राज्यातील दूध उत्पादकांना शासनाचे प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान दुग्ध संस्थांच्या माध्यमातून अंमलबजावणी

दूध भुकटी प्रकल्पधारकांनाही निर्यातीस प्रोत्साहन अनुदान

मुंबई, दि.1 : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या 5 रुपये अनुदानाचा लाभ देण्याच्या अटीवर सहकारी व खासगी दूध संस्थांना राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित गाय दूध रुपांतरणास 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज शासनाने प्रसिद्ध केला. त्याची अंमलबजावणी आजपासूनच करण्याबाबत या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            दूध उत्पादक शेतकऱ्यांप्रती शासन संवेदनशील असून दूध दरावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वत: खूप आग्रही होते. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी या प्रश्नी शेतकरी संघटनांचे  प्रतिनिधी तसेच दुग्ध संस्था आणि दूध भुकटी प्रकल्पधारकांशी अनेक बैठका घेतल्या.

            राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित 3.2/8.3 गाय दूध व त्यापेक्षा अधिक गुणप्रतीच्या दूध रुपांतरणास 5 रुपये अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सहकारी व खासगी दूग्ध संस्थांनी शेतकऱ्यांना 3.2 टक्के फॅट गुणप्रतीच्या दुधासाठी 24.10 रुपये दर देणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामध्ये 19.10 रुपये दुग्ध संस्थेचे तर 5 रुपये शासनाचे अनुदानाचा समावेश असणार आहे. 3.3 टक्के फॅटच्या दुधास 24.40 रुपये (19.40 रुपये + 5 अनुदान), 3.4 टक्के फॅटच्या दुधास 24.70 रुपये (19.70 रुपये + 5 रुपये अनुदान) आणि 3.5 टक्के फॅट गुणप्रतीच्या दुधास 25 रुपये (20 रुपये + 5 रुपये अनुदान) प्रतिलीटर असा दर दूध उत्पादकांना देणे बंधनकारक राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

            दूध प्रकिया संस्थांनी उत्पादित केलेल्या पिशवीबंद दुधाला हे अनुदान असणार नाही. हे अनुदान दूध पुरवठा करणारी संस्था किंवा रुपांतरण करणारी संस्था यापैकी एका संस्थेस लागू  राहील. या योजनेचा लाभ घेवू इच्छिणा-या संस्थांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दि. 1 ऑगस्ट 2018 पासून वरील प्रमाणे प्रतिलिटर खरेदी दर अदा करित असल्याबाबतचे हमिपत्र/बंधपत्र संबंधीत प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहिल.

            दुग्ध संस्थेने दूध खरेदी देयकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहीत (ऑनलाइन) पद्धतीने जमा करणे आवश्यक राहील. या योजनेमध्ये ज्या संस्था दररोज किमान 10 हजार लिटर प्रतिदिन दुधाची हाताळणी करतात अशा संस्थांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करता येईल. प्रतिदिन 10 हजार लिटर पेक्षा कमी दूध उत्पादकांनी/संकलकांनी त्यांच्या सोईनुसार सहकारी/खासगी संस्थेस सदर दूध दयावे व या योजनेचा लाभ घ्यावा.

            शेतकऱ्यांना/ दूध उत्पादकांना आजच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेला दर देणे बंधनकारक राहील. मात्र, दुग्ध व्यवसायात ॲडव्हान्स, पतसंस्थांचे कर्जहप्ते, पशुखाद्यापोटी येणे, स्टोअरमधील इतर साहित्याची येणी आदी करिता कपात करुन दूध बिलाची अदायगी करण्यात येत असल्याने अशाप्रकारे कपात करण्यास मुभा राहील.

            या योजनेची नियमितपणे तपासणी करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार भरारी पथकेही नियुक्त  करण्यात येणार आहेत. कोणत्याही संस्थेमार्फत अनियमितता झाल्याचे आढळून आल्यास अशा संस्था अनुदानासाठी अपात्र ठरविल्या जातील, तसेच त्यांना वितरित केलेले अनुदान व्याजासह वसूल करण्यात येईल. याव्यतिरिक्त, अनियमिततेबाबत कायदेशीर कारवाईही करण्यात येईल, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.       

दूध भुकटी निर्यातीसाठीही अनुदान

            राज्यात निर्माण झालेल्या अतिरिक्त दूध भुकटीच्या प्रश्नावर तसेच जागतिक बाजारात दूध भुकटीचे दर पडल्याने यावर उपाययोजना करणे आवश्यक होते. त्याअनुषंगाने सहकारी व खासगी दूध भुकटी प्रकल्पांना दूध भुकटी (एसएमपी/डब्ल्यूएमपी) निर्यातीस प्रतिकिलो 50 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच द्रवरुप दुधाच्या निर्यातीसाठी प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णयही यामध्ये समाविष्ट केला आहे. 30 जून 2018 रोजी राज्यात शिल्लक असलेल्या 30 हजार 183 मे. टन दूध भुकटीपैकी निर्यात होणाऱ्या भुकटीसाठी हे अनुदान लागू राहणार आहे. 19 जानेवारी 2019 पर्यंत ही योजना राहणार आहे. भारताबाहेर दूध आणि दूध भुकटी निर्यात केल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रकल्पधारकाची  राहणार आहे. 

                                                                    00000