विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली अनिवार्य - सचिन कुर्वे

·        जीपीएस प्रणाली नसल्यास 15 हजार रुपयापर्यंत दंड

·        15 ते 60 दिवसापर्यंत निलंबनाची तरतूद

·        अवैध गौण खनिज वाहनांनाही 60 दिवसापर्यंत निलंबन

नागपूर, दि. 28 :   शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित व्हावी यादृष्टीने प्रत्येक स्कूल बसेसवर जीपीएस यंत्रणा बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना सुध्दा जीपीएस प्रणाली सक्तीची करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी आज दिली.

शालेय विद्यार्थ्यांचे वाहतूक सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने शासनाने जिल्हा स्कूल बस सुरक्षिता समिती आणि परिवहन समिती गठीत केली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने स्कूल बसमध्ये जीपीएस यंत्रण बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. स्कूल बसमध्ये जीपीएस यंत्रण न बसविलेल्या वाहनांना दंड व परवाना निलंबित करण्याचे तरतूद करण्यात आली आहे त्यानुसार पहिला गुन्हा केल्या 15 दिवस परवाना निलंबित किंवा दोन हजार रुपये शुल्क, दुसऱ्या गुन्हयात 30 दिवसाकरिता परवाना निलंबित अथवा पाच हजार रुपये तडजोड शुल्क तसेच तिसरा गुन्हा केल्यास परवाना 60 दिवसाकरिता निलंबित किंवा निलंबना ऐवजी 15 हजार रुपये तडजोड शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. जीपीएस प्रणाली बसविली नसल्यास वाहन मालकास गौण खनिजाची वाहतूक करता येणार नाही. जीपीएस प्रणाली बसविल्याची नोंद मोटार वाहन विभागातर्फे परवान्यावर व योग्यता प्रमाणपत्रावर करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी दिली.

जीपीएस यंत्रण बसविण्यासाठी  तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आली असून यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जीपीएस यंत्रणा नसल्यास अवैध वाहतूक म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. यासाठी पहिल्या गुन्हयात परवाना 30 दिवसाकरिता निलंबित, दुसऱ्या गुन्हयाकरिता 60 दिवस, तसेच तिसरा गुन्हा केल्यास कायमस्वरुपी परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.

00000000