नागपूर शहरातील बेघर कुटुंबांना 2019 पर्यंत पक्की घरे देणार - मुख्यमंत्री

पूर्व नागपुरातील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप

        नागपूर दि.01 :-  प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत केंद्र सरकारने देशातील बेघर कुटुंबांना पक्की घरे देण्याची योजना तयार केली आहे. महाराष्ट्र सरकार 2022 पर्यंत थांबणार नसून 2019 पर्यंतच राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना हक्काची पक्की घरे देण्यात येतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या वतीने आयोजित शहरातील झोपडपट्टीवासियांना पट्टे वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर प्रविण दटके, सर्वश्री आमदार कृष्णा खोपडे, अनिल सोले, सुधाकर कोहळे, सुधाकर देशमुख, विकास कुंभारे, नगर विकास सचिव (2) मनिषा म्हैसकर-पाटणकर, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर व विश्वस्थ बंडू राऊत यावेळी उपस्थित होते.

गेल्या पंधरा वर्षापासून याविषयी आपण संघर्ष करत होतो असे सांगून मुख्यंमंत्री म्हणाले की, नासुप्रच्या वतीने पट्टे वाटपाचा आजचा कार्यक्रम हा सामान्य माणसाच्या संघर्षाचा व लढयाचा विजय आहे. झोपडपट्टी वासियांच्या स्वप्नांची पूर्तता असून यापुढेही पट्टे वाटपाचे काम निरंतर सुरु राहणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत नागपूर शहरातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना 2019 पर्यंतच महाराष्ट्र शासन पक्की घरे उपलब्ध करुन देणार आहे.

गेल्या सहा वर्षात नागपूर सुधार प्रन्यासने शहरातील 22 हजार 569 नागरिकांना (रिलीज लेटर) भूखंडाचे हस्तांतरण पत्र वितरित केले आहे. त्यापैकी 18 हजार हस्तांतरण पत्र गेल्या दोन वर्षात देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्यात आली असून, आता शहरात फक्त महानगरपालिकाच अस्तित्वात आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त केली असली तरी एनआयटीचे काम संपत नसून शहराबाहेरील विकासाची जबाबदारी नासुप्रवर म्हणजेच नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या एनएमआरडीए वर असणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नागपूर शहराला आधुनिक व सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने विकासात्मक पावले उचलली असून 2019 मध्ये देशात नागपूर शहराचा बोलबाला असणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नागपूर शहराला आधुनिक व सुरक्षित शहराचा दर्जा मिळत असल्याने मोठे उद्योग नागपुरात येऊ घातले आहे. या माध्यमातून येथील युवकांना मोठया प्रमाणात रोजगार प्राप्त होणार आहे. सरकारी कार्यालये तसेच महानगर पालिकेच्या सेवांसाठी  सामान्य नागरिकांना आता कार्यालयाचे चकरा माराव्या लागणार नाहीत, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की शहरातील प्रत्येक प्रभागात मशीन लावण्यात येणार आहेत. याद्वारे नागरिकांना कर भरणे, प्रमाणपत्र, विविध दाखले, पाणीपट्टी तसेच वीज देयके भरणे सोईचे होणार आहे. या यंत्रणेमुळे नागरिकांचा त्रास तर वाचेलच सोबतच पारदर्शक प्रशासन निर्माण होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

झोपडपट्टी वासियांना हक्काचे पट्टे मिळावे यासाठी नागरिकांनी खूप संघर्ष केला. हे न होणारे काम केवळ मुख्यमंत्री यांच्या प्रयत्नामुळे झाले असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. शहरात सध्या मोठया प्रमाणात सिमेंट रस्त्याचे काम सुरु असून, नागपुरातील शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देणारे जागतिक किर्तीचे विद्यापीठ उभारले जाणार आहे. कचऱ्यापासून वीज तयार करण्याच्या प्रकल्पाचे व विद्यापीठाचे भूमीपूजन 6 जानेवारी रोजी करण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. पूर्व नागपुरात 125 एकर जागेवर 125 कोटी खर्च करुन साईचे भव्य क्रीडा संकुल निर्माण होत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सामान्य माणसाला परवडेल अशा किंमतीत 460 चौरस फुटाचे घर निर्माण करण्यात येणार आहे. या घराची किंमत अडीच लाखापर्यंत आणण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. मार्चपर्यंत नागपूर शहर वायफाय शहर होणार असून चारशे सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्यात येणार आहेत. शहर वासियांना चोवीस तास पिण्याचे पाणी देणारी योजना तयार करण्यात आली आहे. येत्याकाळात नागपूर हे जगातिल सर्वात सुंदर शहर असेल, असे गडकरी यांनी सांगितले.

मिहानमध्ये 9870 युवकांना रोजगार मिळाला असून आपण आणि मुख्यमंत्री यांच्या कार्यकाळाला पाच वर्ष होताच 50 हजार युवकांना रोजगार मिळालेला असेल, असे गडकरी यांनी सांगितले. नागपूर हे आधुनिकतेसोबतच संपूर्ण विकसित शहर करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकार कटीबध्द असल्याचे गडकरी म्हणाले.

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर सुधार प्रन्यासअंतर्गत असणारे 74 प्रश्न आपल्या शासनाने मार्गी लावले असून यापुढेही नागरिकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविले जातील, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबांना शासनाने आज पट्टे वाटप करुन न्याय दिले असल्याची भावना बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. विदर्भ भारनियमनमुक्त करण्यात आला असून नागपूर शहरातील संपूर्ण वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याची योजना विद्युत विभागाने तयार केली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. मागासवर्गीय मोहल्ला सुधार योजनेसाठी 55 हजार कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात येत आहे.

नागपूर शहरातील विकासाचा पुढील चाळीस वर्षाचा आराखडा प्रस्तावित आहे. असे सांगून बावनकुळे म्हणाले की, सर्व स्वस्त धान्य दुकानात बायोमेट्रीक बसविण्याचा निर्णय करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 23 हजार आठशे कुटुंबांना घरगुती गॅस वाटप करण्यात आले आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.

पूर्व नागपूरच्या तीन हजार झोपडपट्टी वासियांना आज मालकी हक्काचे पट्टे मिळणार आहे असे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले. पूर्व नागपुरात शासनाने देशातील पहिले हायटेक आरटीओ कार्यालय, 648 कोटीचा पारडी उड्डाणपूल, सिमेंट रस्ते, लक्कडगंज स्मार्ट पोलीस स्टेशन, 103 एकरवर कौशल्य विकास केंद्र, आधुनिक क्रीडा संकुल व विविध विकासकामे शासन करीत असल्याचे कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केले.

या कार्यक्रमात डिप्टी सिग्नल, आदर्शनगर, नेहरुनगर, प्रजापतीनगर, न्यू पँथरनगर व पांढराबोडी या सहा झोपडपट्टी वासियांना मुख्यमंत्री व नितीन गडकरी यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात पट्टे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमास पूर्व नागपुरातील नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.

नागपूर शहरातील झोपडपट्टीवासियांना हक्काचे पट्टे देण्याच्या कामात अनेक अडचणी होत्या मात्र नगर विकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर व नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सर्व अडचणी कायदेशीर रित्या सोडवित पट्टे वाटपाचे काम योग्य प्रकारे केल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मनिषा म्हैसकर व डॉ. दीपक म्हैसेकर यांचे कौतुक केले. उपरोक्त दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून  सामान्य माणसाच्या हिताला प्राधान्य दिल्याचे मुख्यमंत्री यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

00000000