पायाभूत सुविधा निर्माणाच्या पॅटर्नमधील बदलामुळे जोखीम कमी - प्रवीण परदेशी

चौथी जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषद

मुंबई, दि. 31 : शाश्वत विकास साधताना आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाचा पॅटर्न बदलण्यावर भर दिला आहे. त्याचबरोबर विकास कामांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी व ती कामे वेळेत ती पूर्ण होण्यासाठी मुख्यमंत्री वॉर रुमच्या माध्यमातून त्याचा आढावा घेण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी आज येथे सांगितले.

            चौथ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशीच्या ‘डिझास्टर रेझिलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या विषयावरील विशेष परिसंवादात श्री. परदेशी बोलत होते. या परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य कमल किशोर, सहअध्यक्षपदी आयआयटी पवई चे प्रा. कपिल गुप्ता होते. या परिसंवादात सिंगापूरच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ काटास्ट्रोफी रिस्क मॅनेजमेंटचे कार्यकारी संचालक प्रा. टासो चेन पॅन यांनी सहभाग घेतला.

गेल्या तीन वर्षात सुरू केलेल्या राज्यातील पायाभूत सुविधांची माहिती देऊन श्री. परदेशी म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न पाहिले असून महाराष्ट्र हा यामध्ये पहिले ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचा मार्गावर आहे. येत्या काळात पायाभूत सुविधांचा प्रचंड विस्तार होणार आहे. शाश्वत विकास साधण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्माणावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने पाच मोठे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाचा पॅटर्न बदलणे, नागरी क्षेत्रातील वैयक्तिक वाहतूक व्यवस्था बदलून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा विकास, वन्यजीवांप्रती संवेदनशीलता, औष्णिक ऊर्जेच्या ऐवजी सौर ऊर्जेवर भर आणि विकास कामांच्या खर्चावर व अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणणे हे होय.

            राज्यात मेट्रो, ट्रान्स हार्बर लिंक रोड, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ही कामे करत असताना आपत्ती जोखीम कमी करण्यावर भर दिला आहे. नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाची निर्मिती करत असताना ग्रीन फिल्डवर भर दिला असून जैवविविधतेला धक्का पोहचणार नाही, याची पूरेपूर दक्षता घेतली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            कृषी क्षेत्रातील बदलत्या हवामानामुळे होणारी जोखीम कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या उपाय योजनांची माहिती देऊन श्री. परदेशी म्हणाले, महाराष्ट्रात सर्वाधिक मोठी धरणे आहेत. मात्र, बदलत्या हवामानाला तोंड देऊन कृषी क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी मोठ्या धरणांपेक्षा स्थानिक पातळीवर जलसंवर्धन व संधारणावर गेल्या तीन-चार वर्षात भर देण्यात आला आहे. छोटी छोटी शेततळे, जलसंधारणाची इतर कामे या माध्यमातून पाणी साठवण्यात येत असल्यामुळे गेल्या काही काळात पाणी टंचाई कमी करण्यात यश आले आहे. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रातील औष्णिक ऊर्जेचा वापर कमी करून संपूर्ण सौर ऊर्जेवर भर देण्यात आला आहे. तसेच दीर्घकालीन देखभाल व व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. या विकास कामांसाठी शासनाबरोबरच खासगी सहभाग घेण्यात आला आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            श्री. पॅन यांनी जागतिकस्तरावरील आर्थिक जोखीम व त्याची पायाभूत सुविधांच्या विकासावर पडणारा प्रभाव याची माहिती दिली. ते म्हणाले, सन 2011 पेक्षा गेल्या वर्षी सन 2018 मध्ये जगभरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर 20 बिलियन डॉलर जास्त खर्च झाला आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पायाभूत सुविधांच्या नुकसानावर येत्या काळात जास्त खर्च होणार आहे. पुढील पाच ते दहा वर्षात नागरिकरण, हवामानातील बदल, आर्थिक क्षेत्र हे पायाभूत सुविधांवर प्रभाव टाकणारे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.

श्री. गुप्ता म्हणाले, जेवढ्या नव्या पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, तेवढ्या आपत्ती जोखीम वाढणार आहेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधा निर्माण करताना हवामानातील बदल, सुविधांची नित्य नवीन मानके प्रमाणित करणे आदींवर भर देणे आवश्यक ठरणार आहे.

श्री. कमल किशोर म्हणाले, पायाभूत सुविधांवर गेल्या काही काळात सर्वाधिक खर्च होत आहे. सन 2017 या एका वर्षात आपत्तीमुळे पायाभूत सुविधांची सर्वाधिक हानी झाली आहे. मात्र, पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रीत केल्याशिवाय शाश्वत विकास साधू शकत नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

००००