वाहतुकीसोबतच रोजगाराची सुविधा रस्त्यांच्या रुपाने येते - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• गडचिरोली - आष्टी, गडचिरोली - मूल आणि नागभीड - आरमोरी

रस्त्यांचे भुमिपूजन

गडचिरोली, दि. 30 - रस्ते हे केवळ वाहतुकीसाठी नाही तर ते विकासाचे मार्ग आहेत. गावात रस्ता झाला तर गावाला शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधांसोबतच बाजारपेठ उपलब्ध होते. त्याचा फायदा शहरालासुध्दा होतो. राष्ट्रीय महामार्ग असेल तर त्या भागात उद्योगाचे दालन, व्यवसाय, व्यापार आदी गोष्टी वाढण्यास मदत होते. तसेच असा भाग इतर भागासोबत जोडला जातो व रोजगाराच्या संधी प्राप्त होतात. त्यामुळे रस्ते हे सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे साधन आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

येथील शिवाजी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वतीने गडचिरोली ते मूल, गडचिरोली ते आष्टी आणि नागभीड ते आरमोरी येथील रस्त्याच्या भुमिपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी तर प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज अहीर, राज्याचे वित्त व नियोजन आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, क्रीष्णा गजबे, नितेश भांगडीया, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पी. एस. कुत्तरमारे, गडचिरोलीच्या नगराध्यक्षा योगिता पिपरे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, 1995 मध्ये युती सरकारच्या काळात राज्यात रस्त्यांचे जाळे उभारण्यात आले होते. याचे श्रेय नितीन गडकरींना जाते. त्यांच्या नेत्रृत्वात राज्याचा चेहरा मोहरा बदलविण्याचे काम सुरू आहे. सुरुवातीच्या काळात नागपूरवरून गडचिरोलीला जाण्याकरीता चार-पाच तासांचा वेळ लागत होता. तर नागपूरवरून सिरोंचा येथे जाण्यासाठी पूर्ण दिवस जात होता. मात्र आता आपण केवळ अडीच तासात गडचिरोलीला पोहचू शकतो. केवळ नागपूर - गडचिरोलीच नाही तर अहेरी, सिरोंचा आदी दुर्गम भागातील रस्तेसुध्दा युती सरकारच्या काळात झाले आहे. विकासाकरीता कनेक्टीव्हिटीची गरज असते. गडचिरोलीत 12 हजार कोटी रुपयांचे रस्ते होत आहे, याचा आनंद आहे. सर्व रस्त्यांच्या माध्यमातून विकास करणे शक्य आहे. रस्ते झाले तर येथे उद्योग येतील. उद्योगांना मूलभूत गरजा जसे रस्ते, पाणी, वीज आदी गोष्टी उपलब्ध करून दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

गडचिरोली हे महत्वाचे शहर आहे. शहराच्या बाहेरून जाणारा वळण रस्ता हा विकासासाठी आवश्यक आहे. येथे आल्यावर या वळण रस्याचे डिझाईन नितीन गडकरींसमोर मांडल्याबरोबर त्यांनी 12 हजार कोटी व्यतिरिक्त गडचिरोलीच्या वळण रस्त्यासाठी अतिरिक्त 200 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली. येथील विकासाकरीता आमचे सरकार कटिबध्द आहे. या जिल्हयात पाण्याची पातळी चांगली आहे. येथील नागरिकांनी वनांचे संरक्षण केले आहे. येथील शेतक-यांना सिंचनाचा फायदा मिळाला पाहिजे. जिल्हयात 10 हजार सिंचन विहिरींसाठी 11 हजार अर्ज आले आहेत.  या अतिरिक्त 1 हजार शेतक-यांनासुध्दा सिंचन विहिरी देण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. गडचिरोलीमध्ये वनसंपदा, वनोपज मोठया प्रमाणात आहे. या वनोपजांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारण्यासाठी रामदेव बाबा यांना या भागात बोलाविण्यात आहे. त्यांनीसुध्दा त्यास होकार दिल्यामुळे आता युवकांच्या हातांना काम मिळू शकेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

तसेच एमआयडीसीच्या संकल्पनेवरच एफआयडीसी (फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) ही संकल्पना राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आणली आहे. त्यामुळे या भागात उद्योगांना अधिक चालना मिळेल. केंद्रीय गृहराज्यमंत्रीपद या भागात आल्यामुळे नामदार हंसराज अहिर यांच्या प्रयत्नातून 3 हजार कोटी रुपयांचा विशेष आराखडा या भागासाठी तयार करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी टाटा येथे आले होते. मात्र त्यांना त्यावेळेस विरोध झाला. त्यामुळे ते जमशेदपूर येथे गेले. मात्र सुरजागड हे जमशेदपूरपेक्षा चांगले आहे. आमचे सरकार येथे चांगला उद्योग सुरु करेल. विकासविरोधी घटकांनी नुकतेच सुरजागड येथे ट्रकांची जाळपोळ केली असली तरी येथे कारखानदारी आणण्यासाठी आम्ही कटिबध्द आहोत. जनविरोधी कृती करणा-यांची हयगय करणार नाही. तसेच सुरजागड येथील उद्योगात भुमिपुत्रांना काम देण्यात येईल. येथील खनीज बाहेर जाणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल. त्यामुळे भुमीपुत्रांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विकासाचे श्रेय जनतेला - नितीन गडकरी

महाराष्ट्र-तेलंगणाला जोडणा-या आणि राज्यात सर्वात जास्त लांबीच्या पुलाचे लोकार्पण आज करण्यात आले.  इंद्रावती आणि प्राणहिता नद्यांवर बांधण्यात येणा-या दोन पुलांचे भुमिपूजनसुध्दा आज झाले. या भागातील विकासाचे खरे श्रेय येथील जनतेलाच आहे. त्यांनी आम्हाला संधी दिल्यामुळे आम्ही हे करू शकलो, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.

या भागाच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष आहे. येथील लोकांमुळेच काम होत आहे. विकास करायचा असेल तर पाणी, वीज, रस्ते, संपर्कयंत्रणा आदींचे जाळे उभे राहण्याची गरज आहे. रस्ते नाही तर विकास नाही. आतापर्यंत देशात 96 हजार किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. आमचे लक्ष 2 लक्ष किमीचे रस्ते बांधण्याचे आहेत. खराब रस्त्यांमुळे देशात दरवर्षी 5 लक्ष रस्ते अपघात होतात. त्यात दीड लक्ष नागरिकांचा मृत्यु होतो. महामार्गाची संख्या वाढविली तर हे प्रमाण कमी होईल आणि देशातील 80 टक्के जनता रस्त्यांनी वाहतूक करेल. आदिवासी आणि मागास भागाचा विकास हेच आमचे प्राधान्य राहिले आहे. गडचिरोली ते मूल या रस्त्यासाठी 500 कोटी, गडचिरोली ते आष्टी रस्त्यासाठी 600 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सर्व रस्ते सिमेंटचे होणार असल्यामुळे कमीतकमी 200 वर्षे त्यावर खड्डे पडणार नाहीत. खनीज आणि वनसंपत्तीत हा जिल्हा श्रीमंत आहे. त्यामुळे येथील नागरिकही श्रीमंत झाला पाहिजे. त्यासाठी येत्या काळात आयुर्वेद, वनस्पती, मध गोळा करणे, बांबुपासून इथेनॉल निर्मिती आदी प्रकल्प येथे कार्यान्वीत करण्यात येतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीय यांचे विशेष लक्ष या भागाकडे आहे. सबका साथ, सबका विकास हेच आमच्या सरकारचे ध्येय आहे. विशेष म्हणजे गोदावरी, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती या नद्यांमधून जलमार्ग करण्याचा शासनाचा विचार आहे. रेल्वे स्टेशन आणि बसस्थानक प्रमाणेच रिव्हर पोर्ट ही नवीन संकल्पना अमलात आणायची आहे, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते द्वीवर्षपूर्ती विकास  या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आले. यावेळी इतरही मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव चंद्रशेखर जोशी यांनी केले. कार्यक्रमाला गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक, पोलिस अधिक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.

                                          ००००००००००००