मुंबई, दि. 1 : राज्यातील 36 जिल्हा निहाय जात पडताळणी समिती स्थापन करण्यात आले आहे. या समित्यांकडे एकूण 85 हजार 630 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 42 हजार 508 प्रकरणांमध्ये अर्जदारांनी कागदपत्रांची पुर्तता न केल्यामुळे ते प्रलंबित आहेत. तर उर्वरित 43 हजार 122 प्रकरणे समिती स्तरावर प्रलंबित आहेत. सेवा हमी कायद्यांतर्गत जात पडताळणीची प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्यात येतील असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले. 36 जात पडताळणी समित्यांपैकी अध्यक्षांची 19 पदे भरण्यात आलेली आहेत. उर्वरित पदे भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे.
निवडणूक संदर्भातील निवडूण आलेल्या सदस्यांच्या जात पडताळणीबाबत सहा महिन्यात पडताळणी करुन द्यावी लागते. मात्र असे न झाल्यास निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात येईल. व या नियमामुळे कुणाचेही पद जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रलंबित प्रकरणांमध्ये शैक्षणिक प्रकरणांबाबत खास मोहिम करुन ही प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश समित्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिले असून कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना समित्यांना देण्यात आल्या असून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.
या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सदस्य सर्वश्री अजित पवार, संजय सावकारे, हसन मुश्रीफ, अब्दुल सत्तार, किशोर पाटील, रणजित कांबळे, अबु आझमी व श्रीमती प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर आदींनी सहभाग घेतला.
००००
No comments:
Post a Comment