मंत्रिमंडळ निर्णय - रसायन तंत्रज्ञान संस्थेच्या जालना येथील मराठवाडा उपकेंद्रासाठी 397 कोटींचा निधी

मुंबईच्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचे जालना जिल्ह्यात मराठवाडा उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी लागणाऱ्या 396 कोटी 69 लाख रुपयांच्या खर्चासह 121 शिक्षकीय व 158 शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

देशातील अग्रगण्य शिक्षण संस्था असलेल्या रसायन तंत्रज्ञान संस्थेने मागील 81 वर्षांत संशोधन व नाविण्यपूर्ण कार्यात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. या संस्थेत 687 पूर्णवेळ पीएचडी संशोधक आणि 380 मास्टर्स विद्यार्थी संशोधन करीत आहेत. येथील संशोधकांनी अनेक पेटंट घेतली असून या संस्थेत विकसित करण्यात आलेले तंत्रज्ञान औद्योगिक क्षेत्रात उपयुक्त ठरत आहे. त्यामुळेच या संस्थेला महाराष्ट्र सरकारने आयआयटी, आयआयएससी आणि आयआयएसईआर यांच्याप्रमाणे विशेष दर्जा आणि उत्कृष्ट केंद्र म्हणून मान्यता दिली आहे. मराठवाडा क्षेत्रातील नागरी जीवनावर प्रत्यक्ष परिणाम करु शकणाऱ्या सुमारे 30 ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करून संबंधित क्षेत्रात उच्च दर्जाचे संशोधन करण्याचा संस्थेचा मानस आहे. सुरुवातीस प्रत्येकी 30 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे सहा पदवी अभ्यासक्रम, 16 पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम, विविध क्षेत्रातील नऊ पीएचडी अभ्यासक्रमासह केमिकल टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट या क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

रसायन तंत्रज्ञान संस्थेला मराठवाडा उपकेंद्र उभारण्यासाठी जालना जिल्ह्यातील शिरसवाडी येथील 200 एकर शासकीय जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात आली असून या ठिकाणी मराठवाडा उपकेंद्राच्या बांधकाम व यंत्रसामग्रीसाठी लागणाऱ्या 202 कोटी 90 लाख रुपयांच्या निधीमधील 100 कोटी रुपये राज्य शासनातर्फे टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मात्र, उर्वरित निधी रसायन तंत्रज्ञान संस्थेला उभारावा लागणार आहे. तसेच या उपकेंद्रासाठी प्रस्तावित केलेले अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली 121 शिक्षकीय आणि 158 शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तर समितीच्या छाननी व मान्यतेच्या अधीन राहून तत्वत: मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी लागणाऱ्या 40 कोटी रुपयांच्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली असून हा निधी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निधीची उपलब्धता व कामाची प्रगती यानुसार आर्थिक वर्ष 2018-19 पासून टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जाणार आहे.

-----०-----