सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         20 हजार घरांचा प्रस्ताव सादर करावा

·         विमानतळाचे काम तातडीने मार्गी लावणार

·         जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी निधी उभारणार

·         सांस्कृतिक भवनासाठी 15 कोटींचा निधी

नागपूर, दि. 12 -- जिल्हयातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे, मागील वर्षी हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ज्या अडचणी समोर आल्या होत्या, त्या दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न केले आहेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आराखडयांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्यात आल्याने हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.  विधान भवनातील मंत्रीमंडळ सभागृहात झालेल्या अकोला जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, खासदार संजय धोत्रे, आमदार सर्वश्री गोवर्धन शर्मा, गोपीकिशन बजोरिया, रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, हरिष पिंपळे, बळीराम शिरस्कार, महापौर विजय अग्रवाल, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी,  विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी  अधिकारी एस. रामामूर्ती, पोलीस अधिक्षक एम. राकेश कलासागर आदीसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

जिल्हाधिकारी श्री. पाण्डेय  यांनी जिल्ह्यातील कामांबाबत सादरीकरण केले. त्यानुसार मुख्यमंत्री यांनी मागेल त्याला शेततळे, जलयुक्त शिवार योजना,  धडक सिंचन विहीरी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, पोलीसांसाठी घरे, कृषी पंपांसाठी वीजजोडणी, आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान,  सिंचन प्रकल्प आणि जिल्हयातील महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत आढावा घेतला.

कवठा, काटीपाटी,  घुंगशी बॅरेज या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी आवश्यक असलेल्या मान्यता तातडीने देण्यात आल्या आहे. कवठा बॅरेजचे काम जूनपर्यंत पूर्ण करून पाणीसाठा निर्माण करण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी लागणारा 90 कोटींचा निधी देण्यात येईल. उमा बॅरेजला आलेल्या पाच अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांचे काम पूर्ण करून पाणीसाठा निर्माण होण्याच्या दृष्टीने काम करणे आवश्यक आहे. अकोला शहरासह मुर्तीजापूर, बाळापूर आदी शहरांना पाणीपुरवठा करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीकोनातून प्रकल्पांची कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे, त्या दृष्टीने प्रशासकीय यंत्रणांनी कार्य करावे, तसेच बार्शीटाकळी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेसाठी पाणी आरक्षण तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.

शेततळयांची कामे तातडीने पूर्ण करावेत

जिल्हयात 3500 शेततळयांचे उदिष्ट देण्यात आले आहे,  हे उदिष्ट जून-2018 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करावी. खारपाणपटयासाठी शेततळे अत्यंत उपयुक्त आहेत, त्यामुळे या भागात प्राधान्‍याने शेततळयांची कामे पूर्ण करावीत. जलयुक्त शिवार अभियानाचे हे तिसरे वर्ष आहे, या अभियानातंर्गत ठरवलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत. शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी धडक सिंचन विहीर अंतर्गत 5434 विहीरीपैंकी 4612 विहीरी पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित विहीरींचे उदिष्ट‍ तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.

जिल्ह्यात  800 कि.मी. चे रस्ते

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत जिल्ह्यात 800 कि.मी.चे रस्ते बांधण्यात येणार आहे. या पैकी 195 किमी. चे रस्ते याच वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून यासाठी लागणार निधी अॅन्युटीच्या माध्यमातून उभा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत. बाळापूर तालुक्यातील रस्ते वीजनिर्मिती केंद्रातील राखेपासून बनविण्याचे प्रयत्न करुन पहावेत. तेल्हारा तालुक्यातील रस्तयांची दुरावस्ता झाल्याने येथील कामे प्राधान्याने करण्यात यावेत

कृषीपंपांची वीज जोडणी जून-2018 पर्यंत पूर्ण करावी

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंपांना वीज  पुरवठा करता यावा, यासाठी लागणारा निधी  राज्य शासनाकडून तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्प पूर्ण होत असल्यामुळे कृषी पंपांना विज जोडणीची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे यावर्षी असलेली मागणी जूनपर्यंत पूर्ण करावी.

20 हजार घरांचा प्रस्ताव तयार करावा 

शबरी, रमाई आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांसाठी प्रतिक्षा यादी असते. यात उद्दीष्टही देण्यात येते. मात्र यावर्षीपासून घरकुलांचे उद्दीष्ट देण्यात येणार नसून नोंदणीनुसार उदिष्ट ठरविण्यात येणार आहे. घरकुलांची मागणी लक्षात घेता जिल्ह्यासाठी 20 हजार घरांचा प्रस्ताव सादर करावा. त्यासाठी यादी तयार करण्याचे काम पूर्ण करावे. त्यानंतर या यादीनुसार उद्दीष्ट ठरवावे, त्यानुसार काम करावे. यासाठी आवश्यक असणारी नोंदणी जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. घरकुलांसाठी आवश्यक असणारी जागा गावापासून 200 मिटरपर्यंत असावी. त्यासाठी शासनाकडून परवानगी दिली जाईल. तसेच 500 चौरस फुट मोफत, 2000 चौरस फुटापर्यंत शुल्क आकारून जमिनीचा ताबा देण्यात यावा.

जिल्ह्याच्या विविध विकास कामांसह मुख्यमंत्री यांनी जिल्ह्याच्या समस्यांचा आढावा घेतला. सांस्कृतिक भवनासाठी 15 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याने हा निधी तातडीने देण्यात येणार आहे. तसेच एयर पोर्ट ॲथॉरिटीमार्फत विमानतळाचा  विकास करण्यापेक्षा शिवणी विमानतळ राज्य शासनाच्या ताब्यात घ्यावे, या विमानतळाची धावपट्टी लांबविल्यास कमी खर्चात विमानतळाचा विकास होईल. यासाठी आवश्यक असणारी जमिन अधिग्रहित करावी. जिल्हा स्त्री रूग्णालयाच्या खाटांची संख्या 500 वर नेण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. बार्शीटाकळी येथे स्पिनिंग हब आणि टेक्सटाईल पार्क उभारण्याबाबत पडताळणी करावी. सिटी बसस्थानकासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले.

0000000