माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर-अमरावती विभाग,जुने सचिवालय, नागपूर E-Mail Address : dirinfngp@gmail.com दूरध्वनी - ०७१२-२५६५१०८, २५६०६५२ FAX - ०७१२-२५६५६२९
सुप्रसिद्ध लेखक, कादंबरीकार आणि दुर्गप्रेमी गोपाल नीळकंठ दांडेकर तथा #गोनीदा यांचा स्मृतिदिन.मोगरा फुलला,तुका आकाशाएवढा,दास डोंगरी राहतो यांसारख्या प्रसिद्ध संतचरित्रात्मक कादंबऱ्या त्यांनी लिहिल्या.१९८१ च्या अ.भा #मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते.
आज #जागतिकदूधदिन .दुधाचे महत्त्व आणि दुग्ध व्यवसायाचे योगदान लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा दिवस साजरा होतो.२००१ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने या दिवसाची सुरुवात केली.
#WorldMilkDay
संगीतकार वासुदेव गंगाराम भाटकर तथा स्नेहल भाटकर यांचा स्मृतिदिन.साध्या,सोप्या व सहज गुणगुणता येणाऱ्या चाली हे त्यांच्या संगीताचे वैशिष्ट्ये. रुक्मिणी स्वयंवर या चित्रपटाला त्यांनी #सुधीरफडके यांच्यासोबत "वसुदेव-सुधीर' या नावाने संगीत दिले होते.
(परिवहन विभाग)
सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार, ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव
कोकण रेल्वेचे शिल्पकार, माजी रेल्वेमंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री, ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव सावंतवाडी रेल्वे स्थानकास देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्राच्या मान्यतेनंतर, सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे होणार आहे.
रेल्वेमंत्री व केंद्रीय अर्थमंत्री राहिलेले ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांना कोकण रेल्वेचे शिल्पकार म्हटले जाते. कोकण रेल्वे प्रकल्प प्रत्यक्षात यावा, यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण असे योगदान दिले आहे. त्यांनी कोकणच्या रेल्वे प्रश्नांवर सातत्यपूर्णरित्या पाठपुरावा केला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे कोकण रेल्वे सुरू झाली, अशी कोकणवासियांची भावना आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव कोकण रेल्वेमार्गावरील महत्वाच्या अशा सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला देण्यात यावे अशी मागणी गेली काही वर्षे केली जात आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ
देशात सुरु असेल्या जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आता शासनाला ३० जून २०२६ पर्यंत बदली प्रक्रीया राबविता येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या मसुद्य़ासही मंजुरी देण्यात आली.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात करण्यात येतात. मात्र देशात जनगणना २०२७ अंतर्गत पहिला टप्पा सुरु आहे. त्यामध्ये घरयादी तयार करणे व घरगणना हे काम १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत करण्यात येणार आहे. जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नये असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार बदली संदर्भातील अधिनियमात मुदतवाढीबाबत सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यानुसार या मुदतवाढीबाबतचा अध्यादेश राज्यपाल यांच्या मान्यतेने जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला अतिक्रमण नियमानुकुल करून जमीन देण्यास मंजुरी
डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागांव-सोनारपाडा येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला अतिक्रमण नियमानुकुल करून चार एकर पंचवीस गुंठे जमीन देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील मौजे सागांव-सोनारपाडा येथील श्री. पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टच्या वापरात असलेली जागा संस्थेला सामाजिक कार्यासाठी नाममात्र देण्याची विनंती केली होती. याबाबत औद्योगिक विकास महामंडळाने शासनाकडे ठरावाद्वारे माहिती सादर केली होती. त्यावर गृह विभागाचे निर्णय़ आणि शासनाचे धोरण तसेच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या समितीने तसेच राज्यस्तरीय समितीने शिफारस केल्यानुसार पिंपळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या नावे करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास पुढील कार्यवाही करावी लागेल. त्यानुसार पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला चार एकर २५ गुंठेवरील अतिक्रमण नियमाअनुकुल करुन ही जमीन नाममात्र दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र यापुढे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंहामंडळाच्या संपादीत जागेवरील अतिक्रमण काढून टाकणे, किंवा नियमित करणे, स्थलांतरित करणे यासारख्या प्रकरणी महामंडळाने धोरण तयार करावे आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. त्याकरीता या प्रकरणाचा पुर्व उदाहरण संदर्भ म्हणून वापर करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
(महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग)
नवीन नागपूर, बाह्यवळण रस्त्याच्या भूसंपादन व्यवहारावरील मुद्रांक, नोंदणी शुल्क माफ
नवीन नागपूर आणि नवीन बाह्यवळण रस्ता प्रकल्पासाठी आवश्यक अशी खासजी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदीद्वारे संपादीत करण्यात या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा येथील मौजे गोदणी आणि मौजा लाडगाव येथे नवीन नागपूर अंतर्गत इंटरनँशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची उभारणी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण करणार आहे. याचबरोबर नागपूर शहराभोवती १४८ किलोमीटरचा बाह्यवळण रस्ता आणि त्यालगत चार वाहतूक बेट (टर्मिनल्स) विकसित करण्यात येणार आहेत.
या दोन्ही प्रकल्पासाठी खाजगी जमीन वाटाघाटीने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे ६३७ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प महत्वाकांक्षी आणि सार्वजनिक हिताचे आहे. यातून परिसराच्या विकासाला मोठी गती लाभणार आहे. अनेक उद्योग, व्यवसायांना संधी लाभणार आहे. त्याकरिता हे दोन्ही प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावे लागणार आहेत. त्यासाठी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क माफ केल्यास प्रकल्पाला आणखी गती मिळणार असल्याने हे शुल्क माफ करावे, अशी मागणी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने शासनाकडे केली होती.
त्यानुसार महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनिय़मातील तरतुदीनुसार या भुसंपादनांतर्गत खरेदी करावयाच्या जमिनीवरील व्यवहारासाठीचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
000
भारतीय साम्यवादी नेते व कामगार पुढारी
#श्रीपादअमृतडांगे यांचा स्मृतिदिन.साम्यवादी विचारांच्या प्रचारार्थ त्यांनी'सोशॅलिस्ट'
हे पहिले साम्यवादी वृत्तपत्र १९२२मध्ये सुरू केले.या वृत्तपत्रातून त्यांनी 'इंडियन सोशॅलिस्ट लेबर पक्ष'स्थापन केल्याचे जाहीर केले.
आज #आंतरराष्ट्रीयजैवविविधतादिन .
22 मे 1992 रोजी जैवविविधता करार स्वीकारण्यात आला त्याच्या स्मरणार्थ हा दिवस निवडण्यात आला.पृथ्वीवरील वनस्पती,प्राणी, सूक्ष्मजीव व त्यांची जनुकीय विविधता आणि तिच्या संरक्षणा जागृती करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.
सुमारे आठ वर्षे, त्यांनी निबंधमालेतील निबंधातून ब्रिटिश सत्तेच्या अन्यायकारक धोरणांविरुद्ध टीकात्मक लिखाण केले. कव्येतिहास संग्रह हे मासिक सुरू केले.
#पुणे येथे आर्यभूषण छापखाना व चित्रशाळा स्थापण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला.'संस्कृतकवी पंचक' ही त्यांची लेखमाला प्रसिद्ध.त्यांनी केसरी व मराठा वृत्तपत्रांमध्ये वाङ्गयीन लेखन केले.लोकमान्य टिळक व गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या सहकार्याने त्यांनी पुण्यात न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना केली.
नागपूर दिनांक 19 : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर विभागातील शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि किटकनाशके खरेदी करताना शेतकऱ्यांनी उचित काळजी घेण्याचे आवाहन नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालकांनी केले असून या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
बियाणे,
खते आणि किटकनाशके खरेदी करताना शेतकऱ्यांनी खालील प्रमाणे काळजी घेण्याच्या सूचना
करण्यात आल्या आहेत.
बियाणे,
खते आणि किटकनाशके खरेदी करताना गुणवत्ता व दर्जाची हमी देणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्यांकडून
खरेदी देण्यास प्राधान्य देण्याचे सांगण्यात आले असून बनावट व भेसळयुक्त बियाणे, खते आणि किटकनाशके खरेदी
टाळण्यासाठी अधिकृत विक्रेत्याकडून पावतीसह निविष्ठा खरेदी करावी, तसेच विनापावती कोणतीही
निविष्ठा खरेदी करु नये, अशी काळजी घेण्यासही सांगण्यात आले आहे.
पिकाची
कापणी होईपर्यंत खरेदी केलेल्या बियाण्याचे वेष्टन/पिशवी, टॅग, खरेदीची पावती व त्यातील
थोडे बियाणे शेतकऱ्यांनी जपून ठेवण्याबाबतही सूचित करण्यात आले आहे. भेसळची शंका दूर
करण्यासाठी बियाण्याचे पाकिटे मोहोरबंद तथा लेबलसह असल्याची खात्री करावी. बियाणे उगवणीच्या
खात्रीसाठी पाकिटावरची अंतिम मूदत पाहून घ्यावी. कमी वजनाच्या निविष्ठा तसेच छापील
किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीने विक्री अथवा जास्त किंमतीने कृषी विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी
संपर्क साधावा. किटकनाशके अंतिम मूदतीच्या आत असल्याची खात्री करा.
शेतकऱ्यांना
तक्रारीबाबत प्रत्यक्ष, दूरध्वनी, ईमेल, एसएमएस आदींद्वारे शासनाच्या गुणनियंत्रण अभियानात
सहभागी होण्याचे आवाहनही करण्यात आले. कृषी निविष्ठा असलेल्या अडचणी-तक्रारी सोडविण्यासाठी
तसेच मार्गदर्शनासाठी नजिकच्या कृषी विभागाशी
किंवा कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच कृषी विभागाच्या टोल फ्री क्रमांक १८००२३३४०००
वर संपर्क साधावा.
बियाणे,
खते व किटकनाशके या निविष्ठा दर्जेदार नसल्यास व यात भेसळ आढळून आल्यास तसेच बियाणे
उगवणीबाबत करिता उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती
शासनाने स्थापन केली आहे. शेतकऱ्यांनी आपली तक्रार पंचायत समिती व तालूका कृषी अधिकारी
कार्यालयात लेखी स्वरुपात द्यावी. कापूस बियाणे व पिकांच्या संबंधात सर्व तक्रारींचे
निवारण करण्याकरिता जिल्हास्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली
समिती स्थापन करण्यात असून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात तसेच कृषी विकास
अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे तक्रार नोंदविता येणार आहे.
एचटीबीटी
आणि बीटी-3 किंवा चोर बीटी अशा अनधिकृत कापूस बियाण्यांची खरेदी शेतकऱ्यांनी करु नये, असे सांगण्यात आले आहे. शासनमान्य कापूस
व इतर पिकांच्या बियाण्यांची खरेदी करावी. तसेच कृषी विभागाने शिफारस केलेल्या तणनाशकांचा
वापर करावा, चोरट्या मार्गाने विक्री होणाऱ्या बियाणे, खते व किटकनाशकांची माहिती कृषी
विभागास द्यावी, असे आवाहनही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहे.
******
ॲमिटी विद्यापीठाची मुळ संस्था असलेल्या रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशन या शैक्षणिक संस्थेला मौजे भाताण (ता. पनवेल, जि. रायगड) येथील पंधरा एकर जमीन देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या या ॲमिटी विद्यापीठांतर्गत १८ शाखांमधून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम शिकवले जातात. याठिकाणी पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असून इतर अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक विस्तारासाठी संस्थेने जमिनीची मागणी केली आहे. त्यानुसार मौजे भाताण, ता. पनवेल, जि. रायगड येथील ( स.न. ८/०, ९/२, १०/३, १३/५, १४/०,, १६७/१, १७८/०, १८२/४) या आकारीपड जमिनीपैकी सुमारे १५ एकर जमीन विशेष बाब म्हणून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन कब्जेहक्काची रक्कम भरून घेऊन वर्ग-२ या धारणाधिकाराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनीचा वापर शैक्षणिक संकुल तसेच खेळाची मैदाने, वसतीगृहे, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा अशा शैक्षणिक कारणासाठी केला जाणार आहे.
००००
नागपूर
दिनांक 15: अल निनो मुळे मान्सून हंगामात 92 टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान होण्याची
शक्यता असली तरी विभागात अतिवृष्टी व पुरामुळे जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी जिल्हा
स्तरावर आपत्कालीन व्यवस्था सज्ज ठेवण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी
यांनी दिले आहेत.
मान्सूनपूर्व
करावयाच्या उपाय योजना संदर्भात विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांनी आढावा घेतला त्याप्रसंगी
मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या.
विभागीय
आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित या बैठकीस विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी मुख्य
कार्यकारी अधिकारी तसेच जलसंपदा, ग्रामविकास, कृषी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी दुरदूष्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते.
यावेळी
महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विपीन इटणकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, पुनर्वसन सह आयुक्त विजया बनकर, अतिरिक्त
जिल्हाधिकारी प्रविण महीरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुप खांडे, हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ
बालसुब्रमणियम, डॉ. प्रविण कुमार, कर्नल रविकांत व विभागीय कृषी सहसंचालक उमेश घाडगे
आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
विभागात दिनांक 10 ते 15 जून पर्यंत मान्सूनचे आगमन होत असल्याचे हवामान विभागाने कळविले असून गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यामध्ये विदर्भातील सर्वाधिक पर्जन्यमान नोंदविले जाणार आहे. काही ठिकाणी अतिवृष्टी तर काही ठिकाणी कोरडे कालखंड निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. पावसाळ्यातील अतिवृष्टीची शक्यता तसेच पुरामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास विभागात असलेल्या नैसर्गिक आपत्ती निवारण कक्षाकडे असलेल्या बोटीसह इतर साहित्य सज्ज ठेवण्याच्या सूचना श्रीमती बिदरी यांनी दिल्या.
वैनगंगा,
कन्हान,पेंच नदी खोरे पुरासाठी अत्यंत संवेदनशील आहेत. चोराई प्रकल्पातून सोडलेले पाणी
वैनगंगा नदीवरील प्रकल्पात पोहोचण्यासाठी 39 तासापेक्षा जास्त कालावधी लागतो. त्यामुळे
नदी काठावरील नागरिकांना सतर्क राहण्यासंबंधीची यंत्रणा सज्ज ठेवावी. आंतरराज्य प्रकल्पासंदर्भात
समन्वय ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी अशा सूचना श्रीमती बिदरी यांनी यावेळी केल्या.
आपत्ती
व्यवस्थापना संदर्भात संपर्क यंत्रणा सज्ज राहावी, तसेच नागरिकांना अतिवृष्टी व पुराच्या
संदर्भातील अलर्टची माहिती मिळावी यासाठी नियंत्रण कक्ष 24 तास सुरू ठेवण्यात यावेत. तसेच नागरिकांनाही आपत्ती संदर्भात माहिती देण्यासाठी विभागात चॅटबॉट सुरू करण्यात आले आहेत, सर्व जिल्हा प्रशासनाने
आपत्ती व्यवस्थापना अंतर्गत चार्ट पोट सुरू करावेत, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
अतिवृष्टी
व पुरामुळे ज्या गावातील नागरिकांचे स्थलांतरित करावे लागते या संदर्भात मागील तीन
वर्षाचा आढावा घेऊन अशा संवेदनशील क्षेत्राची ओळख निश्चित करावी तसेच या क्षेत्रात
राहणाऱ्या महिलांच्या आरोग्य व गर्भवती महिलांच्या संदर्भात माहिती घेऊन त्यांना तात्काळ
मदत कशी उपलब्ध होईल याची नियोजन करावे, अशा गावांमध्ये पुरेसे औषध अन्नधान्य तसेच सर्पदंशावरील
औषधे व साप पकडणारी यंत्रणा तयार करावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नागपूर विभागातील सिंचन प्रकल्पामध्ये सरासरी 43% जलसाठा उपलब्ध असून पिण्याचे पाणी औद्योगिक वापर व खरीप हंगामासाठी 31 ऑगस्ट पर्यंत पुरेसा पाणीसाठा असला तरी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून ज्या भागांमध्ये पावसाचा खंड निर्माण होण्याची शक्यता आहे अशा भागांना पाणीपुरवठा करण्यात संदर्भात नियोजन करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
धोकादायक स्थळांवर
माहिती फलक लावा
सिंचन प्रकल्प तसेच विभागातील नद्यांवरील धोकादायक स्थळांची माहिती घेऊन अशा ठिकाणी वारंवार दुर्घटना होणार नाही. यासाठी माहिती फलक लावण्यात यावेत व अशा ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशा ठिकाणी मनुष्यहानी होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी असे यावेळी विभागीय आयुक्तांनी सुचित केले.
केंद्रीय जल आयोगाकडून एक जून ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत
विभागात निर्माण होणारी पूरस्थिती तसेच धोकादायक पातळी संदर्भात पूर्ण नियंत्रण कक्ष
कार्यरत राहणार असून दररोज पुर बुलेटिन स्थिती अहवाल आधी माहिती जिल्हा प्रशासन पोलीस
प्रशासन व संबंधित अधिकारी यांना नियमित देण्यात यावी असेही अशी सूचना यावेळी करण्यात
आली.
नागपूर
शहरातील नैसर्गिक आपत्ती उपाय योजना अंतर्गत नाग नदी पिवळी नदी कोरा नदी तसेच शहरातील
227 नाले यांची तपासणी करण्यात आली असून गाळ काढण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्यात
आले आहे. शहरातील पुराच्या पाण्याला अडथळा निर्माण होणार नाही. या दृष्टीने नियोजन करण्यात
आले असून शहरातील खोलगट भागात अतिवृष्टीच्या काळात ड्रोन चा वापर करण्यात येणार असल्याचे
महापालिका आयुक्त डॉ बिपिन इटनकर यांनी सांगितले.
विभागातील
जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलसंपदा विभाग आरोग्य विभाग
व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष द्वारे करण्यात आलेल्या मान्सून पूर्व व्यवस्थेची
माहिती सादरी करण्यात आले यावेळी देण्यात आली.
########
नागपूर
दिनांक 15 : हवामान विभागाने विभागातील
नागपूर वर्धा जिल्ह्यात संभाव्य उष्णतेची लाट ( हिट वेव्ह ) च्या पार्श्वभूमीवर येलो
अलर्ट जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी
कामगार व नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आव्हान विभागीय आयुक्त श्रीमती विजयालक्ष्मी बिदरी
यांनी केले आहे.
सध्या तापमानात
मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून उष्णतेची लाट विभागासह नागपूर वर्धा जिल्ह्यात त्याची
तीव्रता अधिक असल्याचे जाहीर केले असून विभागात
करायच्या उपाययोजनाबाबत विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय
आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
हवामान
विभागाच्या हिट वेव्ह संदर्भात सकाळी अकरा ते दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत नागरिकांच्या
संरक्षणासाठी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करू नये तसेच विद्यार्थी कामगार व नागरिकांच्या
सुरक्षितेच्या दृष्टीने सर्व आस्थापना व महाविद्यालयांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्या
असे सक्त निर्देश यावेळी देण्यात आले.
आपत्ती
व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत सर्व जिल्हाधिकारी यांनी हिट वेव्ह उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात
उपायोजना राबवताना प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये कोल्ड वार्ड तयार करावे तसेच
उष्णतेवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक औषधीचा साठा तयार ठेवण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या
विभागात
मे व जून महिन्यात उष्णते संदर्भात अलर्ट लागू राहणार आहे उष्माघातामुळे विभागात अतिदक्षता
घेताना उष्मगाथाच्या रुग्णांवर प्राप्त तात्काळ उपचार होईल याची खबरदारी घेण्यात यावी
उष्मघातासंदर्भात करावयाचे उपाय योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती
करावी तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात सेंटर होम सारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात
असेही यावेळी बैठकीत सांगण्यात आले.
नागपूर
व चंद्रपूर महानगरपालिका क्षेत्रात यासंदर्भात उपाय योजना लागू करण्यात आल्या असून
नागपूर महानगरपालिकेतर्फे प्रत्येक चौकात क्रीमनेट तसेच आरोग्य केंद्रात आवश्यक सुविधा
शाळा महाविद्यालय कोचिंग सेंटर आदींना सूचना देण्यात आल्याचे महानगरपालिका आयुक्त डॉक्टर
बीपी नितळकर यांनी यावेळी सांगितले.
नागपूर
जिल्ह्यामध्ये उष्णतेच्या लाटेसंदर्भात उपाय योजना लागू करण्यात आल्या असून या उपायोजना
16 जून पर्यंत लागू राहतील असे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी बैठकीत सांगितले
या बैठकीस वर्धा भंडारा चंद्रपूर गडचिरोली तसेच गोंदिया जिल्हा धिकारी मुख्य कार्यकारी
अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या
उपायोजनाबद्दल माहिती दिली.
******
नागपूर दि.14: मराठा साम्राज्याचे दुसरे छत्रपती व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पूत्र छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात साजरी करण्यात आली.
आयुक्तालयात आयोजित कार्यक्रमात प्रभारी अपर आयुक्त सामान्य प्रशासन तुषार मठकर
यांनी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.
यावेळी उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रतिमेला पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.
0000000
• नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
• सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी "सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” आणखी तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या परिणामकारक नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर भर.(नियोजन विभाग)
• वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. (सामान्य प्रशासन विभाग)
• विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना, १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
• कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या "साहित्य संस्थांना अनुदाने" योजनेतून सन २०२६-२७ पासून निधी मिळणार. (मराठी भाषा विभाग)
• नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)
• मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित. राज्यातील सुमारे ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता. विभागाकरिता ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता दोन पदांसह ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदे. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार. (मृद व जलसंधारण)
• पुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील मुळा-मुठा नदीचा विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामुल्य हस्तांतरित होणार. मुळा – मुठा संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानची नदी पात्रातील, तसेच बॉटेनिकल गार्डन व महिला बाल व सुधार गृहाची जमीन पुणे महापालिकेस प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
• रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला रायगड जिल्ह्यातील (मौजे भाताण, ता. पनवेल) येथील जमीन देण्यास मंजुरी (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
• संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय. बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता आयात शुल्कात ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याने आणि ही योजना बंद करण्यासाठी अनेक निवेदने आल्याने निर्णय. (पणन विभाग)
• वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये आता पन्नास टक्के सवलत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करणार. यापुर्वी मिळणाऱ्या २५ टक्क्यांच्या सवलतीत आता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ. (नगर विकास विभाग)
• महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जमाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती. (आदिवासी विकास विभाग)
• महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७)" मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
मंत्रिमंडळ निर्णय (एकूण - १३)
(जलसंपदा विभाग)
पाटबंधारेच्या सहा प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्यात येणार
शेतकऱ्यांना मोफत गाळ; सीसीटिव्ही, जीपीएस- जीओ फेन्सिंगद्वारे नियंत्रण
राज्यातील धरणांच्या जलाशयांतील वाढता गाळ, कमी होत चाललेली पाणीसाठा क्षमता आणि अनियंत्रित वाळू उपशाच्या पार्श्वभूमीवर सहा मोठ्या प्रकल्पांच्या जलाशयातून प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यास, व त्याबाबतच्या सुधारित धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या धोरणामुळे प्रकल्पांतील पाणीसाठा वाढणार असून, शेतकऱ्यांना सूपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच धरणांच्या जतन – संवर्धनाच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर गाळ काढण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर धरण या प्रकल्पांचा समावेश आहे
नव्या धोरणानुसार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना ही कार्यवाही करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या प्रक्रियेतून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्स्थापना व दुरुस्ती कामांसाठी वापरला जाणार आहे.
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे धरणांमधून काढण्यात येणारा गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त वाहतूक खर्च करायचा असून कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
गाळाच्या परिमाणानुसार निविदांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ५० दशलक्ष घनमीटरपर्यंत गाळ असल्यास ५ वर्षे, ५० ते १०० दशलक्ष घनमीटरसाठी ७ वर्षे आणि १०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा अधिक गाळ असल्यास १० वर्षांचा कालावधी असेल.
नव्या धोरणात वाळू चोरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी कडक तांत्रिक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गाळमिश्रित वाळूपासून वेगळी करण्यात आलेली वाळू साठवणूक क्षेत्र जीओ फेन्सिंग अंतर्गत राहणार असून तेथे २४x७ सीसीटीव्ही देखरेख बंधनकारक असेल. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविणे आवश्यक राहील. वाहनांचे ई-पास, बारकोड प्रणाली आणि ऑनलाईन नोंदी ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
जलाशयातून केवळ वाळू उपसा करता येणार नाही. गाळ आणि वाळू दोन्ही काढणे कंत्राटदारास बंधनकारक राहील. तसेच नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा अधिक उत्खनन करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
पर्यावरणीय बाबींनाही या धोरणात महत्त्व देण्यात आले आहे. पर्यावरण विभागाची परवानगी, राज्य तज्ञ मूल्यमापन समिती आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाची मान्यता, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या “Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016” आणि “Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020” मधील निकषांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
जलाशयांच्या पृष्ठभागावर भविष्यात सौरऊर्जा प्रकल्प, पर्यटन, जलक्रीडा किंवा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास अडथळा निर्माण होणार नाही, अशी अटही करारामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढणे, सिंचन कार्यक्षमता सुधारणे, शेतजमिनींची सुपीकता वाढणे आणि वाळू उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.
--००--
(जलसंपदा विभाग)
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ ची तरतुद
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे १६५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण य़ोजना दमणगंगा खोऱ्यातील वाल नदीच्या नाल्यावर प्रस्तावित आहे. या योजनेव्दारे पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पुर्व वाहिनी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. या योजनेव्दारे ३२.०४ दशलक्ष घन फूट पाणी उपलब्ध होणार आहे. यापैकी ४.८३ दशलक्ष घ. फू. पाणी साठा स्थानिक वापरासाठी तर २७.२१ द.ल.घ. फू. पाणी साठा गोदावरी खोऱ्यात प्रवाही पध्दतीने वळविण्याचे नियोजन आहे. ४९.२६ कोटी पैकी ४६ कोटी रुपये प्रत्यक्ष कामसााठी तर ३.२६ कोटी रुपये अनुषांगिक कामासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत.
प्रकल्पास युनिक पायाभूत आयडी देण्याची कार्यवाही गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने करावयाची आहे. कामास दिलेल्या मान्यतेपैकी भूसंपादनासाठी १३.४६ कोटी, कामांसाठी २४.३३ कोटी, पुलासाठी ३.९० कोटी, इमारतीसाठी ३२ लाख, दळणवळणासाठी ३.७० कोटी, वृक्षारोपणासाठी १५ लाख, देखभालीसाठी १२ लाख आणि संकीर्ण १.७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
--००--
(नियोजन विभाग)
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी आणखी तीन वर्षांसाठी
"सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” राबविणार
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करून दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी ‘सिंधुरत्न समृध्द योजना २.०’ सन २०२८-२९ पर्यंत आणखी तीन वर्षासाठी राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजना कालावधीत दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी दोनशे कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ही योजना पुढील तीन वर्षासाठी प्रस्तावित करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार २०२८-२९ पर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि समुद्र किनारा यांच्या वापरातून पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायास चालना देऊन रोजगार निर्मिती करणे आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याचे नियोजन आहे.
या योजनेतून बंदर धक्का आणि पर्यटन नौका केंद्राच्या ठिकाणी मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन आणि जलक्रीडा करिता पायाभूत सुविधा करणे, पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मुलभूत व्यवस्था निर्माण करणे, अविकसित बँक वाँटरच्या परिसरात जलक्रीड़ा प्रकाराना चालना देण्यासाठी मुलभूत सुविधा विकास करणे, कँराव्हँन कँम्पिंग सुविधा आणि मार्गावर पायाभूत सुविधा विकास करणे, मासळी उतरविण्याचे केंद्र विकसित करणे, मासळी बाजाराकरिता सुविधा करणे, मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, मत्स्य साठवणूक, विक्री केंद्र आणि मत्स्यालय उभारणे आदी कामे करता येणार आहेत.
सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार आहे. सिंधुरत्न समृध्द योजनेच्या २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत प्रशासकीय मान्याता मिळालेल्या परंतु अद्याप अपुऱ्या राहिलेली कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पुर्ण करण्यासाठी योजनेच्या भाग-एक अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेच्या भाग दोन मध्ये दोन्ही जिल्ह्याच्या सर्व कामांना २०२६-२७ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. सर्व कामे २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीतच पूर्ण करायची आहेत.
योजनेचा आराखडा तयार करणे, त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे यासाठी दोन्ही जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन करण्यात येतील. समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल पालकमंत्री-अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी-उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य, जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी-सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी-सदस्य सचिव. या समितीवर वरील सदस्यांव्यतिरिक्त प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित सदस्य नियुक्त करण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.
--००--
(सामान्य प्रशासन विभाग)
स्पर्धा परीक्षेसाठी राखीव प्रवर्गासाठीच्या सवलती घेतल्यास खुल्या जागेवरील दावा अमान्य
स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतचे धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे.
राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येणार आहे.
तथापि, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव , परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) संधीमध्ये शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
--००--
(इतर मागास बहुजन कल्याण)
विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू
विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ऊसतोड व विद्यानिकेतन अशा एकूण ९७७ आश्रमशाळा स्वंयसेवी संस्थामार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमधील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आश्रमशाळांतील ७८८ उच्च माध्यमिक शिक्षकांना ही वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी श्रेणी लागू होणार आहे. हा लाभ पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही, तसेच यात कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही, या अटीसह या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
--००--
(मराठी भाषा विभाग)
नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान
नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला विविध प्रकारच्या वाड्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करण्य़ासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून दहा लाख रुपये निधी देण्यास आज झालेल्य़ा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मराठी साहित्याचा प्रसार आणि संवर्धनासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे, मुंबई मराठी साहित्य संघ,मुंबई, विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर, मराठवाडा साहित्य परिषद, छत्रपती संभाजी नगर, कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या सात संस्थांना दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.
या संस्था नियतकालिकांचे प्रकाशन, विभागीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन, मराठी ग्रंथ निर्मितीसाठी विविध पारितोषके देणे, संदर्भ ग्रंथांचे प्रकाशन आदी विविध वाड्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करतात. याचप्रमाणे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानकडूनही कार्य केले जाते त्यामुळे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानलाही दरवर्षी दहा लाख रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
--००--
(सार्वजनिक बांधकाम)
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवर मुद्रांक शुल्कात सवलत
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक ठरेल, अशा खासगी जमिनीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) मधील आडगाव-दिंडोरी रोड-डकांबळे शिवार-राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ८४८-पेठ गवळवाडी-गंगापूर -रोड-गोवर्धन-त्र्यंबक महामार्ग-बेलगाव ढगा-नाशिक मुंबई महामार्ग-विल्होली-सिन्नर फाटा अशा ६६.१५ किलोमीटरच्या आखणीस मान्यता देण्यात आली आहे. परिक्रमा मार्गाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार ६५९ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. हा खर्च नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
परिक्रमा मार्गाचे भूसंपादन थेट खरेदी पध्दतीने करण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी अंदाजे ७५ कोटी रुपयांचे मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. भूसंपादन प्रक्रिया आणि बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आरेखनात समाविष्ठ जमिनींच्या खरेदी खतासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
--००--
(मृद व जलसंधारण)
मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजुर
विभागासाठी ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता
राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या फेररचनेसह विभागाकरिता सुमारे ८ हजार ७६७ पदांच्या आकृतीबंधास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सन २०१७ मध्ये ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातून मृद व जलसंधारण या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करण्यात आली होती. छत्रपती संभाजी नगर येथे आयुक्तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रीयस्तरावरील यंत्रणेसाठी सुमारे १६ हजार ४२३ पदाचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. यात मुळ विभागाची ६ हजार ४८१ पदे व कृषि विभागाकडून ९ हजार ९४२ पदे वर्ग होणे अपेक्षित होते. यावर उच्चस्तरीय सचिव समितीने मृद व जलसंधारण विभागाकरिता मंजूर ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता मंजूर २ पदांसह एकूण ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदांसह ८ हजार ७६७ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मान्यता दिली. याशिवाय विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यात प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी सहा कार्यालयांतील १०२ पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. सध्या जलसंधारण अधिकारी यांची ३१ कार्यालये असून, सुधारित आकृती बंधात राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कार्यालये स्थापन करण्यात येतील. वर्धा, पालघर व सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांमध्ये नव्याने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची कार्यालये सुरु होतील. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात करावी लागतात. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील नऊ मनपांसाठी तीन पथके (९ पदे), पुणे व पिंपरी – चिंचवड २ मनपासाठी १ पथक (३ पदे), नाशिक व मालेगाव मनपासाठी १ पथक (३ पदे), उर्वरित १६ महानगरपालिकांमध्ये वरिष्ठ अभियंता किंवा सहायक अभियंता श्रेणी (प्रत्येकी १ पद) अशी १६ पदे. अशारितीने २९ महापालिकांसाठी ३१ पदे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे यंत्रणेम्ये जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांची ३० कार्यालये आहेत, त्यांची संख्या चार ने वाढविण्यात येणार असून, कोल्हापूर, लातूर, रत्नागिरी व रायगड या चार जिल्ह्यांमध्ये नव्याने कार्यकारी अभियंता (जि.प. लघु पाटबंधारे) कार्यालये स्थापन करण्यात येणार असून, त्यासाठी ४०८ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.
उप अभियंता यांची सध्या १४२ उप विभागीय कार्यालये आहेत. नव्याने ३३ कार्यालये सुरु करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक उफविभागांतर्गत ८ पथके निर्माण करण्यात येतील. यानुसार १७५ उप विभागांसाठी ८ पथके अशी एकूण १४०० पथके निर्माण करण्यात येतील. राज्यात सध्या १५४३ मेगा वॉटरशेड असून, त्यांची विभागणी ५७ हजार ८४२ मायक्रो वॉटरशेडमध्ये करण्यात आली आहे. यामध्ये एका मायक्रो वॉटरशेडमध्ये आठशे ते नऊशे हेक्टरचा समावेश असतो. त्यामुळे सरासरी ४० मायक्रो वॉटरशेडसाठी १ पथक काम करेल.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळासाठी मंजूर दोन पदांव्यतिरिक्त वाढीव १९ पदांना अशा एकूण २१ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रालयातील अधिक्षक अभियंता तथा पदसिद्ध उपसचिव हे पद रद्द करून, त्याऐवजी उप अभियंता संवर्गातील ३ वाढीव पदे मंजूर करण्यात आली आहेत तसेच विभागाकरिता प्रतिनियुक्तीने विधी अधिकारी यांचे एक व वाहनचालकाचे एक पद अशा १२ पदांचा समावेश करण्यात आला आहे.
--००--
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
पुणे महानगरपालिकेला मुळा-मुठा नदीच्या पुनरूज्जीवन प्रकल्पासाठी विनामुल्य जमीन
पुणे नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेस तीन शासकीय जमिनी विनामुल्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पुणे महानगरपालिकेसाठी ११६ कोटी ६३ लाख ८२ हजार ३८६ रुपयांची कब्जेहक्काची रक्कम माफ होणार आहे.
पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल या दरम्यानच्या बाधित होणाऱ्या पुणे पेठ संगमवाडी (भूखंड क्रमांक ८१,८५,८६ आणि ९०) येथील नदी पात्रात असलेली ११०१५ चौरस मीटर मळई जमीन, मुंढव्यातील बोटॅनिकल गार्डनची सर्व्हे क्रमांक ८८ येथील ३४१२८.१६१ चौरस मीटर आणि मुंढव्यातीलच महिला व बाल सुधार गृहाची ७७०८.४९७ चौरस मीटर जमीन पुणे महानगरपालिकेस हस्तांतरित करावी असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी पाठविला होता. त्यानुसार ही सर्व जमीन पुणे महापालिकेस महसूल मुक्त आणि भोगवटामूल्यरहित प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली. या जमिनीचा वापर मंजूर केलेल्या कामासाठीच करावा लागणार आहे.
--००—
(पणन विभाग)
संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्रातून बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता बांग्लादेशातील आयात शुल्काच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देणारी योजना रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता आयात शुल्कावर ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेला शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. तसेच विविध संस्था, संघटना यांच्याकडून योजना बंद करण्याबाबत निवेदने देण्यात आली होती. त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ न देणाऱ्या योजनांऐवजी थेट फायदा होईल, निर्यातक्षम पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि बाजारपेठ विस्ताराला चालना मिळेल अशा परिणामकारक उपाययोजनांवर शासन अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे.
--००—
(नगर विकास विभाग)
वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये पन्नास टक्के सवलत
राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय संस्थाच्या इमारतींना विकास शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देण्यासाठी संबंधित महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यापुर्वी अशा संस्थांना २५ टक्क्यांची सवलत मिळत असे.
राज्यातील नागरिकांना सुलभ तसेच परवडणाऱ्या दरात व दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय सेवा संस्थांना प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक आहे. या संस्था वैद्यकीय क्षेत्रात चांगल्या पायाभूत सुविधा व आरोग्य सेवा प्रकल्प राबवित असतात. यामध्ये रुग्णालये, दवाखाने व मॅटर्निटी होम यांची बांधकामे जलद गतीने झाल्यास, त्याचा गरजू रुग्णांनाही लाभ मिळणार आहे. या दृष्टीने या संस्थांच्या बांधकामांना विकास शुल्कात सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार या विकास शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्यामधील संबंधित कलमात तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
--००—
(आदिवासी विकास विभाग)
अनुसूचित जमाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची निर्मिती
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्ष हे पद नव्याने निर्माण करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यासाठी १७ जुलै २०२५ रोजी अधिनियम प्रसिध्द करण्यात आला. हा अधिनियम ११ मे २०२६ रोजी अंमलात आला आहे. मात्र आयोगाच्या कार्य़प्रणालीत प्रभावी समन्वय आणि प्रशासकीय सोयीसाठी उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यात येत असून. त्याबाबतची तरतूद अधिनियमात करण्यात येणार असून, त्यासाठी अध्यक्षानंतर, उपाध्यक्ष पदाचा उल्लेख समाविष्ट करण्यात येणार आहे. उपाध्यक्ष हे सदस्यांमधूनच नामनिर्देशित केले जातील, अशी देखील अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
-
अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची निर्मिती
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगात उपाध्यक्ष नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग स्थापन करण्यासाठी १० जून २०२५ रोजीच्य़ा बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार १७ जुलै २०२५ रोजी अधिनियम प्रसिध्द करण्यात आला. हा अधिनियम १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी अंमलात आला आहे. मात्र आयोगाच्या रचनेनुसार सदस्यांतील एका सदस्यास उपाध्यक्ष म्हणून काम करता येईल, अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार संबंधित महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७)" मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
००००
००००
मराठा साम्राज्याचे दुसरे छत्रपती व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पूत्र #छत्रपतीसंभाजीमहाराज यांची जयंती. शस्त्रविद्या,युद्धकला व राजकारणात ते पारंगत होते.वयाच्या १४व्या वर्षी त्यांनी'बुधभूषण' हा संस्कृत ग्रंथ लिहिला.यात काव्यालंकार,शास्त्रे, आदींचा समावेश.
विख्यात कायदेपंडित व समाजसुधारक #नारायणगणेशचंदावरकर यांचा स्मृतिदिन.
#मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश,मुबई विद्यापीठाचे कुलगुरु आदी पदे त्यांनी भूषविली.'इंदुप्रकाश' या द्वैभाषिक साप्ताहिकाच्या इंग्रजी विभागाचे ते संपादक होते.
