क्रीडा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय अंमलबजावणी समितीची स्थापना

मुंबई, दि. 31 : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत 2012 मध्ये राज्याचे क्रीडा धोरण ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी  क्रीडा धोरण उच्चस्तरीय अंमलबजावणी समितीची स्थापना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.  क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री हे या समितीमध्ये सहध्यक्ष तर क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष असतील. याबरोबरच शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव हे या समितीमध्ये सदस्य सचिव असतील. खासदार रामदास तडस, खासदार डॉ. प्रितम मुंडे- खाडे, आमदार सर्वश्री ॲड आशीष शेलार, ॲङ पराग अळवणी, डॉ. संजय कुटे,संजय केळकर, सुनील शिंदे, चंद्रदीप नरके, शशिकांत शिंदे, राहुल नार्वेकर, प्रवीण दरेकर, ॲङ यशोमती ठाकूर हे देखील या समितीत सदस्य असतील. तर वित्त आणि नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव हे देखील या समितीमध्ये सदस्य असतील.  

याबरोबरच क्रीडा धोरण उपसमिती अध्यक्ष संभाजी पवार (कुस्ती),प्रदीप गंधे (बॅडमिंटन), आदिल सुमारीवाला (ॲथलेटिक्स), दिलीप वेंगसरकर (क्रिकेट) हे देखील या समितीमध्ये सदस्य म्हणून काम करणार आहेत.याबरोबरच शिक्षण संचालक, सहसंचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालक/सहसंचालक (माध्यमिक)(उच्च माध्यमिक) या समितीत असतील. अर्जुन पुरस्कारार्थी -  पुण्याचे काका पवार आणि गोपाळ देवांग,शिवछत्रपती पुरस्कारार्थी - औरंगाबादचे मकरंद जोशी आणि मंगल पांडे, क्रीडा संघटक – यवतमाळचे रामदास दरणे, उदय देशपांडे हे सुध्दा या समितीमध्ये असणार आहेत. क्रीडा व युवक संचालनालयाचे आयुक्त आणि नाशिकचे विभागीय उपसंचालक यांचा सुध्दा या समितीमध्ये समावेश आहे.

या समितीची कार्यकक्षाही ठरविण्यात आली आहे. या कार्यकक्षेनुसार सदर समिती पुढीलप्रमाणे काम करेल :-

•          क्रीडा धोरणातील सर्व योजनांची व्यवस्थित कालबध्द अंमलबजावणी करणे व त्यासाठी सर्व उपाययोजना (निधी उपलब्धतता, विविध विभागांना निर्देश देणे, इत्यादी) करणे.

•          कालानुरुप आणि आवश्यकतेनुसार क्रीडा विकासाच्या नवीन योजना तयार करुन मान्यता देणे व सध्याच्या योजनेत सुधारणा सुचविणे.

•          याशिवाय धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समिती नियुक्त करण्यात येईल. या स्तरावरील समित्यांनी वर्षातून दोन बैठका घेऊन राज्यस्तरीय समितीला अहवाल देणे आवश्यक आहे.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेताक 2017072291643490621 असा आहे.

०००