#मंत्रिमंडळ_निर्णय स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराच्या

अधिनियमामध्ये सुधारणा

            राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देताना आधार वर्ष महसुलाचे सूत्र प्रतिकूल ठरत असल्यास, अशा विशिष्ट प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाला आधारवर्ष महसूल निश्चित करता येण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) अधिनियम-2017 मध्ये सुधारणा करण्यासह त्याचा अध्यादेश काढण्यासाठी आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

            राज्यात हा अधिनियम 1 जुलै 2017 पासून अंमलात आला आहे. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेखेरीज स्थानिक प्राधिकरणाचा आधार वर्ष महसूल हा त्यांच्या 2016-17 च्या स्थानिक संस्था कराचे परतावा वजा जाता उत्पन्न व स्थानिक संस्था कर अनुदान असा महसूल असेल, अशी या अधिनियमात तरतूद आहे. मात्र, काही महानगरपालिकांच्या बाबतीत आधार वर्ष महसूल निश्चित करण्यासाठी या तरतुदी प्रतिकूल ठरत असल्यामुळे त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. अधिनियमातील यासंदर्भातील तरतूद सर्व महानगरपालिकांसाठी समान आहे. परिणामी, हे सूत्र एखाद्या किंवा काही महानगरपालिकांसाठी प्रतिकूल ठरत असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनास राहत नाही. अधिनियमामध्ये सुधारणा केल्यामुळे आता हा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे. या सुधारणेमुळे, स्थानिक प्राधिकरणाने निवेदन दिल्यानंतर व ते प्रतिकूल ठरत असल्याची राज्य शासनाची खात्री पटल्यास निश्चित केलेल्या काही निकषांच्या आधारे स्थानिक प्राधिकरणाचा आधारवर्ष महसूल राज्य शासनाकडून निश्चित केला जाईल.

-----०००-----