पाणीटंचाई निवारणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही - चंद्रशेखर बावनकुळे

* 30 जूनपर्यत टंचाई निवारणाची कामे पूर्ण करा

* 3 हजार 29 उपाययोजनांवर 50 कोटी 57 लाख रूपये खर्च

* टंचाई उपाययोजना पूर्ण न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

* 15 एप्रिलपर्यत अतिरिक्त आराखडा सादर करा

* तालुकानिहाय पाणीटंचाई आराखड्याच्या बैठकी घ्या

* 1 हजार जलस्त्रोत बळकटीकरणासाठी रिचार्ज शॉफ्ट

          नागपूर,  दि. 2  : ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचे टंचाई निवारणासाठी 3 हजार 29 उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या असून या योजनांसाठी 50 कोटी 57 लक्ष रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून पाणीटंचाई उपाय योजनांची संपूर्ण कामे 30 जून पूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिल्यात. पाणीटंचाई निर्माण झालेल्या गावांमध्ये ग्रामसभेच्या ठरावानुसार तात्काळ टॅंकर सह इतर उपाययोजना तात्काळ सुरु करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आलेत.    

       पाणीटंचाई कार्यक्रमानुसार जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या पाणीटंचाई आराखड्यानुसार राबवायच्या उपाययोजनांचा आढावा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या आबासाहेब खेडकर सभागृहात आयोजित बैठकीस आमदार सर्वश्री सुनील केदार, मल्लिकार्जून रेड्डी, आशिष देशमुख, समीर मेघे, सुधीर पारवे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती निशा सावरकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती डॉ. कादंबरी बलकवडे तसेच पंचायत समितीच्या सभापती, जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती सभापती व जिल्हा परिषद सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

            पाणीटंचाई अंतर्गतटंचाईग्रस्त गावात राबविण्यात येणाऱ्या बृहद आराखड्यानुसार 1 हजार 699 गावांसाठी 3 हजार 029 उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या आराखड्यासाठी 50 कोटी 57 लक्ष 87 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा आराखडा तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून पहिल्या टप्पा डिसेंबर अखेरपर्यत 416 गावात 646 उपाययोजना, मार्च अखेरपर्यत 712 गावात 1 हजार 516 उपाययोजना तर जून अखेरपर्यत 571 गावात 867 उपाययोजना पूर्ण करण्यात येणार आहेत. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणार्थ अतिरिक्त आराखडा राबवायचा आहे, त्याबाबत उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन 15 एप्रिलपर्यत आराखडा सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.

            जिल्ह्यातील 13 तालुक्यात सरासरी 78.96 टक्के पर्जन्यमान झाले असून, त्यानंतर पाऊस न पडल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आराखडा तयार करण्यात आला असून तातडीची उपाययोजना म्हणून 6 गावात खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे तसेच गावांच्या मागणीनुसार टँकरद्वारे पाणीपूरवठा करण्याच्या सूचना देतांना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी संयुक्त टंचाईग्रस्त गावांचा दौरा करून पिण्याचे पाणी पुरविण्याला प्राधान्य द्यावे. यासाठी लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा परिषद सदस्य व सरपंच यांना विश्वासात घेऊन उपाययोजना संदर्भात संपूर्ण माहिती द्यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            काटोल व नरखेड या भागात पाण्याची पातळी खोल जात असल्यामुळे विंधन विहिरी घेण्यासाठी येत असलेल्या अडचणींबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल. आदिवासी बहुल गावामध्ये कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करून यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 1 हजार लोकवस्तीपर्यत 12 लक्ष 50 हजार रुपये तर 500 लोकवस्तीच्या गावासाठी 7 लक्ष 50 हजार रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

जलपुनर्भरणाचा नागपूर पॅटर्न

          पाणीटंचाई उपाययोजनांमध्ये विंधन विहिरींची कामे मोठ्या प्रमाणात मंजूर करण्यात आली आहे. भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करतांनाच जलपुनर्भरणासारखी उपाययोजना करून पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 769 नवीन विंधन विहिरींचा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून या विंधन विहिरी शेजारी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेमार्फत जलपुनर्भरणाचा महत्वकांक्षी कार्यक्रमातंर्गत वॉटर रिचार्ज शॉफ्ट, रेनवॉटर हार्वेस्टींग अथवा छोटा तलाव निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन निधीमधून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            जलपुनर्भरण उपाययोजनेमुळे पाणीटंचाई असलेल्या गावात विंधन विहिरीसह घेतलेल्या विविध उपाययोजनेसाठी जलस्त्रोताचे बळकटीकरण होत असल्यामुळे भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही. त्यामुळे जलपुनर्भरणाचा उपक्रम जिल्ह्यातील सर्व तालूक्यातील जून्या व नवीन विंधन विहिरींच्या शेजारी राबविण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या संदर्भातील प्रस्ताव 1 महिन्यात सादर करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

            पाणीटंचाई निवारणार्थ राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना संदर्भात आमदार सुनील केदार यांनी टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत कोरडे पडत असल्यामुळे जलपुनर्भरणाच्या कामाची आवश्यकता व्यक्त केली. भानेगाव, पाणउबाळी, कळमेश्वर आदी गावातही टंचाई निवारण आराखड्यानुसार कामाची मागणी केली. आमदार समीर मेघे, मल्लिकार्जून रेड्डी, सुधीर पारवे, आशिष देशमुख, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती निशा सावरकर तसेच पंचायत समिती सभापतींनी पाणीटंचाई निवारणासाठी गावस्तरावर करावयाच्या उपाययोजना संदर्भात बैठकीत विविध सूचना केल्यात.

            ग्रामीण पाणीपुरवठा कृती आराखड्यानूसार जिल्ह्यात सर्वाधिक 1 हजार 679 नवीन विंधन विहिरी घेणे, 501 नळयोजनांची दूरुस्ती, 24 विंधन विहिरीची विशेष दुरुस्ती, 110 टँकर बैलगाडीद्वारे 58 गावांमध्ये पाणीपुरवठा, 170 गावातील विहीर खोल करणे, गाळ काढणे अशी 223 कामे तसेच 352 गावातील 491 खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे आदी कामाचा या बृहद आराखड्यात समावेश आहे.

            प्रारंभी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी पाणीटंचाई निवारणार्थ राबविण्यात येणाऱ्या बृहद आराखड्यानुसार अंमलबजावणीच्या कामाची माहिती दिली. कार्यकारी अभियंता श्री. चाफेकर यांनी तालुकानिहाय राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांद्वारे माहिती सादर केली. जिल्हा परिषदेतर्फे बृहद आराखड्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करता यावी यासाठी निवीदा प्रक्रिया ही 7 दिवसाची करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे तसेच जिल्हा खणिज निधीमधूनही विविध कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून ही कामे दर्जेदार व्हावी, यासाठी सक्षम यंत्रणेमार्फत कामे पूर्ण करावी, अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत दिल्या.

****