सक्षम बँकांना पतपुरवठ्यासाठी आमंत्रित करावे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

*मुख्यमंत्र्यांनी घेतला यवतमाळ जिल्ह्याचा आढावा

* जिल्ह्यात जीवनदायीतून आणखी तीन रूग्णालये

*47 गावांना खातेकुळाबाबत 15 दिवसांत निर्देश

*जलयुक्त, रस्त्यांसाठी नियोजनमधून 15 टक्के निधी

नागपूर, दि. 15 : यवतमाळ जिल्ह्यात पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट हे आवश्यकतेपेक्षा कमी आहे. यावर उपाय

म्हणून ज्या बँकांचे या भागात जाळे नाही, अशा बँकांचे जिल्ह्यातील बँकांशी संलग्नीकरण करून सक्षम बँकांना

पतपुरवठ्यासाठी आमंत्रित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

येथील विधान भवनातील मंत्री परिषद सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळ जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत

विशेष बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी सदर निर्देश दिले. यावेळी विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव

ठाकरे, यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड, ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार, आमदार ख्वाजा बेग, तानाजी

सावंत, मनोहर नाईक, डॉ. अशोक उईके, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, राजू नजरधने, राजू तोडसाम, यवतमाळ

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. आरती फुफाटे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, पालक सचिव व्ही.

गिरीराज, जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक सिंगला, जिल्हा पोलिस

अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह यांच्यासह विविध विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यवतमाळ जिल्‍ह्यातील पतपुरवठ्याबाबत नाबार्डने मर्यादा घालून दिली

आहे. त्यामुळे पतपुरवठ्यावर परिणाम दिसून येत आहे. यावर उपाय म्हणून यवतमाळ जिल्ह्यासारख्या

भागात बँकांना मुंबई बँकेसारख्या बँकांच्या माध्यमातून पतपुरवठा करणे शक्य आहे. यासाठी जिल्ह्यात

अस्तित्वात असणाऱ्या बँकांशी या बँकांचे संलग्निकरण करून पतपुरवठा सक्षमपणे करणे शक्य आहे.

त्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी. पतपुरवठ्यासोबतच शेतकऱ्यांनी सिंचन क्षमता निर्माण करावी.

रब्बीचे पिक क्षेत्र वाढविण्यासाठी शेततळे, विहिरीच्या माध्यमातून शाश्वत सिंचनाची व्यवस्था‍ निर्माण

करावी. यासाठी शासनाच्या मागेल त्याला शेततळे आणि धडक विहिरींचा कार्यक्रम जिल्ह्यात राबवावा.

कृषि पंपासाठी आवश्यक असणारा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात आला असून येत्या काळात

कृषि पंपासाठी असणारी मागणी तातडीने पुर्ण करावी. सिंचन प्रकल्पातील पाणी शेवटच्या

टोकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी कालवे तातडीने दुरूस्त करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्य शासनाच्या पथदर्शी असलेल्या जलयुक्त आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी जिल्हा

नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. त्यासोबतच जिल्ह्यातील आरोग्याची

समस्या सोडविण्यासाठी जीवनदायी योजनेतून अद्यापही तीन रूग्णालयांची संलग्नता देणे प्रलंबित असल्याची

बाब समोर येताच मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ मान्यता देण्याच्या सूचना दिल्या.

शेततळ्यांसाठी एजंसी नेमणार

सध्याच्या स्थितीत मागेल त्याला शेततळे योजनेतून शेततळ्यांची निर्मितीची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर आहे. मात्र शेतकरी समोर येत नाही. यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांच्या सहमतीने शेततळे निर्मितीसाठी एजंसी निर्माण करावी. यात शासन ही संबंधित एजंसीला पैसे मिळण्याची खात्री देईल. त्यामुळे सुरवातीला शेतकऱ्यांना शेततळ्यासाठी करावा

लागणारा खर्च करावा लागणार नाही. त्यामुळे शेततळ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. वणी

परिसरात खाणींमुळे विहिरींना पाणी लागत नाही. त्यावर शेततळे चांगला पर्याय आहे, असे बैठकीत

सांगितल्यानंतर या परिसरात शेततळ्यांसाठी आलेले सर्व प्रस्ताव मान्य करण्यात येईल. जिल्ह्यात ज्या भागात

शेततळे किंवा इतर पाणी साठविण्याचे पर्याय सक्षमपणे राबविणे शक्य नाही, त्याठिकाणी भूजल सर्व्हेक्षण

विभागाच्या मदतीने अन्य पर्याय किंवा कोणते पर्याय राबविता येईल, याचाही विचार करण्यात येईल.

त्या 47 गावांचा प्रश्न मार्गी लागणार

आर्णी तालुक्यातील 47 गावांमध्ये खातेकुळ मिळण्याचा प्रश्न मोठा आहे. या भागातील जमीन अनेक

वर्षांपासून निम्न पैनगंगा प्रकल्पांसाठी आरक्षित करण्यात आल्यामुळे खातेकुळ, जमीनीची विक्री, हस्तांतरण

अशा समस्यांना शेतकऱ्यांना समोर जावे लागत आहे. याबाबत 15 दिवसांत संबंधित विभागांना योग्य कार्यवाही

करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले. जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी जिल्ह्याचा आढावा सादर केला.

00000