अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासमवेत सामाजिक सभ्यता आणि नैतिकतेचा समतोल आवश्यक - न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव

                      ·       जी. एल. सांघी व्याख्यानमालेचे तीसरे पुष्प

            नागपूर दि. 19 : भारतीय संविधानाने दिलेली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही देण प्रत्येक नागरिकाचा    आत्मसन्मान जपणारी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासमवेत सामाजिक सभ्यता आणि नैतिकतेचा समतोल साधणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव यांनी केले.

                येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह येथे आयोजित तिसऱ्या जी. एल. सांघी स्मृती व्याख्यानमालेत प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. यावेळी ‘भारतीय संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्व’ या विषयावर व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली होती.

                कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यू दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विपीन सांघी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. विजेंदर कुमार, कविकुलगूरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. श्रीनिवास वरखेडी, प्रबंधक डॉ. आशिष दीक्षित तसेच शिक्षक व विद्यार्थी  यांची  प्रमुख उपस्थिती  होती.

                ‘भारतीय संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्व’ या विषयावर न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव  यांचे व्याख्यान झाले. भारतीय संविधानातील काही कलमे कालानुरुप बदलण्याचा अधिकार विधानमंडळाला आहे. तसेच विधानमंडळाला नवे कायदे करण्याचा अधिकार आहे. मात्र संविधानाचे मूळ स्वरुप बदलू शकत नाहीत. भारतीय संविधानातील 19(1) ‘अ’ या कलमान्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क भारतीय नागरिकांना मिळाला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याअंतर्गत व्यक्तीला माहिती प्राप्त करणे, बोलणे किंवा प्रसंगी ऐच्छिक मौन पाळण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. संविधानाच्या वतीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क प्राप्त होतो परंतु याचवेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आवश्यक निर्बंधही निर्धारीत केले आहे. दुसऱ्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण, देशद्रोह, समाजात वैमनस्य पसरविणारे भाषण, जातीद्वेष निर्माण करणारे वक्तव्य, मानहानी, न्यायालयाची अवमानता, अशा कृत्यांवर निर्बंध घालण्यात आले आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासमवेत सामाजिक सभ्यता आणि नैतिकतेचा समतोल आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती  एल. नागेश्वरा राव यांनी यावेळी सांगितले. 

                वकिलांवर पक्षकाराचीच जबाबदारी नसते तर त्यासोबतच ते भारतीय न्यायपालिकेचेही तितकेच जबाबदार घटक असतात. त्यामुळे भावी वकिलांनी या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत.‍ शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून, गुणवत्ता वाढीसाठी योग्य प्रशिक्षण तितकेच महत्त्वाचे आहे, याकडे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी लक्ष वेधले. भारतीय लोकशाहीत समता, बंधुता, सामाजिक न्याय आणि नागरिकांचे मूलभूत हक्क अबाधित ठेवण्याला प्राधान्य देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयात विविध प्रकरणे ठोस भूमिकेशिवाय स्थगित ठेवली जात नाहीत. सामाजिक अनिष्ठ रुढी - परंपरांवर प्रतिबंध घालणे आज गरजेचे झाले असल्याचे सांगून त्यांनी देशातील अनेक गाजलेल्या प्रकरणांचा उल्लेख केला.

                न्यायपालिकेसमोर प्रादेशिकतेपेक्षा देशाच्या एकता, अखंडता आणि एकात्मतेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगून, कायदे करणाऱ्या विधिमंडळांनी हे प्रथम ध्यानात घेतले पाहीजे, असे ते म्हणाले.

                भावी वकील आणि कायद्याचा अभ्यास करणारांनी प्रथम संविधानाचे वाचन केले पाहिजे. कायदा अभ्यासकांमध्ये न्यायिक दृष्टी येणे आणि ती जाणीवपूर्वक विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापिठाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. न्याय संस्थेमध्ये काम करताना नव्या पिढीमध्ये न्यायिक दृष्टी विकसित करावी, त्यासोबतच प्रामाणिक व्यावसायिकता, जिद्द आणि सर्वात महत्त्वाचा संयम बाळगण्याचा सल्ला न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना दिला.

                यावेळी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापिठाचे कुलपती डॉ. विजेंदर कुमार यांनी सांघी यांच्याशी कौटुंबिक जिव्हाळ्याचे संबंध राहिल्याचे सांगून न्यायपालिकेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्तेशिवाय पर्याय नाही. कधी कधी सामान्य नागरिकांना विधानमंडळे आणि न्यायसंस्थेत कटुत्व आल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी ते तसे नसते.  लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी हे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी चार प्रमुख आधारस्तंभामध्ये समन्वय आवश्यक आहे. त्यामध्ये  न्यायपालिका महत्त्वाची भूमिका बजावत असून भविष्यातही ती बजावत राहील, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले. 

                न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरा राव, भूषण गवई, तसेच आर. के. देशपांडे यांचा यावेळी स्मृतीचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

                कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कुलगुरु डॉ. विजेंदर कुमार यांनी केले.  सूत्रसंचालन मयंक त्रिपाठी आणि गरीमा उपाध्ये यांनी  तर आभार प्रबंधक डॉ. आशिष दीक्षित यांनी मानले. यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, वकील, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

****