न्यायालयाच्या इमारती उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित असाव्यात - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दिनांक 30 : जिल्हा न्यायालयाची प्रस्तावित नवीन नऊ मजली इमारतीच्या बांधकामासाठी उच्च आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. जेणेकरुन न्यायदानाचे कार्य जलदगतीने आणि कमी खर्चात होईल. तसेच न्यायालयाच्या प्रलंबित निकालांचा निपटारा लवकर होऊन या कार्यात पारदर्शकता निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

जिल्हा न्यायालयाची प्रस्तावित नवीन नऊ मजली इमारतीचा भूमिपूजन व पायाभरणी सोहळा आज सिव्हील लाईन्स येथील जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, आमदार सुधाकर देशमुख, नवनियुक्त महाधिवक्ता ॲड. रोहित देव, न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती अतूल चांदूरकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश सौ. पुष्पा गनेडिवाला, जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश जायस्वाल, जिल्हा न्यायाधिश-1 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश के.जी. राठी, जिल्हा वकील संघटनेचे महासचिव  नितीन तेलगोटे, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.

मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, जिल्हा न्यायालयाची प्रस्तावित नवीन नऊ मजली इमारतीचे बांधकाम येत्या दोन वर्षात पूर्ण होईल. ही इमारत उच्च तंत्रज्ञानाने युक्त अशी राहील. यामुळे न्यायदानाचे कार्य जलदगतीने होईल. केंद्र शासनाशी चर्चा करुन येथील पार्कींगचा प्रश्न देखील लवकरच निकाली काढण्यात येईल. या इमारतीमुळे वकील व न्यायाधिश वर्गांची अनेक वर्षांची प्रतिक्षा आता संपलेली आहे. कुठल्याही जागेचा योग्य वापर हा अत्यंत महत्वाचा असतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इमारतीच्या बांधकामामध्ये अद्यायवत साधनसामुग्रीचा वापर करावा. त्याचप्रमाणे येत्या दोन वर्षांसाठी येथील वकीलांना राहण्याची सुयोग्य व्यवस्था करावी. तसेच ‘सुयोग’ या पत्रकारांच्या निवासस्थानालाही नवीन रुप देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घ्यावा, असेही ते यावेळी म्हणाले.

शासनाच्या वतीने या दोन वर्षांमध्ये न्यायाधिशांचे घर व इमारतीसाठी आतापर्यंत अकराशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. नाशिक येथील न्यायालयाच्या इमारतीकरिता शासनाने अडीच एकर जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. या जागेवर लवकरच सुसज्ज इमारत बांधण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुंबई येथील उच्च न्यायालयाकरिताही लवकरच नवीन सुसज्ज इमारत बांधण्यात येईल. त्यामध्ये देखील उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल. कदाचित ती देशातील सर्वात प्रगत आणि तंत्रज्ञान युक्त सुसज्ज इमारत ठरेल, अशा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी आपल्या संसदीय क्षेत्रात एवढी मोठी इमारत बांधण्याकरिता परवानगी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. श्री. गडकरी म्हणाले की, नागपूर येथील यशस्वी वकिलांची परंपरा भारतात नावाजलेली आहे. आजवर नागपूरने अनेक नामांकित वकील देशाला दिलेत. लोकशाही यशस्वी होण्याची महत्वाची जबाबदारी न्याय व्यवस्थेवर असते. यामुळे न्यायदानाच्या कार्यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी  या इमारतीच्या बांधकामासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावे. जेणेकरुन जनतेला जलद न्याय मिळून दिलासा मिळेल. त्याचप्रमाणे येथील पार्कींगची समस्या अत्यंत बिकट असून यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

*****