नागपूर, दि. 8 : मासे प्रतिनियुक्त खाद्यपदार्थ म्हणून अतिशय महत्त्वाचा घटक समजला जातो. बंदिस्त पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धनद्वारे प्रतिहेक्टर जलक्षेत्रामध्ये अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन घेतले जाते. यासंबंधीचे राज्यात 20 ते 25 प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याचे प्रस्तावित असून त्याची परिणामकारकता सिद्ध झाल्यास यासंबंधीचे आवश्यक धोरण शासनाच्या वतीने निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्य व्यवसाय तथा कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांनी आज दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये आज कृषी पदुम विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धन विकास याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी बोलत होते.
मत्स्य व्यवसायाला गती देण्याबाबत मार्गदर्शन करतांना पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्य व्यवसाय तथा कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार पुढे म्हणाले की, मत्स्य व्यवसाय संघाने मत्स्यबीज निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. जेणेकरुन मत्स्यव्यवसाय वाढण्यास गती मिळेल. तिलापिया, पन्गा सियस, एसीएन बास, मन्गुरी या उपयुक्त मत्स्य प्रजाती आहेत. मत्स्य व्यवसायासाठी या प्रजातींचा वापर वाढवावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. शेततळी व इतर तलावांमध्ये मत्स्यजिरे, मत्स्यबीज आणि मत्स्य बोटुकली तयार करण्यात यावे. मत्स्य व्यवसायातील गुंतवणूकदार व लाभार्थ्यांसाठी मत्स्यप्रकल्प राबविण्यात येईल.
यावेळी विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, विदर्भ विकास मंडळाचे सदस्य मधुकर किंमतकर, डॉ. कपिल चंद्रायन, सदस्य सचिव श्रीमती निरुपमा डांगे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता श्री. चव्हाण, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सु. वा. जांभुळे, सहायक आयुक्त छ. म. चेटुले, बी. एस. घाटे, कमलकिशोर फुटाणे तसेच महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे पदाधिकारी, जलसंपदा विभाग, जिल्हा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संघ, महाराष्ट्र मत्स्यद्योग विकास महामंडळ तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त अनूप कुमार म्हणाले की, पूर्व विदर्भामध्ये मत्स्य व्यवसायाला पोषक परिस्थिती आहे. याच जाणिवेतून 350 वर्षाआधी येथील गोंडराजाने आपल्या रयतेसाठी मालगुजारी तलावांची निर्मिती केली. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायासाठी पाण्याची उपलब्धता नेहमी रहायची. मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे मनुष्यबळ अत्यंत तोकडा आहे. त्यामुळे डीपीसीमधून प्राप्त निधी देखील अखर्चित राहून परत जातो. यामुळे मत्स्य व्यवसायावर निर्बंध पडतात. पूर्व विदर्भातील नागरिकांचा टसर व धान शेती हा पारंपरिक व्यवसाय आहे. यासोबतीला चालणाऱ्या मत्स्य व्यवसायासाठी उत्तम मत्स्यबीज वापरल्यास निश्चितच उत्पन्नात वाढ होईल. मासेमारी ते बाजारपेठ या दरम्यान योग्य सुविधा नसल्यामुळे जिवंत मासे बाजारपेठेत येवू शकत नाही. यासाठी मत्स्य व्यवसायासाठी जनजागृती निर्माण होणे आवश्यक आहे. तसेच मासेमारी करणाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे.
यावेळी जलसंपदा विभागाच्या वतीने मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे काही अपेक्षा व्यक्त केल्या. मत्स्यव्यवसाय विभागास अथवा मत्स्यविकास महामंडळास जो महसूल तलावांच्या लिलावाद्वारे प्राप्त होतो त्यातील निम्मा महसूल जलसंपदा विभागास मिळावा. जलसंपदा विभागाच्या नियोजनात मत्स्य विकासासाठी जलाशयात पाणी राखून ठेवण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे जलाशयातील पाणी संपून होणाऱ्या मत्स्यव्यवसायाच्या नुकसानीस जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नाही, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
*****
No comments:
Post a Comment