मंत्रिमंडळ निर्णय क्रीडा विकासाला गती मिळणार खेलो इंडिया योजनेची राज्यात अंमलबजावणी

केंद्र शासनाने सुरू केलेली खेलो इंडिया-क्रीडा विकासाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम या योजनेची 2018-19 या वर्षापासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे राज्याच्या क्रीडा विकासासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणात गती मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत विविध उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये खेळाच्या मैदानांचा (क्रीडांगण) विकास, सामूहिक (क्रीडा शिक्षकांचे) प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्यस्तर खेलो इंडिया केंद्राची स्थापना, खेळाच्या वार्षिक स्पर्धा, प्रतिभावंत खेळाडूंचा शोध आणि विकास (शिष्यवृत्ती), खेळाच्या पायाभूत सुविधांचा वापर आणि निर्मिती-सुधारणा, क्रीडा अकादमीसाठी सहाय्य, ग्रामीण आणि देशी खेळांना प्रोत्साहन स्पर्धा, शाळेतील मुलांची शारीरिक तंदुरुस्ती (तपासणी व मापदंड), महिलांसाठी खेळ-स्पर्धा, दिव्यांगांना खेळाच्या सुविधा व स्पर्धा  यांचा समावेश आहे. यापैकी काही बाबींसाठी यापूर्वीच राज्यस्तरीय योजना अस्तित्वात असली तरी त्यासाठीची आर्थिक तरतूद पुरेशी पडत नाही. केंद्राच्या या नवीन योजनेंतर्गत त्या बाबींसाठी अतिरिक्त किंवा पूरक निधी उपलब्ध होणार असल्याने जास्तीत जास्त ठिकाणी आणि अधिक उच्च दर्जाच्या क्रीडा सुविधा निर्माण करता येणार आहेत. तसेच उच्च दर्जाचे आणि अधिक प्रमाणात प्रशिक्षक (Coach) तयार होणार असल्याने त्याचा श्रेष्ठ खेळाडूंना अधिक लाभ होणार आहे. तसेच खेळाडूंना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीतही वाढ करणे शक्य होणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्रीडा व युवक सेवा आयुक्तांच्या स्तरावर नोडल एजन्सी स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थसहाय्य जमा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोडल एजन्सीचे स्वतंत्र संयुक्त बचतखाते उघडण्यात येणार आहे. राज्य शासनामार्फत राज्यस्तरापर्यंत घ्याव्या लागणाऱ्या महिला क्रीडा स्पर्धांसाठी लागणारा 43 लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

-----000-----