नागपूर, दि 23 : सामाजातील शेवटच्या माणसाला घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार अन्न, वस्त्र व निवारा हा मूलभूत अधिकार उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, मुलभूत अधिकारासंदर्भातील अंमलबजावणी चांगल्या पध्दतीने झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी आज केले.
उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय उपसमिती नागपूर (ब्रँच), जिल्हा विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने “असंघटित कामगार योजना 2015” या कार्याशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी मार्गदर्शन करतांना न्यायमुर्ती भूषण गवई बोलत होते.
प्रमुख पाहूणे म्हणून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे होते, तर न्यायमुर्ती ए. एस. चांदूरकर, महाराष्ट्र विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव सुनिल. के. कोतवाल, प्रधान जिल्हा न्यायाधिश श्रीमती पी. व्हि. गणेडीवाल, उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक तथा सचिव एम. एस. शर्मा, न्यायमुर्ती पी. वी. वराळे, न्यायमुर्ती शुक्रे, जिल्हा व सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कुणाल जाधव उपस्थित होते.
न्यायमुर्ती भुषण गवई यावेळी म्हणाले की, देशातील असंघटीत कामगारांना त्यांच्या हक्काबाबत जागृकता निर्माण करतांना ते कार्यरत असलेल्या आस्थापना सोबत चर्चा करून आपले प्रश्न सोडवून घेतात. परंतू घरेलू तथा असंघटीत कामगारांना त्यांच्या हक्काची जाणीव झाली नसल्यामूळे आस्थापनांकडून त्यांच्या हक्काची पायमली करतात, असंघटीत कामगारांना केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळत नाही. अशा प्रसंगी प्रशासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या हक्कासाठी पुढकार घेऊन त्यांना मदत मिळून देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
केंद्र व राज्य शासन समाजातील शेवटच्या घटकांसाठी विविध योजना राबविते परंतू या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविने आवश्यक असल्याचेही न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी सांगितले.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
असंघटीत कामगारांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासोबतच त्यांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष मोहिम राबविण्यात येत असल्याचे सांगतांना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकीत्सक तसेच आरोग्य उपसंचालकामार्फत ही मोहिम सुरू करण्यात येणार आहे. घरेलू कामगार शेती व इतर क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांना त्यांच्या न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरून यादी तयार करण्यात येणार असून जिल्हापरिषदेच्या मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांना योजनांचा मिळून देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
समाजातील असंघटीत कामगारांच्या जिवनात प्रकाश यावा, त्यांच्या जगण्याच्या स्तर उंचावा यासाठी प्रशासनातर्फे प्रयत्न केल्या जातात, मेट्रो रेल्वे, उड्डाणपुल व मिहान प्रकल्प आदिंच्या माध्यमातून होत असलेल्या विकासकामांमध्ये असंघटीत कामगारांचा सहभाग वाढावा यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
प्रारंभी न्यायमुर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन करून कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. तसेच कामगारांच्या पाल्यांना शालेय पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले. असंघटीत कामगारांना यावेळी ओळखपत्राचे वाटप करण्यात आले.
..2
..2..
असंघटीत कामगारांसाठी कार्यशाळे निमीत्त तयार करण्यात आलेल्या “न्याय सर्वांसाठी” या पुस्तिकेचे प्रकाशन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याहस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती पी व्ही गनेडीवाल, उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती ए एस चांदूरकर यांनीही मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेचे प्रास्ताविक उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक सदस्य सचिव एम. एस. शर्मा तर संचलन डॉ. सीमा पांडे यांनी केले. आभार जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कुणाल जाधव यांनी मानले.
कार्यक्रमास वकिल संघटनेचे प्रतिनीधी, कामगार संघटनेचे प्रतिनीधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment