DIRECTOR INFORMATION NAGPUR

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी गडचिरोली जिल्ह्याला 275 कोटी रुपये - उपमुख्यमंत्री अजित पवार · रस्ते बांधकाम, आरोग्य व रोजगार निर्मितीला प्राधान्य · नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी निधीची उपलब्धता · विशेष आकांक्षित जिल्हा म्हणून 25 टक्के अतिरिक्त निधी · अतिरिक्त मागणीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत गडचिरोली, दि.8: जिल्हयातील नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसोबत रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्यासाठी जिल्हयाच्या 275 कोटी रुपये खर्चाच्या जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजना आराखड्याला उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज मान्यता दिली. नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. यावेळी राज्याचे नगरविकास मंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार धर्मराव बाबा आत्राम, कृष्णा गजभिये, देवराव होळी, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. अंकित गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आर्शिवाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके आदी अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते. नक्षलग्रस्त भागात विविध विकास कामांचे नियोजन करताना जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 149.64 कोटी रुपये आकांक्षित जिल्हयासाठी म्हणून अतिरिक्त 25 टक्के याप्रमाणे 37.41 कोटी रुपये अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 320.68 कोटी रुपयाचे अतिरिक्त मागणी केली होती. आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्हा सर्वसाधारण योजनेसाठी 275 कोटी रुपयाचा वार्षिक योजनेला मान्यता देण्यात आली. अतिरीक्त मागणीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत मुंबईला बैठक घेऊन चर्चा करू आणि त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. आज 88 कोटी अतिरिक्त निधी देऊन 275 कोटी रुपयांपर्यंत मान्यता देण्यात येईल असेही ते यावेळी म्हणाले. यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी क्षेत्रनिहाय लागणाऱ्या अतिरिक्त निधीची कारणासाहित माहिती दिली. या बैठकीला जिल्ह्यातील अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारीही उपस्थित होते. गडचिरोली जिल्हयात रस्ते विकासाला प्राधान्य देण्यात येत असून त्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली असल्याचे सांगतांना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आरोग्य विषयक सुविधांसाठी 33.36 कोटी, शिक्षण विषयक योजनांसाठी 12.30 कोटी, पोलीस विभागासाठी 6 कोटी, ग्रामविकासासाठी 9 कोटी, नगरविकासासाठी 21 कोटी 50 लक्ष, पोषण सेवाकरिता 6 कोटी 50 लक्ष तसेच सिंचन विकासासाठी 12 कोटी 30 लक्ष रुपयाचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्हयामध्ये कोविड-19 च्या अंतर्गत आर.टी.पी.सी.आर चाचणीसाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा निर्माण केली आहे. विशेष अत्याधुनिक रुग्णालयाचे सुध्दा निर्मित करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी निधी जिल्हा नियोजनअंतर्गत अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी करताना पालकमंत्री श्री. शिंदे यांनी 23 गावांमध्ये वीज पुरवठा करणे, पोलीस दलासाठी वाहनासह इतर सुविधा निर्माण करणे तसेच नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रलंबित असलेला निधी मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. कोविडअंतर्गत विविध उपाययोजनांसाठी जिल्हयाला 16 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झाला असून शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास तसेच पर्यटन व वन आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना व नाविन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला यांनी यावेळी दिली. ******