विभागीय आयुक्त कार्यालयात वीर बालकांना अभिवादन

 

 

नागपूर, दि. 26 : शिखांचे दहावे व अखेरचे गुरू, गुरू गोविंदसिंग यांचे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंग आणि साहिबजादा फतेह सिंग यांनी दिलेल्या बलिदानाच्या सन्मानार्थ विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज वीर बालकांना अभिवादन करण्यात आले.

 आयुक्तालयात आयोजित कार्यक्रमात महसूल अपर आयुक्त राजेश खवले यांनी साहिबजादा जोरावर सिंग आणि साहिबजादा फतेह सिंग यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले

 

                                                                   ०००००

विदर्भ साहित्य संघाच्या पुरस्काराबद्दल श्री. महालक्ष्मे यांचा संचालक कार्यालयात सत्कार

 

 

  नागपूर, दि.23 : विदर्भ साहित्य संघातर्फे दिला जाणारा वा. ना. देशपांडे स्मृती ललित लेखन पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल विभागीय माहिती संचालक कार्यालयातील प्रसिद्धी समन्वयक अविनाश महालक्ष्मे यांचा आज संचालक कार्यालयात अभिनंदन-सत्कार करण्यात आला. 

    विभागीय संचालक कार्यालयात आयोजित छोटेखानी कार्यक्रमात नागपूर-अमरावती विभागाचे माहिती संचालक डॉ. गणेश मुळे यांच्या हस्ते श्री.महालक्ष्मे यांना पुष्पगुच्छ देऊन गौरविण्यात आले. सहायक संचालक पल्लवी धारव, माहिती अधिकारी रितेश भुयार, प्रसिद्धी समन्वयक रमाकांत दाणी यांच्यासह कार्यालयातील कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. 

   श्री. महालक्ष्मे यांच्या 'घानमाकड' पुस्तकास हा पुरस्कार जाहीर झाला असून हे पुस्तक गतवर्षी विजय प्रकाशन संस्थेमार्फत प्रकाशित करण्यात आले होते. विदर्भाच्या ग्रामीण भागातील चित्रण ललित पद्धतीने या पुस्तकात मांडले आहे. श्री.महालक्ष्मे  यांनी यापूर्वी दै. तरुण भारत, दै. लोकसत्ता ,दै.नवराष्ट्र, दै.लोकशाही वार्ता आणि दै. महाराष्ट्र टाईम्स या वृत्तपत्रात पत्रकार म्हणून कार्य केले आहे.         

                                                                   ०००००

उत्पादकता वाढविण्यासाठी मिशन नैसर्गिक शेती राबविणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

 

एल आय टी माजी विद्यार्थी संघटनेचा उडान कार्यक्रम

 नागपूर, दि.21 : शेतीची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी मिशन नैसर्गिक शेती राबविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून, येत्या २ वर्षात २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

लक्ष्मीनारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एल.आय.टी.) माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे आयोजित उडान संमेलनात ते बोलत होते. सत्यनारायण नूवाल आणि पद्मश्री डॉ. डी. के. यादव प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.

डॉ. आर. एल. सोनोलिकर, अरुण दांडेकर यांना जीवन गौरव प्रदान करण्यात आला. तसेच लाइफ टाइम अचिव्हमेंट दीपक लव्हाळा याप्रसंगी ज्वेल ऑफ एलआयटी डॉ. सुगंधा गारवे, कीर्ती गणोरकर, आर.जी. कृष्णन, अमित सिन्हा, नीरा चंदना यांना, तर युथ आयकॉन पुरस्कार चिंतन शाह यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

आज सर्वच क्षेत्रात एआयचा वापर होतो आहे. ती काळाची गरज आहे, त्यामुळे एल आय टी सारख्या संस्थानी मोठ्या प्रमाणात एआयचा स्वीकार करावा, असे आवाहन करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे झाले तर जागतिक स्तरावरील स्पर्धेसाठी आपण विद्यार्थी घडवू शकू.

फक्त अभ्यासक्रमांनी शिक्षण संस्था मोठी होत नाही, तर ती मोठी होते ती तिच्या विद्यार्थ्यांमुळे, असे पद्मश्री डॉ. यादव यावेळी म्हणाले. दृढ संकल्प असेल तर कोणत्याही क्षेत्रात यश मिळू शकते, असे सत्यनारायण नूवाल यांनी सांगितले.

रावबहादूर डी. लक्ष्मी नारायण यांना लक्ष्मीनारायण गीताद्वारे अभिवादन करण्यात आले. प्रास्ताविक एलआयटी माजी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष माधव लाभे यांनी केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्वागत माधव लाभे यांनी केले. सत्यनारायण नूवाल यांचे स्वागत कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य यांनी, तर पद्मश्री डॉ. यादव यांचे स्वागत मोहन पांडे यांनी केले. संघटनेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन अतिथींच्या हस्ते झाले. राकेश गुप्ता, उत्कर्ष खोपकर, मोहन पांडे यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे संचालन सचिन पळसोडकर आणि मिली जुनेजा यांनी केले. आभार डॉ. वैद्य यांनी मानले.

*****

नागपूर येथील राष्ट्रीय लोक अदालत व विशेष अभियानामध्ये प्रलंबित व दाखलपूर्व अशी विकमी एकूण 77 हजार 449 प्रकरणे निकाली

 

 

एकूण समझोता रक्कम 1 अरब 28 कोटी 26 लक्ष 36 हजार रूपये. 

कर्ज वसूली रक्कम 38 कोटी 73 लक्ष 64 हजार रूपये. 

260 मोटार अपघात दाव्यांमध्ये नुकसान भरपाई रक्कम 19 कोटी 36 लक्ष 83 हजार रूपये 

471 ट्रॅफिक ई-चालान प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीत निकाली. 

नागपूर,दि. 13:  जिल्ह्यात आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीस नागरिकांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय लोक अदालत हा लोकांच्या समस्या त्वरित सोडविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. 

जिल्हा न्यायालय, नागपूर, कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसूली न्यायाधीकरण, सहकार न्यायालय, औद्योगिक व कामगार न्यायालय आणि नागपूर जिल्हयातील सर्व तालूका न्यायालयात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधीकरण, मुंबई यांचे निर्देशान्वये व नागपूर जिल्हा न्यायालयाचे पालक न्यायमुर्ती न्यायमुर्ती अनिल किल्लोर व न्यायमुर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर साहेब यांचे मार्गदर्शनाने तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. पी. सुराणा यांचे देखरेखीखाली राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. 

सदर राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये दिवाणी दावे, भुसंपादन प्रकरणे, तडजोडी योग्य फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक वाद, मोटार अपघात दावे, विद्युत अधिनियमाचे प्रकरणे, पराकम्य संलेख अधिनियम, कलम १३८ ची प्रकरणे, कामगार वाद, रक्कम वसुली प्रकरणे, ग्राहक तकार, सहकार न्यायालयातील प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे समोपचाराने निपटारा करण्यासाठी ठेवण्यात आली. लोक अदालतीला जिल्ह्यातील नागरिक व पक्षकारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. लोक अदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणांपैकी ४,८८६ प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाले, तसेच दाखलपूर्व प्रकरणापैकी ७२,५६३ प्रकरणे आपसात तडजोडीने मिटविण्यात आली. तसेच नागपूर जिल्ह्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांमध्ये दिनांक ०८/१२/२०२५ ते १२/१२/२०२५ या कालावधीमध्ये विशेष अभियान राबवून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २५६ व २५८ (कलम २७९ व २८१ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३) अन्वये एकूण ४,७५७ निरस्त फौजदारी प्रकरणे देखील निकाली काढण्यात आली. 

विशेष बाब म्हणजे लोक अदालतीमध्ये मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाअंतर्गत नियमीत दरखास्त कमांक २३४/२०२५ (मोटर अपघात दावा क.९६०/२०२२) या प्रकरणामध्ये तडजोडी दरम्यान मयताचे वारसांना रुपये १,६०,००,०००/- (रू. एक कोटी साठ लक्ष रुपये) चा धनादेश देण्यात आला. 

तसेच सदर लोक अदालतीमध्ये मोटर अपघात दावा क्रमांक ६४३/२०२२ या प्रकरणामध्ये तडजोडी दरम्यान मयताचे वारसांना रुपये १,१०,००,०००/- (रू.एक कोटी दहा लक्ष रुपये) मंजूर करण्यात आली व सदर रकमेचा धनादेश मयताच्या वारसांना देण्यात आला. 

तसेच विशेष म.रा.वि.म. क्रमांक १९१/२०२४ या प्रकरणात कलम १३५ म.रा.वि.म. कायद्याअंतर्गत ८० वर्षांचे वयोवृध्द इसमाने चर्चेअंती तडजोड करून प्रकरण निकाली काढले. त्याचप्रमाणे घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या काही वैवाहिक प्रकरणामध्ये पती-पत्नी मध्ये समझोता होवून त्यांनी पुन्हा नव्याने संसारास सुरुवात केली. 

लोक अदालतीमध्ये अनेक जुने प्रकरणे जसे की वाटपाची दावे, दिवाणी दावे, धनादेश अनादराचे फौजदारी प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी, प्रकरणे, दाखलपूर्व प्रकरणे, मोटार वाहन कायदयाअंतर्गत प्रकरणे, इत्यादी प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यात आले. 

प्रकरणे हाताळण्याकरीता विविध पॅनल तयार करण्यात आले. पॅनलमध्ये पॅनल प्रमुख म्हणून सध्या कार्यरत असलेले व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सदस्य म्हणून वकील यांचा समावेश करण्यात आला होता. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. पी. सुराणा साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश-१ आर.एम. सदराणी, जिल्हा न्यायाधीश-२ एम.आर. पुरवार, तसेच मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाचे सदस्य पी.बी. नाईकवाडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रविन एम. उन्हाळे नागपूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, पॅनल सदस्य, विधी स्वयंसेवक, जिल्हा न्यायालयीन व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कर्मचारी यांनी लोकअदालत यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरीता अथक परिश्रम घेतले. नागपूर जिल्हा न्यायालयीन वकील संघाचे अध्यक् रोशन बागडे, त्यांचे सहकारी व वकीलांनी देखील लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी सहकार्य केले. शेवटी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण डी.पी. सुराणा व प्रविण एम. उन्हाळे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर यांनी लोक अदालतीच्या यशस्वी केल्याबाबत सर्व पक्षकार, वकील वर्ग, न्यायालयीन कर्मचारी व सर्व घटकांचे आभार मानले.

00000

फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांची काटोल आणि कळमेश्वर तालुक्यातील फळबागांना भेटी

 

 

नागपूर, दि. 13 : रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खार भूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी आज काटोल आणि कळमेश्वर तालुक्यातील विविध प्रगतीशील शेतकऱ्यांच्या फळबाग व नर्सरींना भेट देऊन पाहणी केली. कळमेश्वर तालुक्यातील कोहळी, काटोल तालुक्यातील हातला येथील प्रगतीशील शेतकऱ्यांच्या फळबागांची पाहणी करीत माहिती जाणून घेतली.

वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष निलेश हेलोंडे पाटील, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, फलोत्पादन विभागाचे संचालक अंकुश माने, विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाटगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. शामसुंदर माने, कृषी महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.देवानंद पंचभाई, वंडली येथील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र प्रमुख डॉ.मेघा डहाळे, कृषी महाविद्यालयाचे विभागीय प्रमुख डॉ. विनोद राऊत तसेच मनोज जवंजाळ यांच्यासह फलोत्पादन व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सर्वप्रथम त्यांनी कृषी विभागाच्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेतलेल्या कोहळी येथील सुषमा सुभाषराव वानखडे यांच्या फळबागेला भेट दिली. यात त्यांनी इंडो इस्राइल पद्धतीने संत्रा फळ पिकाची लागवड, बेन्डिंग पद्धती, रोटावेटर व तन नाशकाचा कमीत कमी वापर, जैविक खताचा वापर आदी विषयांची माहिती जाणून घेतली.

त्यानंतर त्यांनी काटोल तालुक्यातील हातला येथील प्रगतीशील शेतकरी धीरज जुनघरे यांच्या शेतीला भेट दिली. एकूण 45 हेक्टर मध्ये संत्र्याची लागवड करण्यात आली आहे. यासाठी इंडो इस्राइल पद्धतीने आधुनिक लागवड करण्यात आली आहे. यासाठी आधुनिक सिंचन प्रणाली व पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला असून उच्च उत्पादकता मिळविण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. या सर्वांची माहिती फलोत्पादन मंत्री श्री. गोगावले यांनी यावेळी घेतली. काटोल येथील प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्रालाही त्यांनी भेट दिली.

काटोल येथे विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रास भेट देऊन तेथील संशोधन कार्याची पाहणी केली. विद्यापीठाने इंडो इस्राइल पद्धतीने लागवड केलेल्या मातवृक्ष बागांची, शेड नेट मध्ये उत्पादीत संत्रा मोसंबी कलमांची तसेच संग्रहित केलेल्या संत्रा मोसंबीच्या विविध वानांच्या फळाच्या प्रदर्शनीची पाहणी केली.

00000

नागपूर शहराच्या विकासासोबतच संस्कृतीच्या संवर्धनाला प्राधान्य - देवेंद्र फडणवीस

 

Ø                                      ‘वंदे मातरम’ उद्यानाचे थाटात लोकार्पण

Ø                                      परमवीर चक्र विजेत्यांना समर्पित असलेले पहिले उद्यान

Ø                                      अत्याधुनिक सुविधायुक्त मासळी बाजाराचे भूमिपूजन 

नागपूर दि.13: वंदे मातरम हे गीत भारताच्या क्रांतीचा मंत्र होता. याला 150 वर्षे पूर्ण होत असताना अशा प्रकाराच्या देशातील पहिल्या वंदे मातरम उद्यानाचे लोकार्पण होत आहे. ही सर्वांसाठी अभिमानाची व गौरवाची बाब असून नागपूर शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबरच संस्कृतीच्या संवर्धनालाही सर्वोच्च प्राधान्य आहे, या उद्यानात लेझर शोसाठी आवश्यक निधी तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

बजोरिया भागातील एम्प्रेस मिलच्या जागेवर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या वंदे मातरम उद्यानाचे लोकार्पण तसेच प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत भांडेवाडी येथे उभारण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक सुविधायुक्त मासळी बाजाराचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. 

मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यावेळी प्रमुख पाहूणे म्हणून उपस्थित होते. कार्यक्रमास आमदार सर्वश्री प्रवीण दटके, कृष्णा खोपडे, माजी आमदार विकास कुंभारे, अनिल सोले, गिरीश व्यास, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव रामास्वामी एन., महानगर पालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती वसुमना पंत, वैष्णवी बी. आदी पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. 

 वंदे मातरम या संकल्पनेवर आधारित उद्यानामध्ये भारतीय सैन्याच्या अतुलनीय शौर्याच्या माहिती सोबतच 21 परमवीर चक्र मिळालेल्या विरांचे पुतळे व त्यांच्या शौर्याची गाथा जनतेपर्यंत पोहचणार असल्यामुळे खऱ्या अर्थाने हे उद्यान प्रेरणा उद्यानामध्ये रुपांतरित झाले असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या उद्यानाच्या माध्यमातून देशसेवेची व राष्ट्रनिर्माणाची भावना जागृत होणार आहे. या उद्यानातील अत्याधुनिक अशा प्रोजेक्‍शन मॅपिंग टेक्नालॉजीच्या माध्यमातून लेझर शो सुरू करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी दिली. 

‘विकास भी और विरासत भी’ या संकल्पनेनुसार नागपूर शहराच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे सांगतांना ते पुढे म्हणाले की, जेथे सैनिकांचा सन्मान होतो, अशा नागपूर शहरातील क्रांतीच्या इतिहासातील हिंदुस्थानी लाल सेनेचा इतिहास सर्वांसमोर यावा व यामाध्यमातून प्रेरणा मिळावी, यासाठी वंदे मातरम उद्यान सर्वांसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करतांना भारत एक जगातील महाशक्ती होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी देशाच्या सीमा सुध्दा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी भारतीय सेना समर्थपणे पार पाडत आहेत. अंदमान निकोबार येथील 24 द्विपांना परमवीर चक्र प्राप्त विरांची नावे तसेच सुभाषचंद्र बोस यांचे सुध्दा नाव दिले आहे. 

अत्याधुनिक मासळी बाजाराचे भूमिपूजन

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत नागपूर महानगर पालिकेच्या संयुक्तपणे भांडेवाडी येथे अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या मासळी बाजाराचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते ऑनलाइन पध्दतीने करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी 21 कोटी रुपये खर्च येणार असून राज्यातील दर्जेदार व सर्व सुविधा असलेला महत्त्वाचा प्रकल्प साकारणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

यावेळी मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या भांडेवाडी येथील प्रकल्पाची माहिती दिली. 

प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वंदे मातरम उद्यानाचे लोकार्पण केले. तसेच येथील देशाचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च बलीदान देणाऱ्या 21 परमवीर चक्र विजेत्यांचा पुतळ्यास अभिवादन करुन संपूर्ण उद्यानाची पाहणी केली. 

यावेळी माजी महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी वंदे मातरम उद्यानाच्या निर्मितीची संकल्पना सांगितली. महानगर पालिकेने सुमारे वीस हजार चौरस मीटर जागेत या उद्यानाची निर्मिती केली असून इंडिया गेटच्या धर्तीवर प्रतीकात्मक प्रवेशव्दाराची प्रतिकृती अमर जवान ज्योती नागपूर जिल्ह्यातील स्वातंत्रता लढ्यात शहीद झालेल्या हुतात्मांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ खुला रंगमंच तयार करण्यात आला आहे. 

महानगर पालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्वागत केले व वंदे मातरम उद्यानाच्या निर्मिती संबंधी माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचालन मनीष सोनी यांनी केले.

000000

मच्छिमारांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील - मंत्री नितेश राणे

 

                      मच्छिमार सहकारी परिषद संस्थेचा मेळावा

नागपूर, दि. 13 : सहकाराच्या माध्यमातून खरेदी-विक्री, साठवणूक, प्रक्रिया आणि विपणन व्यवस्था अधिक बळकट करून मच्छिमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा शासनाचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केले.

राज्यातील मच्छिमार समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक उन्नतीसाठी शासनाने राबविलेल्या विविध लोकाभिमुख योजना, धोरणात्मक निर्णय तसेच दिलेल्या सातत्यपूर्ण पाठबळाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने मच्छिमार सहकारी परिषद संस्थेच्या वतीने शिक्षक सहकार बँक सभागृहात आयोजित करण्यात आलेला आभार मेळावा श्री.राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते.

            आमदार किर्तीकुमार भांगडीया, महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार सहकार संघाचे अध्यक्ष ज्योती मेहरे, राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळाचे शासकीय सदस्य प्रकाश लोणारे, सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, विविध मच्छिमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

पुढे बोलतांना श्री.राणे म्हणाले, मच्छिमार समाज हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मच्छिमारांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, त्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि मत्स्यव्यवसाय अधिक शाश्वत व्हावा, यासाठी शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. मत्स्यबीज पुरवठा, आधुनिक बोटी व जाळ्यांसाठी अनुदान, साठवणूक व्यवस्था, मत्स्य प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन, विमा संरक्षण तसेच सुलभ कर्जपुरवठ्याद्वारे मच्छिमारांना सक्षम केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मच्छिमार सहकारी संस्थांनी एकत्रितपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने कार्य केल्यास शासनाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे तळागाळातील मच्छिमारांपर्यंत पोहोचतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

या आभार मेळाव्यात मच्छिमार बांधवांनी इंधन दरवाढ, बाजारपेठेतील चढ-उतार, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान, विमा भरपाई तसेच कर्ज प्रक्रियेसंदर्भातील अडचणी याबाबत आपली मते व अपेक्षा मांडल्या. मच्छिमारांच्या समस्यांवर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल व आवश्यक त्या उपाययोजना राबविल्या जातील, असे श्री राणे यांनी सांगितले.

०००००

दीक्षाभूमी स्मारक विकासकामांचा मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडून आढावा सुशोभीकरणाचे काम जागतिक दर्जाचे करण्याच्या सूचना

 

 

नागपूर दि.13: दीक्षाभूमी जागतिक पातळीवरील श्रद्धास्थान असल्याने येथे होणाऱ्या सर्व कामांचे नियोजन अत्यंत संवेदनशीलतेने, शास्त्रीय पद्धतीने आणि स्तूपाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का न लागता पूर्ण दक्षता घेऊन आणि मुख्यमंत्री यांच्या पूर्वपरवानगीने करावीत, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिल्या. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक दीक्षाभूमी येथे सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित विकासकामांचा सविस्तर आढावा श्री. संजय शिरसाट यांनी आज नियोजन भवन येथे घेतला. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, समाजकल्याण आयुक्त श्रीमती दीपा मुधोळ-मुंडे, सहसचिव सो.ना.बागुल तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, कोणतेही काम हाती घेण्यापूर्वी संबंधित तज्ज्ञ आणि हितधारकांशी सखोल चर्चा करून नियोजन करावे. दीक्षाभूमीतील सुशोभीकरण, सुविधा आणि पायाभूत विकासकामे ही जागतिक दर्जाची असावीत, जेणेकरून देश-विदेशातून येणाऱ्या अनुयायांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होतील. दीक्षाभूमीच्या ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाला अनुसरून विकासकामे करताना परंपरा, श्रद्धा आणि संवेदनशीलतेचा आदर राखणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

यावेळी दीक्षाभूमी परिसरातील विविध विकास कामांवर  चर्चा करण्यात आली. यात प्रवेशद्वार क्रमांक 1 व 2, सार्वजनिक सुविधा, वाहनतळ व्यवस्था, संग्रहालय, अॅम्फी थिएटर, विस्तीर्ण परिक्रमा मार्ग, बोधीवृक्ष परिसर, वॉच टॉवर, तसेच आवश्यक सेवा-सुविधांचा समावेश होता.

प्रादेशिक उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी, सहआयुक्त सचिन ढोले, सहायक पोलीस आयुक्त रोशन पंडित, कार्यकारी अभियंता नरेश लभाने, संशोधन अधिकारी गणेश मरकड व संबंधित अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

00000

सर्व कलमांची सखोल छाननी करून काळानुरूप बदल व सुयोग्य शब्दप्रयोगासह प्रस्तावित करा : उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध अधिनियमात सुधारणा प्रस्तावित

करताना मनोरुग्ण,भिक्षेकरी यांची गरिमा राखण्याची काळजी घेण्याचे निर्देश 

नागपूर, दि. 13: महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करताना केवळ कायदेशीर नव्हे तर मानवी हक्क, सामाजिक संवेदनशीलता आणि आधुनिक धोरणात्मक दृष्टिकोन केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी संपूर्ण अधिनियमातील सर्व कलमांची बारकाईने छाननी करून उचित, सन्मानजनक आणि काळानुरूप शब्दांचा समावेश करण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. 

या अधिनियमातील सुधारणा प्रस्तावित विधेयकाच्या अनुषंगाने विधानभवनात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत त्या अध्यक्षस्थानावरून बोलत होत्या. बैठकीस विधीमंडळ सचिव शिवदर्शन साठे, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य सचिव धीरज कुमार, सचिव विधी व न्याय विभाग सतीश वाघोले, सचिव महिला व बालविकास नयना गुंडे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव विलास बेंद्रे, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव आनंद भोंडवे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, विधेयकातील काही शब्दप्रयोग आजच्या सामाजिक जाणिवांशी विसंगत ठरत असून त्यामध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ‘वेडा’ या शब्दाऐवजी ‘मनोरुग्ण’ हा अधिक सन्मानजनक व वैज्ञानिक शब्द वापरण्या बाबत विचार व्हावा. विकृतचित्त शब्द आवश्यकता नसल्यास वगळण्याबाबत विचार करावा. अशा प्रकारे संपूर्ण अधिनियमातील प्रत्येक कलमाची सखोल छाननी करून काळानुरूप आवश्यक बदल सुचवावेत, असे त्यांनी सांगितले. 

अधिनियमात विधेयकाद्वारे सुधारणा करताना काळानुरूप झालेले सामाजिक बदल, उपलब्ध शास्त्रीय संशोधन, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश तसेच केंद्र शासनाने संमत केलेले नवे कायदे यांचा सर्वांगीण अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. 

समाजातील प्रत्येक घटकाचे मानवी हक्क अबाधित राहावेत, यासाठी अधिनियम अधिक संवेदनशील, समतोल आणि मानवकेंद्री करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व सुधारणा करण्यात याव्यात आणि अधिनियमातील सुधारणा करताना त्यांची गरिमा राखली जाईल असे शब्दप्रयोग करण्याची दक्षता घ्यावी असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी सबंधितांना दिले.

0000000

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सुयोग येथे पत्रकारांशी संवाद

 

नागपूर, दि. 13 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सुयोग निवासस्थान येथे भेट देऊन माध्यम प्रतिनिधींशी अनौपचारिक संवाद साधला.

प्रारंभी शिबिरप्रमुख प्रवीण पुरो यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, सह शिबिरप्रमुख खंडूराज गायकवाड, माहिती संचालक (वृत्त) गोविंद अहंकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी नागरिकांच्या हितासाठी विविध योजनांची होत असलेली अंमलबजावणी, शासनाचे निर्णय, प्रयत्न, विधीमंडळातील जुन्या आठवणी अशा अनेक विषयांवर माध्यम प्रतिनिधींशी मनमोकळा संवाद साधला. सुयोग निवासस्थान इमारतीच्या सुधारणांच्या अनुषंगाने परिपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. यावेळी विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००

कृषी क्षेत्र व प्रक्रिया उद्योगांची बृहद जोडणी करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नागपूर, दि. 13 : कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांचा क्षमता विकास करून प्रक्रिया उद्योगासह इतर संलग्न क्षेत्राशी त्याची बृहद जोडणी करण्यात येईल. यासाठी आवश्यक धोरण तयार करण्यात येईल व आवश्यक निधी राज्य शासनाकडून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

येथील सेंटर पॉईंट हॉटेलमध्ये कॉन्फेड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्यावतीने (सीआयआय) "भविष्याभिमुख महाराष्ट्रासाठी कृषी क्षेत्राचे कृषिउद्योगात रूपांतर : मूल्यवर्धन, नवोन्मेष व गुंतवणूक" विषयावर आयोजित फूड कॉनक्लेवचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उद्योग विभागाचे सचिव  डॉ. पी. अन्बलगन, सीआयआयचे अध्यक्ष बुर्जीस गोदरेज आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, वातावरणातील बदलामुळे शेतीमध्ये झालेले बदल हे या क्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान आहे. यासंदर्भात  उचित उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. कृषी क्षेत्रात मुल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांना जास्तीत-जास्त फायदा होण्याच्या दिशेने शासनाचे प्रयत्न आहेत. यासोबतच अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी या क्षेत्राला जोडण्याचे कार्यही सुरू आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळत आहे. कृषी संबंधित उर्वरित क्षेत्रामध्ये प्रक्रिया पद्धती रूजवून उचित परिसंस्था उभारण्याच्या दिशेनेही प्रयत्न सुरू आहेत.

 जागतिक बँकेच्या मदतीने राज्यात ‘स्मार्ट’ आणि ‘मॅग्नेट’ या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे. देशात सर्वात जास्त शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात या दोन्ही प्रकल्पांना केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांद्वारे मदत करून कृषी क्षेत्र बळकट करण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासंदर्भात मागील वर्षी पुणे येथे कृषी हॅकेथॉनचे आयोजन करण्यात आले व त्यात विविध स्टार्टअपस्‍द्वारे शेती क्षेत्रातील अडचणी दूर करण्याबाबत नवोन्मेशी प्रयोग पुढे आल्याचे त्यांनी सांगीतले.

कृषी क्षेत्रात क्षमता विकास आणि वित्त पुरवठा करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राची मदत घेण्याबाबतही शासन विचार करीत आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांचा क्षमता विकास करून प्रक्रिया उद्योगासह इतर संलग्न क्षेत्राशी त्याची बृहद जोडणी करण्याच्या दिशेने कार्य सुरू असून आवश्यक धोरण तयार करण्यात येईल व यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. नागपूर येथे आयोजित या परिषदेत जे विषय पुढे येतील त्याला राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासाठी राज्य शासन मदत करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले तर उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन यांनी 'महाराष्ट्र द इकॉनॉमिक इंजिन पॉवरिंग विकसित भारत २०४७' विषयावर सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कृषी विभागाच्या माहिती पुस्तिकेचे विमोचन झाले. सीआयआयचे बुर्जीस गोदरेज यांनी स्वागतपर भाषण केले तर संस्थेचे फिरोज खंबाटा यांनी आभार मानले.

00000

वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडविण्यावर भर देणार - सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

 

नागपूर,दि. 12: उच्चशिक्षण घेणाऱ्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी व त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी राज्यातील सर्व वसतिगृहासाठी 1200 कोटी उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याचे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.

 शहरातील सेंटर पाईंट हॉटेल येथे सामाजिक न्याय विभागातर्फे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी संवाद - देशाच्या भविष्याशी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी, सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे यांच्यासह सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे ते प्रगती करू शकतील. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सकारात्मकतेने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. या योजनांसाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे लक्ष द्यावे. त्यासाठी लागणारे साहित्य तसेच सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा करण्यात येईल.

वसतिगृहात वातावरण निर्मितीसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल. त्यासोबतच वसतिगृहात नवीन 25 हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी नवी योजना आणण्याचा मानस त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. विद्यार्थी घडविणे सामाजिक न्याय विभागाचे काम असून केंद्रस्थानी विद्यार्थी राहील यावर विभागाने लक्ष देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. स्वप्न पहा, स्वत:ला सक्षम करा, चुकीच्या मार्गाने जाऊ नका, स्वत:च्या प्रगतीवर भर द्या. इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर प्रगती निश्चित आहे. समाजाला सक्षम करणे महत्वाचे असून त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न करावे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मंत्री श्री. शिरसाट यांनी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कायदा तसेच इतर पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले. सहाय्यक आयुक्त सुकेशीनी तेलगोटे यांनी आभार मानले.

00000

हिवाळी अधिवेशनासाठी माहिती विभागाचा अभिनव उपक्रम ए.आय. चॅटबॉटद्वारे ‘दूरध्वनी पुस्तिका’ आता अधिक सुलभ

 

 

संचालक डॉ. गणेश मुळे यांच्याकडून चॅटबॉट निर्माते

आदित्य जाधव व आदित्य दहरवाल यांचा सत्कार 

नागपूर दि 12: महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे सुलभ, जलद आणि अचूक माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी अत्याधुनिक ए.आय. चॅटबॉट विकसित करण्यात आला आहे. पारंपरिक दूरध्वनी पुस्तिकेला डिजिटल आणि संवादक्षम स्वरूप देणाऱ्या या चॅटबॉटमुळे नागरिक, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती फक्त प्रश्न विचारून तात्काळ मिळू शकणार आहे.

हा अभिनव ए.आय. चॅटबॉट विकसित करणारे इंजीनियरिंग कॉलेजचे विद्यार्थी आदित्य जाधव व आदित्य दहरवाल यांचा आज माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संचालक डॉ. गणेश मुळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव, सहायक संचालक पल्लवी धारव तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागातील इतर अधिकारी उपस्थित होते.

या चॅटबॉटच्या माध्यमातून कोणत्या खात्याचे मंत्री कोण आहेत, त्यांचे संपर्क क्रमांक व मोबाईल क्रमांक, विविध पदे व त्या पदांवरील अधिकारी, राज्यातील जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांची नावे व संपर्क तपशील, तसेच राज्यपाल कार्यालय, विधान परिषद आणि विधानसभेचे सदस्य, नागपूर जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालय यांची माहिती तात्काळ उपलब्ध होते. त्यामुळे अधिवेशन काळात माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व कार्यक्षम झाली आहे.

यावेळी बोलताना संचालक डॉ. गणेश मुळे यांनी स्पष्ट केले की, हा ए.आय. चॅटबॉट सध्या प्रायोगिक स्तरावर कार्यरत असून, प्राप्त होणाऱ्या अनुभवाच्या आधारे त्यात पुढील टप्प्यात अधिक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. माहिती विभागाच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आदित्य जाधव व आदित्य दहरवाल यांनी यापूर्वी केंद्र शासनाच्या CPGRAMS साठी विकसित केलेल्या ए.आय. मॉडेलला तृतीय पुरस्कार मिळालेला असून, त्यांच्या नाविन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाधारित कार्याचे हे आणखी एक उल्लेखनीय उदाहरण असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. प्रायोगिक स्तरावरील हा चॅटबॉट https://adhiveshan.adio.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

000000

शहरातील विकासकामे पूर्ण करताना उपयुक्ततेवर भर द्यावा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 

अमरावती महानगरपालिकेच्या विविध प्रश्नांबाबत आढावा 

नागपूर, दि. 12 : शहरातील विविध विकासकामे करताना त्याची भविष्यकालीन उपयुक्तता लक्षात घेऊन प्रकल्पांची निवड करावी. सद्यस्थितीत अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांसाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेतून निधीची तरतूद करून पूर्णत्वास न्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. 

विधान भवन येथे अमरावती महापालिकेच्या विविध प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार संजय खोडके, आमदार सुलभा खोडके, आमदार रवी राणा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, ऊर्जा विभागाचे अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, अमरावती विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अमरावती शहरातील विविध विकासकामे कार्यान्वित करताना आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. परंतु, निवड केलेले प्रकल्प हे भविष्यकालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन निवडावे. शहरातील राजकमल रेल्वे ओव्हर ब्रीज उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची मर्यादा संपुष्टात आलेली आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी वाढलेली आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महारेलकडून उड्डाणपुलाचे पूर्णत: मजबूत पुर्नबांधणी कशी करता येईल, याबाबत मार्गदर्शन घ्यावे. अमरावती येथे माहिती तंत्रज्ञान पार्क विकसित करण्यासाठी स्थानिकांचा प्रतिसाद पाहून प्रकल्प रोजगारक्षम बनेल यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. शहरात नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी अमृत योजने अंतर्गत प्रस्तावित जलशुध्दीकरण केंद्र, पाण्याच्या जलवाहिन्यांची कामे व पाणी टाकी बांधकाम आदी कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 

शहरातील जुन्या योजना, प्रकल्प अगोदर कार्यान्वित झाल्यानंतरच नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करावेत. प्रकल्पांची उभारणी झाल्यानंतर त्याचे महत्व व उद्देश कायम राहावा यादृष्टीने नियोजन करावे. प्रकल्पाच्या उभारणीनंतर तेथील देखभाल व दुरुस्ती कामे मिळण्याऱ्या महसूलातूनच करण्याचे नियोजन करावे. शहरातील छत्री तलाव पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. येथे नागरिकांच्या सुविधेसाठी आणि पर्यटक आकर्षित करण्यासाठी येथील निर्माणाधीन कार्य तातडीने पूर्ण करावेत. यासाठी जिल्हा नियोजन समिती योजनेचा निधीची तरतूद करावी, असे निर्देश दिले. 

शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीकोनातून वाढत्या लोकसंख्येनुसार भूमिगत गटारांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. अमरावती हे विभागीय ठिकाण असूनही तेथील भूमिगत गटारे केवळ २० टक्के आहेत. स्वच्छता व आरोग्यविषयक बाबींसाठी गटार योजना तातडीने पूर्णत्वास नेण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच नेहरू मैदान परिसरातील जुनी लाल शाळा व टाऊन हॉल बांधण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार या सर्व प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

शहरातील विकासकामे करताना नेहरू मैदान कायम ठेवण्यात यावे. शहरातील श्री अंबादेवी व श्री एकविरादेवी मंदीर परिसर वर्दळीचा आहे. या ठिकाणी भाविकांची गर्दी लक्षात घेता, प्रस्तावित विकासकाम पूर्ण करताना पहिले प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन रस्ते व नाले, सांडपाणी व्यवस्थापन, मंदीरालगतची दुकाने, भाविकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा, वाहन पार्किंग व्यवस्था आदीबाबी लक्षात घेऊन प्रस्ताव सादर करावा. 

अमरावतीतील हनुमानगढी हे एक नव्याने विकसित होत असलेले धार्मिक आणि पर्यटनस्थळ आहे. यासंदर्भात चित्रफीत सादर करुन विविध प्रकल्पांबाबत माहिती देण्यात आली. या स्थळाच्या निर्मितीसाठी स्थानिकस्तरावर उपलब्ध बांधकाम साहित्य वापरण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. याठिकाणी निर्माण करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. अमरावती महानगरपालिका मुख्यालय इमारतीच्या बांधकामासाठी योग्य पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच पीएम मित्रा पार्क अंतर्गत नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी एमआयडीसीने जमिनीचे दर कमी करावेत, असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

00000

संविधान अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषेचे आयोजन

 

 

राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचा पुढाकार

 आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांची माहिती 

नागपूर, दि. 12 : संविधान अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या पुढाकाराने आयोजित संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा - 2025 हा उपक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय संविधानाचे महत्त्व, त्यातील मुलभूत अधिकार व कर्तव्ये याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना संविधानाची समज वाढविण्यासाठी, तज्ज्ञ मार्गदर्शन, अनुभवात्मक शिक्षण आणि अभ्यास साहित्य प्रदान करण्याच्या दृष्टीकोणातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना जागरूक, उत्तरदायी आणि सशक्त नागरिक होण्याची संधी मिळणार असल्याचे आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले. 

दीक्षाभूमीजवळील समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयात आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे प्रत्यक्ष तर शिक्षण संचालक, अल्पसंख्याक विकासाचे अवर सचिव, इतर मागासवर्ग विभागाचे सह सचिव, उच्च शिक्षण विभागाचे सह संचालक, तंत्र शिक्षणचे सह संचालक, महाराष्ट्र नॅशनल लॉ विद्यापीठ अधिकारी, राज्यातील सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. 

अशी असणार स्पर्धा :

संविधान जागृती प्रश्नमंजुषा 2025 महाराष्ट्र राज्यातील 8 वी ते पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केली गेली आहे. ही स्पर्धा पुर्णपणे ऑनलाईन स्वरूपात असेल. विद्यार्थी www.yuvacareer.com या संकेतस्थळावर भेट देऊन कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती, नोंदणी प्रक्रिया, ऑनलाईन प्रशिक्षण, तसेच प्रश्नमंजुषेची सर्व माहिती मिळवू शकतात. 

भाषा निवडः

संविधान जागृती प्रश्नमंजुषा 2025 ही मराठी, इंग्रजी, हिंदी या तीन भाषांमध्ये आयोजित केली जाईल. विद्यार्थी इच्छेनुसार कुठलीही एक भाषा निवडू शकतात. 

शुल्कः

प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी 99 रुपये शुल्क निश्चित केले गेले आहे. शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृह आणि आश्रमशाळांना हे शुल्क भरावे लागेल. फक्त महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थी या उपक्रमात सहभागी होऊ शकतीत.

 

संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन :

सर्व प्रक्रिया www.yuvacareer.com संकेतस्थळावर ऑनलाइन पार पडणार आहे. अधिकृत संकेतस्थळावरच तपशील उपलब्ध असणार आहे. फेक लिंक आणि अनोळखी व्यक्तींनी पाठवलेल्या लिंकवर क्लिक करू नका, असे ते म्हणाले.

पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये रोख, चषक व प्रमाणपत्र, द्वितीय पुरस्कार 51 हजार रुपये रोख, चषक व प्रमाणपत्र, तृतीय पुरस्कार 11 हजार रुपये रोख, चषक व प्रमाणपत्र तसेच सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना सहभाग प्रमाणपत्र प्रदान केले जाईल. हे प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांचा सन्मान करेल आणि त्यांना भविष्यातील कार्यात प्रेरणा देईल. 

नोंदणी कालावधी व परीक्षा

 31 डिसेंबर पर्यंत नोंदणी कालावधी आहे. नोंदणी फक्त www.yuvacareer.com या अधिकृत संकेतस्थळावर केली जाऊ शकते.  मॉक टेस्ट: 20 जानेवारी 2026, पहिली फेरी क्विझः 22 जानेवारी 2026६ तर अंतिम क्विझः प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी 2026 असणार आहे.

                                     

                                                            000000

 

 

 

वाहनांतील पॅनिक बटण व सुरक्षितता प्रणालीची परिणामकारता तपासा; त्रुटी दूर करा - विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

नागपूर, दि. 12 : महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बस, कॅब, टॅक्सी आदी वाहनांत बसविण्यात आलेल्या पॅनिक बटण प्रणालीची राज्यभर परिणामकारता तपासून त्यातील सर्व त्रुटी दूर कराव्यात, असे स्पष्ट निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज बैठकीत दिले. प्रत्येक जिल्ह्यात या प्रणालीची नियमित तपासणी करण्यात यावी, तसेच तिची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यावर त्यांनी भर दिला. 

 राज्यात खासगीरित्या धावणाऱ्या टॅक्सी, कॅब आणि बसमधील आपत्कालीन बटण व्यवस्था अनेक ठिकाणी निष्क्रिय असल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेत विधानभवनात संबंधित विभागांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, वाहतूक पोलीस अधीक्षक यशवंत सोळंके, कॅब संघटनेचे प्रतिनिधी केशव क्षीरसागर आणि पत्रकार प्रवीण लोणकर यांसह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. 

 महिलांच्या आपत्कालीन प्रसंगी त्वरित मदतीसाठी ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष परिणाम अपेक्षित प्रमाणात दिसत नाही, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रणालीतील सर्व त्रुटी तातडीने दूर करणे, जनजागृती वाढविणे आणि नागरिकांना या सुविधेबाबत माहिती करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात दररोज किमान पंधरा तपासण्या करून लाईव्ह ट्रॅकिंगच्या आधारे दुरुस्तीची कार्यवाही करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले. 

 या यंत्रणेबाबत व्यापक जनजागृती व्हावी म्हणून वाहनांत प्रणाली बसविलेल्या ठिकाणी स्पष्ट सूचना लावणे, माहितीपत्रके, जाहिराती आणि विविध माध्यमांतून प्रचार करणे गरजेचे असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकही कार्यान्वित करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 

 राज्यात एकूण 1 लक्ष 40 हजार 599 वाहनांमध्ये पॅनिक बटण प्रणाली बसविण्यात आली असून त्यापैकी 1 लक्ष 1 हजार 86 वाहनांत ही प्रणाली प्रत्यक्षात कार्यरत आहे. उर्वरित वाहनांत यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे किंवा मशिन सदोष असल्याचे आढळले आहे. दोष आढळल्यावर संबंधित वाहनचालकांना सूचना देऊन आवश्यक कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार यांनी दिली. 

 मुंबईतील कमांड अँड कंट्रोल सेंटरला आजवर पॅनिक बटण प्रणालीद्वारे 6 लक्ष 30 हजार 255 अलर्ट प्राप्त झाले आहेत. प्राप्त तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही होऊन वाहनमालकाला सूचना पाठविली जाते आणि प्रतिसाद नसल्यास ‘112’वर माहिती देण्यात येते. फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी वाहनांची तपासणी होताना पॅनिक बटण प्रणाली बसविणे अनिवार्य केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.

 

000000