शिक्षक भरती व अनुदान वाटपात झालेल्या अनियमिततेबद्दल लाचलुचपत विभागात जाण्याबाबत विचार करण्यात येईल - शिक्षणमंत्री विनोद तावडे

नागपूर, दि. 21 : नागपूर जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या कार्यालयाकडून शिक्षक भरती व अनुदान मंजूर करण्यात झालेल्या अनियमिततेबाबत लाचलुचपत विभागाकडे जाता येईल काय? अथवा प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करता येईल काय? याबाबत नागपूर जिल्ह्यातील सर्व विधानमंडळ सदस्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
            सदस्य नागोराव गाणार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री. तावडे पुढे म्हणाले की, नागपूर येथील जिल्हा परिषदेतील शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कार्यालयाने अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी असताना 2 मे 2012 नंतर विशेष पटपडताळणीमुळे शिक्षक पदभरतीस बंदी असताना अनियमित पद्धतीने वैयक्तिक मान्यता दिलेल्या प्रकरणात सर्व संबंधितांना वाजवी संधी देऊन त्यांचे सुनावणीद्वारे म्हणणे ऐकूण घेण्यास शासनाने दि. 23 ऑगस्ट 2017 च्या शासन निर्णयाद्वारे दिलेल्या सुधारित निर्देशानुसार 88 अनियमित वैयक्तिक मान्यता प्रकरणांबाबत शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांना सुनावणीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे.
            विना अनुदानित पदावर मान्यता नसताना सहायक शिक्षक पदावर मान्यता प्रदान केलेल्या प्रकरणात ही मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. ही मान्यता रद्द केल्याचा आदेशा‍विरुद्ध मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने दि. 23 ऑगस्ट 2017 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरु आहे.
            20 टक्के अनुदानासाठी पात्र शिक्षकांना अनुदान नियमाने मिळाले पाहिजे. मात्र 20 टक्क्याऐवजी पात्र नसताना 100 टक्के अनुदान घेतलेल्या प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तसेच झालेल्या अनियमिततेमध्ये दोषी आढणाऱ्यांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असेही श्री. तावडे यावेळी म्हणाले.
            लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.
००००