नरसी मोनजी संस्थेमुळे नागपुरात केजी टू-पीजी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे मोठे दालन - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Ø उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज कॅम्पसचे भूमिपूजन Ø नागपुरातील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव आणि शैक्षणिक शुल्कामध्ये 20 टक्के सूट नागपूर ,दि. 9: शहरातील आयकॉनिक संस्थांच्या यादीत नरसी मोनजी शैक्षणिक संस्थेमुळे भर पडणार असून केजी टू पीजी पर्यंतचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे दालन उभारले जाणार आहे. नागपूर आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे, प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. देशभरातील उत्तम कॅम्पस प्रमाणे या संस्थेचा नागपुरातील कॅम्पस राहणार असा विश्वास व्यक्त करत या संस्थेत शहरातील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव आणि शैक्षणिक शुल्कामध्ये 20 टक्के सूट राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळ मुंबई नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (एस.व्ही.के.एम.) या अभिमत विद्यापीठाच्या प्रस्तावित नागपूर कॅम्पसचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या कार्यक्रमास आमदार कृष्णा खोपडे आणि मोहन मते, माजी खासदार विजय दर्डा, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, एस.व्ही.के.एम. चे अध्यक्ष तसेच एन.एम.आय.एम.एस. विद्यापीठ मुंबई चे कुलपती आमदार अमरीश पटेल आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ज्या देशामध्ये उत्तम प्रकारचे महाविद्यालये, शाळा आणि शैक्षणिक संस्था असतात त्या देशाचा विकास गतीने होतो. तसेच कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असेल तेथे उद्योग मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होतात. कुशल मनुष्यबळाला जगभरात महत्व आले असून असे मनुष्यबळ घडवणाऱ्या आयकॉनिक संस्था ज्या शहरात असतात त्या शहराची विकासाकडे वाटचाल होत असते. या सर्व बाबींचा विचार करूनच नागपूरमध्ये एम्स, आयआयएम, ट्रिपल आयटी, विधी विद्यापीठ अशा आयकॉनिक संस्था आल्या आहेत. या माळेत नरसी मोनजी संस्थेचा समावेश झाला असून शहराची ओळख एज्युकेशन हब म्हणून होत आहे. नागपूर मनपाची जागा या संस्थेसाठी देण्यात आली असून त्यामध्ये पूर्णपणे पारदर्शकता राखण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशातील नामांकित संस्था म्हणून ओळख असणाऱी ही संस्था नागपुरातही रचनात्मक काम करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी म्हणाले की, पूर्वी वाठोडा लेआऊट भागातील या जागेवर कचऱ्याचे ढिगार होते आता येथे नरसी मोनजी च्या माध्यमातून शिक्षण सेवेचे कार्य घडेल. नागपूर व विदर्भातील गरजू मुलांना दर्जेदार शिक्षण घेवून प्रगती साधता येईल. ऑरेंज कॅपीटल, टायगर कॅपीटल, हेल्थ हब सोबतच आता शहराची एज्युकेश हब म्हणून ओळख निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. संस्थेसाठी मनपाची 18.35 हेक्टर जागा भाडेपट्ट्याने नागपूर मनपाकडून 18.35 हेक्टर जमिनीवर नर्सरीपासून ते प्री-प्रायमरी आणि बहु-विद्याशाखीय उच्च अभ्यासक्रमापर्यंतचे शिक्षण देणारी संस्था निर्माण व्हावी याकरिता ही जागा 1 रुपये प्रती चौरस फुट प्रती वर्ष या दराने शैक्षणिक संस्थेला भाडेपट्टयाने देण्यात आली आहे. नागपूर शहरातील वाठोडा येथील 45 एकर क्षेत्रावर अत्याधुनिक, गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार अशा केजी टू पीजी भव्य शैक्षणिक कॅम्पस साकारले जाणार आहे. 420 कोटींच्या निधीतून हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक भांडवली गुंतवणुक श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळ संस्थेकडून करण्यात येणार आहे. नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अभिमत विद्यापीठाच्या प्रस्तावित नागपूर कॅम्पसमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील रहिवासी विद्यार्थ्यांकरिता वरील 25 टक्के जागांसाठी प्रवेश शुल्क सवलतीच्या दराने आकारण्यात येईल. ही सवलत 20 टक्के दराने देण्याचे देकार निविदेमध्ये अंतर्भूत केले आहे. या कॅम्पसमध्ये एकूण 4 हजार 40 विद्यार्थी पटसंख्या असेल. ०००००० --

पोहरा नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी 957 कोटींचा प्रकल्प - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

v नागनदीप्रमाणेच पोहरा नदी प्रदूषण मुक्त करणार v आयआयटीएमएस प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम v 1 हजार 300 कोटींच्या विविध कामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन नागपूर दि. 9 : दक्षिण सिवरेज झोनमधून वाहत असलेल्या सांडपाण्यामुळे पोहरा नदी अत्यंत प्रदूषित झाली आहे. या नदी मध्ये होणारे प्रदूषण कायम स्वरूपी बंद करण्यासाठी तसेच नैसर्गिक जलस्त्रोताचे बळकटीकरण करण्याकरिता 957 कोटी रूपयांचा नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे दक्षिण सिवरेज झोनमधील सांडपाण्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचे प्रतिपादन, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदार संघात सुमारे 1 हजार 300 कोटींच्या विविध कामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार सर्वश्री प्रविण दटके, डॉ.परिणय फुके, आशिष जसस्वाल, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त रविंद्र ठाकरे, मनपाच्या अतिरीक्त आयुक्त आंचल गोयल, स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा आदी उपस्थित होते. पोहरा नदी प्रदुषण निर्मूलन प्रकल्पामुळे दक्षिण सिवरेज झोनमध्ये वाहणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे, त्यामुळे नागनदीप्रमाणेच पोहरा नदी सुध्दा प्रदुषण मुक्त होईल. येथील सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर निघणाऱ्या पाण्याचा इतर प्रयोजनासाठी पुर्नवापर करणे शक्य होणार आहे. सिवरेज लाईनचा प्रश्न पूर्णपने सुटणार असल्यामुळे पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यास मदत होणार असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. नागपूर शहरातील वाहतूक व्यवस्था तसेच वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘इंटिलिजेंट इंटीग्रेटेड ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम’ सुरु करण्यात येत असून या व्यवस्थेमुळे शहरातील सर्व १६४ स्वयंचलित वाहतूक नियंत्रकाचे नुतनिकरण करण्यात येणार आहे. त्यांना मुख्य सर्व्हरशी जोडल्यानंतर वाहतुक नियंत्रण प्रणालीमध्ये अमुलाग्र बदल होणार आहेत. या बदलामुळे वाहतुकींच्या नियमांचे कठोरपणे पालन होवून वाहतुक सुरळीत होण्यास मदत होईल. या प्रणालीसाठी 197 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली. शहरातील विविध विकास कामांमध्ये नवीन टाऊन हॉल इमारतीचे बांधकाम, बाळासाहेब ठाकरे प्राथमिक शिक्षण, कला व सांस्कृतिक केंद्राचे बांधकाम, कृत्रिम विसर्जन कुंड्याचे बांधकाम, शहरातील सौंदयीकरण, दक्षिण -पश्चिम क्षेत्रातील जयताळा व गायत्रिनगर जलकुंभाचे लोकार्पण तसेच चंद्रनगर, सर्वत्रनगर, वैभवनगर येथील आयुष्यमान आरोग्य मंदिराचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. शहराच्या सर्वच भागात चोवीस तास पाणी पूरवठा नागपूर शहरातील नागरिकांना काही भागात चोवीस बाय सात पाणी पुूरवठा करण्यात येत असून शहरातील अपुर्ण जलकुंभाचे काम पुर्ण झाल्यानंतर येत्या चार महिन्यात सर्व शहराला चोवीस बाय सात पाणीपुरवठा सुरु करण्यात येईल. अशी माहिती केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. नागपूर शहर स्वच्छ व सुंदर व्हावे तसेच जल, वायू व ध्वनी प्रदर्शनापासून मुक्त करण्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटींची कामे सुरु करण्यात येत आहेत. या कामांमुळे नागरिकांना चांगल्या सुविधा निर्माण होतील. शहरात लहान ड्रेनेज लाईन असल्यामुळे या व्यवस्थेत बदल करुन ही व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठीचे कामे उच्च दर्जाची व्हावी तसेच नागनदी प्रदुषण मुक्त करण्यासोबत शहरातील नागरिकांनी सीएनजी व इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर करावा, असे आवाहन नितिन गडकरी यांनी केले. प्रारंभी महानगरपालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी प्रास्ताविकात विविध विकास कामांची माहिती दिली. यावेळी रामबाग येथील झोपडपट्टीधारकांना कायम स्वरुपी पट्टे वाटप, शबरी आदीवासी घरकुल योजनेंतर्गत घराचे वाटप , आशासेविकांना मोबाईल वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन मनिष सोनी यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन अतिरिक्त आयुक्त अजय चारखाणकर यांनी मानले. या कार्यक्रमास मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी व नागरिक उपस्थित होते. 00000

शिधापत्रक धारकांना १ ऑक्टोबर पासून अन्नधान्य वितरण

नागपूर, दि ०८: कौटुंबिक शिधापत्रक धारकांनी ऑक्टोबर महिन्यातील मोफत अन्नधान्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन नागपूर,अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांच्यातर्फे करण्यात आले आहे. 'राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम-२०१३' ची राज्यात अंमलबजावणी सुरु असून दर महिन्याच्या १ तारखेला शिधापत्रिका धारकांना अन्नधान्य वितरीत करण्यात येते तसेच या अधिनियमा अंतर्गत अनुज्ञेय असलेले अन्नधन्य १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीसाठी वितरीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार प्राधान्य गट व अंत्योदय योजना शिधापत्रधारकांना गहू व तांदूळ ही धान्ये मोफत वितरित करण्यात येणार आहे. 0000

ॲट्रॉसिटी कायद्याचे उल्लंघन होऊन नागपूर जिल्ह्यातील मृत पावलेल्या पिडीतांच्या कुटुंबियाला महाराष्ट्रातील अन्य प्रकरणांप्रमाणे शासकीय नोकऱ्या द्या -धर्मपाल मेश्राम

अनुसूचित जाती-जमाती बाबत विविध विषयांचा घेतला आढावा नागपूर दि 7 : ॲट्रॉसिटी कायद्याचे उल्लंघन होऊन घडणाऱ्या घटनांमध्ये मृत पावलेल्या पिडीताच्या कुटुंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात राज्यात अन्य ठिकाणी देण्यात आलेल्या नोकऱ्यांचा आधार घेवून नागपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा, असे निर्देश अनुसुचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी संबंधीत यंत्रणाना आज येथे दिले. श्री. मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली रविभवन येथे जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती-जमातीतील लोकांना देण्यात येणाऱ्या लाभाबद्दल तसेच ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांसंदर्भात आढावा घेण्यात आला. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, समाज कल्याण विभाग नागपूरचे प्रादेशिक उपायुक्त बाबासाहेब देशमुख, पोलीस उपायुक्त (शहर) राहुल माकणीकर, पोलीस उपअधिक्षक (ग्रामीण) विजय माहुलकर आदी उपस्थित होते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा अर्थात ॲट्रॉसिटीचे उल्लंघन होऊन घडणाऱ्या घटनांमध्ये मृत पावलेल्या पिडीताच्या कुटुंबियांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात नागपूर जिल्ह्यात २३ डिसेंबर २०१६ पासून आजपर्यंत १७ प्रकरणांपैकी दोन प्रकरणात नोकरी देण्यात आली असून उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित असल्याची बाब बैठकीत मांडण्यात आली. श्री. मेश्राम यांनी याबाबत निर्देश देतांना राज्यात अशा प्रकरणांमध्ये इतर जिल्ह्यांमध्ये नियुक्ती देण्यात आल्या असून त्यासाठी करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन तसेच राबविण्यात आलेल्या पद्धतीचा अभ्यास करुन जिल्ह्यातील प्रकरणे निकाली काढण्यास सांगितले. ॲट्रॉसिटी अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात झालेल्या गुन्हे नोंदीचा आढावाही घेण्यात आला.ॲट्रॉसिटी अंतर्गत खून, मृत्यु झालेल्या व्यक्तीच्या वारसास गेल्या ९ वर्षात ३८ प्रकरणांमध्ये देण्यात आलेले अर्थ सहाय्य, पेन्शन, घरकुल, शेत जमीन याची माहिती देण्यात आली. या कायद्यांतर्गत १९८९ पासून ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात घडलेल्या गुन्ह्यांची तपशिलवार माहिती देण्यात आली. ॲट्रॉसिटी आणि सुधारित अधिनियम २०१५ व २०१६ अंतर्गत वर्ष २०२०-२१ ते ऑगस्ट २०२४ अखेर घडलेल्या,अर्थसहाय्य दिलेल्या व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये एकूण दाखल गुन्हे, अनुसुचित जातीच्या पिडीतांची तसेच अनुसुचित जमातीच्या पिडीतांची संख्या, अर्थसहाय्य दिलेल्या पात्र प्रकरणांची संख्या, प्राप्त तरतुद आणि एकूण खर्च याचा समावेश आहे. जिल्हा दक्षता समीतींच्या बैठकींविषयीचा आढावाही घेण्यात आला. 0000

बांधकाम कामगारांना ओळखपत्राद्वारे विविध योजनांचा लाभ - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बांधकाम कामगार मेळावा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते बांधकाम कामगारांना ओळखपत्रांचे व बचतगटांना फुड कार्टचे वितरण नागपूर, दि. ३ : सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याच्यादृष्टीने राज्य शासन कार्य करीत आहे, त्यासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. बांधकाम कामगारांना ओळखपत्र वितरणाच्या माध्यमातून विविध योजनांद्वारे आरोग्य, शिक्षण, घरकुल आदी लाभ देण्यात येत असल्याचे, प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज बांधकाम कामगारांच्या मेळाव्यात केले. त्यांच्या हस्ते कामगारांना ओळखपत्र, संसार व सुरक्षा किटचे तसेच बचतगटांना फुड कार्टचे (गाड्या) वाटप करण्यात आले. येथील जयताळा परिसरातील एसआरपी मैदानावर आयोजित ‘बांधकाम कामगार मेळाव्यात’ उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बांधकाम कामगार मंडळाचे माजी अध्यक्ष ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना यादव यांच्यासह मान्यवर यावेळी मंचावर उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, बांधकाम कामगार मंडळाच्या माध्यमातून जयताळा परिसरातील ४ हजार कामगारांची नोंदणी झाल्याची माहिती मिळाली असून ही आनंदाची बाब आहे. नोंदीत कामगारांना ओळखपत्र वितरीत करुन त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य, शिक्षण, घरकुल आदी १२ सेवा देण्यात येणार आहे. कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी शासन सदैव अग्रेसर असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या मेळाव्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळ नागपूर यांच्या नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत अर्थसहाय्यित प्रातिनिधिक बचत गटांना 'तेजस्विनी अन्नपूर्णा फूड कार्ट' हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. एकूण २० फुड कार्टच्या माध्यमातून २०० महिलांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. येत्या काळातही बचत गटांना असे फुड कार्ट वितरीत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या भागात बेघरांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याच्या दिशेने काम सुरू असून येत्या ६ महिण्यात हे काम पूर्ण होईल व पट्टे वितरीत करण्यात येणार आहे. राज्यशासनाने महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना आणल्या आहेत. मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला १५०० रुपयांची मदत देण्यात येते. या योजनेचा ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचा निधी महिलांच्या बँक खात्यात ऑक्टोबर महिन्यातच राज्य शासन देणार असून ही लाडक्या बहिणींसाठी भाऊबीज ठरणार आहे. ‘लेक लाडकी योजने’च्या माध्यमातून मुलीच्या जन्मापासून ते १८ वर्षा पर्यंत टप्प्या टप्प्याने १ लाखा पर्यंतची मदत देण्यात येत आहे. मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. राज्यातील १ कोटी महिलांना लखपतीदीदी करण्याचा निर्धार राज्य शासनाने घेतला आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले. या कार्यक्रमात श्री फडणवीस यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात ५ महिला कामगारांना ओळखपत्र, संसार व सुरक्षा किटचे तसेच प्रातिनिधिक स्वरुपात बचतगटांना फुड कार्ट वितरीत करण्यात आल्या. ००००

विभागीय आयुक्त कार्यालयात ‘ओवरियन कॅन्सर’ जनजागृती उपक्रम

नागपूर, दि. १: ‘ओवरियन कॅन्सर जनजागृती महिन्या’च्या औचित्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयात सोमवार, ३० सप्टेंबर रोजी महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकरिता ‘ओवरियन कॅन्सर- लक्षणे, निदान आणि उपचारपद्धती’ विषयावर तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले. महसूल व वन विभागाच्या अपर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित या कार्यक्रमामध्ये कॅन्सरशी यशस्वी लढा देणाऱ्या शासकीय रुग्णालय व महाविद्यालय नागपूरच्या मायक्रोबायोलॉजी विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. संगिता खेडीकर यांनी प्रमुख वक्ता म्हणून मार्गदर्शन व स्वानुभव कथन केले. या कार्यक्रमातील प्रमुख मार्गदर्शक प्रसूती आणि स्त्री रोगतज्ञ डॉ. स्नेहल समर्थ यांनी उपस्थितांना या आजाराशी निगडीत सादरीकरणाच्या माध्यमातून दैनंदिन जीवनात अवलंबायच्या जीवनशैली विषयी मार्गदर्शन केले. चाळीशीनंतर महिलांना ओवरी, ब्रेस्ट, सर्वायकल या बद्दल विशेषत्वाने काळजी घेण्याबद्दल मार्गदर्शन यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आले. वार्षिक स्क्रिनिंग करून घेण्यासह प्राधान्याने आरोग्याकडे लक्ष देणे, बारिक-सारिक लक्षणांकडे दुर्लक्ष नकरणे, कॅन्सरचे निदान झाल्यास वेळीच योग्य उपचार घेवून त्यास खंबीरपणे पुढे जावे, असा मोलाचा संदेश ही यावेळी देण्यात आला. निरोगी राहणे महत्वाचे असून याचे सतत स्मरण ठेवावे. महिलांच्या कँसरबाबत पुरुषांनाही योग्य माहिती असावी, अशी अपेक्षा डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांनी अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केली. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी दीपाली मोतियेळे यांनी प्रास्ताविक केले. भुसुधार विभागाच्या सहायक आयुक्त शिल्पा सोनोले यांनी सूत्रसंचालन केले तर कस्तूरी वैद्य यांनी आभार मानले. ००००००

हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत मनरेगाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा -मिशन महासंचालक नंदकुमार वर्मा

 नागपूर विभागाचा घेतला आढावा नागपूर, दि.1 : हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे नागपूर विभागात सिंचित बांबू, फळझाडे व इतर झाडे, फूलपीके, तूती आणि औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसह कुरण विकास आदी कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश, महाराष्ट्र मनरेगा मिशनचे महासंचालक नंदकुमार वर्मा यांनी आज संबंधीत यंत्रणांना दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमाच्या माध्यमातून समता मुलक शाश्वत पर्यावरणीय विकासातून समृद्धीसाठी मनरेगा मिशन मोडवर राबविण्याबाबत’ श्री. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. मनरेगा आयुक्त अजय गुल्हाने, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल सेलचे संचालक अभिजीत घोरपडे, रोहयोच्या उपायुक्त राजलक्ष्मी शहा यांच्यासह नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील वने व पर्यावरण, आदिवासी विकास , महसूल, जलसंधारण, पाटबंधारे, कृषी आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. मनरेगा अंतर्गत कामे गुणवत्तापूर्ण व अधिक उत्पादक होण्यासाठी टिकाऊ व उत्पादक मत्ता तयार करुन बांबू तसेच इतर हरित आच्छादित पीक सिंचीत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. चांगले उत्पादन देणाऱ्या पिकांचे अभिरक्षण करत अशा लागवडीतून शाश्वत व पर्यावरण पूरक विकास साधता येणार आहे. राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत मनरेगाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन अल्प व अत्यल्प भुधारक कुटुंबास लाभ देण्यात येत असल्याने हा कार्यक्रम समता वाढीस पूरक ठरणार असल्याचे यावेळी श्री. वर्मा यांनी सांगितले. वैयक्तिक जमीन हरित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरिता टप्प्या-टप्प्याने हरित आच्छादन तयार करण्याबाबत तसेच दारिद्र्य निर्मूलन, अन्न सुरक्षा, वातावरणीय बदलाचा सामना करणे आणि जैवविविधतेचे जतन करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करुन हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमाद्वारे शाश्वत विकास करण्याबाबत शासनाच्या धोरणाविषयी त्यांनी मार्गदर्शन केले. मनरेगांतर्गत राज्यात चालू आर्थिक वर्षात १.१४ लाख हेक्टर बांबू लागवडीच्या उद्दिष्टासह येत्या ५ वर्षात एकूण ११ लाख हेक्टर जमीनीवर बांबू लागवड करण्याविषयी माहिती देण्यात आली. तसेच नागपूर विभागात चालू आर्थिक वर्षात ठेवण्यात आलेल्या ३५ हजार १०० हेक्टरवरील बांबू लागवडीचा जिल्हा निहाय आढावा यावेळी घेण्यात आला. उद्दिष्टपूर्तीसाठी कामांना गती देण्याच्या सुचनांसह अवलंबायच्या विविध कार्यपद्धतींबाबत, शासन निर्णयांबाबत यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आले. या बैठकीत अभिजीत घोरपडे यांनी हवामान बदलाच्या जागतिक स्तरावरील आवाहनाविषयी मार्गदर्शन करतांना जागतिक स्तरावरील घटना, भारतात व महाराष्ट्रात घडलेल्या घटनांचे दाखले दिले. 00000