वृ.वि.369
मुंबई, दि. 1 : केंद्रीय वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या नवीन योजना या कृषी क्षेत्राला गती देणाऱ्या आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन मांडण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2020 पर्यंत उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या दृष्टीने उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने शासनाचे प्रामाणिक आणि दमदार प्रयत्न दिसून येत आहेत. कृषी, कामगार, सर्वसामान्य जनता,सैनिक, व्यावसायिक घटकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशा शब्दात कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी’ योजनेची घोषणा केली. यामध्ये दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी थेट सहा हजार जमा होणार. दि. 1 डिसेंबर 2018 पासूनच योजना लागू होणार आहे. 12 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम 3 हप्त्यांमध्ये जमा होणार आहे. 2 हजार रुपयांचा पहिला हप्ता लवकरच जमा केला जाणार आहे. देशामध्ये शेतकरी विकास पूरक वातावरण निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे.
असंघटित कामगारांसाठी 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना' जाहीर केली आहे. या योजने अंतर्गत 15 हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असणाऱ्या असंघटित कामगारांना दरमहा 3 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळू शकणार आहे. महिन्याला केवळ 100 रुपये भरल्यानंतर 60 वर्षांनंतर या योजनेंतर्गत पेन्शन मिळणार आहे. त्यात अर्धी रक्कम सराकर भरणार आहे. या योजनेचा फायदा सुमारे 10 कोटी मजुरांना होणार आहे. निवृत्त कामगारांसोबत 21 हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्यांना सात हजार रुपये बोनसची घोषणा या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या कामगारांना 1 हजार रुपये पेन्शन मिळत होती. या पेन्शनमध्ये तिप्पट वाढ करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 1 लाख 53 हजार घरे बांधण्यात आली. गरीबांना स्वस्त धान्यासाठी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ प्रभावीपणे राबविले असून याद्वारे 5 लाख 45 हजार गावांमध्ये शौचालये उभारली आहेत.
संरक्षण खात्यासाठी आजवरची सर्वात मोठी तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची तरतूद केली आहे. सुमारे 40 वर्षांपासून रखडलेली ‘वन रॅन्क वन पेन्शन’ योजना सैनिकांना लागू केली. आतापर्यंत या योजनेनुसार 35 हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. ‘सौभाग्य’ योजनेतून घरोघरी सन 2021 पर्यंत प्रत्येक गावात वीज जोडणी होणार. ‘आयुष्मान भारत’ आरोग्य सुरक्षेअंतर्गत दहा लाख जणांवर उपचार करण्यात आले. त्यामुळे गरिबांचे तीन हजार कोटी रुपये वाचले.
गावांचं अस्तित्व टिकवून तिथे शहरांप्रमाणे सुविधा दिल्या आहेत. पुढील पाच वर्षात एक लाख डिजीटल गावांचा विकास करण्याचा मानस या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. अशा पध्दतीने केंद्रसरकाने मांडलेला अर्थसंकल्प हा देशातील शेतकरी, कामगार, गरीब जनता, आणि सैनिकांचा सन्मान वाढविणारा आहे, असेही श्री. खोत म्हणाले.
0000 
No comments:
Post a Comment