#मंत्रिमंडळ_निर्णय क्रीडांगणे, मैदाने, व्यायामशाळांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबत नवे धोरण

राज्यातील शासकीय जमिनीवर असलेल्या क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा यांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबत धोरण निश्चितीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्था, स्थानिक प्राधिकरण, शासनमान्य व्यायामशाळा यांना क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान यांच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम १९७१ मधील तरतुदीनुसार शासकीय जमीन एक रूपये वार्षिक नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. अशा जमिनीच्या भाडेपट्ट्यांबाबत नवे धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार अशा जमिनींच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार येणाऱ्या मुल्यांकनाच्या १० टक्के रकमेच्या ०.१ टक्के रक्कम भुईभाडे म्हणून आकारण्यात येणार आहे. भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण ३० वर्षांपर्यंत करण्यात येईल. नूतनीकरणाचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून बृहन्मुंबईसाठी मात्र शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. दरम्यान, अशा जमिनी शासनास सार्वजनिक प्रयोजनासाठी हव्या असतील तर त्यांचे नूतनीकरण शासनावर बंधनकारक राहणार नाही.

दरम्यान, ज्या जमिनींचा भाडेपट्टा संपला आहे मात्र, त्यांच्या भाडेपट्ट्याचे अद्याप नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही, अशा भाडेपट्ट्यांचे मानीव नूतनीकरण करताना 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत जुन्या दराने वसुली करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित धोरणानुसार १ जानेवारी २०१८ पासून नूतनीकरण करण्यात येईल.

-----0-----