मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तातडीने सादर करावे
- मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 13: राज्यातील अन्न व कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आलेले धोरण मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तातडीने सादर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
वर्षा निवासस्थानी अन्न व कृषी प्रक्रिया उद्योगासंदर्भात करण्यात आलेल्या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यावेळी उपस्थित होते.
प्रक्रिया उद्योगासाठी नाबार्ड अंतर्गत 2000 कोटींचा विशेष निधी
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, अन्न व कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. या उद्योगामुळे कृषी क्षेत्र व शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रचलित योजना आहेत. नाबार्ड अंतर्गत 2000 कोटींचा विशेष निधी उभारला आहे. त्याद्वारे वैयक्तीक युनीट उभारण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनाने देखील अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी कर सवलती दिल्या आहेत.
कृषी आयुक्तालयात अन्न प्रक्रिया संचालनालय स्थापनार
राज्यात या प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळावी मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून तातडीने परवाने मिळावेत यासाठी कृषी आयुक्तालयात अन्न प्रक्रिया संचालनालय स्थापन करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्यातील काही नियमांमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग प्रकरणांना गुणवत्तेप्रमाणे हंगामी उद्योगाचा दर्जा देण्यात बाबत विचार करण्यात येईल. त्याचबरोबर या उद्योगाला आवश्यक सेवा म्हणून दर्जा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा
अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी फळ-भाजीपाला धुण्यासाठी पाणी लागते, त्यांना सुटसुटीतपणे पाणी परवाना देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर शीतगृहासाठी वीज जास्त प्रमाणात लागते त्याचा विचार करता सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. प्रदूषण न होणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांची यादी करून अशा उद्योगांना ना हरकत परवाना देण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. यासर्व बाबींचा धोरणात समाविष्ट करून तातडीने ते मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता आदी अधिकारी उपस्थित होते. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी सादरीकरण केले.
आपल्या वाढदिवसानिमित्त कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रम घेऊ नये, बॅनर, फलक, हार-तुरे यावर खर्च करण्यापेक्षा मुख्यमंत्री शेतकरी सहायता निधीमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन पांडुरंग फुंडकर यांनी केले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि 13 लाख 12 हजार रुपयांची रक्कम शेतकरी सहायता निधीसाठी देण्यात आली. याचा धनादेश कृषीमंत्र्यांनी या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला.
००००
No comments:
Post a Comment