#मंत्रिमंडळ_निर्णय केंद्र शासनाच्या उपक्रमांनाही मुभा

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बांधकाम प्रक्रियेत सुधारणा

शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची बांधकामे आता केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक कंपन्यांकडून करुन घेता येणार आहेत. याअंतर्गत 25 कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किंमतीची कामेही या कंपन्यांना घेता येणार आहेत. यासाठी 8 फेब्रुवारी 2018 च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयामुळे महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांच्या बांधकामांची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयीन बांधकामाशी संबधित एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्व्हीसेस, एनबीसीसी आणि इंजिनिअरींग प्रोजेक्टस् (इंडिया) लिमिटेड आणि इतर बांधकाम‍ विषयक सार्वजनिक उपक्रमांना निविदा प्रकियेत सहभागी होता येणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या 8 फेब्रुवारी 2018 च्या निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमार्फत ही प्रकिया केली जाणार आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत बांधकामानुसार संबंधित प्रादेशिक विभागातील मुख्य अभियंत्याची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

-----०-----