वंजारी समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक - डॉ. नितीन राऊत

नागपूर, दि. 20 : वंजारी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्याबाबत क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक आरक्षण कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे  निवेदन राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे अभिप्रायार्थ पाठविण्याची कार्यवाही विभागामार्फत करण्यात येईल. आयोगाचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक त्या संविधानिक प्रक्रियेचा अवलंब करुन वंजारा समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या मुद्यावर शासन सकारात्मक भूमिका घेईल, असे इमाव, सावशैमाप्र, विजाभज  व विमाप्र कल्याण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

यासंबंधीची लक्षवेधी सूचना सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी मांडली होती.

डॉ.राऊत म्हणाले, या लक्षवेधीअन्वये विजाभज प्रवर्गाला विहित करण्यात आलेल्या 11 टक्के आरक्षणापैकी 2 टक्के आरक्षण वंजारी समाजाला दिले असून, हे आरक्षण वंजारी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसल्यामुळे वंजारी समाज आरक्षणापासून वंचित राहत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आली आहे.

कोणत्याही समाजासाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करताना त्या समाजाचा आर्थिक स्तर, मागासलेपणा, लोकसंख्या तसेच अन्य अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण करण्यात येते. सर्वेक्षणाअंती राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निदर्शनास आलेल्या वस्तुस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारे आरक्षणाबाबतची शिफारस आयोगामार्फत शासनाकडे केली जाते. आयोगाकडून प्राप्त शिफारशीवर विचारविनिमय करुन आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येतो. वंजारी समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

 या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, सदस्य, सर्वश्री विनायक मेटे, सुरेश धस यांनी सहभाग घेतला.

००००