विभागीय आयुक्त यांच्या पत्रावरुन शासन निर्णय
नागपूर, दि. 28 : राज्यातील नवबौध्द समुदायास बौध्द समाजाप्रमाणे
अल्पसंख्यांक समुदायासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा लाभ घेण्यास नवबौध्द
सुध्दा कायदेशीररित्या पात्र आहेत. या संदर्भातील शासन परिपत्रक अल्पसंख्यांक
विकास विभागातर्फे आज जारी करण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाप्रमाणे
राज्यातील नवबौध्दांना सुध्दा कायदेशीररित्या बौध्द समजणे अनिवार्य असल्याचे या
परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956
रोजी नागपूर येथे धर्मांतर करुन आपल्या अनुयायासह बौध्द धर्माचा स्वीकार केला. बौध्द
धर्म स्वीकारलेल्या अनुयायांना अनुसूचित लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने
नवबौध्द संबोधून अनुसूचित जातीचे कायदेशीर लाभ राज्यात दिलेले आहेत. नवबौध्दांचा
बौध्द धर्मियांमध्ये समावेश होतो किंवा कसे व त्यांना अल्पसंख्यांक दर्जाबाबत
नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी या संदर्भात शासनाचे मार्गदर्शन मागविले
होते. त्यानुसार शासनाने आज जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार अल्पसंख्यांक विकास
विभागाच्या सर्व सुविधा, योजनांचा लाभ अनुज्ञेय असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बौध्द धर्मातील कोणत्याही व्यक्तीस सन 1990
पर्यंत कायदेशीररित्या अनुसूचित जातीचे लाभ केंद्र शासन देत नसल्यामुळे महाराष्ट्र
शासनाने नवबौध्द असे संबोधून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बौध्द धर्म स्वीकारलेलया
महाराष्ट्रातील अनुयायांना अनुसूचित जातीचे लाभ दिलेले आहेत. त्यामुळे डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकरांची अनुयायी असलेल्या धर्मांतरीत बौध्दांना अनुसूचित जातीचे लाभ
देण्यासाठी नवबौध्द संज्ञा वापरलेली आहे. धर्माने ते खऱ्या अर्थाने बौध्दच आहेत.
म्हणून महाराष्ट्रातील नवबौध्दांना कायदेशीररित्या बौध्द म्हणून समजणे अनिवार्य
आहे व त्यांना बौध्द अल्पसंख्यांक म्हणून सन 1956 पासून कायदेशीर दर्जा आपोआपच
प्राप्त झाला आहे. असे असल्याने हे अल्पसंख्यांक समुदायासाठी राबविण्यात येत असलेल्या
योजनांचा लाभ देण्यास कायदेशीररित्या पात्र आहे. या संबंधीचे शासन परिपत्रक
अल्पसंख्यांक विकास विभागातर्फे 28 सप्टेंबर 2017 रोजी जारी करण्यात आले आहे.
***
No comments:
Post a Comment