हायब्रीड ॲन्युईटी पद्धतीच्या कामांची प्रक्रिया पारदर्शक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे स्पष्टिकरण

मुंबई, दि. 4 : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राज्यातील रस्त्यांची कामे सुरू करण्यासाठी हायब्रीड ॲन्युईटी तत्वाचा वापर करण्यात येत असून या अंतर्गत सर्व  रस्त्यांची कामे Two lane paved shoulder असून त्याची Defect liability  दहा वर्षाची आहे. पहिल्या दोन वर्षात 60% रक्कम शासन अदा करणार असून उर्वरित 40% रक्कम 10 वर्षात संबंधित कंत्राटदारास अदा करण्यात येणार आहे. या कामासाठी येणारा प्रति कि.मी. खर्च रु. 1.50 ते 2.25 कोटी एवढाच आहे.  केंद्र शासनाचा याच प्रकारच्या कामाचा खर्च प्रति कि.मी. रु. 3.68 कोटी इतका आहे. यामुळे हायब्रीड ॲन्युइटी पध्दतीच्या कामासाठी तयार करण्यात आलेले नकाशे व अंदाजपत्रके योग्य व वाजवी आहेत. तसेच या सर्व कामाच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. याबाबतची सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने करण्यात आलेली आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.

‘सार्वजनिक बांधकाम विभागात 23 हजार कोटींचा घोटाळा’, अशा आशयाची बातमी विविध वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. यासबंधीची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या स्पष्टिकरणात असे म्हटले आहे की, “सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यातील एकूण 10 हजार कि.मी. लांबीच्या राज्यमार्ग व जिल्हा मार्गाचे मजबुतीकरण व रुंदीकरणाचे काम केंद्र शासनाच्या हायब्रीड ॲन्युईटी मॉडेलच्या धर्तीवर  नोव्हेंबर, 2016 मध्ये हाती घेतले आहे.  मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर या योजनेसंदर्भात शासन निर्णय दिनांक 29 नोव्हेंबर 2016 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.  या योजनेतील समाविष्ट कामे डिसेंबर 2016 च्या हिवाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहेत.  हाती घेण्यात आलेल्या कामाचे स्वरुप अस्तित्वातील एक पदरी /दीड पदरी रस्त्याचे  10 मीटर रुंदीचे पृष्ठभागाचे रुंदीकरण करणे असे आहे.  ह्या प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत रुपये 30 हजार कोटी  इतकी असल्याने व एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडेल पध्दतीने कामे राज्यात पहिल्यांदाच हाती घेतलेली असल्यामुळे, या सर्व कामाचे नकाशे  व अंदाजपत्रके हे अचूक, वस्तुस्थितीवर आधारित व अंदाजपत्रकातील तरतूदी  IRC विर्निदेशानुसार योग्य असाव्यात यासाठी तसेच या कामाचे सर्वेक्षण हे अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने व्हावे व रस्त्याचे सर्व अभिलेख संगणकीकरण करुन भविष्यासाठी उपलब्ध असावे, यासाठी  LIDAR  तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सर्वेक्षण करणारे सर्व मार्ग प्रकल्प विभाग हे दरम्यानच्या कालावधीत आदिवासी विकास विभाग तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुपये 50 हजार कोटी किंमतीच्या कामासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग म्हणून कार्यान्वित केल्याने एवढ्या मोठ्या स्वरुपातील कामाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कर्मचारीवृंद उपलब्ध नसल्याने, ही सर्व कामे प्रतिथयश तांत्रिक सल्लागार नेमून त्यांच्याकडून करवून घेणे अत्यावश्यक व क्रमप्राप्त होते.

केंद्र शासनाचा भूतल  परिवहन विभाग हा याच पध्दतीने सर्व राष्ट्रीय महामार्गासाठी नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करतो. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेसाठी  हाती  घ्यावयाच्या कामाचे तंत्रशुध्द व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम तांत्रिक सल्लागारांकडून करुन घेण्याचे निर्धारित केल्यानंतर या संदर्भातील आवश्यक ती सर्व निविदा प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने राबविण्यात आली व त्यात प्राप्त झालेल्या निविदामधील सर्वेक्षणाचा दर प्रति कि. मी. रुपये 70 हजार ते 2 लाख 26 हजार प्रति कि. मी. एवढाच असून, हा दर केंद्र शासनाकडे प्राप्त होणाऱ्या दरापेक्षा कमीच आहे.  सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अत्यंत पारदर्शी पध्दतीने ही निविदा प्रक्रिया राबविल्यामुळे रुपये 30 हजार कोटी  किंमतीच्या या कामासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी येणारा रु. 223 कोटी  हा खर्च अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या तुलनेत 0.75% म्हणजेच 1 टक्के एवढ्या खर्चमर्यादेच्या आत आहे.  नियुक्त तांत्रिक सल्लागारांकडून प्राप्त झालेले नकाशे व अंदाजपत्रके, सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून छाननी होवून प्रचलित शासकीय नियमानुसार तांत्रिक मंजूरी प्राप्त आहेत. तसेच सल्लागाराने तयार केलेले नकाशे व अंदाजपत्रके (DPR) तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण आहेत किंवा कसे, याची यादृश्य (At Random) पध्दतीने तपासणी भारतीय प्रौद्योगिक संस्था (IIT), मुंबई, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे (COEP) या सारख्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील स्थापत्य विभागाकडून प्रमाणित करण्यात आली आहेत/येत आहेत.

हायब्रीड ॲन्युईटी अंतर्गत सर्व  रस्त्यांची कामे Two lane paved shoulder असून त्याची Defect liability 10 वर्षाची आहे. पहिल्या दोन वर्षात 60% रक्कम शासन अदा करणार असून उर्वरित 40% रक्कम 10 वर्षात संबंधीत कंत्राटदारास अदा करण्यात येणार आहे. या कामासाठी येणारा प्रति कि.मी. खर्च रु. 1.50 ते 2.25 कोटी एवढाच आहे.  केंद्र शासनाचा याच प्रकारच्या कामाचा खर्च प्रति कि.मी. रु. 3.68 कोटी इतका आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने, सल्लागाराने तयार केलेले नकाशे व अंदाजपत्रके तंत्रशुध्द नाहीत, असे शासनास कोणत्याही स्तरावर कळविले नाही.   विभागाकडील सुमारे 664 कनिष्ठ अभियंत्यांची  व 214 उपअभियंत्यांची रिक्त पदे पाहता, सल्लागार नियुक्त करुन काम करुन घेणे अत्यावश्यक व योग्य बाब आहे. यापूर्वीही हायब्रीड ॲन्युइटी  मॉडेल संदर्भातील कामाच्या नकाशे व अंदाजपत्रके प्रक्रियेसंदर्भात निरनिराळ्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्व तक्रारींची छाननी करुन निराकरण करण्यात आलेले आहे. यामुळे हायब्रीड ॲन्युईटी पध्दतीच्या कामासाठी तयार करण्यात आलेले नकाशे व अंदाजपत्रके योग्य व वाजवी आहेत. तसेच या सर्व कामाच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या पध्दतीचा वापर करुन रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात कामे प्रथमच राज्यामध्ये हाती घेण्यात आलेली आहेत. याबाबतची सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने करण्यात आलेली आहे. परंतु याबाबतची माहिती न घेताच काही व्यक्ती चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती वर्तमान पत्रामध्ये देतात हे पूर्णत: चुकीचे आहे.

००००