नागपूर, दि. 28 : संसदीय कामकाज पद्धतीमध्ये संसद आणि विधिमंडळाचे अत्यंत महत्त्वाचे योगदान आहे. संसद आणि विधिमंडळ या दोन्ही संस्था जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महत्त्वाच्या लोकशाही संस्था आहेत. म्हणून शासकीय कामकाजात विधानमंडळाची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. तेव्हा भावी अधिकाऱ्यांनी विधिमंडळाचे कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आपल्या प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून गूड गव्हर्नन्स राबवून जनतेची सेवा करावी. असे आवाहन विधानमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी केले.
वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) नागपूर, विधानमंडळ सचिवालय आणि राष्ट्रकूल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत सरळ सेवेने निवड झालेल्या नवनियुक्त गट ब प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांचे विधिमंडळ कामकाजाबाबतचे तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. आज या प्रशिक्षणाच्या समारोप प्रसंगी डॉ. कळसे बोलत होते.
यावेळी विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, विधिमंडळाचे सचिव उत्तमसिंग चव्हाण, विधान परिषद सभापतीचे सचिव महेंद्रसिंग काज, वि. सं. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने, अवर सचिव सुनील झोरे तसेच अपर संचालक मिलिंद लाड, प्रा. डॉ. किशोर वाघमारे, प्रशासन अधिकारी श्रीमती सुवर्णा पांडे, जनसंपर्क अधिकारी पु. ना. राऊत, प्रशिक्षण समन्वयक मिलिंद तारे तसेच विधानमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी, वनामतीचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देताना डॉ. अनंत कळसे म्हणाले की, प्रशासनावर विधिमंडळाचे वित्तीय नियंत्रण ठेवणे हा संसदीय लोकशाहीचा गाभा आहे. कायदे तयार करणे आणि प्रशासनावर वित्तीय नियंत्रण ठेवणे हे विधिमंडळाचे कर्तव्य आहे. प्रशासनाच्या ज्या कामासाठी खर्च केला जातो. तो योग्य झाला की नाही हे पाहणे अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेचे उद्दिष्ट आहे. विधिमंडळाच्या/ संसदेच्या मान्यतेशिवाय प्रशासनाला खर्च करता येत नाही. यासाठी विधिमंडळाकडून आधी अर्थसंकल्प मंजूर करुन घ्यावा लागतो. अशाप्रकारे राज्याच्या विकासाची दिशा विधिमंडळ ठरविते.
यावेळी प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया आणि विधिमंडळाची पद्धती या विषयावर मार्गदर्शन केले. यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेची मांडणी करताना आपल्या घटनाकारानी इतर देशातील जसे ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्समधील घटनांची कोणकोणती प्रावधाने विचारात घेतली गेली या बद्दल माहिती दिली. सर्व परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांनी भारतीय राज्य घटनेचा सखोल अभ्यास करुन घटनेच्या चौकटीत राहून प्रशासनाची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
विभागीय आयुक्त अनूप कुमार
परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन करताना विभागीय आयुक्त अनूप कुमार म्हणाले की, शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवर काम करताना अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. कोणत्याही प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी, उपाययोजना सूचविण्यासाठी त्या विषयासंबंधी इत्यंभूत माहिती मिळविणे आवश्यक आहे. पारदर्शक प्रशासनाच्या दृष्टीने संभाव्य प्रश्नांची जाणीव ठेवून दूरदृष्टी बाळगून योग्य माहिती संकलित करावी, सोशल साईट्स हा पुरावा म्हणून वापरु नये. गुगल, विकिपीडिया यासारख्या सोशल साईट्सवरील माहिती ग्राह्य धरु नये आपल्या कामाप्रती गांभीर्याची जपणूक करावी. प्रशासकीय सेवेत नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाती उद्या प्रशासनाचे भवितव्य असणार आहे. त्यांनी शासकीय कामकाज करताना पारदर्शकता व नियमाने काम केल्यास शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होवू शकते. राज्याचे भवितव्य निवड झालेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती आहे. त्यामुळे अभ्यासू नेतृत्त्वात आणि घटनेच्या चौकटीत राहून प्रशासनाची अंमलबजावणी करा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. त्यांनी लोकशाही शासन प्रणालीतील कायदे तयार करणे, धोरण ठरविणे, तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना आदींबाबतही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य सेवेतील गट ब संवर्गातील नायब तहसिलदार, कक्ष अधिकारी, उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, सहाय्यक गट विकास अधिकारी, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था अशा विविध विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
समारोप प्रसंगी नवनियुक्त प्रशिक्षणार्थी अधिकारी डॉ. सौरभ तूपकर आणि श्रीमती प्रियंका मानकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. वनामतीचे प्रशिक्षण समन्वयक मिलिंद तारे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
***
No comments:
Post a Comment