मराठवाडा वॉटर
ग्रीडच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई, दि. 1 : मराठवाड्यात
सततच्या पडणाऱ्या दुष्काळामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण
होते. यावर कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्यासाठी शासनाने मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या
पिण्याच्या पाण्याच्या पहिल्या टप्प्यातील ग्रीडसाठी 10 हजार
595 कोटी खर्चाच्या
प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती पाणीपुरवठा
व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर नुकत्याच झालेल्या
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र ग्रीडच्या
प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र वॉटर ग्रीड
तयार करण्याचे औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी
घोषित केले होते. त्याप्रमाणे विभागाने मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी इस्राईलच्या
मेकोरेट कंपनीला आराखडा आणि प्राथमिक संकल्पना अहवाल तयार करण्यासाठी नियुक्त केले
होते. मेकोरेट कंपनीने जलसंपदा, उद्योग, ऊर्जा, कृषी, पाणीपुरवठा व नगर विकास खात्यामार्फत आकडेवारी
घेऊन त्या प्रमाणे अहवाल तयार केला आहे.
अहवालामध्ये मराठवाड्यातील मागील 35 वर्षाचे
पर्जन्यमान, उपलब्ध पाणी, भूजल साठा,
पिण्याच्या पाण्यासाठी, औद्योगिक वापरासाठी
लागणारे पाणी या सर्व माहितीचे विश्लेषण आहे.
उपलब्ध संसाधनाचा सखोल अभ्यास करून सद्यस्थितीचा पाणी साठा आणि भविष्यातील
पाणी परिस्थितीची माहिती यामध्ये दिलेली आहे.
मेकोरेट कंपनीने पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापरासाठी
ग्रीड पद्धतीची योजना करण्याचा अहवाल सादर केला आहे. कंपनीने पिण्याचे पाणी व
औद्योगिक साठी लागणारे पाणी अशी ग्रीड निर्माण करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. 30 वर्षासाठी
म्हणजे वर्ष 2050 पर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित
आहे. वर्ष 2050 मध्ये 960 दशलक्ष
घनमीटर एकूण पाण्याची आवश्यकता लागणार आहे. यामध्ये नागरी, ग्रामीण
व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. ही ग्रीड लुप पद्धतीचे
बनविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.
मराठवाड्यातील अकरा
धरणांतुन कोणत्या ही धरणात पाणी पाठविता येईल. त्यामुळे कुठल्याही कारणाने एका
स्तोत्रातून पाणी उपलब्ध न झाल्यास इतर पर्याय स्त्रोतांमधून पाणी घेता येणार आहे.
तसेच देखभाल-दुरुस्तीसाठी पाणीपुरवठा बंद करावयाचा असल्यास इतर मार्गाने
पाणीपुरवठा चालू ठेवता येईल. अशा पद्धतीने ग्रीड मधून पाणी दोन्ही बाजूने घेता येऊ
शकेल. या ग्रीड द्वारे अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 1330 किलोमीटर
लांबीच्या मुख्य पाईपलाईनवर मराठवाड्यातील सर्व 11 धरण जोडणे
प्रस्तावित आहे. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यात दोन ते तीन ठिकाणापर्यंत पाणी
पोहोचविण्यासाठी एकूण 3220 किलोमीटर पाईपलाईन टाकणे प्रस्तावित
आहे. या पाईपलाईन पासून कोणत्याही गावाचे अंतर वीस ते पंचवीस किलोमीटर राहील,व त्यामधून सर्व गावांना गरजेच्यावेळी पाणीपुरवठा करता येईल, असे नियोजन आहे. अशुद्ध पाणी मुख्य जलवाहिनीसाठी एकूण 3855 कोटी रुपयांचा
अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे, असे श्री. लोणीकर यांनी
सांगितले.
तालुकास्तरावर पाणी पोहोचविण्यासाठी दुय्यम जलवाहिनीसाठी अंदाजे 4074 कोटी एवढा खर्च
अपेक्षित आहे. सदर खर्च अंदाजित असून यामध्ये 20 टक्के
आकस्मिक खर्च व भाववाढ 1585 कोटी गृहीत धरल्यास एकूण खर्च 9515 कोटी एवढा
अपेक्षित आहे यंत्रसामुग्री यासाठी अंदाजे 1080 कोटी
रुपयांचा अतिरिक्त खर्च अपेक्षित आहे. सर्व गावाच्या जवळ पाणी पोहोचविण्यासाठी
अंदाजे 10 हजार 595 कोटी एवढा खर्च
लागणार आहे. उपरोक्त प्रस्तावित पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रस्तावित असल्यामुळे हे
काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत करणे प्रस्तावित आहे. मराठवाड्याच्या
पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न या वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी मार्गी
लागणार आहे. मी गेल्या चार वर्षांपासून करीत असलेल्या प्रयत्नाना मूर्त स्वरूप
मिळाले आहे. लवकर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून काम सुरू करण्यात येईल, असे श्री. लोणीकर यांनी सांगितले.
000
No comments:
Post a Comment