कौशल्य विकास संकेतस्थळामध्ये बदल

            नागपूर, दि.31 :    जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राचे नावात बदल करण्यात आला असून जिल्हा कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नागपूर असे करण्यात आले आहेत. त्यासोबत वेबपोर्टल सुध्दा महास्वयम www.mahaswayam.inअसे ठेवण्यात आले असल्याची माहिती सहाय्यक संचालक प्र. वा

...

विशेष गौरव पुरस्कारासाठी 10 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज स्विकारणार

            नागपूर, दि.31 :   माजी सैनिकांच्या पाल्यांनी या वर्षामध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा तसेच आयआयटी,आयआयएम, एआयआयएमएस अशा संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविलेल्या पाल्यांना सैनिक कल्याण विभागातर्फे विशेष गौरव पुरस्कार देवूनसत्कार करण्यात येणार आहे. या विशेष पुरस्कारासाठी 10 सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांच्या कार्यालयात अर्ज सादरकरावे, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कॅप्टन दिपक लिमसे यांनी केले आहे.

            माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या परीक्षेत 90 टक्केपेक्षा जास्त गुण मिळविलेल्या माजी सैनिक अथवा सैनिक विधवा यांचेपाल्यांना दहा हजार रुपये, तसेच आयआयटी, आयआयएम, एआयआयएमएस अशा नामवंत संस्थामध्ये प्रवेश मिळविलेल्या पाल्यांना 25हजार रुपयाचा विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. माजी सैनिक, सैनिक विधवांचे पाल्य केंद्रीय सैनिक बोर्ड नवी दिल्ली येथूनउत्तीर्ण झालेले आहेत, अशा पाल्यांचे संबंधित विद्यालयाचे गुणपत्रक सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

सेवा हक्क कायद्याअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील 13 सेवांचा समावेश

ग्रामस्थांना पारदर्शक, जबाबदारीपूर्ण सेवा पुरवा

            नागपूर, दि.31 :   पंचायतराज संस्थेमार्फत नागरिकांना दैनंदिन व सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या 13 सेवांचा महाराष्ट्र लोकसेवाहक्क अध्यादेशामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामस्थांनी मागणी केल्यानंतर अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवा कालमर्यादेतसंबंधित अधिकाऱ्याने उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असल्याचे प्रतिपादन मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी केले.

            महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेशाच्या अंमलबजावणी संदर्भात मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांच्याअध्यक्षतेखाली विभाग प्रमुख, गटविकास अधिकारी, उपअभियंता यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या.यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण निंबाळकर उपस्थित होते.

            ग्रामस्थांना लोकसेवा हक्क अध्यादेशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात कोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहणार नाही. याचीदक्षता घेण्याचे निर्देश देतांना मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. बलकवडे म्हणाले की, हा अध्यादेश एप्रिलपासून लागू करण्यात आला आहे.ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामस्थांना देण्यात येणाऱ्या सेवा 10 जुलै 2015 च्या अधिसूचनेनुसार लागू करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने अर्जाचानमुना, अर्जासोबत जोडावयाची प्रमाणपत्रे, सेवा ज्या प्रमाणपत्र व दाखल्याद्वारे उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे त्यासंदर्भात आवश्यक मदतकरण्यात यावी. या संदर्भात संपूर्ण सेवांचा तपशिल ग्रामपंचायतच्या सूचना फलकावर लावावयात अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात.

            नागरिकांनी मागणी केलेल्या सेवा संबंधित अधिकाऱ्याने विहित कालमर्यादेत उपलब्ध करुन न दिल्यास संबंधित अर्जदाराला प्रथमअपिलीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येईल. यावर लोकसेवा हक्क कलम 9/2 प्रमाणे कार्यवाही करावी. त्यानंतर अर्जदारास नमूदकालावधीत द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्याकडे करता येईल. पदनिर्देशित किंवा प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी सोपविलेल्या जबाबदारीमध्येकसूर केल्यास त्यांना दंड करण्याची तरतूद महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेशाच्या कलम 10 मध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधितअधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

            सेवा पुरविण्यासंदर्भात सेवे संबंधी फी निश्चित करुन देण्यात आली आहे. ती अर्ज सादर करतेवेळी संबंधित अधिकाऱ्याकडे जमाकरणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींकडे लोकसेवांसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जाकरीता स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे आवश्यक असून ऑनलाईनकार्यप्रणालीद्वारे पात्र वैयक्तिंना सेवा उपलब्ध करुन देता येईल. ज्या ठिकाणी ही प्रणाली नाही त्या ठिकाणी विहित नमुन्यामध्ये सुध्दा सेवाउपलब्ध करुन देण्याचे बंधन आहे. यासाठी पदनिर्देशीत अधिकारी ग्रामसेवक आहे. त्यानंतर प्रथम अपिलीय अधिकारी सहाय्यक गटविकासअधिकारी असून द्वितीय अपील प्राधिकारी गटविकास अधिकारी यांना या कायद्यान्वये नियुक्त करण्यात आले आहे.

0000000

महाविद्यालयामध्ये संगणक ‘टॅब बेस’ प्रणालीद्वारे शिकाऊ अनुज्ञप्ती

नागपूर, दि. 31 : प्रादेशिक परिवहन (शहर) कार्यालयातर्फे महाविद्यालयामध्ये संगणक ‘टॅब बेस’ प्रणालीद्वारे शिकाऊ अनुज्ञप्ती ऑनलाईन चाचणी घेऊन शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून परिवहन आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे.

महाविद्यालयांमध्ये कम्प्युटर लॅब असावी त्यात कमीत कमी 10 संगणकाच्या जोडणीचा लॅन नेटवर्क किमान 2 एमबीपीस क्षमतेची जोडणीची तसेच प्रिंटरची सुविधा असावी, ज्या महाविद्यालयात सदर अट वगळता अन्य सुविधा उपलब्ध आहेत अशा पात्र कॉलेजात संबंधित  प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी टॅब आधारे चाचणीची सुविधा उपलब्ध करु शकतील., शासन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था असावी., महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची चाचणी घेण्यात यावी., महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची चाचणीची व्यवस्था महाविद्यालयाने नि:शुल्क करावी., चाचणीचे वेळापत्रक परिवहन कार्यालयाच्या मानयतेने संबंधित  महाविद्यालयाने तयार करावे., चाचणी देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी कॉलेज व्यवस्थापनाने तयार करावी., सर्व अर्जदाराचे अर्ज महाविद्यालयाने संकेतस्थळावर अपलोड करावे. ऑलनाईन शुल्क भरावे, उमेदवाराचे वय पत्ता या आवश्यक कागदपत्राच्या अर्जाची छाननी कॉलेज व्यवस्थापनाने करावी ( पत्ता, जन्मतारीख इ. च्या छायांकित प्रती व शुल्क भरणा). अर्जामधील माहिती चुकीची आढळल्यास त्याबाबत संबधित महाविद्यालय पूर्णत: जबाबदार राहील.

इच्छुक महाविद्यालयांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय नागपूर (शहर) येथे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे नावे सदर सुविधेसाठी आगावू अर्ज करावा, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शरद जिचकार यांनी कळविले आहे.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांचा दौरा

नागपूर, दि. 31 : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत यांचे मंगळवार, दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथून सकाळी 10.30 वाजता नागपूर विमानतळावर आगमन. स्थानिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहून त्यांचे रात्री 7.15 वाजता नागपूर विमानतळावरुन नवी दिल्लीकडे प्रयाण.

****

मध्यवर्ती प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई खंडपीठाची सर्किट बैठक 7 ऑगस्टपासून

नागपूर, दि. 31 : मध्यवर्ती प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई खंडपीठाच्या सर्किट बैठकीचे आयोजन नागपूर येथे दिनांक 7 ते 11 ऑगस्ट 2017 दरम्यान करण्यात आले आहे. सर्व संबंधितांनी याची नोंद घेण्याचे आवाहन मुंबई खंडपीठाच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे उप प्रबंधक मार्गारेट फर्नांडिस यांनी केले आहे

विधानसभा लक्षवेधी : अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाबाबत शासन सकारात्मक - महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 31 : राज्यात दोन लक्ष सात हजार अंगणवाडी सेविका कार्यरत आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनवाढीबाबत शासन सकारात्मक असून लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त विभागासोबत बैठक घेण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनवाढीसंदर्भात गठीत समितीचा अहवाल मार्च महिन्यात प्राप्त झाला. त्या अहवालानुसार वित्त विभागाला जून महिन्यात प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्या प्रस्तावासंदर्भातच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.

अंगणवाडी सेविकांमधील सेवाजेष्ठतेनुसार मानधनवाढ समितीने दिलेल्या अहवालात सुचविण्यात आली आहे. ही मानधनवाढ करताना कोणावरही अन्याय होणार नाही. अंगणवाडी सेविकांना केंद्र व राज्य शासनामार्फत मिळून एकत्रित मानधन देण्यात येते. यापूर्वी राज्याने 2014-15 मध्ये मानधनवाढ केली होती, त्यासाठी 264 कोटी रुपयांचा वित्तीय भार तिजोरीवर पडला होता.

अंगणवाडी सेविकांचा, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मे 2017 पर्यंतचे मानधन अदा करण्यात आले असून जून 17 पासून पीएफएमएस प्रणालीद्वारे अंगणवाडी सेविकांच्या थेट खात्यात मानधनाची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. मानधन विहित वेळेत सेविकांच्या बॅक खात्यावर जमा करण्याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही त्यांनी उत्तरात सांगितले. मुंबई शहरात अंगणवाड्यासाठी  जागा उपलब्ध होत नाही ही बाब गंभीर आहे असे सांगून लोकसंख्येच्या आधारावर अंगणवाड्या देण्यात येण्यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल. राज्यात 18 हजार मिनी अंगणवाड्या असून त्यांचे अंगणवाड्यात रुपांतर करण्यासाठी केंद्राची परवानगी लागते. ज्या मिनी अंगणवाड्यामध्ये मुलांची संख्या चांगली असेल त्यांचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवू, असेही त्यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, भारत भालके, मनीषा चौधरी, अबू आजमी, शशिकांत शिंदे, कुणाल पाटील आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

००००

विधानसभा प्रश्नोत्तरे : आदिवासी आश्रमशाळेत वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा भरतीप्रक्रियेत सहानुभुतीपूर्ण विचार करण्यात येईल – विष्णू सवरा

मुंबई, दि. 31 : आदिवासी आश्रमशाळेत जे शिक्षक आणि कर्मचारी गेली अनेक वर्षापासून तासिका तत्वावर किंवा रोजंदारीवर कार्यरत आहेत. त्यांनी भरती प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, शैक्षणिक पात्रतेचे निकष आणि अनुभवानुसार कर्मचारी भरतीदरम्यान तयांचा सहानुभुतीपूर्ण विचार करण्यात येईल असे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेतील वर्ग तीन व चार या वर्गवारीतील कर्मचा-यांना सेवेत कायम करण्याबाबत विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य उदयसिंग पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्री सवरा बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री दिलीप वळसे पाटील,गणपतराव देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

श्री. सवरा पुढे म्हणाले, आश्रमशाळेत जे शिक्षक आणि कर्मचारी तासिका आणि रोजंदारीवर कार्यरत आहेत. ते तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यात आले होते. पूर्वीच्या कर्मचा-यांना सरसकट भरतीने नियमीत करता येत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसारच शासनाने भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांनी या भरती प्रक्रियेत सहभागी व्हावे. त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा आणि अनुभवाचा सहानुभुतीपूर्ण विचार शासन करेल, दरम्यान या कर्मचा-यांच्या मानधनात शासनाने वाढ केली असल्याचेही श्री. सवरा यांनी सांगितले.

००००

सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले 'जय महाराष्ट्र'मध्ये

         मुंबई, दि. ३१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात  राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची 'सामाजिक न्याय विभागाच्या लोक कल्याणकारी योजना' या विषयावर मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

          ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून  मंगळवार दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ रोजी सायंकाळी  ७:३० ते ८ या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांविषयीची सविस्तर माहिती श्री. बडोले यांनी 'जय महाराष्ट्र' या कार्यक्रमात दिली आहे.

००००

'दिलखुलास’ मध्ये सामाजिक न्याय मंत्री

        

मुंबई, दि. ३१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास' कार्यक्रमात  राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांची 'सामाजिक न्याय विभागाच्या लोककल्याणकारी योजना' या विषयावर मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

          ही मुलाखत आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरून १, २, ३ आणि ४ ऑगस्ट रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४०या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांविषयीची सविस्तर माहिती सविस्तर माहिती मंत्री श्री. बडोले यांनी 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात दिली आहे.

००००