राज्यातील पहिल्या घरपोच प्रमाणपत्र योजनेला नागपुरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

• अडीच महिन्यात 6 हजार 111 प्रमाणपत्र घरपोच
• जिल्हाधिकारी घेतात दररोज आढावा
• पोस्ट सेवेद्वारा लाभार्थ्यांना सात दिवसात प्रमाणपत्र
• मुख्यमंत्र्यांनी केलेत अभिनव योजनेचे कौतुक

जात प्रमाणपत्र, नॉनक्रिमिलिअर, राष्ट्रीयत्व अथवा अधिवास प्रमाणपत्र घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात माराव्या लागणाऱ्या चकरा टाळण्यासोबतच प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी एक ते दिड महिन्याचा कालावधी केवळ सात दिवसावर आणूण पोस्ट सेवेद्वारा घरपोच प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्यातील पहिल्या अभिनव योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मागील अडीच महिन्यात 6 हजार 111 प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातून घरपोच वितरण करण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतापैकी 60 टक्के जात प्रमाणपत्र, नॉनक्रिमिलिअर, तसेच इतर प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी येतात. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनतेशी संबंधित इतर महत्वाच्या कामांमध्ये अडचणी येतात. कार्यालयात प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज सादर केल्यापासून सातत्याने माराव्या लागणाऱ्या चकरा टाळण्यासोबतच ही प्रमाणपत्रे घरपोच उपलब्ध करुन देण्यात आली. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी प्रमाणपत्र घरपोच ही अभिनव संकल्पना सुरु केली आणि जनतेनेही या योजनेला दिलेल्या सहकार्यामुळे वेळेसोबतच पैशाचीही बचत झाली आहे.

जात प्रमाणपत्रासह इतर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर किमान 15 ते 45 दिवसाचा कालावधी अपेक्षित असतो. अर्जदाराने अर्ज केल्यानंतर अर्जामध्ये असलेल्या त्रृटया दूर करण्यासाठी वारंवार जिल्हा कचेरीत यावे लागते. त्यामुळे लवकर काम व्हावे या दृष्टीने मध्यस्थांचेही सहकार्य घेण्याची प्रवृत्ती वाढत जाते. यामध्ये अर्जदाराला शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्का व्यतिरिक्त अधिकचे पैसे सुध्दा मोजावे लागतात. या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास करुन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी अधिकाऱ्यांसोबत प्रमाणपत्र वितरणामध्ये सूलभता व सुसुत्रता आणण्याचा निर्णय घेतला. सात दिवसात घरपोच प्रमाणपत्र देण्यासाठी भारतीय पोस्ट सेवेची या योजनेसाठी सहकार्य घेवून थेट लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत प्रमाणपत्र वितरीत करताना प्रमाणपत्र तयार होण्यापासून तर प्रत्यक्ष हातात पडेपर्यंतच्या संपूर्ण कार्यवाही संदर्भात एसएमएसद्वारा माहिती उपलब्ध करुन दिल्यामुळे ही योजना अधिक लोकाभिमूख ठरली आहे.

जनतेला सूलभ तसेच जलदसेवा उपलब्ध करुन देणाऱ्या या योजनेची सुरुवात फेब्रुवारी महिन्यात सुरु झाली. प्रारंभी पोस्ट सेवा विभागाची ही सेवा कशी संलग्न करता येईल आणि शुल्क आकारण्यासंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर केवळ 30 रुपयामध्ये नागपूर शहरात अर्जदाराच्या विनंतीनुसार प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याला सुरुवात करण्यात आली. पहिल्याच महिन्यात 1 हजार 505 प्रमाणपत्राचे वितरण झाले. त्यानंतर मार्च महिन्यात 3 हजार 575, तर 11 एप्रिलपर्यंत 1 हजार 31 प्रमाणपत्र घरपोच सेवेद्वारे वितरीत करण्यात आले आहे. नागपूर शहराच्या बाहेर अथवा अर्जदाराच्या मागणीनुसार प्रमाणपत्र पाठविण्याची व्यवस्था सेतू केंद्रामार्फत करण्यात आली आहे.

प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर झाल्यानंतर या अर्जावर तीन दिवसात निर्णय घेण्यात येवून प्रमाणपत्र तयार करण्यात येतो. त्यानंतर 48 तासात पोस्टाद्वारे लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत प्रमाणपत्र पोहचविण्याची व्यवस्था पोस्ट विभागातर्फे करण्यात येते. अर्जामध्ये तृटी किंवा दस्ताऐवजाची आवश्यकता असल्यास संबंधित लाभार्थ्यांना एसएमएस करुन अर्जाची पुर्तता करण्यासाठी एसएमएस पध्दतीचा वापर करण्यात येतो. दैनंदिन येणाऱ्या अर्जाची छान्नी करण्यासाठी तीन कर्मचारी तसेच तीन तहसिलदार व नायब तहसिलदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतर दररोज दोन उपजिल्हाधिकारी प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार प्रमाणपत्रावर अंतीम निर्णय घेवून प्रमाणपत्र वितरीत करतात. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सनियंत्रक म्हणून उपजिल्हाधिकारी मनिषा जायभाय यांची नियुक्त करण्यात आली आहे. सेतूचे श्री व्दारमवार हे अर्ज मिळण्यापासून पोस्ट विभागाच्या प्रक्रियेत सहभाग आहे. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे राबविण्यात आलेल्या या अभिनव उपक्रमाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली असून घरपोच प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणारा नागपूर जिल्हा हा पायोनिअर ठरला आहे. या संपूर्ण उपक्रमाची नियोजन तसेच दैनंदिन तपासणी जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असल्यामुळे जनतेलाही सहज व सूलभपणे प्रमाणपत्र मिळत आहेत.

अनिल गडेकर

मो.9890157788.

000000000000