मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनिमय व विकास)(महारेरा) अधिनियम 2016 मधील कलम 43 अन्वये अपिलांच्या सुनावणीसाठी बृहन्मुंबई स्थित महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांना अपिल न्यायाधिकरण म्हणून पद निर्देशित केले आहे.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिलिय न्यायाधिकरणाची नियमित स्थापना होईपर्यंत, अपिलांची सुनावणीचे कामकाज महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण पहाणार आहे, असे शासनाच्या राजपत्रात म्हटले आहे.
महारेरा अंतर्गत उद्भवणारी विकासक आणि ग्राहक यांची प्रकरणे थेट न्यायालयात दाखल झाली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळेपर्यंत खूप विलंब होतो. हा विलंब टाळण्यासाठी विकासक आणि ग्राहक या दोघांनाही महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. येथेही समाधान न झाल्यास ग्राहक आणि विकासक न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव रा. को. धनावडे यांनी सांगितले.
००००
No comments:
Post a Comment