आपत्कालीन सेवेच्या रुग्णवाहिकेमुळे 42 लाख 45 हजार रुग्णांना जीवनदान

रुग्णवाहिका ठरली चाकावरचे प्रसुतीगृह

मुंबई, दि. 20 : आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय उपचारासाठी सुरु करण्यात आलेल्या रुग्णवाहिकेमुळे राज्यभरात गेल्या पाच वर्षात सुमारे 42 लाख 45 हजार रुग्णांना जीवनदान मिळाले आहे. 108 क्रमांकाच्या या रुग्णवाहिकेत सुमारे 33 हजार बाळंतपण सुखरुपपणे पार पडले आहेत. गेल्या आठवड्यात सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे या पूरग्रस्त भागात देखील या रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून सुमारे हजारो नागरिकांना पूरग्रस्त भागातून रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली, असे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

रस्ता अपघात, नैसर्गिक आपत्ती, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला गोल्डन अवरमध्ये उपचार मिळण्याकरिता अत्याधुनिक रुग्णवाहिकेची सेवा सुरु करण्यात आली आहे. त्यासाठी 108 हा क्रमांक देण्यात आला असून राज्यातील लाखो नागरिकांसाठी हा क्रमांक जीवनदायी ठरला आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत आलेल्या लाखो कॉल्सच्या माध्यमातून रुग्णांना तातडीची वैद्यकीय उपचाराची सुविधा या रुग्णवाहिकेने दिली आहे.

2014 ते जुलै 2019 पर्यंत सुमारे 3 लाख 46 हजार रस्ते अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्याचे काम या रुग्णवाहिकेमुळे शक्य झाले आहे. अपघातानंतर लगेचच आवश्यक ती प्राथमिक उपचार सेवा मिळाल्याने लाखोंचे प्राण वाचले आहेत. आतापर्यंत विविध 13 प्रकारच्या वैद्यकीय आपत्कालीन स्थितीतील सुमारे 42 लाख 45 हजार रुग्णांना वेळेत उपचार मिळाले आहेत.

 लक्षणीय बाब म्हणजे ही रुग्णवाहिका चाकावरचे प्रसुतीगृह ठरले असून आतापर्यंत पाच वर्षांत 33 हजार प्रसुती या रुग्णवाहिकेत झाल्या आहेत. त्यामध्ये 2014 मध्ये 2 हजार 100, 2015 मध्ये 4 हजार 213, 2016 मध्ये 6 हजार, 2017 मध्ये 6 हजार 580, 2018 मध्ये सर्वाधिक 11 हजार 141 तर 31 जुलै 2019 पर्यंत 2 हजार 900 अशा सुमारे 33 हजार गर्भवतींचे सुखरुप बाळंतपण करण्यात यश मिळाले आहे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.  

या सेवेंतर्गत 937 रुग्णवाहिका राज्यात चालविल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात मुंबईमध्ये बाईक ॲम्बुलन्स सुरु करण्यात आली. त्या माध्यमातून आतापर्यंत 22 हजार रुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे. या सेवेचा विस्तार करीत मुंबईमध्ये 18, पालघर, अमरावती येथे प्रत्येकी पाच तर सोलापूर आणि गडचिरोली येथे प्रत्येकी एक अशा एकूण 30 बाईक ॲम्बुलन्स सध्या कार्यरत आहे, असे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.

००००

नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेने सहकार्य करावे - राज्यपाल

मुंबई, दि. 13 : राज्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या नविकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेकडून सहकार्याची  अपेक्षा  राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेचे वरिष्ठ काँग्रेस सदस्य जॉर्ज होल्डींग, ल्युई फ्रॅन्केल, श्रीमती  ज्युलीया ब्राऊनली, जो विल्सन यांनी राजभवन येथे राज्यपालांची आज सदिच्छा भेट घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राजशिष्टाचार व पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री.राव म्हणाले, राज्य अनेक क्षेत्रात आघाडीवर आहे, नाविन्यपुर्ण तंत्रज्ञान आणि सुधारणांचा राज्याच्या प्रगतीसाठी अंगिकार केला जात आहे. यासाठी विविध देशातील तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. राज्यात उद्योगांतील गुंतवणूकीसाठी पुरक वातावरण आहे. वर्ल्ड बॅंकेतर्फे देण्यात येणारे इज ऑफ डुईंग अंतर्गत देशात राज्याचे मानांकन सुधारले आहे. राज्याने 65 क्रमांक वर जात 77 वे स्थान मिळविले आहे. सर्वात जास्त मोठे उद्योग राज्यात कार्यरत आहेत. गुंतवणूकीसह, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक सहकार्याच्या अनेक संधी राज्यात उपलब्ध आहेत. अमेरिकेतील 30 लाख भारतीयांमुळे  देशाच्या उभारणीत योगदान मिळत असल्याचेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

उभय देशातील संबध अधिक दृढ होण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

००००

जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री जादा दराने होत असल्यास तक्रार द्या

सांगली, दि. 13, (जि. मा. का.) : व्यापाऱ्यांनी सर्व जीवनावश्यक आवेष्टीत वस्तूंची विक्री कमाल किरकोळ किंमतीनेच करावी. ग्राहकांनी जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री जादा दराने होत असल्यास त्याबाबतची तक्रार द्यावी. संबंधितावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन वैध मापनशास्त्र सांगली कार्यालयाचे सहायक नियंत्रक यांनी केले आहे.

 सांगली जिल्ह्यातील सध्या पुराची परिस्थिती पाहता गैर फायदा घेण्याच्या दृष्टीने काही व्यापारी जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री जादा दराने करीत आहेत. त्यामुळे त्या संदर्भात बऱ्याच तक्रारी प्रसारमाध्यमातून व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे नियंत्रक वैधमापन शास्त्र महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार सांगली जिल्ह्यातील निरीक्षक तसेच सातारा जिल्ह्याचे सहायक नियंत्रक आर. एन. गायकवाड व ३ निरीक्षक, सोलापूर जिल्ह्याचे सहायक नियंत्रक एन. पी. उदमले व ३ निरीक्षक यांची नियुक्ती केली आहे.

दिनांक ११ ऑगस्ट रोजी सांगली जिल्ह्यात निरीक्षकांनी विविध ४१ ठिकाणी तपासणी करून  ९ खटले दाखल केले आहेत. कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा जादा दराने दूध विक्री केल्याबाबत ५ खटले तसेच कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा जादा दराने पाणी विक्री केल्याबद्दल १ खटला, दुधाच्या पॅकेजींग कमोडिटी बाबत २ खटले व इतर १ खटला नोंदविण्यात आला आहे.

            जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री जादा दराने होत असल्यास त्याबाबतची तक्रार करण्यासाठी आर. एन गायकवाड भ्रमणध्वनी क्रमांक 9404260938, 9518979476, एस. के. बागल मो.क्र. 9404612810, 8888217052, नरेंद्रसिंह मोहनसिंह मो.क्र. 7972196004 व एन. पी. उदमले मो. क्र. 9527312091 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

0000

दहा हजारपेक्षा अधिक पूरबाधितांची तपासणी

सांगली, दि. 13, (जि. मा. का.) : सांगली जिल्ह्यातील पूरबाधितांना वेळेवर उपचार होण्याची गरज असल्याकारणाने पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय सांगली व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज येथे तसेच मेडिकल कँपमध्ये 10 हजारपेक्षा अधिक पूरबाधितांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले.

यापैकी विविध ठिकाणच्या मेडिकल कॅम्पमध्ये एकूण 8 हजार 187 रुग्ण तपासले गेले. तर सांगली व मिरज शासकीय रुग्णालयातील बाह्य रूग्ण विभागामध्ये 2 हजार 119 रुग्ण तपासण्यात आले. असे शासकीय वैद्यकीय पथकांकडून एकूण 10 हजार 306 रूग्णांवर उपचार करण्यात आले. यापैकी 175 रुग्ण दाखल झाले असून त्यामधील 84 रुग्णांवर ऑपरेशन करण्यात आले आहे. दोन रुग्ण गंभीर आहेत. तर 4 मृतदेह शवविच्छदनासाठी आले आहेत. ही माहिती अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांनी दिली.

डॉ. पल्लवी सापळे म्हणाल्या, पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय सांगली व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज येथे आज वैद्यकीय शिबिरामध्ये 2 हजार 692 पूरबाधितांची तपासणी करण्यात आली. तर शासकीय रूग्णालयाच्या बाह्यरूग्ण विभागात 408 पूरबाधितांची तपासणी करण्यात आली. दि. 12 ऑगस्ट रोजी 13 रुग्ण दाखल झालेले असून 23 शस्त्रक्रिया पार पडल्या.

0000

210 संक्रमण शिबिरात 73 हजारावर लोकांची सोय - जिल्हाधिकारी दौलत देसाई

कोल्हापूर दि.13 (जिमाका)  :- पूरग्रस्तांसाठी जिल्हयात 210 संक्रमण शिबिर सुरु करून त्यामध्ये 73 हजार 489 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. यामध्ये एकटया शिरोळ तालुक्यातील 93 संक्रमण शिबिरामध्ये 40 हजारावर लोकांची सोय करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.

जिल्ह्यातील 210 संक्रमण शिबिरातील 73 हजार 489 लोकांची तालुकानिहाय माहिती अशी- शिरोळ तालुक्यातील 93 संक्रमण शिबिरामध्ये 40 हजार 40 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. करवीर ग्रामीणमध्ये 8 संक्रमण शिबिरामध्ये 786 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. कोल्हापूर शहर विभागात 28 संक्रमण शिबिरामध्ये 5 हजार 870 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. हातकणंगले तालुक्यातील 31 संक्रमण शिबिरामध्ये 8 हजार 813 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. इचलकरंजी शहरामध्ये 48 संक्रमण शिबिरामध्ये 17 हजार 575 लोकांची सोय करण्यात आली आहे आणि चंदगड तालुक्यातील 2 संक्रमण शिबिरामध्ये 405 लोकांची सोय करण्यात आली आहे. या संक्रमण शिबिरातील लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याबरोबरच पाणी, आरोग्य अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध  करुन देण्यास  प्रशासनाने प्राधान्य दिले असल्याचेही जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सांगितले.

००००

 

321 गावांमधून 81 हजारावर कुटुंबातील 3 लाख 36 हजार 297 जणांचे स्थलांतर - जिल्हाधिकारी दौलत देसाई

            कोल्हापूर, दि.13 (जिमाका)  :- जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीच्या काळात आतापर्यंत 321 गावांमधून 81 हजार 88 कुटुंबातील 3 लाख 36 हजार 297 व्यक्तींचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आले आहे. याकामी 86 बोटी आणि 497 जवान कार्यरत आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.

            जिल्ह्यातील 321 गावांमधून 81 हजार 88 कुटुंबातील सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरीत केलेल्या 3 लाख 36 हजार 297 व्यक्तींची तालुकानिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.  शिरोळ – 42 गावातील 40 हजार 452 कुटुंबातील 1 लाख 62 हजार 210 सदस्य, कागल - 35 गावातील 1 हजार 848 कुटुंबातील 8 हजार 192 सदस्य, राधानगरी – 21 गावातील 746 कुटुंबातील 3 हजार 615 सदस्य, गडहिंग्लज – 15 गावातील 936 कुटुंबातील 4 हजार 3 सदस्य, आजरा–24 गावातील 97 कुटुंबातील 374 सदस्य, भुदरगड – 19 गावातील 234 कुटुंबातील 972 सदस्य, शाहुवाडी – 24 गावातील 427 कुटुंबातील 1 हजार 962 सदस्य, पन्हाळा – 44 गावातील 879 कुटुंबातील 4 हजार 188 सदस्य, , हातकणंगले – 23  गावातील 21 हजार 329  कुटुंबातील 93 हजार 608 सदस्य, करवीर – 55 गावातील 8 हजार 227 कुटुंबातील 33 हजार 315 सदस्य, गगनबावडा– 2 गावातील 50 कुटुंबातील 241 सदस्य, चंदगड – 16  गावातील 222 कुटुंबातील 1 हजार 284 सदस्य तर महापालिकेच्या माध्यमातून 5  हजार 641 कुटुंबातील 22 हजार 333 जणांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले आहे.

यासाठी शिरोळ तालुक्यात 65 बोटी व 385 कर्मचारी, करवीर तालुक्यात 3 बोटी व 25 कर्मचारी, हातकणंगले तालुक्यासाठी 2 बोटी व 15 कर्मचारी, महापालिका क्षेत्रात 8  बोटी व 32 कर्मचारी, गडहिंग्लजसाठी 2 बोटी व 10 कर्मचारी तसेच आजरा व चंदगड तालुका वगळता उर्वरित तालुक्यांसाठी प्रत्येकी एक बोट व 5 कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. यामध्ये लष्कर, नौदल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्टल गार्ड, जिल्हा प्रशासन, सामाजिक संस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका यांचा समावेश आहे.

००००

कोयनेतून 35643 तर राधानगरीतून 1400 क्युसेक विसर्ग

            कोल्हापूर, दि. 13 (जि.मा.का.) : राधानगरी धारणातून 1400 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. कोयना धरणामधून 35643 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती पंचगंगा पाटबंधारे विभाग तथा पूर नियंत्रण कक्षाचे समन्वय अधिकारी एस.एम.शिंदे यांनी आज सकाळी 7 वाजता दिली.

            पंचगंगा नदीची राजाराम बंधाऱ्याजवळील पाणी पातळी आज सकाळी  7 वाजता 46 फूट 4 इंच असून, एकूण 71 बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. राधानगरी धरणात आज अखेर 8.24 टीएमसी पाणीसाठा आहे. चित्री, जंगमहट्टी, घटप्रभा कोदे लघुप्रकल्प, पाटगाव व जांबरे मध्यम प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत.

           पंचगंगा नदीवरील- राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड, शिरोळ व शिंगणापूर. भोगावती नदीवरील- राशिवडे, हळदी,  सरकारी कोगे, खडक कोगे, शिरगाव व तारळे. कासारी नदीवरील- वालोली, ठाणे-आळवे, पुनाळ-तिरपन व यवलूज. तुळशी नदीवरील- बीड, आरे व बाचणी. वारणा नदीवरील- चिंचोली, माणगाव, कोडोली, चावरे, मांगलेसावर्डे, तांदुळवाडी, शिगांव, खोची व दानोळी. कडवी नदीवरील- सवतेसावर्डे व पाटणे. दुधगंगा नदीवरील- दत्तवाड, सिद्धनेर्ली, सुळकुड, बाचणी, क.वाळव. कुंभी नदीवरील- शेनवडे, कळे (खा), वेतवडे. वेदगंगा नदीवरील- निळपण, वाघापूर व शेणगाव. हिरण्यकेशी नदीवरील- साळगाव, ऐणापूर, गिजवणे, जरळी, खंदाळ, निलजी, हरळे, गजरगाव व दाबीळ. घटप्रभा नदीवरील- बिजूर भोगाली, पिळणी, हिंडगाव गवसे, कानडे सावर्डे, आडकूर, कानडेवाडी व तारेवाडी. ताम्रपर्णी नदीवरील- कुर्तनवाडी, चंदगड, हल्लारवाडी, कोवाड, दुंडगे, कामेवाडी व ढोलगरवाडी. शाळी नदीवरील- येळावणे, कोळगाव व टेकोली.  धामणी नदीवरील- सुळे, आंबर्डे व पनोरे. असे एकूण 71 बंधारे पाण्याखाली आहेत. नजिकच्या अलमट्टी धरणात 105.20  टीएमसी पाणी साठा आहे, तर कोयना धरणात 101.69  टीएमसी इतका पाणीसाठा आहे.

            जिल्ह्यातील धरणांमध्ये  पुढीलप्रमाणे पाणीसाठा आहे. तुळशी 3.31  टीएमसी, वारणा 32.52 टीएमसी, दूधगंगा 24.29 टीएमसी, कासारी 2.68 टीएमसी, कडवी 2.52 टीएमसी, कुंभी 2.54 टीएमसी, पाटगाव 3.72 टीएमसी, चिकोत्रा 1.42, चित्री 1.88 टीएमसी, जंगमहट्टी 1.22 टीएमसी, घटप्रभा  1.56 टीएमसी, जांबरे 0.82 टीएमसी, कोदे (ल. पा.) 0.21 टीएमसी असा आहे.

            बंधाऱ्यांची पाणी पातळी पुढीलप्रमाणे आहे. राजाराम 46.4 फूट, सुर्वे 44.5 फूट, रुई 76.9 फूट, इचलकरंजी 75 फूट, तेरवाड 79.7 फूट, शिरोळ 74.4 फूट, नृसिंहवाडी 74.4 फूट, राजापूर 61.5  फूट तर नजीकच्या सांगली 47.1 फूट आणि अंकली  54  फूट अशी आहे.

0000

 

आतापर्यंत 5 लाख 60 हजार पुरग्रस्त नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात प्रशासनाला यश

मुंबई, दि. 13 : राज्यातील पूरपरिस्थितीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत राज्यातील 5 लाख 60 हजार 953 पुरग्रस्तांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. शासनाचे आपत्ती नियंत्रण कक्ष, स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह राज्य व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, लष्कर, नौदल, वायूदल, तटरक्षक दलाचे जवान कार्यरत आहेत, अशी माहिती मंत्रालयातील राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षाने दिली.

स्थानिक प्रशासनाबरोबरच सांगली, कोल्हापूर येथे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाचे 22, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल 3,  तसेच नौदलाच्या 18, तटरक्षक दलाचे 8, आर्मी 17, उपलब्ध बोटी 163  अशी पथके कार्यरत आहेत.

आतापर्यंत कोल्हापूर येथील 3 लाख 36 हजार 297 तर सांगली येथील 1 लाख 74 हजार 485 नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.

नागरिकांना तात्पुरता निवारा म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यात 210 तर सांगली जिल्ह्यात 168 तात्पुरता निवारा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. तेथील लोकांना स्वच्छ पाणी, जेवणाची व्यवस्था, औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जात आहेत.  कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील 61 हजार 27 जनावरांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.

बाधित गावे व कुटुंबे

कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरबाधित गावे-321, बाधित कुटुंबे-81 हजार 88 तर सांगली जिल्ह्यातील पूरबाधित गावे-104 व कुटुंबसंख्या-34 हजार 917 अशी आहे. या सर्व गावात प्रशासनाच्या पथकांबरोबर इतर सर्व आपत्ती निवारण दलांचे बचाव कार्य सुरू आहे.

पूरपरिस्थितीबद्दल राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्यात सतत संपर्क आहे. मंत्रालयातील आपत्ती नियंत्रण कक्ष चोवीस तास कार्यरत असून वेळोवेळी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत आहे.

मंत्रालयातील राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षातील हेल्पलाईनवर आणि सोशल मीडियावर आलेल्या संदेशावर तत्काळ प्रतिसाद देऊन स्थानिक प्रशासनाला सूचना देऊन पूरग्रस्तांना मदत करण्यात येत आहे.

राज्यातील इतर बाधित गावे

सातारा-123 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-10755), ठाणे- 25 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-13104), पुणे- 108 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-13500), नाशिक-05 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-3894), पालघर-58 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-2000), रत्नागिरी- 12 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-687), रायगड-60 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-3000), सिंधुदुर्ग-46 गावे (बचाव केलेल्या व्यक्ती-3231). असे एकूण कोल्हापूर आणि सांगली शहरासह 71 बाधित तालुके तर 862 गावे आहेत.

000

 

51 लाखांहून अधिक लाभार्थींना अन्नसुरक्षेचा लाभ

विशेष प्रसिद्धी   7 ऑगस्ट 2019

मोहीम

नागपूर, दि. 7: राज्यात आतापर्यंत 51 लाखांहून अधिक लाभार्थींनी अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला असून यासाठी राज्य शासनाने 2,800 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. औरंगाबाद, अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा अशा एकूण 14 जिल्ह्यातील एपीएल (केशरी) मधील सर्व शेतकऱ्यांना 15 ऑगस्ट 2015 पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर अन्न सुरक्षेचा लाभ देण्यात येत आहे.

याबाबत माहिती देताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर म्हणाले, महाराष्ट्रात पावसावर पीकपाणी अवलंबून आहे. पाऊस कमी झाल्यास दुष्काळाची आपत्ती येते. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने 14 जिल्हयांतील एपीएल (केशरी) मधील सर्व शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. यामध्ये तांदूळ 3 रुपये प्रतिकिलो आणि गहू 2 रुपये प्रतिकिलो या दराने प्रतिव्यक्तीला 5 किलो धान्य देण्यात येते.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम आणि अधिक परिणामकारक करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करुन कामकाजात सुधारणा करण्यात येत आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत करण्यात येणारे धान्य वितरण हा सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळयाचा प्रश्न आहे. रास्तभाव दुकानातून गरजूंना धान्य मिळताना योग्य लाभार्थींना त्यांचा लाभ मिळावा, यासाठी विभागाच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला असल्याचे विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले.

०००० 

नागपूर विभागात सरासरी 22.10 मिमी पाऊस

* नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यात 130 तर नरखेड 93 मि.मी. अतिवृष्टी

                  * गडचिरोली जिल्ह्यात सिरोंचा तालुक्यात 75.30 मि.मी. पावसाची नोंद                       

नागपूर, दि. 7 :  नागपूर विभागात गेल्या चोवीस तासात सरासरी 22.10 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल  तालुक्यात सर्वाधिक 130 मि.मी., नरखेड तालुक्यात 93 मि. मी. नोंद झाली.  तसेच गडचिरोली  सिरोंचा  तालुक्यात 75.30 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

            विभागात आज सकाळपर्यंत नोंदला गेलेला जिल्हानिहाय सरासरी पाऊस पुढीलप्रमाणे असून कंसातील आकडेवारी 1 जूनपासून आजवर झालेल्या पावसाची आहे.

गडचिरोली  34.73 (828.09), नागपूर 28.82 (557.73), चंद्रपूर 27.71 (658.79), वर्धा 24.07 (514.92)  गोंदिया  10.26 (515.09)  तर सर्वात कमी  पाऊस भंडारा जिल्ह्यात 7.00 (560.23) पडला आहे. सर्व आकडेवारी मिलीमीटर परिमाणात आहेत.

            नागपूर विभागात दिनांक 1 जून 2019 ते 7 ऑगस्ट 2019 पर्यत सरासरी 605.81 मिलीमीटर पाऊस पडला आहे.

*****

सुषमा स्वराज यांना मंत्रिमंडळाची श्रद्धांजली

माजी केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तीव्र शोक व्यक्त करण्यात येऊन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. श्रीमती स्वराज यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणातील एक झंझावाती आणि वैशिष्ट्यपूर्ण व्यक्तिमत्व हरपले आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

श्रीमती स्वराज भारतीय राजकारणातील एक खंबीर नेतृत्व होते. गेल्या पन्नास वर्षांच्या राजकीय वाटचालीत त्यांनी संसदीय राजकारणात स्वतःची वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख निर्माण केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील विविध विभागांचा कार्यभार त्यांनी जबाबदारीने सांभाळला होता. विशेषत: एका महत्त्वाच्या कालखंडात त्यांनी पाच वर्षे परराष्ट्र मंत्रालयाची महत्त्वाची जबाबदारी प्रभावीपणे सांभाळली होती. याबाबत मंत्रिमंडळ सदस्यांकडून भावपूर्ण स्मरण करण्यात आले.

-----०-----

कलम ३७० रद्द केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे राज्य घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह संसदेचे आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अभिनंदन करण्यात आले. केंद्र शासनाने हा निर्णय घेऊन जम्मू-काश्मिरला संपूर्ण देशाशी एकात्म करण्याची महान कामगिरी केल्याचेही मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे.

देशातील इतर जनतेला मिळणारे अधिकार आणि हक्क कलम ३७० मुळे जम्मु-काश्मिरमधील जनतेला मिळत नव्हते. हे कलम रद्द करण्याच्या केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या निर्णयाचे आजच्या बैठकीत स्वागत करण्यात आले.

-----०-----

निवडणूक विभागाच्या निर्मितीसह नवीन 128 पदांना मंजुरी

सामान्य प्रशासन विभाग

            महाराष्ट्रासाठी असलेल्या मुख्य निवडणूक अध‍िकारी कार्यालयाऐवजी राज्य निवडणूक विभाग म्हणून स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी नवीन 128 पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

            भारत निवडणूक आयोगाने 4 मार्च 2014 च्या पत्रान्वये, निवडणुकांच्या काळात व निवडणुका नसतानाच्या कालावधीत मुख्य निवडणूक अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य कार्यालय आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा व तालुका स्तरावरील क्षेत्रीय कार्यालये यांच्यासाठी आकृतीबंध निश्चित केला आहे. त्यानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयाची संरचना करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. निवडणुकीचे कामकाज हे अत्यंत संवेदनशील, महत्वाचे तसेच कालमर्यादेत असल्याने, भारत निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नवीन पदांची निर्मिती करण्याचेदेखील निर्देश दिले आहेत.

            भारत निवडणूक आयोगाच्या या सूचनांनुसार राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवरील कार्यासन 33 (निवडणूक शाखा) अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या मुख्य निवडणूक अधिकारी, कार्यालयाऐवजी राज्य निवडणूक विभाग निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या आकृतीबंधानुसार निवडणुकांच्या काळात व निवडणुका नसतानाच्या कालावधीत या विभागासाठी 9 कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून 128 पदे नव्याने निर्माण करण्यासदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे.

-----०-----

राज्यातील डीएनए फॉरेन्सिक लॅबचे होणार सक्षमीकरण

राज्यातील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गत कार्यरत डीएनए फॉरेन्सिक लॅबचे सक्षमीकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांतील तांत्रिक पुरावे लवकर उपलब्ध होऊन या प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र शासनामार्फत निर्भया निधी योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर येथील कार्यरत आणि इतर प्रयोगशाळांमध्ये डीएनए फॉरेन्सिक लॅब कार्यरत आहेत. सर्व लॅबमध्ये विविध सुविधा निर्माण करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे लॅबसाठी तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यासह आवश्यक यंत्र व साधनसामग्री खरेदी केली जाणार आहे. यासाठी २६ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

पुराचे पाणी घरात शिरल्यामुळे मिळणाऱ्या भरपाईत वाढ

राज्यात विविध जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे निवासी भागातील घरांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या रकमेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये 2 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी घर पाण्यात बुडाले असल्यास, घर पूर्णत: वाहून गेले असल्यास किंवा घरांचे पूर्णत: नुकसान झाले असल्यास कपडे, भांडी, घरगुती वस्तुंसाठी शासनाकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. अशा प्रकारच्या नुकसानीसाठी शासनाकडून प्रति कुटुंब 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. या अर्थसहाय्याच्या रक्कमेत 2019 या वर्षासाठी शासनाकडून भरीव वाढ करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ग्रामीण भागासाठी 10 हजार रुपये प्रति कुटुंब व शहरी भागासाठी 15 हजार रुपये प्रति कुटुंब मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. यावर्षी 26 जुलै 2019 नंतर ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी होऊन घरामध्ये पाणी शिरले व ज्यांचे नुकसान झाले आहे केवळ त्यांनाच  ही मदत दिली जाणार आहे. ही मदत या घटनांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे.

-----०-----

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका चार महिने लांबणीवर

राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदासाठी पुढील काही महिन्यात होणाऱ्या निवडणुका चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सद्यस्थितीत राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका नजीकच्या कालावधीत होणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी तसेच जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचारी या निवडणुकांच्या तयारीमध्ये गुंतलेला आहे. संबंधित कर्मचारी पुढील चार महिने निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकोत्तर कामात पूर्णपणे व्यग्र असणार आहे. याचा विचार करता निवडणुकांची परस्परव्याप्ती टाळण्यासह नागरी व पोलीस प्रशासनावरील अवाजवी ताण कमी करणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे संबंधित उमेदवार व मतदारांची गैरसोय टाळण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यामध्ये 34 जिल्हा परिषदा असून त्याअंतर्गत 351 पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी पार पाडल्या जातात. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम-1961 मधील कलम 43 नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा आणि कलम 65 नुसार पंचायम समिती सभापती व उपसभापती यांचा पदावधी अडीच वर्षांचा असेल अशी तरतूद आहे. तसेच कलम 83 मध्ये स्थायी समितीच्या व विषय समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीबद्दल तरतूद केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या महिन्यातील निर्णयानुसार नागपूर, वाशिम, अकोला, धुळे व नंदूरबार या जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आणण्यात आला आहे. या संबंधित जिल्हा परिषदांच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांचे बहुतांशी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशेष समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट व सप्टेंबर 2019 मध्ये संपत आहे. यामुळे आज हा निर्णय घेण्यात आला. विधानमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसल्याने यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तसेच विधानमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----0-----

राज्यात दोन भारत राखीव बटालियन आणि एका राज्य राखीव पोलीस बलाची स्थापना

राज्यात चंद्रपुरातील कोर्टी मोक्ता आणि अकोल्यातील शिसा उदेगाव व हिंगणा शिवार येथे अनुक्रमे भारत राखीव बटालियन क्र.4 व 5 ची तसेच जळगावातील हतनूर-वरणगाव येथे राज्य राखीव पोलीस बल क्र.19 ची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात यापूर्वी 3 ठिकाणी भारत राखीव बटालियन स्थापन करण्यात आली आहे. या बटालियनद्वारे कायदा सुव्यवस्था आणखी प्रभावीपणे सांभाळण्यात मदत होत आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे दोन अतिरिक्त बटालियनची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर तालुक्यातील मौजे कोर्टी मोक्ता येथे भारत राखीव बटालियन क्र. 4 आणि अकोला जिल्ह्यातील मौजे शिसा उदेगाव व हिंगाणा शिवार येथे भारत राखीव बटालियन क्र. 5 ची स्थापना करण्यात येत आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील हतनुर-वरणगाव येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.19 स्थापन करण्यात येत आहे.

आजच्या बैठकीत उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या शिफारसीनुसार पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक बटालियनसाठी आवश्यक असलेल्या 1384 पदांच्या एक तृतीयांश म्हणजेच 460 अशी तीन बटालियनसाठी एकूण 1380 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. उर्वरित पदे भारत राखीव बटालियन व राज्य राखीव पोलीस गट प्रत्यक्षात सुरु झाल्यानंतर उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात येणार आहेत. बैठकीत यासाठीच्या अपेक्षित 220 कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

-----0-----

तिरुमला तिरुपती देवस्थानास मुंबईत भाडेपट्ट्याने जागा

            तिरुमला तिरुपती देवस्थानास मुंबईतील वांद्रे उपनगरात शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन तिरूमला तिरुपती देवस्थान, लहान तिरुपती बालाजी मंदिर, माहिती केंद्र, ई-दर्शन काऊंटर, पुस्तक विक्री केंद्र या प्रयोजनांसाठी वापरात आणली जाणार आहे.

            तिरूमला तिरुपती देवस्थान ही संस्था आंध्र प्रदेश चॅरिटेबल ॲण्ड हिंदू रिलिजिअस इन्स्ट‍िट्यूशन्स ॲण्ड इंडोव्हमेंट्स ॲक्ट 1987 अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेने वांद्रे येथे 648 चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली होती. त्यानुसार ही शासकीय जमीन तिरूमला तिरुपती देवस्थान या संस्थेस 30 वर्ष इतक्या कालावधीसाठी 1 रुपया इतक्या नाममात्र दराने वार्षिक भुईभाडे आकारून भाडेपट्ट्याने देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

-----०---

विधवा-वृद्धांच्या अनुदानात भरीव वाढ

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात 600 रुपयांवरून 1000 रुपये वाढ करण्यासह एक अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1100 रुपये तर दोन अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1200 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतिवर्षी 1648 कोटींच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांचा श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत समावेश होतो. केंद्राकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत 65 ते 79 वर्ष वयोगटासाठी 200 रुपये आणि 80 वर्ष व त्यापेक्षा अधिक वय असणाऱ्यांसाठी 500 रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांना राज्य पुरस्कृत श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून अनुक्रमे 400 रुपये आणि 100 रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. आजच्या निर्णयानुसार राज्याच्या अनुदानात प्रत्येकी 400 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या योजनेतून लाभार्थ्यांना दरमहा 1000 रुपये निवृत्तीवेतन मिळणार आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांचा संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत समावेश होतो. केंद्र शासनाकडून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा 300 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. याच लाभार्थ्यांपैकी अपत्य नसलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतून देण्यात येणाऱ्या 300 रुपयांच्या अर्थसहाय्यात 400 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच याच योजनेंतर्गत एक अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या 300 रुपयांच्या अर्थसहाय्यात 500 रुपयांची वाढ आणि दोन अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या 300 रुपयांच्या अर्थसहाय्यात 600 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या योजनेतून निराधार विधवा लाभार्थ्यांना दरमहा 1000 रुपये, एक अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1100 रुपये आणि दोन अपत्य असणाऱ्या विधवांना 1200 रुपये अनुदान मिळणार आहे.

-----0-----

विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या

राज्यातील अकृषी विद्यापीठात २०१९-२० साठी घेण्यात येणाऱ्या विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका यावर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होणार होत्या. या निवडणुकांबाबत विविध विद्यापीठांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानुसार निवडणुका सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम ९९ (११) (क) मध्ये बदलाबाबतची अधिसूचना व आदेश निर्गमित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

-----०-----

गडचिरोली येथील केंद्रीय विद्यालयास सव्वा तीन हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय

गडचिरोली जिल्ह्यातील नवेगाव येथे स्थापन करण्यात येत असलेल्या केंद्रीय विद्यालयासाठी ३.२० हेक्टर जमीन नाममात्र भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या विद्यालयामुळे या परिसरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.

गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी उत्कृष्ट शालेय शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड (CBSE) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांच्या सहाय्याने प्रायोगिक व नवकल्पनांचा प्रसार करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीयत्वाची भावना रूजविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात केंद्रीय विद्यालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या विद्यालयासाठी मौजा नवेगाव येथील सर्वे क्रमांक ३२९ आराजी ३१.८० हेक्टर पैकी ३.२० हेक्टर शासकीय जमीन एक रूपये नाममात्र भाडेपट्ट्यावर ३० वर्षांसाठी देण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ३८ व ४० अन्वये ही जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून केंद्रीय विद्यालय संगठन यांना मंजूर करण्यात आलेल्या या जमिनीचा भाडेपट्टा वेळोवेळी नूतनीकरणास पात्र राहणार आहे.

-----०-----

ग्राम विकास विभाग ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी समिती

सर्वांसाठी घरे या धोरणांतर्गत सन 2022 पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घरे देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने मोहीम हाती घेतली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी करण्यात आलेली अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून प्राप्त प्रस्तावांवर पंधरा दिवसात निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

ग्रामीण भागातील बेघरांना घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई, शबरी, आदिम अशा काही आवास योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित असणाऱ्या नागरीकांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. सर्वसाधारणपणे गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र व ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे योग्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर सर्व शासकीय जमिनींवरील १ जानेवारी 2011 पर्यंतची निवास प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्यास शासनाने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली होती. या धोरणानुसार अशा प्रकारची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी संबंधित विभागाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे आणि सर्व विभागांशी समन्वय करण्यासोबतच याबाबतच्या कार्यपद्धतीत एकसुत्रता असणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनासमोर होता. त्यानुसार आज हा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, भूमीअभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, ज्या विभागाची जमीन आहे त्या विभागाचे जिल्हास्तरीय अधिकारी यांचा समावेश राहणार असून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) हे सदस्य सचिव असतील.

-----०-----

प्रगत‍ीपथावरील पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्यास मंजुरी

जलसंपदा विभाग

            राज्यात प्रगत‍ीपथावर असलेले पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे 15 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे येत्या 3 वर्षांत संबंध‍ित प्रकल्प पूर्ण होऊन 2.90 लाख हेक्टर अत‍िर‍िक्त स‍िंचन क्षमता निर्माण होण्यासह 891 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

            राज्यात स‍िंचनाच्या सोयी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. अनुशेष निर्मूलन, लवादानुसार राज्याच्या वाट्यास आलेल्या पाण्याचा विनियोग, अवर्षणप्रवण भागास सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करणे अशा पद्धतीचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. सध्या राज्यात 313बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. या बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या कामांची उर्वरित किंमत 93 हजार 570 कोटी इतकी आहे. राज्य शासनाकडून दरवर्षी सुमारे 10हजार कोटींचा निधी जलसंपदा विभागास उपलब्ध करण्यात येतो. त्याव्यत‍िर‍िक्त विविध स्त्रोतांमधून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी मिळवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. विशेषत: अध‍िकाध‍िक केंद्रीय सहाय्य तसेच नाबार्डच्या माध्यमातून कर्ज सहाय्य घेण्यासाठी राज्याकडून प्रयत्न केले जातात. याचा पर‍िणाम म्हणून प्रधानमंत्री कृषी स‍िंचन योजनेत देशातील 99 पैकी 26 प्रकल्प एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. बळ‍ीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 8 मोठे-मध्यम आण‍ि 83 लघू असे 91 प्रकल्प केंद्र शासनाच्या विशेष पॅकेजमध्ये आहेत. याव्यत‍िर‍िक्त नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीमधून 30 प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळते.

            राज्यातील या 147 प्रकल्पांची (26+91+30) एकूण उर्वर‍ित रक्कम 39 हजार 368 कोटी असून त्यातून 11 लाख 88 हजार हेक्टर स‍िंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. यामध्ये, प्रधानमंत्री कृषी स‍िंचन योजनेतील 26 प्रकल्पांची एकूण उर्वर‍ित रक्कम 22 हजार 398 कोटी असून त्यातून 5 लाख 56 हजार हेक्टर स‍िंचन होईल. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील 91 प्रकल्पांची उर्वर‍ित रक्कम 15 हजार 325 कोटी असून त्यातून 4 लाख 21 हजार हेक्टर स‍िंचन होईल. तर नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतील 30 प्रकल्पांची उर्वर‍ित रक्कम 1 हजार 645 कोटी रुपये असून त्यातून 2 लाख 11 हजार हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.

            राज्यात वेळोवेळी पडणाऱ्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्प हे सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या पाण्यासह औद्योगिकरणासाठी अत्यंत महत्वाचे स्रोत आहेत. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्णत्वास नेताना निधी नियोजन करणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन व बळीराजा जलसंजीवनी या योजनांमधील प्रकल्प वगळून इतर प्रकल्पांसाठी नाबार्ड, इतर वित्तीय संस्था, बँक यांच्याकडून दीर्घ मुदतीचे सुमारे 15 हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यपालांच्या निर्देशाप्रमाणे 15 हजार कोटींचे वाटप विचारात घेण्यात आले आहे. या 15 हजार कोटींच्या नियोजनात, मराठवाड्यातील 7 प्रकल्प असून त्यासाठी 3 हजार 380 कोटी 89 लाख रुपये देण्यात येतील. त्यातून 18 हजार 937 हेक्टर सिंचन क्षमता तर 86.580 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल. तसेच, विदर्भातील 16 प्रकल्प असून त्यासाठी 3 हजार 847 कोटी 59 लाख रुपये देण्यात येतील. त्यातून 75 हजार 63 हेक्टर सिंचन क्षमता तर 189.359 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल. तर, उर्वर‍ित महाराष्ट्रातील 29 प्रकल्प असून त्यासाठी 7 हजार 771 कोटी 52 लाख रुपये देण्यात येतील. त्यातून 1 लाख 96 हजार 50 हेक्टर सिंचन क्षमता तर 614.879 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होईल.

            यामध्ये मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कृष्णा मराठवाडा पाटबंधारे प्रकल्पाचा आणि हिंगोली जिल्ह्यातील 6 लघू पाटबंधारे योजनांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर विदर्भातील नागपूर विभागातील रजेगावकाटी, लालनाला, चिचघाट उपसा सिंचन योजना, दिंडोरा बॅरेज,सुरेवाडा उपसा सिंचन योजना, कोटगल बॅरेज या प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच अमरावती विभागातील टाकळी डोलारी, वर्धा बॅरेज, पंढरी, गर्गा, बोर्डीनाला तसेच बुलढाणा आणि जळगाव जिल्ह्यास लाभ देणारे कुऱ्हा वडोदा व बोदवड परिसर या योजनांचा समोवश आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या पुणे विभागातील जिहे कठापूर, बार्शी उपसा सिंचन योजना, दुधगंगा, वाकुर्डे, कलमोडी, आंबेओहोळ तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील निळवंडे, वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजना,भागपूर उपसा सिंचन योजना, निम्नतापी, वाडीशेवाडी, नागन, प्रकाशा बुराई उपसा सिंचन योजना आणि कोकणातील कुर्लेसातंडे, लेंडी, ओझर पोयनार, विर्डी इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश आहे.

            प्रगत‍ीपथावर असलेले हे प्रकल्प पूर्ण करुन त्यातून स‍िंचनाचा लाभ वंच‍ित भागांना देणे शक्य व्हावे, यादृष्ट‍ीने 15 हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे वित्तीय सहाय्य घेण्यात येणार आहे. हे कर्ज घेताना कमीतकमी व्याजदर व मुद्दल परतफेडीसाठी दीर्घ मुदत यांचा विचार करुन वित्तीय संस्था निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कर्जाचा विनियोग करुन येत्या 3 वर्षामध्ये राज्यात 2 लाख 90 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि 891 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण करण्यात येईल.

-----०-----

चार वर्षांत धान्य साठवणूक क्षमतेत 1 लाख 17 हजार मे. टनाने वाढ

मुंबई, दि. 6:  गेल्या चार वर्षात राज्यातील अन्नधान्य साठवणूक क्षमता जवळपास 1 लाख 17 हजार मे. टनाने वाढली आहे. सन  2014 मध्ये राज्याची साठवणूक क्षमता 5 लाख 18 हजार 829 मे. टन होती. तर आता सन 2018 पर्यंतची साठवणूक क्षमता 6 लाख 35 हजार 887 मे. टन झाली असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर यांनी सांगितले.

चार वर्षांत साठवणूक क्षमता 1 लाख 17 हजार 058 मे. टनाने वाढली आहे. अन्न महामंडळाची जिल्हा स्तरावरील गोदामे आणि रास्त भाव दुकानदार यांमध्ये राज्य शासनाची तालुका स्तरावरील गोदामे हा मुख्य दुवा आहे. तेथूनच दुकानदारांना धान्य पाठवले जाते. ही व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबविली जाण्यासाठी राज्यातील गोदामांचे जाळे सक्षम करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे अन्नधान्य ठेवण्यासाठी नवीन गोदामांच्या बांधकामासाठी प्रयत्न होत आहेत.  धान्य नियतनाच्या (वाटपाच्या) पध्दतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. आता संबंधित महिन्याचे नियतन आधीच्या महिनाअखेरीपर्यंतच पूर्ण करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आधीच्या महिन्याचे धान्यवाटप दुकानदाराकडून पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्याकडे नव्या महिन्यासाठीचे धान्य पोचण्याची व्यवस्था झाली आहे. नव्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासूनच संबंधित विक्रेता महिन्याचे धान्यवाटप करु शकतो.  त्यामुळे हाती पैसे असताना शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उचलण्याची संधी मिळत असल्याचे विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी सांगितले.

०००००

दिलखुलास’ कार्यक्रमात '' सर्वोत्तम कामगिरी, महाराष्ट्र मानकरी " या विषयावरील अभिवाचन

मुंबई, दि. ०५ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात'  ''सर्वोत्तम कामगिरी, महाराष्ट्र मानकरी" या विषयावर अभिवाचन प्रसारीत होणार आहे. हे अभिवाचन राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून मंगळवार दि. 6 ऑगस्ट रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40  या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदिका रेश्मा बोडके आणि शिल्पा नातू  यांनी हे अभिवाचन केलं आहे.

          'आरोग्यम् धनसंपदा' म्हणजेच आरोग्य हीच खरी संपत्ती. म्हणूनच राज्य शासनानेसुद्धा नागरिकांचे आरोग्य उत्तम राहावे, त्यांना वैद्यकीय सोयीसुविधा सुलभतेने मिळाव्यात यासाठी गेली सुमारे पाच वर्ष ठळकपणे लक्ष दिले आहे. त्याचाच परिणाम सर्वंकष आरोग्य निर्देशांकात दिसून आला असून निर्देशांकात राज्य संपूर्ण देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्या अनुषंगाने हे अभिवाचन प्रसारित होणार आहे.

००००