असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना घरे देणार - देवेंद्र फडणवीस

• पधानमंत्री आवास योजनेचे भूमीपूजन
• 1268 घरांच्या बांधकामाला सुरुवात
• नागपूर शहरात 50 हजार घरे बांधणार
• मलजल प्रक्रिया केंद्राचे भूमीपूजन
• डब्ल्यूसीएल सोबत वाळू पुरवठयाचा करार

नागपूर, दि.01 :   समाजातील सर्वच गरीब व निवारा हक्काचा निवारा नसलेल्या कुटुंबांना पधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत हक्काचे घर देतांनाच असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना घरे देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

पधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे पहिल्या टप्प्यात बांधण्यात येणाऱ्या 1 हजार 268 घरांच्या बांधकामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला त्याप्रसंगी वांजरी रोड येथील गुरुगोविंद सिंह मैदानावर आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून महापौर प्रविण दटके, आमदार सर्वश्री मिलींद माने, सुधाकर कोहळे, विकास कुंभारे, अनिल सोले, तसेच सुधार प्रन्यासचे  विश्वस्थ सुधीर राऊत, भूषण शिंदे, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर, नगर रचनासह संचालक नितीन अढारी आदी उपस्थित होते.

देशात आणि राज्यात पहिल्यांदा पधानमंत्री आवास योजनेचे भूमिपूजन नागपूर येथे होत असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर असावे यासाठी 2022 पर्यंत योजना राबविले आहे. परंतु राज्यातील जनतेला 2019 पर्यंत घरे देण्याचा महत्वकांक्षी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्यात दोन लक्ष घरे बांधण्याला या योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळाली असून नागपूर शहरात 50 हजार घरे बांधण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी केंद्रासोबतच राज्य शासन एक लक्ष रुपयाचे अनुदान देणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहिर केले.

नागपूर स्वच्छ व सुंदर शहर बनविण्यासाठी जलमल प्रक्रिया केंद्र शहराच्या दहा ठिकाणी सुरु करण्यात येणार आहे यासाठी 130 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्यात सर्वच घटकांना विकासाचा लाभ पोहचविण्यात येत असल्यामुळे परिवर्तनाची सुरुवात होत आहे. बिनाकी येथील जलतरण तलाव, झुलेलाल स्पोर्ट सेंटर,तसेच सिंधु आर्ट गॅलरीच्या माध्यमातून पाच हजार वर्षापूर्वीच्या इतिहासाचे दर्शन जनतेला होणार आहे. कॅशलेस व्यवहाराची सुरुवात ही श्रीमतांसाठी नाही तर गरीबांसाठी आहे. त्यामुळे मजुरांची पिळवणूक थांबेल व त्यांना किमान वेतन द्यावे लागेल. उत्तर नागपूरच्या सर्वांगिण विकासाला आवश्यक निधी देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी समाजातील सर्व घटकातील गरीबांना स्वस्त घरे उपलब्ध करुन देण्याची सूचना केली. ही योजना राबवितांना भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शकपणे काम व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना झोपडपट्टीतराहणाऱ्या कुटुंबांनी पतप्रधान आवास योजनेच्या घरात राहयला जावे असे सांगतांना नागपूर शहरासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास प्रकल्पासंदर्भात माहिती दिली.

आमदार डॉ. मिलींद माने उत्तर नागपूर येथे जलतरण तलाव, झुलेलाल स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, झोपडपट्टीधारकांना पट्टे तसेच सिंधी बांधवांना कायम पट्टे वाटप आदी विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध झाला असून स्मार्ट शहराच्या योजनेमध्ये उत्तर नागपुरात  विविध कामे सुरु करावे, असे सांगितले.

नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी स्वागत करुन प्रास्ताविकात पधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत शहरात 50 हजार घरांचे नियोजन आहे. 1 हजार 268 घरांचे बांधकाम सुरु करण्यात येत असून दुसऱ्या टप्प्यात 20 हजार घरे बांधण्यात येतील. यासाठी केंद्र शासन अडीच लक्ष रुपये अनुदान देणार आहे. जलमल प्रक्रियेसाठी दहा ठिकाणी 130 कोटी रुपये खर्च करुन प्रकिया केंद्र सुरु करण्यात येणार असून 3 कोटी रुपये खर्च करुन प्रत्येक जलतरण तलावाचे निर्माण झाले आहे. यावेळी सर्वांसाठी घरे या माहिती पुस्तीकेचे विमोचन करण्यात आले. तसेच जरीपटका येथील 5 हजार कुटुंबांना मालकीहक्काचे पट्टे वाटप करण्यात आले.

डब्ल्यूसीएलसोबत वाळू पुरवठयाचा करार

वेस्टर्न कोलफिल्ड व नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्या माध्यमातून पतप्रधान आवास योजनेसाठी वाळू पुरवठयाचा करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित करण्यात आला. नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर, वेस्टर्न कोलफिल्डचे कार्मिक संचालक डॉ. संजय कुमार व तांत्रिक संचालक टी.एन. झा यांनी करारावर सहया केल्या. कोलफिल्डच्या खानिमधून निघणारी वाळू नागपूर सुधार प्रन्यासला या करारामुळे उपलब्ध होणार आहे. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी वाळू पुरवठयासंदर्भात घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे घर बांधणीसाठी वाळू उपलब्ध होत आहे.

यावेळी कॅशलेस पेमेंट योजनेचा शुभारंभ झाला. विविध राष्ट्रीय व खाजगी बँकांनी बँकींग व्यवहाराबद्दल माहिती देण्यासाठी या ठिकाणी दालने सुरु केली होती. कार्यक्रमाचे संचालन रेणुका देशकर यांनी तर आभार प्रदर्शन अधीक्षक अभियंता राजू पिंपळे यांनी मानले.

00000000