आदिवासी विकास योजनेचा निधी मार्चपूर्वी खर्च करा - ॲड. के. सी. पाडवी

·         जिल्हा वार्षिक आराखडा मंजुरीकरिता राज्यस्तरीय बैठक

नागपूर, दि. 6: आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासोबत शिक्षण, पाणी, वीज, रस्ते आदी सुविधा उपलब्ध करताना आर्थिक व सामाजिक विकासालाही प्राधान्य देण्यात यावे. त्यासोबतच आदिवासी क्षेत्रासाठी उपलब्ध निधी पूर्णपणे खर्च होईल, या दृष्टीने नियोजन करण्याचे आदेश राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी आज नागपूर येथील राज्यस्तरीय बैठकीत दिलेत.

आदिवासी विकास योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध महत्वाच्या योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी  दिली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर व अमरावती विभागातील जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन 2019-20 च्या खर्चाचा आढावा तसेच सन 2020-21 वर्षासाठीच्या जिल्हा वार्षिक आराखडे अंतिम करण्यासाठी बैठक आदिवासी विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

यावेळी सर्वश्री आमदार आशिष जैयस्वाल, टेकचंद सावरकर, प्रकाश गजभिये, धर्मराव बाबा आत्राम, डॉ. देवराव होळी, चंद्रपूर जिल्हा परिषद अध्यक्षा संध्या गुरनुले यांच्यसह आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, अपर आयुक्त डॉ. संदीप राठोड, विनोद पाटील, जिल्हाधिकारी दिपक सिंघला उपसचिव सु.ना. शिंदे, अवर सचिव रविंद्र औटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, प्रकल्प अधिकारी दिगांबर चव्हाण आदी उपस्थित होते.

नागपूर विभागामध्ये जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना सन 2019-20 अंतर्गत मंजूर नियतव्यय 405 कोटी 82 लाख तर विभागास प्राप्त तरतूद 335 कोटी 35 लाख एवढी आहे. जानेवारी 2020 अखेर नागपूर विभागाच्या वतीने 157 कोटी 13 लाख विभागाच्या विविध कामांवर खर्च करण्यात आले आहे. खर्चाची एकूण  सरासरी टक्केवारी 65 अशी आहे. तसेच, अमरावती विभागामध्ये सन 2019-20साठी मंजूर नियतव्यय 360 कोटी 24 लाख एवढे असून प्राप्त तरतूद 321 कोटी 70 लाख एवढी आहे. अमरावती विभागाचा एकूण झालेला खर्च 106 कोटी 61 लाख एवढा असून खर्चाची एकूण टक्केवारी 66 अशी आहे.

आदिवासी विकास योजनेंतर्गत 60 टक्के निधी यापूर्वीच सर्व जिल्ह्यांना प्राप्त झाला असून उर्वरित 40 टक्के निधी देखील प्राप्त झाला आहे. प्राप्त 100 टक्के निधी आदिवासी विकास कामांवर निर्धारित कालावधीत  खर्च करा, असे निर्देश ॲड. के. सी. पाडवी यांनी दिलेत. आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना विशेष सोयी-सुविधा पुरविण्यावर भर देतानांच संबंधित जिल्ह्यांनी विकास कामांसाठी अतिरिक्त निधींची मागणी करतांना त्याचे पूर्ण नियोजन करावे, जेणेकरुन विकास कामांसाठी वाढीव निधी मंजूर करण्यात येईल,  असेही आदिवासी विकास मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींना सुविधा उपलब्ध करुन देतांनाच त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना तसेच वन्य प्राण्यांपासून पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी योजना राबवा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्यात.

कृषी व  पशुसंवर्धन विभागाने आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी योजनांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी वार्षिक  योजनेत निधीची तरतूद करावी. ते पुढे म्हणाले की,  प्रत्येक गाव - वाड्यावर शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करावा. तसेच चंदपूर जिल्ह्यातील फ्लोराईड समस्येबाबत तात्काळ उपाययोजना कराव्यात. असे निर्देश यावेळी दिलेत. आदिवासी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी  विविध योजनांची माहिती  पोहचविण्यासाठी क्षेत्र भेटी  उपक्रम राबवून त्याचा अहवाल सादर करा, असेही त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विभागाच्या प्रधान  सचिव मनीषा वर्मा यांनी नागपूर व अमरावती विभागाच्या जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनांची माहिती दिली. नागपूर व अमरावती विभागातील प्रलंबित योजनांचा यावेळी आढावा घेतला. संबंधित जिल्ह्यांनी अतिरिक्त विकास निधीची मागणी करतांना त्याचे पूर्ण नियोजन तसेच लाभार्थ्यांची अद्ययावत यादी सादर करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात.

आढावा बैठकीमध्ये संबंधित जिल्ह्यांचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प उपस्थित होते.

*****