नागपूर, दि. 21 : संसद सदस्य तसेच विधानमंडळ सदस्यांना त्यांनी माहिती मागितलेली माहिती प्राधान्याने व कमीत कमी कालमर्यादेत पुरविण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायद्याची तत्त्वे आणि संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्यांचा अधिकार यांची सांगड घालून शासन निर्णय काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य संजय दत्त यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, विधानमंडळ सदस्यांना शासनाच्या विभागांकडून माहिती उपलब्ध करुन देणे आणि केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती उपलब्ध करुन देणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 27 जुलै 2015 च्या परिपत्रकानुसार संसदेच्या तसेच विधानमंडळ सदस्यांनी त्यांची संसदीय कामकाज विषयक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जनतेच्या कल्याणविषयक बाबींसंबंधीच्या माहितीची मागणी केल्यास शासकीय विभागांनी त्यांना उपयुक्त माहिती उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. या ‘माहिती’ या शब्दाच्या परिभाषेमध्ये एखाद्या धारिकेची छायांकित प्रत किंवा गोपनीय बाबींसंबंधीची कागदपत्रे देणे अपेक्षित आहे काय याविषयी अनेक मंत्रालयीन विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे विचारणा करण्यात येत असते. त्या अनुषंगाने ‘माहिती’ या शब्दामधील बाबी अधिक स्पष्ट करण्यासाठी दिनांक 5 डिसेंबर 2017 रोजीच्या परिपत्रकान्वये गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
संसद सदस्य तसेच विधानमंडळ सदस्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या माहितीवर कोणतीही मर्यादा आणण्याचा किंवा माहिती लपवून ठेवण्याचा राज्य शासनाचा विचार नसून याउलट अधिकाधिक माहिती पुरविण्यात येईल, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, अनावश्यक आणि मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रांचा समावेश असलेली माहिती मागविण्याऐवजी आवश्यक तेवढीच माहिती मागविल्यास प्रशासनाचा वेळ वाचू शकेल.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, रिक्त असलेल्या राज्य मुख्य माहिती आयुक्त पदासाठी नावांची शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल मंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता यांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची दिनांक 13 डिसेंबर 2017 रोजी बैठक झाली असून लवकरच या पदावर नियुक्तीसाठी नावाची शिफारस राज्यपाल यांच्याकडे करण्यात येईल.
राज्यात मुख्य माहिती आयुक्तांचे एक, प्रत्येक महसूल विभाग स्तरावर प्रत्येकी एक आणि बृहन्मुंबई शहरासाठी एक याप्रमाणे 7 राज्य माहिती आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तथापि, अधिकची दोन पदे निर्माण करण्याबाबत राज्य शासन विचार करील. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असलेले अपील निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करता येईल काय याबाबतही विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, जयंत पाटील, भाई जगताप, गिरीष व्यास, डॉ. श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला.
0000
सदस्य संजय दत्त यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, विधानमंडळ सदस्यांना शासनाच्या विभागांकडून माहिती उपलब्ध करुन देणे आणि केंद्र शासनाच्या माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती उपलब्ध करुन देणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या 27 जुलै 2015 च्या परिपत्रकानुसार संसदेच्या तसेच विधानमंडळ सदस्यांनी त्यांची संसदीय कामकाज विषयक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी जनतेच्या कल्याणविषयक बाबींसंबंधीच्या माहितीची मागणी केल्यास शासकीय विभागांनी त्यांना उपयुक्त माहिती उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. या ‘माहिती’ या शब्दाच्या परिभाषेमध्ये एखाद्या धारिकेची छायांकित प्रत किंवा गोपनीय बाबींसंबंधीची कागदपत्रे देणे अपेक्षित आहे काय याविषयी अनेक मंत्रालयीन विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे विचारणा करण्यात येत असते. त्या अनुषंगाने ‘माहिती’ या शब्दामधील बाबी अधिक स्पष्ट करण्यासाठी दिनांक 5 डिसेंबर 2017 रोजीच्या परिपत्रकान्वये गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
संसद सदस्य तसेच विधानमंडळ सदस्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या माहितीवर कोणतीही मर्यादा आणण्याचा किंवा माहिती लपवून ठेवण्याचा राज्य शासनाचा विचार नसून याउलट अधिकाधिक माहिती पुरविण्यात येईल, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, अनावश्यक आणि मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रांचा समावेश असलेली माहिती मागविण्याऐवजी आवश्यक तेवढीच माहिती मागविल्यास प्रशासनाचा वेळ वाचू शकेल.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, रिक्त असलेल्या राज्य मुख्य माहिती आयुक्त पदासाठी नावांची शिफारस करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल मंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता यांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची दिनांक 13 डिसेंबर 2017 रोजी बैठक झाली असून लवकरच या पदावर नियुक्तीसाठी नावाची शिफारस राज्यपाल यांच्याकडे करण्यात येईल.
राज्यात मुख्य माहिती आयुक्तांचे एक, प्रत्येक महसूल विभाग स्तरावर प्रत्येकी एक आणि बृहन्मुंबई शहरासाठी एक याप्रमाणे 7 राज्य माहिती आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. तथापि, अधिकची दोन पदे निर्माण करण्याबाबत राज्य शासन विचार करील. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असलेले अपील निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करता येईल काय याबाबतही विचार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य सर्वश्री शरद रणपिसे, जयंत पाटील, भाई जगताप, गिरीष व्यास, डॉ. श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांनी सहभाग घेतला.
0000
No comments:
Post a Comment