मंत्रिमंडळ निर्णय : मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस फेररचनेसह सुधारित प्रशासकीय मान्यता

                 सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेची फेररचना करून प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

            मंगळवेढा तालुक्यातील या उपसा सिंचन योजनेचे लाभक्षेत्र 11 हजार 820 हेक्टर आहे. शासनाने या योजनेस दोन टप्प्यात खास बाब म्हणून 530 कोटी चार लाख इतक्या खर्चास सप्टेंबर 2014 मध्ये  प्रशासकीय मान्यता दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबर 2014 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार या प्रकल्पाची तांत्रिक फेरतपासणी करण्यासह राज्यस्तरिय तांत्रिक सल्लागार समितीला प्रकल्पाचा जलशास्त्रीय अभ्यास करुन अभिप्राय देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या  होत्या.

          दरम्यान, या योजनेस पर्यावरण मान्यता प्राप्त न झाल्यामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ऑक्टोबर 2015 मध्ये प्रशासकीय मान्यता स्थगित केली व प्राधिकरणाच्या अधिनियमानुसार दिलेली मान्यता पुन:स्थापित होईपर्यंत प्रकल्पाचे कोणतेही काम अथवा त्यावर कोणताही खर्च करु नये, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर  प्राधिकरणाने डिसेंबर 2017 मध्ये हा प्रकल्प एकात्मिक जल आराखड्यात समाविष्ट करण्यास आणि वन व पर्यावरण विषयक मान्यतेच्या अधिन राहून पूर्वी स्थगित केलेली मान्यता पुन्हा दिली. या प्रकल्पासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सध्या कार्यवाही सुरु असून शासनाने वेळोवेळी शपथपत्राद्वारे आपली भूमिका मांडली आहे.

            नाशिक येथील मुख्य अभियंत्यांच्या (नियोजन व जलविज्ञान) जलशास्त्रीय अभ्यास अहवालातील निष्कर्षानुसार उजनी प्रकल्पातून मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस आवश्यक 54.71 द.ल.घ.मी. पैकी 28.66 द.ल.घ.मी. इतके म्हणजे आवश्यकतेच्या केवळ 53 टक्के इतकेच पाणी उपलब्ध होत आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पाची आवश्यक ती फेररचना करुन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळाने आज  घेतला.

-----०-----