिनात समोर आल्या. पहिल्या तक्रारीत प्रशासनाकडून मुद्देनिहाय उत्तर मागविण्यात आले. या तक्रारीशी संबंधीत तलाठी व नायब तहसिलदार उपस्थित होते तर तक्रारदार अनुपस्थित होते. नागपूर मनपा संदर्भातील तक्रारीबाबत विभागीय आयुक्तांनी मनपात तक्रारदाराची एक आठवड्याच्या आत निराकरण करण्याचे आदेश दिले. मनपाकडून संबंधीत विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते तर तक्रारदार अनुपस्थित होते. ००००