मराठी मजकूर इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी भाषा संचालनालयात भाषा तज्ञांचे पॅनेल

वृ.वि. 250                                                                                     

                                                                                                     दि. 30 जानेवारी, 2018

मुंबई, दि. 30 :  राज्य शासनाच्या प्रशासकीय व्यवहारात मराठी मजकूर इंग्रजी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने भाषा संचालनालयात भाषा तज्ञांचे पॅनेल (नामिका)गठीत करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या पॅनेलची मुदत तीन वर्षासाठी असणार आहे.

द.जि.कनोजिया, भा.व्य.गिरीधारी, शरद आफळे, रमेश उमाठे, उध्दवराव वानखेडे, जर्नादन नाईक-साटम, प्रा.डॉ.दिनकर खाबडे,प्रा. अनिल गोरे,विवेक जोशी, सुमिता बोरसे, निलेश बंडाळे, राजन लाखे, डॉ. एम.एस.दिवाण, यशवंत थोरावडे असे एकूण चौदा भाषा तज्ञांचे पॅनेल तयार करण्यात आले आहे.

नियुक्त करण्यात आलेलया चौदा भाषा तज्ञ पॅनेलसाठी कार्यपध्दती ठरविण्यात आली आहे. यामध्ये पॅनेलमधील भाषा तज्ञांनी त्यांच्या कौशल्यानुसार अनुवाद करुन देणे आवश्यक राहील. अनुवादकांनी संबंधित विभागाने दिलेल्या कालमर्यादेत अनुवादाचे काम पूर्ण करणे आवश्यक राहील. पॅनेलमधील भाषा तज्ञांनी मजकुराचा अनुवाद करताना भाषा संचालनालयाने विकसित केलेल्या परिभाषा कोशाचा वापर करावा. संबंधित विभागाने पॅनेलमधील अनुवादकांनी काम पूर्ण केल्यानंतर शासनाच्या विहित दरानुसार अनुवादाचे विहित शुल्क तत्काळ अदा करण्यात येणे आवश्यक आहे. यामध्ये टंकलेखनाचे प्रचलित दरानुसार स्वतंत्र शुल्क अदा करणे आवश्यक आहे. पॅनेलमधील अनुवादकांनी त्यांनी केलेल्या कामाचा त्रैमासिक अहवाल भाषा संचालनालय यांच्याकडे सादर करावा. शासकीय विभाग, महामंडळे यांनी देखील पॅनेलमधील सदस्यांनी करुन दिलेल्या अनुवादाबाबतचे आपले अभिप्राय भाषा संचालनालयाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. भाषा संचालनालयाकडून संबंधित विभागांचे अभिप्राय आणि अनुवादकांचे अहवाल यानुसार नामिकेतील सदस्यांच्या कामाचे वेळोवेळी मूल्यमापन करण्यात येईल. अनुवादाचे काम समाधानकारक नसल्यास सदस्यांची पॅनेलवरील नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे राहणार आहे.

या भाषा तज्ञ पॅनेलमधील नवीन सदस्यांची निवड चाचणीद्वारे केली असली तरी अनुवाद हे कौशल्याचे काम असल्याने, पॅनेलमधील सर्वच सदस्यांचा कामाचा दर्जा देखील वेळोवेळी तपासणे आवश्यक असणार आहे. या पॅनेलमधील सदस्यांना विविध विभागांकडून कामे प्राप्त होणार असून सदर काम प्रत्यक्ष भाषा संचालनालयाला तपासणे शक्य होणार नाही. तरी पॅनेलमधील सदस्यांच्या कामाचा दर्जा समाधानकारक आहे किंवा नाही याबाबतचा अहवाल संबंधित विभागाकडून घेणे आवश्यक राहील. पॅनेलमधील सदस्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी संबंधित विभागाकडून नियमित अहवाल मागवून भाषा संचालनालयाला याबाबतचे मूल्यमापन अहवाल करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201801251623056133 असा आहे.

००००