गरिबोंके सन्मान मे भारत सरकार मैदान मे - सुधीर मुनगंटीवार

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८-१९

·         ग्रामीण आणि शहरी भारताच्या समतोल विकासाला प्राधान्य

·         आरोग्य, शेतीसह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन

मुंबई दि. १:  केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सादर केलेल्या आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि शहरी भारताच्या समतोल विकासाला प्राधान्य देतांना शिक्षण, आरोग्य, शेतीसह रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले असल्याची प्रतिक्रिया अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, देशाच्या सर्वांगीण विकासाला एक नवी दिशा या अर्थसंकल्पातून मिळेल. अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अतिशय गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात कृषी कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखून ठेवला आहे. शेतमाल आणि त्याच्या मार्केटिंगची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न यात झाला आहे. देशात ४२ फुडपार्क उभारण्यात येत आहेत. अन्नप्रक्रियेसाठीची तरतूद ७१५ कोटी रुपयांहून वाढवून १४०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. २२ हजार ग्रामीण कृषी बाजारपेठा आणि ५८५ एपीएमसी मधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी २ हजार कोटी रुपयांचा समग्र निधी अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. सिंचनाची व्यवस्था नसलेल्या ९६ जिल्ह्यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि रोजगार संधीतील वाढ यासाठी अर्थसंकल्पात  १४.३४ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

नव्याने घोषित करण्यात आलेली राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना, २४ नवीन  वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये याचा सर्वसामान्य नागरिकांना निश्चित मोठ्याप्रमाणात लाभ होईल. डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन, आदिवासी-अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांच निर्मिती, लघु-मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन ही या अर्थसंकल्पाची इतर वैशिष्ट्ये आहेत. मुद्रा योजनेतून ३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचा युवक-युवतींना निश्चित उपयोग होईल. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी ७ हजारांहून अधिक कोटी रुपयांचे भरीव पॅकेज या अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहे.  राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

मुंबई उपनगरीय लोकलसेवेला बळकटी देणारा आणि मुंबईकरांच्या परिवहनाच्या प्रश्नाकडे सजगतेने पाहणारा हा अर्थसंकल्प आहे. ११ हजार कोटी रुपये खर्चून ९० कि.मी लांबीच्या रेल्वे रुळांचा विस्तार, ४० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चासह १५० कि.मी लांबीच्या अतिरिक्त रेल्वे जाळ्याचे नियोजन या अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आले आहे. ६०० प्रमुख रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण, रेल्वे स्टेशन्सवर सरकते जिने, सीसीटीव्ही आणि वायफायची सुविधा यामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या सुविधा आणि  सुरक्षिततेत नक्कीच वाढ होईल.

एकूणच शहरी आणि ग्रामीण भारताच्या समतोल सर्वांगीण विकासाचे चित्र स्पष्ट करणारा हा अर्थसंकल्प “गरिबो के सन्मान मे, भारत सरकार मैदान मे”हे  सांगणारा आणि स्पष्ट करणारा अर्थसंकल्प आहे. मी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचे अभिनंदन करू इच्छितो असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.

००००